काठमाडौं : बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन)ले सीडी रेसियो बढाएर ९५ प्रतिशतसम्म पुर्याउन सुझाव दिएको छ। सिबिफिनले मौद्रिक नीतिका विषयमा तयार गरिएको २७ बुँदे तीनमहले रायसुझाव र अर्थतन्त्रबारे प्रतिवेदन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई पेस गरेको हो।
अर्थतन्त्र र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा परेको दबावलाई न्यूनीकरण गर्न सीडी अनुपात बढाउनुपर्ने सिबिफिनको राय छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्यरूपमा कर्जा सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने सर्तसहितका व्यवस्था गरिने सिबिफिनको भनाइ छ। कि त कोभिड–१९ को मारबाट तंग्रिँदै गरेको अर्थतन्त्र र आगामी दिनमा लगानीमा पर्ने दबावलाई मध्यनजगर गर्दै एक वर्षका लागि उल्लेखित व्यवस्था स्थगन गरी पहिलाकै सीडीसी रेसियो व्यवस्था उचित हुने बताइएको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा बढ्ने लगानीले उत्पादकत्वमा वृद्धि भई आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवद्र्धन र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा टेवा पुग्ने भएकाले यो जरुरी भएको सिबिफिनका अध्यक्ष पवन गोल्यानले बताए।
स्थानीय निकायको रकमलाई शतप्रतिशत निक्षेप गणना गर्न दिने व्यवस्थाले उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न मद्दत पुग्ने सिबिफिनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता भोजबहादुर शाहको भनाइ छ। उनका अनुसार अनावश्यक र विलासिताका वस्तुको आयातमा गरिएको कडाइलाई थप निरन्तरता दिँदै निर्यात प्रवद्र्धन गर्न उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी विस्तार गर्न छ। ‘विप्रेषणको निश्चित हिस्सालाई बचत गर्न आकर्षित योजना ल्याउने, विप्रेषणमा विशेष ब्याजदर उपलब्ध गराउने, बिमामा विशेष सुविधा उपलब्ध गराउने, सामाजिक सुरक्षा कोषमा सहभागी गराउने, नेपालमा फर्केर उद्योग सञ्चालन गर्न चाहेमा निजको क्षमतालाई विश्लेषण बचत गरेको रकमको दशौं गुणासम्म सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने आईपीओमा आरक्षणको व्यवस्था गर्ने, गैरआवासीय नेपालीका लागि आकर्षक बचत र उत्पादनजन्य उद्योगमा लगानी गर्न विशेष योजनाजस्ता व्यवस्था लागू गर्न उपयुक्त रहनेछ,’ सुझावमा भनिएको छ। यसैगरी, देशमा व्यापार÷व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधारेर बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रलाई जाने कर्जाका सन्दर्भमा पनि उत्पादनजन्य उद्योगमा केन्द्रित गर्ने वातावरण निर्माण गर्दा देशमा औद्योगिकीकरणका लागि पुँजी पर्याप्त हुने र व्यापारघाटा कम गर्न योगदान पुग्ने शाहले बताए।
यसैगरी, ऋणभन्दा उत्पादनजन्य उद्योगमा प्रवाह हुने ऋणको ब्याजदरमा ४ प्रतिशत कम गरी उपलब्ध गराउने, महिलाले आफ्नो नाममा २५ लाख रुपैयाँसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप जम्मा गर्दा उक्त रकमको स्रोत नचाहिने व्यवस्था गर्दा महिलाको आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तीकरणमा टेवा पुग्नुका साथै आर्थिक तरलतामा सहयोग पुग्ने सिबिफिनको सुझाव छ।
सिबिफिनले चुलिँदै गएको व्यापार घाटाको विषयलाई नेपालमा विप्रेषण र बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणले नेपालको व्यापार घाटामा प्रभाव परेको प्रतिवेदनसमेत सार्वजनिक गरेको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालय, केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागसँगको सहकार्यमा तयार गरेको सुझावसहितको अध्ययन सार्वजनिक प्रतिवेदन पेस गरेको हो। प्रतिवेदन पेस गर्दै प्रा.डा रमेश पौडेलले विप्रेषण भित्रिएकै तुलनामा आयातीत उपभोग्य वस्तुमै खर्चिएकाले व्यापार घाटा झन् चुलिँदै गएको टिप्पणी गरे। ‘अब विप्रेषणलाई उत्पादनमा परिणत गर्न जरुरी छ। बैंकबाट प्रवाह भएका अधिकांश कर्जा प्नि आयात केन्द्रित छन्। यसले झन व्यापारघाटा चुलिएको हो,’ उनले भने, ‘अब यसको समाधान खोज्न जरुरी छ।’ यसर्थ, वर्तमान समयमा अझ पेचिलो बन्दै गएको तरलताको समस्या समाधान र क्रमशः घट्दो अवस्थामा रहेको विप्रेषण आप्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउन सिबिफिनले उक्त सुझाव र प्रतिवेदन बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गरेको हो। सुझाव, प्रतिवेदन राष्ट्र बैंक र प्रधानमन्त्री समक्ष पेस गरिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
