कर्मचारीमाथि राजनीतिक प्रतिसोध साध्दै , कचनकवलमा ११ जनालाई हटाइयो

कर्मचारीमाथि राजनीतिक प्रतिसोध साध्दै , कचनकवलमा ११ जनालाई हटाइयो

 झापा : दक्षिणी झापाको कचनकवल गाउँपालिकाले करारमा कार्यरत ११ जना कर्मचारीलाई आइतबारदेखि जागिरबाट हटाएको छ।

गाउँ कार्यपालिकाको असार २२ गते बसेको बैठकले करार सेवामा नियुक्ति दिएका ११ जना कर्मचारीको चालु आर्थिक वर्षको साउन १ गतेदेखि करार सम्झौताको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार बस्नेतले जानकारी दिए।  

सोही निर्णयबमोजिम उनीहरूलाई आजदेखि कार्यालयमा हाजिर नगराएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बस्नेतले बताए। 

करार सम्झौता म्याद थप नगर्नेहरूमा इन्जिनियर अमित ढुङ्गाना, सब(इन्जिनियर देवीप्रसाद थपलिया, असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सन्तोष खतिवडा, कम्प्युटर टेक्निसियन मुन्ना आलम, अमरसिंह राजवंशी, सहायक कम्प्युटर टेक्निसियन अमरसिंह राजवंशी,  हलुका सवारी चालक सोमनाथ बराल, हलुका सवारी चालक तुलसीप्रसाद यादव, कार्यालय सहयोगी अनवर आलम, चौकीदार राजेशकुमार गणेश, चौकीदार अलबारुल हक, प्रशासन सहायक राधिका पौडेल रहेका छन्।  

गाउँपालिकाले ती कर्मचारीहरूको वर्षैपिच्छे एक वर्ष म्याद थप गर्दै आइरहेका थिए। तर यसपटकको कार्यपालिकाको बैठकले म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेपछि करार सेवाका कर्मचारीहरू असन्तुष्ट देखिएका छन्।  

गाउँपालिकामा यसअघि राप्रपाको बहुमतको सरकार थियो। २०७९ सालको स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनपछि गाउँपालिकामा कांग्रेसको बहुमत सरकार बनेको छ। कांग्रेसलाई नेकपा (एमाले) को समर्थन छ। 

राप्रपाका जनप्रतिनिधिले नियुक्त गरेका करारका कर्मचारीहरू कांग्रेस जनप्रतिनिधिले हटाएका हुन्। असार २२ गते बसेको कार्यपालिका बैठकले गरेको निर्णय बिहीबार मात्र करारका कर्मचारीले थाहा पाए। गाउँपालिकाले सात दिनसम्म सो निर्णय लुकाएर राखेको उनीहरू बताउँछन्। 

यता गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले आर्थिक बोझलाई मध्यनजर गरी करार कर्मचारीको सम्झौता नवीकरण नगर्ने निर्णय गरिएको बताए। 

कुनै दलीय स्वार्थ वा व्यक्तिगत आवेगमा आएर करारका कर्मचारी ननिकालेको बताउँदै उनले भने, 'आवश्यकता महशुस नभएको पदका कर्मचारी हटाएका हौँ, कार्यपालिका बैठकले थप कर्मचारी मागका लागि लोक सेवा आयोगलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिसकेको छ।'

आयोगले कर्मचारी नपठाएको खण्डमा गाउँपालिकाले आवश्यकता हेरेर पुनः सूचना निकालेर विधि संवत् कर्मचारी नियुत्ती गर्ने उनले बताए। 

कर्मचारीले बुझाए ध्यानाकर्षणपत्र
गाउँपालिकाले बिना जानकारी करार सेवाका कर्मचारीलाई निकाल्ने निर्णय गरेसँगै असन्तुष्ट बनेका कर्मचारीहरूले आइतबार गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका छन्। 

गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा १५० जना बढी करारका कर्मचारी नियुक्ति गरेका छन्। त्यसमध्ये केही कर्मचारीहरूको मात्र करार सम्झौता नहुने भनी कार्यपालिकाको बैठकले गरेको निर्णयप्रति असन्तुष्ट बनेका उनीहरूले त्यसप्रति घोर आपत्ति जनाउँदै अध्यक्ष राजवंशी, उपाध्यक्ष नवराज भट्टराई र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कुमार बस्नेतलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएका हुन्। 

ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउने क्रममा अध्यक्षको कार्यकक्षमा दुवै पक्षबीच चर्काचर्की समेत परेको थियो। 

ध्यानाकर्षण पत्रमा भनिएको छ, करार सम्झौता थप नहुने निर्णय गर्दा छनोट आधार के राखियो, कारण के हो रु, आगामी दिनमा उक्त रिक्त पदमा कर्मचारी नियुक्ति गरिन्छ कि गरिँदैन रु, स्थानीय सरकारलाई जस्तोसुकै निर्णय गर्ने अधिकार छ रु प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले निर्णय कार्यान्वयन गर्दा गर्न मिल्ने, नमिल्ने कुरा छलफलमा राखेर आफ्नो राय पेस गर्नु पर्दैन रु कसैसँगको व्यक्तिगत प्रतिसोध राखेर करार सम्झौता भङ्ग गर्न मिल्छ रु यतिका वर्षसम्म यस पालिकामा हाम्रो ऊर्जावान् समय नष्ट भएको कुरा सर्वविदित नै छ। सोबाट हामी लगायत हाम्रो घरपरिवारलाई पर्न गएको क्षतिको मुल्याकंन कसरी गरिन्छ सो सम्बन्धमा जानकारी गराइदिनुहुन सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दछौँ।' 

यता असिस्टेन्ट सब इन्जिनियर सन्तोष खतिवडाले नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले राजनीतिक पूर्वग्राही ढङ्गबाट छानिछानी करारको कर्मचारी निकालेको आरोप लगाएका छन्। गाउँपालिकाले नातावाद, कृपावादको आशीर्वादमा करारमा जागिर खाएका कर्मचारीहरु ननिकालेको बताउँदै उनले भने, 'हामीलाई हटाएको पदहरूमा पुनः कर्मचारी नियुत्ती गरे त्यसको परिणाम ठिक हुँदैन।'  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.