काठमाडौं : हरेक वर्ष विकास बजेट खर्च नहुने र भए पनि अन्तिम त्रैमासिकमा बढी हुने प्रवृत्ति सुधार्न सरोकारवालाले जोड दिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले पूर्वाधार विकासको दिगोपनामा पर्याप्त ध्यान पुर्याउन नसकेको विज्ञको टिप्पणी छ।
प्रोग्रेसिभ इन्जिनियर्स एसोसिएसन नेपाल (पिन)ले शुक्रबार आयोजना गरेको ‘पुँजीगत खर्च : राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रभाव’ विषयक बहसमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा आएको कमीले नेपाललाई श्रीलंकाको अवस्थातर्फ लैजान सक्ने भएकाले सतर्क हुन सुझाव दिइएको छ। गत आवमा विकास खर्च ५७ प्रतिशत मात्रै भएको थियो। पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा भन्छन्, ‘कोभिडका बेलामा पनि ६५ प्रतिशत खर्च गर्न सफल भएको थियो। संघले त खर्च गर्न सकेनन्, एक चौथाइ जति खर्च गर्नुपर्ने प्रदेश र स्थानीय तहको खर्च प्रवृत्ति पनि उस्तै देखियो।’
राज्यले नीतिगत रूपमा असमान व्यवहार गर्दा असन्तुष्टि चुलिएको अर्थविद् डा. खतिवडाको भनाइ छ। खासगरी भन्सारदरमा गरिएका परिवर्तनहरू, भन्सारभन्दा बाहिरबाट हुने आयात, सीमावर्ती क्षेत्रमा हुने कारोबार, डिजिटलमा हुने लगानीलगायतले मुलुकको अर्थतन्त्र धराशायी भएको उनको अनुमान छ। चालू खाता घाटा खतराको घण्टीमा पुगिसकेको उनले बताए। गत आव भुक्तानी सन्तुलन घाटा भएका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चिति पनि घटेको छ। वित्तीय प्रणाली नै खल्बलिएकाबारे उनले टिप्पणी गरे। ‘कतिपय नयाँ संस्था खोल्नेमा अहिले नै सेटिङमा भएको सुनिन्छ। स्टक एक्सचेन्ज, लघुबिमा कम्पनी, स्वास्थ्य बिमा निजीकरण प्रयासलगायतलाई हेर्दा कतै अहिले अर्थतन्त्र सेटिङमा चलेको छ कि भन्ने अवस्थामा देखिन्छ,’ पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले भने।
यसैगरी, पूर्वाधारविज्ञ इ.डा. सूर्यराज आचार्यले दिगो पूर्वाधार विकासमा नीतिगत तथा पुँजीगत खर्च सुधार्न जोड दिए। विकास गर्ने योजनाकार नभएको उनको तर्क छ। ‘अधिकांशमा राजनीतिक नियुक्ति हुन्छ। यसैले अहिलेका योजना फेल भएका हुन्,’ उनले भने। पुनर्निर्माण प्राधिकरणका पूर्वप्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले पुँजीगत खर्चका चुनौती तथा आगामी मार्गचित्रबारे व्याख्या गरे। पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अर्थतन्त्रको अवस्थाको चित्रण गर्दै भने, नेपालमा सोयाबिन, सन फ्लावर र पाम आयल तेलको कच्चापदार्थ सबै बाहिरबाट आउँछन्। यस्तो कच्चा पदार्थ आयात गरेर तयार भएको तेल भारतमा निकासी गरिरहेका थियौं। तर अहिले भारतले यस्तो वस्तुको आयातमा कर घटाएकाले उल्टै भारतबाट आउने खतरा छ।’ यस्ता तेल निर्यातमा खतरा देखिएकाले मुलुक कता जान्छ भन्ने जोखिम रहेको पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बताए।
सहकारीमा ठूलो विकृति देखिएको उनको भनाइ छ। ‘सात खर्ब रुपैयाँ ऋण सहकारीले दिएको र यसमध्ये ठूला ८–१० वटाले डिफल्ड गरेर भागे भने यसको प्रभाव सहकारी हुँदै बैंकमा पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘यसो भए मुलुक नै कठिन स्थितिमा जान्छ। सरकारले सतर्क भई नीति लिनुपर्छ।’ यस्तो अवस्था आउन नदिन आन्तरिक उत्पादन बढाउने, कर्जा कटौती गर्ने वा पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता घटाउनुपर्ने बताए। ‘धानबालीको मुख्य सिजन गइसक्यो तर धेरै किसानले मल नै पाएनन्। यता सरकारले आयात ३० प्रतिशत हाराहारीमा घटाउने भनेको छ। कृषिमा योगदान पु¥याउने भनेको छ। मल नभएपछि सम्भव देखिँदैन,’ उनले थपे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
