काठमाडौं : अर्थ मन्त्रालय पुनः अर्को विवादमा परेको छ। कर्मचारीको तलबमान विषयमा विवाद भएको हो। चालू आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा बजेट वक्तव्यमा कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशत वृद्धि गरिनेछ भन्ने उल्लेख गरिएको थियो । तर, पछिल्लोपटक अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको कर्मचारीको विषयमा विवाद उत्पन्न भएको छ।
यसमा पनि अर्थ मन्त्रालयले चल खेल गरेको छ। साउनबाट लागू हुने तलबमानमा अर्थ मन्त्रालयले शाखा अधिकृतभन्दा माथिको तलब भने २६ प्रतिशतसम्म बढाउन प्रस्ताव गरेको छ। जबकी चालू वर्षको बजेटबाट सरकारले कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले मात्रै बढाएको थियो। नियतबस नै अधिकृत स्तर र नासु खरदारको तलबमानमा विभेद देखिएको छ। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा नासु र खरदारका १५ प्रतिशत मात्रै वृद्धि भएको छ भने अधिकृतस्तर कर्मचारीको तलब २४ प्रतिशतसम्म वृद्धि गरिएको छ ।
यसले गर्दा तल्लो तहका कर्मचारी तलबका विभेद भन्दै नायब सुब्बा र खरिदार आन्दोलित भएका छन्। मुलुक प्रशासनिक केन्द्रभित्रै उनीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। नायब सुब्बाले सोमबार सिंहदरबारमा पेन डाउन गरे । काम नै छोडेर उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। उनीहरू सञ्चार तथा सुचना प्रविधि, अर्थ, संघीय ममिला तथा सामान्य प्रशासनलगायतका मन्त्रालय गए विरोध जनाएका छन्। मंगलबार देशभरका नासुले बिदा बसेका छन्। क्याबि बिदामा बसेर करिब ३० हजार राजपत्र अनंकित कर्मचारी कार्यालय गएनन्। उनीहरू ७७ जिल्ला प्रशासन कार्यालय अगाडि गएर धर्ना गरे। काठमाडौंमा भएका कर्मचारीहरू भने सिंहदबारमा भेला भएर धर्ना बसे। उनीहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठसँग भेटेर आफ्ना मागको विषयमा अवगत गराए।
- सच्याउने आश्वासन
- ७७ वटै जिप्रका अगाडि धर्ना
- बजेटले १५ प्रतिशत तलब बढाउने भने पनि अधिकृतमाथिको २४ प्रतिशत वृद्धि
निजामती कर्मचारी युनियनका सचिव प्रकाश भट्टराईले देशभरीका राजपत्रांकित कर्मचारीहरूले बिदा बसेको बताए। ‘राजपत्र अनंकित कर्मचारीको आवश्यकता कस्तो हुन्छ भन्ने देखाउन नासु र खरिदारले क्याबि बिदा बसेर सांकेतिक विरोध जनाएको बताए । हामी देशभर बिदामा बसेका छौं,’ उनले भने। उनका अनुसार राजपत्र अनंकित कर्मचारीको उचित तबरका तलबमानका समायोजन हुनुपर्ने बताए। उनले भने ‘बजेटमा १५ प्रतिशत भनेर घोषणा गरियो तर मर्यादा मिलाउने भन्दै २६ प्रतिशतसम्म बढाएको भनेर अर्थमन्त्रालयले सार्वजनकि गर्यो,’ उनले भने, ‘राजपत्र अनंकितको पनि उचित तबरबाट समायोजन हुनुपर्छ।’
प्रस्ताविन संघीय निजामति सेवा ऐनका विषयमा राजपत्रअंकित कर्मचारीले विरोध गर्दै आएका छन्। उनीहरूले संघ, प्रदेश, स्थानीय तहमा एकरूपताका लागि तहगत प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेको छ। ट्रेड युनियनका व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने, शाखा अधिकृतको पदपूर्तिमा ५० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा, ३० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा हुनुपर्ने माग उनीहरूको छ। सबै तह, सेवा/समूहका कर्मचारीलाई समान बढुवाका अवसर हुनुपर्ने, सरुवा चक्रीय र पूर्वानुमान योग्य हुनुपर्ने लगायतका माग छन्।
प्रस्तावित ऐनमा आफूले उठाएका विषय सम्बोधन गर्न मन्त्री श्रेष्ठको ध्यानाकर्षण गराएको सचिव भट्टराईले बताए। ‘हाम्रा माग विषयमा मन्त्रीसँग कुरा राख्यौं । उहाँले अन्याय हुन नदिने आश्वासन दिनु भएको छ,’ उनले भने। तर, मन्त्री आश्वासनमा भर पर्न नसक्ने भन्दै आन्दोलनका कार्यक्रममा पनि जारी राखेको उनले बताए । बुधबार १० बजेदेखि ११ बजेमासम्म देशभर पेन डाउन गर्ने आन्दोलनको कार्यक्रम रहेको उनले बताए। सेवाग्राहीलाई मर्कामा नपरोस् भनेर १ बजेदेखि २ बजेसम्मको खाजाको समयमा काम गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तलबमानमा हलका सवारी चालकको भन्दा सुब्बा खरिदार तलब सार्वजनिक भएपछि उनीहरू आन्दोलित भएका हुन्। राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्करले जारी तलबमानमा अधिकृतस्तर र नासुको तलबमानमा धेरै अन्तर छ। अधिकृत र नासुको १० हजारभन्दा बढी अन्तर छ।
हुचवाभरमा बिनायोजना तलब बढाउनको घोषणा बजेटमा गरिएको अहिले समस्या आएको अर्थ मन्त्रालयकै एक कर्मचारीले बताए। ‘बजेट नै लथालिंग छ । अति जताजतै विकृति नभएर के होस् त,’ उनले भने। कर्मचारी सघसंगठनले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरिएभन्दा नयाँ र फरक खालको तलबमान अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेकोमा विरोध जनाएका छन्।
अर्थ मन्त्रालयको छापा र जिम्मेवार अधिकारीको दस्तखतसहितको राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूको नयाँ र फरक—फरक तलबमान उल्लेख भएबाट आम राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूमा अन्योल बढाएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
