विकासका नाममा सक्दै बजेट

बुटवलका दुई मुख्य सडकमा अहिले धमाधम पिच भइरहेको छ। बुटवल–बेलहिया सडकखण्डअन्तर्गत राजमार्ग चौराहादेखि गोलपार्कसम्मको सडकको काम निर्माणाधीन छ। ३ वर्षअघि नै सकिनुपर्ने उक्त सडक कहिले साइट क्लिरियन्स नहुँदा त कहिले ठेकेदारले काम नगर्दा योजना अघि बढ्न सकेन।

अचम्मको कुरा के भने असार लाग्ने बित्तिकै ती सडकमा धमाधम कालोपत्रेको काम सुरु भएको छ। बुटवलको अस्पताल लाइनमा कालोपत्रे बनाउन अलकत्रा छरेर राखियो। तर, त्यसका भोलिपल्ट पानी परेपछि पानीले सडक पूरै सडक पखाल्यो। मुख्य सडक पनि जलमग्न भयो। 

नाली निर्माणको काम पनि उस्तै तरिकाले चलिरहेको छ। असारको बर्खामा नाली निर्माण र सडक पिचको काम धमाधम चलिरहेको हो। यो संघीय सरकारको योजना हो। कालोपत्रे गर्न लागिएको सडकको अर्काे लेनमा सवारीसाधन गुड्नै नसक्ने गरी खाडल बनेको छ। निर्माण कम्पनीले सडकको माथिल्लो तह भत्काएर छाड्यो। पानी परेपछि सडकमा साना गाडी नै डुब्नेगरी खाडल परेका छन्। असारको मुखमा सडक भत्काउँदा बुटवलको अवस्था बिजोग छ।

बुटवलमै प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा अर्काे ठूलो सडक बनिरहेको छ। जोगीकुटीदेखि नेपालगन्ज रोडसम्म बनिरहेको कालिकापथको पिच पनि असारको बर्खामै भइरहेको छ। मिलनचोकदेखि तलको केही भाग वैशाख÷जेठमै पिच भए पनि माथिल्लो क्षेत्रमा अहिले पिचको काम चलिरहेको छ। पिच र नाली निर्माण एकैपटक गरिँदा सडक अस्तव्यस्त छ। 

बर्खामा परेको पानीले निकास नपाउँदा नागरिकलाई हैरानी छ। बुटवलमै स्थानीय सरकारका थुप्रै साना सडक पिच भइरहेका छन्। बुटवल–१२ का साना गल्लीहरू झमझम बर्खाकै बीचमा पिच भएका छन्। बुटवल उपमहानगरले असार १५ गतेभित्र भुक्तानीका लागि कागजात पेस गर्न उपभोक्ता समितिलाई निर्देशन दिएपछि उपभोक्ताबाट ठेक्का पाएका ठेकेदारहरूले वर्षा भइरहँदासमेत सडक पिच गरेका हुन्। त्यसरी निर्माण भएका सडकमा उपभोक्ताको ४० प्रतिशत साझेदारी छ।

बुटवलमा भएका यी तीन तहका सरकारका विकासे कामले असारमै बजेट सिध्याउन सरकारहरू कसरी तल्लीन छन् भन्ने पुष्टि गर्छ। संघीयतासँगै संघीय सरकारका विकृत्तिहरू पनि गाउँ–गाउँमा पुगेका छन्। विकास निर्माणका अधिकांश काममा असारै कुर्नुपर्ने प्रवृत्ति स्थानीय तहका वडासम्म नै पुगेको छ। उपभोक्तामार्फत हुने विकासका निर्माणमा सामान्य अनुगमनसमेत हुने गरेको छैन। नगरपालिकाले बजेट विनियोजन गर्नेमा मात्रै सीमित भएको छ।

बुटवल उपमहानगरकी उपप्रमुख सावित्रा अर्यालले असारमा विकास रोक्ने गरिएको बताइन्। ‘असार १५ गतेपछि सडक निर्माणका काम रोकेका छौं,’ उनले भनिन्। स्थानीय तहका उपप्रमुखले नगरभित्र हुने विकास निर्माणका कामको अनुगमन गर्छन्। उपप्रमुख अर्यालले आगामी वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणका कामलाई जेठभित्रै सक्ने गरी योजना बनाइएको बताइन्।

१८ दिनमा १० प्रतिशत बजेट खर्च

लुम्बिनी प्रदेशले हालसम्म ५५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। त्यसमध्येको १० प्रतिशत पछिल्लो १८ दिनको मात्रै हो। असारको १८ दिनमा १० दशमलव ४७ प्रतिशत खर्च लुम्बिनी प्रदेशमा भएको हो। यो भनेको ४ अर्ब ९ करोड ५९ लाख हो। यो रकम सडक, नाली, पुल निर्माणमा खर्च भएको छ। 

आर्थिक वर्षको जेठ महिनाभित्रै सम्पूर्ण बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले असार १८ गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा पुँजीगततर्फ कुल बजेटको ५४ दशमलव ३९ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ। यता, चालूतर्फ भने ६७ दशमलव ५१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। चालू आवमा प्रदेश सरकारले ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। असार मसान्त अर्थात् आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दासम्म चालू र पूँजीगत गरी  २२ अर्ब ८५ करोड ५१ लाख बजेट खर्च गरेको छ। 

प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लेखा नियन्त्रक दीपक ज्ञवालीको भनाइमा आर्थिक वर्षको सुरुआतमा भन्दा असार लागेपछि बजेटको ठूलो हिस्सा खर्च भएको छ। जुन कुरा कोष लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकअनुसार असार १ गतेदेखि १८ गतेसम्ममा मात्रै कुल बजेटको १० दशमलव ४७ प्रतिशत बजेट अर्थात् चार अर्ब ९ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बजेट खर्च भएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक ज्ञवाली भन्छन्, ‘असार लागेपछि खर्च गर्ने प्रवृत्ति ह्वात्तै बढेको छ।’ 

आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पुँजीगत खर्चको अवस्था र असारमा भएको खर्चस्थितिलाई हेर्दा  प्रदेशको खर्च गर्न सक्ने क्षमतामा सुधार नआएको अर्थका जानकार मनिकर कार्की बताउँछन्। बजेट खर्चको अवस्थाले विकास निर्माण कार्य सुस्त भएको मात्रै नभइ असारे विकासको प्रवृत्ति नरोकिएको उनको भनाइ छ। ‘असारे विकास भनेको आधा बजेट पानीको भेलमै पोख्नु हो,’ उनले भने, ‘संघीय संरचनापछि बनेको नयाँ संरचना प्रदेशले पनि पुरानै प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गर्‍र्याे। यसले बजेटको दुुरुपयोग मात्रै गराउँछ।’

प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास प्रवृत्तिलाई सुधार्न लुम्बिनी प्रदेशसभाको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिले पटक–पटक निर्देशन दियो। तर, त्यसको सुनुवाइ हुन सकेन। विगतका वर्षमा संसदीय समितिले अनुगमन गर्दा प्रदेश सरकारले निर्माण नै नभएको आयोजनाको पनि भुक्तानी गरेको थियो। समितिकी सभापति आशा स्वर्णकारले पूर्वाधार निर्माणको काम असारअघि नै सक्न वा नसके रोक्न पटक–पटक सुझाव र निर्देशन दिइएको बताउँछिन्। तर, सरकारले त्यसको सुनुवाइ गर्न सकेको छैन। ‘ठेकेदारलाई सरकारले नै कडाइ गर्नुपर्छ। असारमै आएर सडक पिच गर्दा त्यसको टिकाउ हुँदैन भन्ने बुझ्नुपर्‍यो,’ उनले भनिन्। 

प्रदेशको यो समितिले चालू आवमा भने अनुगमन गर्न सकेन। राजनीतिक उतारचढावले संसदीय समितिहरू निष्क्रिय रहे। असार सुरु भएपछि बजेट अधिवेशन भयो। संसदीय समितिका बैठकहरू समेत बस्न सकेका छैनन्। असारे विकास रोक्ने प्रभावकारी अनुगमनकारी निकाय नभएकाले समेत विकृति मौलाएको अर्थका जानकार कार्की बताउछन्। ‘कस्ले हेर्ने, कसले कारबाही गर्ने ? बलियो संयन्त्र हुनुपर्छ, उनले भने।

बाँकेमा दैनिक पौने २६ करोड खर्च

बाँकेका सरकारी कार्यालयले असारको दोस्रो सातायता हरेक दिन औसत झन्डै पौने २६ करोडका दरले खर्च गरिरहेका छन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय नेपालगन्जका सूूचना अधिकारी वित्तीय नियन्त्रक प्रकाश पौडेलका अनुसार असार १३–१८ सम्म जिल्लामा रहेका संघीय ८०, प्रदेशका २५ र ८ स्थानीय तहले कूल १ अर्ब २९ करोड २४ लाख ७३ हजार १५४ खर्च गरेकोमा दैनिक औसत २५ करोड ८४ लाख ९४ हजार ६३१ रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ। यसमा संघीय सरकार मातहतका कार्यालयले यस अवधिमा कुल ५८ करोड ७० लाख र प्रदेश मातहतका कार्यालयको खर्च ७० करोड ५४ लाख ६५ हजार रहेको छ। 

असारको १९ गतेसम्म संघीय मातहतका कार्यालयको चालू खर्च १४ अर्ब ६४ करोड ३० लाख ४४ हजार रहेको छ। जुन कुल खर्चको ७५.२६ प्रतिशत मात्र हो। यी कार्यालयले असार १९ सम्म चालू खर्च ९०.६१ प्रतिशत र पूँजीगत खर्च ५४.०४ प्रतिशत मात्र खर्च गरेका छन्। प्रदेश मातहतका कार्यालयले १९ असारसम्म २ अर्ब २८ करोड ५१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। जसमा चालूतर्फ ६९.७८ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ ५४.९८ प्रतिशत रहेको छ। 

सूचना अधिकारी पौडेल असारमै बढी खर्च हुनुलाई असारे बजेट मात्र नभएको बताउँछन्। उनले भने, ‘काम अगाडि नै सम्पन्न भएर पनि असारमै भुक्तानी लिने हुन्छ। चलिरहेको काममा थप रकम ढिलो आएर पनि असारमै बढी देखिन्छ। अर्थ मन्त्रालयले रकमान्तर गरेर चाँडै सम्पन्न हुने योजनामा बजेट पठाउँदा असारमा बढी भुक्तानी भएको हुनसक्छ।’

बर्दियामा असारमै मासिन्छ विकासे बजेट

बर्दियाको गुलरिया नगरपालिका–३ अन्तर्गत तेजीपुरमा प्रदेश सरकारको सहयोगमा करिब ५ सय मिटर सडक ग्राभेल भएको छ। आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा गरिएको सडक निर्माण बजेट सक्नकै लागि गरिएको स्थानीयको बुझाइ छ। ‘प्रदेश सरकारको सहयोगमा निर्माण भइरहेको सडकका बारेमा धेरैपछि मात्र थाहा पायौं। गुलरिया–३ का अध्यक्ष सर्वजित यादवले भने, ‘ग्राभेल सडक त बन्दैछ सडकको बीचमा बालुवा माटो मिलाएर राख्नुपर्ने तर माटो मात्र थुपारिएको छ।’ स्टिमेट अनुसारको विकास निर्माण हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। 

जति–जति आर्थिक वर्ष सकिने दिन नजिकिन्छ उति–उति विकासे बजेट सकिँदै जान्छ। बर्दियाका संघीय कार्यालयलगायत स्थानीय तहहरूलाई यतिखेर भ्याइनभ्याइ छ। विनियोजित बजेट सिद्धाउनुपर्ने बाध्यता छ। बर्दियामा संघीय तथा प्रदेशतर्फको विनियोजित बजेट धमाधम मासिँदै छ।

बर्दियामा संघीय बजेटको चालूतर्फ समाचार तयार पारुञ्जेलसम्म ३७ करोड ३९ लाख ३३ हजार ८५ रुपैयाँ अर्थात् ५ दशमलव ०८ प्रतिशत खर्च भएको छ। सोही बजेट साउन मसान्तदेखि हालसम्म ६ अर्ब ९७ करोड ४२ लाख ६० हजार ९१ रुपैयाँ अर्थात् ९४ दशमलव ८५ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ। पुँजीगततर्फ असारमा मात्र ११ करोड ५९ लाख २० हजार ३४ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो ५ दशमलव ३९ प्रतिशत रहेको  कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बर्दियाका प्रमुख कोष नियन्त्रक ध्रुवराज गौतमले बताए। साउनदेखि हालसम्म पुँजीगत बजेट १ अर्व ५४ करोड ७२ लाख ७७ हजार २१९ रुपैयाँ अर्थात् ७२ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ।

कोष नियन्त्रक गौतमका अनुसार प्रदेश बजेटको चालूतर्फ असारका २० दिनमा ११ करोड ९५ लाख ३९ हजार ८३७ रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो भनेको १४ दशमलव ७२ प्रतिशत हो। साउनदेखि हालसम्म ५८ करोड ३१ लाख ८७ हजार ७४७ रुपैयाँ अर्थात् ७१ दशमलव ८२ प्रतिशत भुक्तानी भएको छ। सोही बजेट पूँजीगत तर्फअसार महिनाको २० दिनमा ६ करोड ७२ लाख ७८ हजार २९१ रुपैयाँ अर्थात् ८ दशमलव ३२ प्रतिशत खर्चिएको छ। पुँजीगततर्फ साउनदेखि हालसम्म ४४ करोड १४ लाख ७९ हजार २२० रुपैयाँ खर्च भएको छ। यसको ५४ दशमलव ५९ प्रतिशत भुक्तानी भइसकेको छ।

संघीय चालूतर्फको बजेटमध्ये बारबर्दिया नगरपालिकाले असारका २० दिनमा ५ करोड ८३ लाख ४९ हजार ६१ रुपैयाँ, मधुवन नगरपालिकाले ४ करोड ६८ लाख ११ हजार २ सय ५२ रुपैयाँ र राजापुर नगरपालिका तथा गेरुवा गाउँपालिकाले साढे २ करोडभन्दा माथि बजेट मासेका छन्। अन्य पालिकाहरूले सो बजेट निकासा गरेका छैनन्। पुँजीगततर्फ असारका २० दिनमा जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले बजेट निकासा नगरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय बर्दियाले जनाएको छ।

असार १५ गतेपछि सडक निर्माणका काम रोकेका छौं। हामीले नगरभित्र हुने विकास निर्माणका कामको अनुगमन पनि गर्छौं। आगामी वर्षदेखि पूर्वाधार निर्माणका कामलाई जेठभित्रै सक्ने गरी योजना बनाइएको छ।
सावित्रा अर्याल, उपप्रमुख–बुटवल उपमहानगर 

असारे विकासको प्रवृत्ति अझै रोकिएको छैन। यसले बजेट खर्चको अवस्थाले विकास निर्माण कार्य सुस्त बनाएको छ। असारे विकास भनेको आधा बजेट पानीको भेलमै पोख्नु हो। संघीय संरचनापछि बनेको नयाँ संरचना प्रदेशले पनि पुरानै प्रवृत्तिलाई आत्मसाथ गर्‍यो। यसले बजेटको दुरुपयोग मात्रै गराउँछ।
मनिकर कार्की, अर्थविद्

समितिले पूर्वाधार निर्माणको काम असारअघि नै सक्न वा नसके रोक्न पटक–पटक सुझाव र निर्देशन दिने गरेको छ। तर, सरकारले त्यसको सुनुवाइ गर्न सकेको छैन। ठेकेदारलाई सरकारले नै कडाइ गर्नुपर्छ। असारमै आएर सडक पिच गर्दा त्यसको टिकाउ हुँदैन भन्ने बुझ्न जरुरी छ। 
आशा स्वर्णकार, सभापति–लुम्बिनी प्रदेशसभा भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति