स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण : चार वर्षपछि बल्ल डीपीआर सम्झौता
साउन २४, २०७९ मंगलबार १९:४३:०
राजविराज : रामराजाप्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापनाको निर्णय भएको झण्डै चार वर्षपछि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) का लागि सम्झौता भएको छ।
प्रदेशवासीकै सर्वाधिक चासो र सरोकारको विषय बनेको प्रतिष्ठानको डीपीआर सम्झौतापछि पूर्वाधार निर्माणको कामले तीव्रता पाउने आशा जागेको छ। जग्गाको स्वामित्व र बाटोको विवादका कारण सुस्त गतिले अगाडि बढेको प्रतिष्ठानको डीपीआर बन्ने काम अघि बढेकोमा खुशी तुल्याएको नागरिक समाज सप्तरीका अध्यक्ष थानसिंह भन्सालीले बताए।
जग्गा विवाद समाधान भई पूर्वाधार निर्माणका लागि राजविराज नगरपालिका-१० स्थित बिरौलको ६१ बिघा ६ कठ्ठा जग्गा २०७८ जेठ ३१ गते प्राप्त भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले २०७८ असार २२ गते शिलान्यास गरेका थिए।
'सम्झौताअनुसार एक महिनाभित्र कन्सलटेन्सीले गुरू योजना दिनेछ', प्रतिष्ठानको पूर्वाधार विकास तयारी समितिका अध्यक्ष डा. रोहित पोखरेलले भने 'गुरुयोजना तयार भएपछि निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सहज हुने छ।' सम्झौतालगत्तै कन्सलटेन्सीका प्राविधिकहरूको टोलीले निर्माणस्थलमा पुगेर डीपीआरलगायतको काम आरम्भ गरेको उनले बताए। भौतिक संरचना र भवन निर्माणसम्मको अनुगमनको जिम्मा उक्त कम्पनीले पाएको छ।
डीपीआर सम्झौता अघि बाटोलगायतको जग्गाको विवाद समाधान गर्दै सिमांकन छुट्याएर तारबारले जग्गा घेराबार लगाएको, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, भूमिको अवस्था, माटोको परीक्षण, प्रतिष्ठानको अवधारणा र ऐनको मस्यौदा तयार पार्ने काम सम्पन्न भएको प्रतिष्ठानले जनाएको छ।
गुरुयोजना हात लागेपछि निर्माण कार्यका लागि बाटो खुल्ने भन्दै समितिका निर्देशक तथा सदस्य सचिव डा. रणजितकुमार झाले आवश्यक मात्रामा बजेट निकासा भएमा पाँच वर्षभित्र प्रतिष्ठानको सम्पूर्ण काम सम्पन्न हुने बताए। प्रतिष्ठानको संरचना बनाउन कूल ११ अर्ब ९८ करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको छ।
'प्रतिष्ठान'को शैक्षिक गतिविधिको काम भने आवश्यक ऐनको अभावमा अगाडि बढाउन नसकिने अध्यक्ष डा. पोखरेलले बताए। सरकारले स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई नियमन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन छिट्टै ल्याउनुपर्ने उनले बताए। अन्यथा आफूहरूले बनाएको ऐन हाललाई लागू गरेर जानुपर्ने विकल्प दिँदै अध्यक्ष डा. पोखरेलले भने- 'प्रतिष्ठानको छाता ऐन आउने भएको भन्दै हामीले पेस गरेको ऐन फिर्ता भएको छ तर छाता ऐन आएको छैन्।'
डा. पोखरेलले तत्काल आफूहरूले पेश गरेको ऐन पारित गरेर पछि छाता ऐनमा समाहित गर्न सकिने उपाय सुझाए। अर्कोतिर गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल हाताभित्र निर्मित 'रामराजा प्रसाद सिंह स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नर्सिङ कलेज' भवन हस्तान्तरण नहुँदा सो भवनको उपयोग समेत अन्यौलमा छ।
ऐन निर्माणपछि पनि नियम, विनियम, पाठ्यक्रम, कर्मचारी लगायतको व्यवस्थापनको लागि समय चाहिने भएकोले ऐन निर्माण चाँडो गर्नुपर्ने आवश्यक्ता रहेको डा. पोखरेलको भनाइ छ। पहिले शैक्षिक भवन बनाउने र नर्सिङ, एमडीएमएस, बिएमएलटी, पब्लिक हेल्थ, रेडियोलोजीलगायतको शैक्षिक गतिविधि अगाडि बढाउने समितिको योजना रहेको डा. झाले बताए।
जग्गाको स्वामित्व विवादकै कारण सरकारले निर्णय गरेको साढे २ वर्षपछि प्रतिष्ठानको शिलान्यास भएको थियो। २०७५ पुस २३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सप्तरीमा प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। २०७६ असार १२ गते प्रतिष्ठानको पूर्वाधार तयारी विकास समिति कार्यालयको उद्घाटन भएको थियो। त्यसअघि २०७५ भदौ २ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रदेश २ को प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै सबैभन्दा बढी विकास प्रदेश २ मै गर्ने आश्वासन दिँदै गणतन्त्रवादी नेता रामराजा प्रसाद सिंहको नामबाट स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सिंहकै गृह जिल्ला सप्तरीमा निर्माण थालनी गर्ने घोषणा गरेका थिए।
सोहीअनुसार सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ मा प्रतिष्ठानको पूर्वाधार निर्माणका लागि ४० करोड रूपैयाँ र ०७७/०७८ मा ११ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याए पनि जग्गा विवादमा समय लागेपछि सो रकम फ्रिज भएको थियो। प्रतिष्ठानको शिलान्यासपछि गत वर्ष छुट्याइएको १० करोडमध्ये २ करोड १५ लाख ९६ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रतिष्ठानका निर्देशक डा. झाले जानकारी दिए। पुसमा मात्र बजेट आएको, खर्च गर्ने शीर्षकको कमि र कानुनी प्रकृया पालना गरेर बढनुपर्ने कारणले गत वर्षको सम्पूर्ण रकम खर्च गर्न नसकिएको उनले बताए।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रतिष्ठानका लागि बजेट छुट्याइएको भनिए पनि रकम भने तोकिएको छैन। बास्केट फण्डमा राखिएको रकममध्ये प्रतिष्ठानका लागि १५ करोड रुपैयाँ पाइने आश्वासन मिलेको डा. झाले जानकारी दिए। यसपटक भने बजेट खर्च गर्ने बाटो खुलेकोले बजेट फ्रिज नहुने उनले बताए।
सरकारबाट स्वास्थ्य क्षेत्रले यो वर्ष पाएको बजेट भने गत आर्थिक वर्षको भन्दा निकै कम छ। गत वर्ष सरकारले ल्याएको बजेट मध्ये ७.४५ प्रतिशत हिस्सा स्वास्थ्य क्षेत्रले पाएको थियो। तर यसपटक स्वास्थ्यको भागमा कूल बजेटको ५.७५ प्रतिशत मात्रै परेको छ।
आजसम्मकै सर्वाधिक ठूलो परियोजनाको स्थापनापछि गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको अवसरले आर्थिक गतिविधि तीव्र हुनुका साथै सप्तरी जिल्ला शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रको केन्द्र बन्ने विश्वासमा प्रतिष्ठानलाई सर्वाधिक चासोका रूपमा हेर्ने गरिएको छ।
प्रतिष्ठान सञ्चालनमा आएपछि प्रदेश नंम्बर २ सहित ११ जिल्लाका १ करोड ९ लाख जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा उपचार सेवा प्रदान गरिने लक्ष्य स्वास्थ्य मन्त्रालयको छ। मन्त्रालयअन्तर्गतको स्वास्थ्य विकास पूर्वाधार समितिका सुनिल खड्काका अनुसार १५ किलोमिटरको दूरीमा ५ लाख जनताले प्रत्यक्ष रूपमा सेवा लिन सक्नेछन्। प्रतिष्ठानले ७७ वटा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र ४ सय उप स्वास्थ्य चौकीलाई रेफेरल सेवा प्रदान गर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
