प्रहरीका रासन भत्ता बुझ्दै सशस्त्रका गणपति

प्रहरीका रासन भत्ता बुझ्दै सशस्त्रका गणपति

काठमाडौैं : दार्चुलामा खटिने सशस्त्र प्रहरीले एक दिनको रासन भत्ताबापत सरकारबाट ३६४.५५ रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। एक महिनामा रासनबापत १० हजार ९२० रुपैयाँ प्राप्त गर्छन्। सशस्त्र प्रहरीका गुल्म तथा गणपतिले तल्लो पदका प्रहरीलाई बिदामा पठाएर रासन बापतको पैसा कमिसन माग्ने गरेको खुलेको छ। 

यसैबीच सशस्त्र प्रहरी बल ४४ नम्बर गणमा जेठमा एकैसाथ १४५ जना प्रहरी बिदामा बसेका छन्। सीमा सुरक्षामा दार्चुलामा खटाइएको २ सय ३९ मध्ये १ सय ४५ जना बिदामा थिए। उक्त गणले विशेष अदालतमा बुझाएको दैनिक रोल क्रम हाजिरी विवरणमा १ सय ४५ जना बिदामा रहेको तथ्यांक छ। 

गणपति एसपी त्रिभुवन बिष्टले नियमविपरीत धेरै कर्मचारी एकैसाथ बिदामा पठाएपछि विवादमा तानिएका छन्। उनीविरुद्ध नियमविपरीत कर्मचारी बिदामा पठाएको र बिदा दिएबापत रासन भत्ता फिर्ता मागेको आरोप लागेको छ। सोही गणका वरिष्ठ हवल्दार नरेशसिंह शाहुले उक्त गणभित्र रासनमा कटौती गरिएको र अनियमितता भएको, सिपाही र हवल्दारलाई गुणस्तरहीन खाना दिएको  भन्दै सञ्चारमाध्यममा सूचना दिएका थिए। साथै संगठनमा बेनामी उजुरी हालेका थिए। कर्मचारी बिदाको विषयमा सोध्दा गणपति बिष्ट भने कुनै प्रतिक्रिया दिएनन्।  

सञ्चार माध्यमलाई सूचना दिएको भन्दै हवल्दार शाहुविरुद्ध सशस्त्र प्रहरी विशेष अदालतमा असार २२ गते मुद्दा दायर गरिएको थियो। २४ गते भएको थुनछेक बहसका क्रममा अदालतले उनलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। उनको नाम उद्धृत गदै समाचार प्रकाशित भएपछि गणपति बिष्टले हवल्दार शाहुलाई स्पष्टीकरण सोधेका थिए। रासन र हाजिरीको मात्रै सूचना दिएका शाहुलाई नम्बर ४४ गण हेडक्वाटर दार्चुलाको आन्तरिक गोप्य सूचना तथा हातहतियार गोलीगट््ठाको आन्तरिक जनशक्ति विवरण खुल्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्न लगाइएको भन्दै विशेष अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको थियो। अभियोगपत्रमा सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गरिएको छ। संगठनभित्रकै कमजोरी र रासन रोगको भण्डाफोर गर्ने हिम्मत गरेका हवल्दारविरुद्ध सम्पूर्ण संगठन लागेर जन्मकैदको माग गर्दे अभियोगपत्र दायर गरेपछि सशस्त्र प्रहरी संगठनप्रति नै प्रश्न उठेको छ।

हवल्दारलाई सजाय, गणपतिलाई छुट

सूचना दिएका प्रहरी हवल्दार जेलमा गइसके तर ऐनविपरीत जनशक्ति बिदामा पठाउने र आर्थिक चलखेल गरेको आरोप लागेका गणपति बिष्टलाई भने संगठनले कुनै कारबाही गरेको छैन। सशस्त्र प्रहरी बलका प्रवक्ता विदुर खड्का सशस्त्र प्रहरी बल ४४ नम्वर गणमा २ सय ५८ जना कार्यरत रहेको र तत्कालीन समयमा १ सय २२ जना बिदामा रहेको पुष्टि गरे।

उनी भन्छन्, ‘१ सय २२ जना बिदामा बसेको भन्ने कागजात आएको छ। रातिको रोलक्रम हाजिरीमा यही देखाउँछ। यदि यसो गरेको पुष्टि भयो भने गणपति बिष्टलाई कारबाही हुन्छ। सामान्य अवस्थामा टोटल कर्मचारीमध्ये बढीमा १५ प्रतिशतभन्दा बढीलाई  बिदामा बस्न नपाइने नियम छ।’

उनका अनुसार रोलक्रम हाजिरीलाई आधार मानेर सशस्त्र प्रहरी संगठनले गणपति बिष्टविरुद्ध आन्तरिक छानबिन गरिरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी बल ७ नम्बर प्रदेशको अत्तरिया बाहिनीका एसएसपीको नेतृत्वमा गणपति माथि आन्तरिक छानबिन भइरहेको छ। प्रतिवेदन आएको छैन। छानबिनका क्रममा कमजोरी देखिए निलम्बन गरी थप कारबाही हुन्छ।

सशस्त्रको गणमा रासनमा पनि कमिसन 

सीमा सुरक्षाका लागि भन्दै स्थापना भएको सशस्त्र प्रहरीको गण, गुल्म तथा बाहिनीमा प्रहरीको रासनमा चरम आर्थिक हिनामिना हुने गरेको खुलेको छ। नाम नबताउने सर्तमा सशस्त्र प्रहरीका एक अधिकृत भन्छन्, ‘तल्लो तहका प्रहरी कर्मचारीमाथि गुल्मपति वा गणपतिको चरम शोषण छ। नेतृत्वले अपराध नै गर्छन्। ब्यारेकभित्र ठूलो जनशक्तिलाई बिदामा छाडेर उनीहरूको रासनबापतको रकम नेतृत्वले खाने गरेका छन्।’

उनका अनुसार सशस्त्र र आर्मीमा पनि यो समस्या देखिन्छ। माथिल्लो पदका कर्मचारीलाई केही गर्देनन् तर तल्लो पदका कर्मचारीलाई चरम आर्थिक हिनामिना गर्छन्। हुन त पछिल्लो समय हरेक कर्मचारीको बैंक खातामै तलब तथा रासनबापतको रकम जाने गर्छ। तर, बिदामा जाने कर्मचारीले रासनबापतको रकम गणपतिलाई दिनुपर्ने बाध्यता छ।

कहिलेकाहीँ बिदा आवश्यक नपरेकालाई पनि जबरजस्ती पठाउने गरिन्छ। फर्किएपछि रासन रकम फिर्ता मागिन्छ। गुनासो गर्ने तथा आनाकानी गर्नेलाई सजाय गरिदिने, बढुवा रोक्का गर्ने, अनेक आरोप लगाउने तथा विकटमा सरुवा गरिदिने जस्ता हर्कत नेतृत्वले गर्ने गरेकाले पनि सजायको डरले पनि प्रहरीहरू रासन रकम बुझाउन बाध्य हुने गरेको उनले बताए। 

हवल्दार शाहुले पनि सञ्चार माध्यममा दिएको सूचनाका आधारमा सिपाहीको रासनबापत कार्यालय प्रमुखले हरेक महिना १५÷१६ लाख रुपैयाँ लिने गरेको विवरण उल्लेख छ। संगठन प्रमुखले कार्यालय प्रमुखलाई यस्तै निर्देशन दिन्छन् ?  भनेर प्रश्न गरेका छन्। अर्का एक अधिकृत भन्छन्, ‘उपत्यका तथा सुगम स्थानमा यस्तो समस्या केही कम छ। बाहिरी जिल्ला तथा विकट ठाउँहरूमा रासन रकममा व्यापक अनियमितता छ। कतिपय जुनियर जवानहरूले प्रत्येक महिना बिदा बस्दा ५ हजारदेखि १० हजार रुपैयाँसम्म गणपतिलाई बुझाउने गरेको देखेको छु।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.