झापा : कचनकवल गाउँपालिका–५ पाठामारी निवासी पवन राजवंशी प्रायः भारतीय बजार जान्छन्। बर्खा होस् वा हिउँद जस्तोसुकै मौसमले पनि पवनलाई छेक्दैन। उनी मेची नदी तैरिएर आफ्नै साइकल चढेर
पसलका लागि सरसामान खरिद गर्न भारतीय बजार पुग्छन्।
नेपाल–भारत सीमा छुट्ट्याउने पाठामारी नाकाबाट मेची नदी बग्छ। त्यहाँका जनता बर्खामा डुंगा (नाउ)को जोखिमपूर्ण यात्रा र हिउँदमा बाँसे पुल प्रयोग गर्न बाध्य छन्।पाठामारी–धोबीभिट्टा नाकाबाट आउजाउमा सहज होस् भन्दै स्थानीयको मागअनुसार सरकारले २०७२ सालमा मेची नदीमा झोलुंगेपुल बनाउने योजना अघि सार्यो। ठेक्का पनि लगाइयो। तामामाझका साथ शिलान्यास पनि गरियो। ठेक्का लागेको ७ वर्ष बित्न लाग्दासमेत मेची नदीको झोलुंगेपुल अझै बन्न सकेन।
‘नदीमा पुल बन्छ–बन्छ भनेर ७ वर्ष बित्यो, अरू कति वर्ष बित्ने हो सरकारलाई नै थाहा छ’, स्थानीय व्यवसायीसमेत रहेका पवनले भने, ‘दुईवटा पिलर खडा गरी त्यत्तिकै छाडेर अहिले निर्माण कम्पनी बेपत्ता छ।’ नेताहरूप्रति आक्रोश पोख्दै स्थानीय साकिर मियाँले भने, ‘के हेर्दैछन् यहाँका नेता, जनप्रतिनिधि र स्थानीय प्रशासन ? यहाँको नदीमा एउटा पुल बनाउन खोजियो त्यो पनि अलपत्र बनाएर छाडिदियो।’
यहाँका जनता पनि नेपाली नागरिक हुन् भनेर सरकारले कहिले नहेरेको उनीहरूको गुनासो छ। बेलाबेला ठेकेदारको मान्छे आउँछ, काम गरे जस्तो गर्छ, अनि फेरि गइदिन्छ’, स्थानीय कार्तिकलाल राजवंशीले भने, ‘पुल बन्छ र ? यहाँका जनताको आस नै मरिसक्यो।’
नदीमा झोलुंगेपुल बनाउने ठेक्का नीलगिरि सेवा प्रालि बानेश्वर काठमाडौंले २०७२ भदौ ७ गते लिएको थियो। तत्कालीन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले लगाएको सो ठेक्का निर्माण व्यवसायी युवराज डाँगीले लिएको हो। साढे २ करोड लागतमा लागेको पुलको ठेक्काको काम ३० महिनामा सक्नुपर्ने सम्झौता थियो।
लामो समयदेखि निर्माण व्यवसायी डाँगी सम्पर्कविहीन रहेको प्रदेश सांसद वसन्त बानियाँले बताए। मेची नदीको झोलुंगेपुल बनाउने जिम्मा संघीय सरकारको मातहतमा रहेको बताउँदै सांसद बानियाँले भने, ‘प्रदेशमा कुरा उठाए पनि हालसम्म सुनुवाइ भएको छैन, पुल नबन्दा स्थानीयले सास्ती झेल्दै आइरहेका छन्।’ यता कचनकवल गाउँपालिकाका अध्यक्ष कालेन्द्रप्रसाद सिंह राजवंशीले निर्माण व्यवसायीको कमजोरीले समयमा पुल नबनेको बताए। उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायी डाँगीसँग सम्पर्क गर्दा पुरानो दररेटमा अहिले काम गर्न नसकिने भएकोले पुल नबनेको जानकारी दिनुभयो।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको सस्पेन्सन ब्रिज डिभिजन, ललितपुरले भोलुंगेपुलको रेखदेखको जिम्मा पाएको छ। जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालयलगायत अन्य कुनै पनि कार्यालयलाई समेत पुल हेर्ने जिम्मा नदिँदा पुल अलपत्र परेको स्थानीयवासी बताउँछन्।
नदी तर्न शुल्क तिर्नुपर्ने बाध्यता
मेची नदीमा झोलुंगेपुल नबन्दा हिउँद वा बर्खा दुवै मौसममा नदी तर्नका लागि शुल्क तिर्न बाध्य छन् स्थानीय। हिउँदमा बाँसेपुल बनाउने ठेकेदारलाई प्रतिव्यक्ति ५ रुपैयाँ, साइकलको १० रुपैयाँ र मोटरसाइकलको २० रुपैयाँसम्म तिर्छन्। अहिले बर्खामा डुंगा चढेबापत प्रतिव्यक्ति भारतीय १० रुपैयाँ, साइकलको २० रुपैयाँ र मोटरसाइकलको ५० रुपैयाँ तिर्छन्। नेपाली भूमि भए पनि पाठामारीमा आर्थिक कारोबार भारतीय रुपैयाँमा हुन्छ। त्यसैले आउजाउ गर्नेले बाँस र डुंगा चढ्दा भारतीय रुपैयाँ तिर्छन्।
‘नदी तर्न बर्खामा धेरै सास्ती छ’, स्थानीय पवनले भने, ‘डुंगा चढ्न पानीमा जानै पर्छ, घण्टौं पर्खिनुपर्छ, नदीमा ठूलो भेल आएमा जोखिम पनि त्यत्तिकै छ।’ डुंगा चढ्दा प्रतिव्यक्ति १० भारु तिर्ने गरेको उनले बताए। डुंगाको ठेक्का स्थानीय मोहम्मद जलाल मियाले लिएका छन्। डुंगा ठेकेदारले चर्को शुल्क असुल्दै आएको स्थानीयको गुनासो छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
