बिर्तामोड नगरपालिकाले अप्रत्याशित रूपमा कर बढाएको भन्दै कांग्रेसको आपत्ति

झापा : बिर्तामोड नगरपालिकाले अप्रत्याशित रूपमा कर बढाएको भन्दै नेपाली कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर-२ प्रदेश (क) र बिर्तामोड नगर समितिले सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्ने गरी तत्काल कर समायोजन गर्न माग गर्दै आइतबार नगरपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। 

प्रदेश (क) सभापति लक्ष्मीप्रसाद आचार्य र नगरका कार्यवाहक सभापति सूर्यप्रसाद कन्दङ्वाको नेतृत्वमा गएको टोलीले नगर प्रमुख पवित्रा महतारा प्रसाईँलाई चार बुँदे मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको हो। 

चालु आर्थिक वर्ष २०७/०८० का लागि वृद्धि गरिएको मालपोत, सम्पत्ति कर, भूमि कर तत्काल फिर्ता लिएर सर्वसाधारण जनतालाई राहत पुग्ने गरी समायोजन गरिनुपर्ने, बिर्तामोडको फोहोर व्यवस्थापन नहुँदा सङ्क्रामक रोगहरू फैलन सक्ने जोखिम बढेकोले यथाशीघ्र फोहोर व्यवस्थापन गरिनुपर्ने माग ज्ञापनपत्रमा राखिएको छ। 

त्यस्तै कोरोनाको समयमा नगरपालिकाद्वारा सञ्चालित क्वारेन्टिन र आइसोलेसन कार्यक्रमको खर्च विवरणको सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्ने तथा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६२/६३ मा उल्लेखित नियम विपरीत बिर्तामोड नगर अस्पतालद्वारा वितरण गरिने निःशुल्क औषधीको ठेक्का प्राप्त अमन फार्मेसीको ठेक्का तत्काल खारेज गरिनुपर्ने माग राखिएको छ।  ज्ञापन पत्र बुझाउँदै  काँग्रेस बिर्तामोड नगर समितिका उपसभापति कन्दङ्वाले जनताको सुविधा र नगरको विकासलाई ध्यानमा राखेर जनतालाई समस्या नहुने गरी कर समायोजन गरिनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

कार्यक्रममा उपस्थित अधिकांशले नगरपालिकाले विधानतः एक वर्षमा अधिकतम २० प्रतिशत भन्दा बढी कर उठाउन नपाउने दाबी गर्दै नगरपालिकाले कति प्रतिशत कर बढाएको हो भन्दै नगर प्रमुखसँग जवाफ माग गरेका थिए। कर बढाउँदा जनताले धान्न सक्ने गरी बढाउन सहभागीको सुझाव थियो।

यता ज्ञापनपत्र बुझ्दै नगर प्रमुख प्रसाईँले कम्प्युटरको सफ्टवेयरमा जग्गाको मूल्याङ्कनसम्बन्धी विवरण अपडेट गर्दा 
कमि कमजोरी भएका कारण हाल तीन दिनका लागि सफ्टवेयर बन्द गरेर गल्ती सच्याउने काम भइरहेको बताइन। बाटोको अवस्था, स्तर वृद्धिको आवश्यकता र जग्गाको प्रचलित मूल्य अनुसार मूल्याङ्कन गरी कर वृद्धि गरिएको जानकारी दिँदै 
पूर्ण रूपमा घटाउन नसकिने उनले दाबी गरिन। 

उनले भनिन्-'पूर्ण रूपमा कर घटाउँदा वडाको सिलिङ बजेट घट्छ, योजना प्रभावित हुन्छन्, राजस्व परामर्श गरेर केही प्रतिशत कर वृद्धि गरिएको हो।' पोहोर मैलाको समस्या दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको उनले बताइन्।