काठमाडौं : राजधानीको सुरक्षा जिम्मा संघीय प्रहरीलाई नै दिने भन्ने कुरामा सहमति हुन सकेन। प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन २०७६ संसोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि भएको मंगलबारको छलफलमा कांग्रेस र एमाले सहमत देखिए पनि माओवादी केन्द्र भने सहमत भएन।
प्रहरी विधेयकमाथिको छलफलमा राजधानी उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्र सरकार मातहत राख्ने वा प्रदेश सरकार मातहत राख्ने भन्ने विषयमा सांसदहरूले आ–आफना धारणा राखेका थिए। संविधानअनुसार शान्ति सुरक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारमा राख्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसकेको हो।
नेपाली कांग्रेसका नेता देवेन्द्रराज कँडेलले केन्द्र सरकार मातहत राख्नुपर्ने बताए। कांग्रेसकै नेता डिला संग्रौलाले पनि ३ जिल्लाको सुरक्षा संघले राख्नुपर्नेमा सहमति जनाइन्। यसैगरी कांग्रेसकै नेता अमरेश कुमारले पनि केन्द्रको सुरक्षा केन्द्र मातहत नै राख्नुपर्ने धारणा राखे।
एमालेका नेता खगराज अधिकारीले केन्द्रको सुरक्षा राष्ट्रसँग सम्बन्धित भएको विचार राखे। खेम लोहनीले सरकारले ल्याएको प्रस्ताव ठिक रहेको बताउँदै अध्यागमन नेपाल प्रहरीलाई जिम्मा दिनुपर्ने धारणा राखे । सांसद लालबाबु पण्डितले देशको अनुभवसँगै अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा आएको समर्थन स्वीकार गर्न सकिने बताए। उनले कसरी छिर्यो सुनको लौरो भनेर पटकपटक प्रश्न उठिरहेको बताउँदै अध्यागमनलाई व्यवस्थित र परिस्कृत गरेर अगाडि बढाउनु पर्ने बताए।
सांसद यशोदा सुवेदी गुरुङले संघीयता कार्यान्वयनको विषयमा पानी चुटे जस्तो भएको बताइन्। भटाभट संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने क्रम बढेको उनको भनाइ छ। उनले तीन तहमा सरकारलाई बलियो बनाउनु पर्नेमा केन्द्रीकृत मानसिकता बढेको बताइन्। माओवादी केन्द्रकै सांसद अमृता थापाले उपत्यकाको सुरक्षा केन्द्रमा राख्दा प्रदेश प्रहरीमा कुनै समन्वय नहुने भन्दै संविधान र संघीयता विपरीत हुने बताइन्।
‘प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती मनसुवा होइन’
बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले सरकार संघीय व्यवस्थाका साथै काठमाडौं उपत्यकाको सुरक्षाप्रति संवेदनशील भएको बताए। नेपालीको जीउधन तथा राष्ट्रियताको रक्षा गर्दै अगाडि बढिरहेको अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यमा पनि ख्याल पुर्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो। उनले भने ‘प्रदेश प्रहरीको अधिकार कटौती मनसुवा होइन, केवल काठमाडौंको सुरक्षा नेपाल प्रहरीलाई दिइएको हो।’
उनले काठमाडौं, भक्तपुर र ललितपुरको सुरक्षा जिम्मेवारी नेपाल प्रहरीलाई दिन समिति सकारात्मक रहेको भन्दै अध्यागमनमा नेपाल प्रहरीलाई चुनौती रहेको बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
