झुटा सिफारिस बनाएर माग्ने बाध्यता किन ?

झुटा सिफारिस बनाएर माग्ने बाध्यता किन ?

काठमाडौं/ मलंगवा : ‘दिदी, केही खाने देना, कपडा पैसा देना’ भन्दै घर–घर र सडक–सडकमा केही महिला, बालबालिका र पुरुष दिनहुँ ‘माग्दै’ गरेका भेटिन्छन्। उनीहरूसँग गाउँपालिका वा नगरपालिकाको छाप र हस्ताक्षर भएको सिफारिस पत्र पनि हुन्छ। त्यो पत्र देखाउँदै ‘बाढीले घरबार बगायो, पतिको मृत्यु भयो’ भन्दै अनेक बहाना बनाएर माग्न सुरु गर्छन्। तर, सावधान ! त्यसरी देखाइने सिफारिस पत्र नक्कली हुन्। ‘उनीहरूले भन्ने गरे जस्तो’ आर्थिक अवस्था पनि नहुन सक्छ। 

यसरी माग्नेहरूमा कापडी समुदायका नागरिकको संख्या बढी रहेको विभिन्न तथ्यांकले देखाउँछ। गाउँघरमा आर्थिक हैसियत राम्रै भए पनि केहीले पुर्खौली पेसा नै ‘माग्ने’ हो भन्दै सहर बजारमा मागेर गुजारा चलाउने गरेको भन्दै यो जातिका पढेलेखेका युवाहरू चिन्ता व्यक्त गर्छन्। 

यस समुदायका अधिकांश नागरिक खान लाउन पुग्ने भए पनि माग्नमा नै केन्द्रित रहेको बताउँछन्, सर्लाहीको कविलासी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष धरबेन्द्र राय यादव। भन्छन्, ‘यो समुदायका सबै जना वर्षैभरि मागेर घुम्ने गरेका छन्। केही व्यक्तिसँग जग्गा जमिन पनि प्रशस्त छ। घर पनि राम्रा बनाएका छन्। तर, पनि मागेर नै गुजारा गर्छन्।’ उनका अनुसार धेरै बालबच्चा जन्माउने र उनीहरूलाई पनि माग्नमा नै प्रेरित गर्दै यो समुदायको गुजरा चलेको छ। जसको कारण ती बालबालिकाले पनि पढ्न पाउँदैनन्, आमा–बावुले झै उनीहरू विभिन्न बहाना नक्कली कागजात बनाउँदै ढाँटेर माग्न हिँड्छन्। 

नेपालभर यस जातिको जनसंख्या करिब ३ हजारदेखि ३५ सयको हाराहारीमा रहेको बताइन्छ। तर, आधिकारिक तथ्यांक कसैसँग छैन। केन्द्रीय तथ्यांक विभागले पनि यसअघिका कुनै गणनामा यसको तथ्यांक राखेको भेटिँदैन। २०६८ सालको जनगणनामा नभए पनि २०७८ को जातिगत तथ्यांक आइनसकेकाले अहिले नै यो जातिका विषयमा केही भन्न नमिल्ने विभागका सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताउँछन्। ‘जातीय तथ्यांक अलिपछि आउँछ। अहिले छैन, पुरानो छ भने साइडमा खोज्न मिल्छ’, उनले भने। 

सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा बढी स्थायी बसोबास भएका यस जातिलाई जिल्लाअनुसार बरही, मिस्त्री, कापडीया आदि थरले चिनिन्छ। तर, ती समुदायका नागरिक मेचीदेखि महाकालीसम्मकै गाउँ, सहर, विभिन्न संघ–संस्था र व्यक्तिसँग पैसा माग्न पुगेको पाइन्छ। स्थानीय तहको सिफारिस पत्र भन्दै झुटो विवरणसहितको सिफारिसमा क्यान्सर, मुटुरोग, किड्नी फेल, आफन्तको मृत्यु भएको भन्दै माग्न बल पुग्ने कागजात उनीहरूको साथमा भेटिन्छ। बाढी–पहिरो र आगलागी बढी हुने समयमा त्यस्तै विवरणको कागजात बनाइएको हुन्छ। यसरी नै पुस्तौंदेखि माग्दै आएको उनीहरू पनि स्वयंम स्विकार गर्छन्। 

मागेर ल्याएको पैसाको पनि छैन सदुपयोग

बिहानदेखि बेलुकासम्म मागेर गुजरा चलाउने उनीहरूले संकलित रकमको पनि सदुपयोग नगरेको भेटिन्छ। गाउँमा घर जग्गा भए पनि सहर केन्द्रित हुने उनीहरू सहरमा रकम उठाउने र त्यसलाई उतै सक्ने गरेको उनीहरूलाई नजिकबाट नियालिरहेकाहरू बताउँछन्। 

‘सहरमा माग्न बसेका हुन्छन्। काठमाडौंको जडिबुटीनजिकै धेरैले पाल टाँगेर बसेका छन्। दिनभर पैसा उठाउँछन्। राति मासु र रक्सीमा नै सक्छन्’, काठमाडौं जडिबुटीकी एक महिला बताउँछिन्। काठमाडौं, पोखरा, नारायणगढ, बुटवल, वीरगन्ज, हेटौंडा, दाङ, घोराही, सुर्खेत र कञ्चनपुर आदि ठाउँमा त्रिपाल र जस्ताको झुपडी बनाएर उनीहरू अस्थायी बसोबास गर्छन्। सोही ठाउँका वरपर माग्ने गन्तव्य बनाउँछन्। यसरी हरेक दिन बिहानदेखि बेलुकीसम्म घरको सम्पूर्ण परिवार बच्चादेखि वृद्धासम्मले माग्ने र ल्याएको पैसाले रक्सी मासु खाने गरेको उनीहरू बस्ने ठाउँ वरपरका स्थानीय बताउँछन्। 

सम्पत्ति छ, तर किन माग्ने बाध्यता ? 

यो समुदायका नागरिकसँग खान र बस्न पुग्ने सम्पत्ति र जमिन नभएको पनि होइन। तर, काम गर्नभन्दा पनि माग्नमा नै उनीहरूलाई बानी परेको छ। ‘घर, जग्गा जमिन नभएर माग्न हिँडेका होइनन्। यस जातिका मानिसको प्रायः सबैको जग्गा जमिन छ। हुन्छ। कोही त जमिनदार पनि छन्। सुनचाँदी पैसा पनि छन्’, जडिबुटीस्थित कापडीहरू बसिरहेका स्थानमा केही वर्षयता बस्तै आएकी एक महिला भन्छिन्, ‘करोडौं पर्ने सम्पत्ति भएकाले पनि छोराछोरीलाई पढाउन चाहँदैनन्। आफूलगायत सबै परिवार माग्न जान्छन्।’ 

जातिको उद्धार गर्न माग 

सधैं मागेरै हिँड्ने यस जातिका नागरिकको समयअनुकूल सुधार हुन सकेको छैन। छोराछोरीलाई पनि माग्ने पेसामै लगाएर उनीहरूको शिक्षा र भविष्य अन्धकार बनेको छ। उनीहरूलाई माग्नबाट रोक्नुपर्ने र बालबालिकालाई शिक्षा दिनुपर्ने सामाजिक अभियान्ता बताउँछन्। 

सहरका विभिन्न ठाउँमा अस्थायी बसोबास गर्नेमध्ये भक्तपुरको जडिबुटीमा ९ घरपरिवार बस्दै आएका छन्। त्यसैगरी लोकन्थली, टीकाथलीलगायतका स्थानमा पनि यिनीहरूको अस्थायी बसोबास छ। उनीहरू पनि मागेरै खाने गर्छन्। एकाध पुरुषहरू अन्य काममा लागे पनि प्रायको काम माग्नु नै हो।  ‘गाउँमा टन्न जग्गा छ रे उनीहरू यता आएर माग्छन्। तराईको भएको जग्गाको धान बेलाबेलामा गएर बेचेर आउँछन्। दिनको ५ सयदेखि हजार कमाउँछन्। हरेक दिन माग्न हिँड्छन्’, उनीहरूको अवस्थाका विषयमा नियालिरहेकी ती महिलाले भनिन्। 

  •     काम गर्नभन्दा पनि माग्नमा नै उनीहरूलाई बानी परेको छ
  •     सधैं मागेरै हिँड्ने कापडी जातिका नागरिकको समयअनुकूल सुधार हुन सकेन
  •    विभिन्न बहाना उल्लेख गरेर बोकेका सबै कागजात नक्कली

बारा जिल्ला घर भई १२–१५ वर्षदेखि जडिबुटी क्षेत्रमा बस्दै आएकी सीमा कापडी मागेर गुजरा चलाउनुपर्ने चलन नै रहेको बताउँछिन्। पहिलेदेखि माग्ने चलन आफ्नो समुदायमा रहेकाले आपूmहरू पनि माग्नकै लागि काठमाडौं आएको यसै क्षेत्रमा भेटिएकी कापडी थरकी एक महिला बताउँछिन्। उक्त स्थानमा साना–साना छाप्रा बनाएर बसेका उनीहरू जग्गाको २० हजार भाडा तिर्ने गरेको बताउँछन्। ‘बजारमा माग्न हिँडेको देख्यो भने प्रहरीले लखेट्छ। पुरुषहरू बाहिर काम गर्छन्, बजारतिर भन्दा बाहिर माग्न जान्छांै’, एक कापडी महिलाले भनिन्। 

चाबहिल, गौशाला, तीनकुने क्षेत्रमा माग्न हिँड्ने गरेको ती कापडी महिलाले बताइन्। ‘गाउँघरमा लुगा, चामल माग्छौं। दिनको ३ सयदेखि ५ सय हुन्छ। अलिअली बुढाहरू काम गरेर ल्याउँछन्’, उनले भनिन्। 

बोक्ने पत्र सबै नक्कली सिफारिस 

रौतहट गढीमाई नगरपालिकाका मेयर श्याम यादव त्यस ठाउँका कापडी जातिले नक्कली सिफारिस बनाएर जनप्रतिनिधिको बदनाम गरेको बताउँछन्। ‘उनीहरूले लिएर हिँड्ने सिफारिस सबै झुटो हो। कुनै जनप्रतिनिधिले सिफारिस बनाइदिएका छैनन्। हाम्रो बदनाम गरेको छ’, मेयर यादवले भने। ‘घरको स्थिति हेर्दा केही कमी छैन। सबै छ। तर, जन्मजात माग्ने प्रचलन छोड्दैनन्। हामीले जति भने पनि यो पेसा छोड्दैनन्,’ उनले भने। सरकारी वा गैरसरकारी संस्थालगायतले यो पेसा छोड्न पटक–पटक सल्लाह सुझाव वा आग्रह गरे पनि नमानेको यादवको भनाइ छ। 

मागेर हिँड्दै गरेका कापडी जातिका महिला।  तस्बिर : अशोक दुलाल

उनीहरू मध्येकै जान्ने बुझ्नेले झुटो बनाएर नेपालभर माग्न हिँड्छन्। ‘आर्थिक अवस्था हेर्दा एकदमै राम्रो छ। पछिल्लो समय केहीले बच्चाहरू पढाउन पनि थालेका छन्। तर, अधिकांश बच्चाहरू पनि माग्नै हिँड्छन्’, यादवले भने। उनले आफ्नो नगरपालिकामा १ सय ५० परिवार रहेकोमा जनसंख्याको हिसाबले ८० प्रतिशत माग्न हिँड्ने गरेको जानकारी दिए। ‘कतिका राम्रा–राम्रा पक्की घर छन्, धेरै सम्पन्न छन्। झुटो सिफारिस बनाएर माग्न छोड्दैनन्’, उनले थपे।

नगरपालिका वा गाउँपालिकाको झुटो सिफारिस लिएर हिँड्दासमेत जनप्रतिनिधिले किन कुनै कारबाही नगरेको भन्ने प्रश्नमा मेयर यादव भन्छन्, ‘कानुनी प्रक्रियामा गएमा कडाभन्दा कडा कारबाही हुन्छ। नेपाल सरकारको कानुनअनुसार कारबाहीको माग पनि गरेका छांै।’ 

रौतहट गढीमाईकै वडा नं ८ का वडा अध्यक्ष यादवले आपूmले वडाबाट माग्नका लागि कुनै पनि सिफारिस नदिएको बताए। ‘मैले कुनै सिफारिस बनाएको छैन, कागज नक्कली, छाप नक्कली र हस्ताक्षर पनि नक्कली नै हो। त्यसमा उल्लेख भएका रोग, बाढीपीडित सबै झुट हो। झुटो कागज बोकेर देशको कुना–कुनामा माग्न हिँड्छन्’, उनले भने।

उनका अनुसार उक्त वडामा सय घर कापडी बसोबास गर्छन्। एउटा परिवारको कम्तीमा पनि २ बिघाभन्दा बढी जमिन छ। ‘माग्न नजाउँ बच्चा पढाउँभन्दा पनि कसैले पनि मान्दैनन्। जब बा आमा घरमा बस्दैनन्, बच्चाहरू कसरी घरमा बस्छन्, कसरी पढ्छन्’, उनले भने। यस्तो नर्गन धेरै पटक आग्रह गरे पनि आफूहरूको माग्ने पेसा नै भएको बताउँदै अडिक रहेको यादवले बताए। ‘धेरैपटक कुरा गरियो मान्दैनन्, तराईमा २ बिघाभन्दा धेरै जग्गा छ सबैको खान पुग्छ तर माग्न छोड्दैनन्’, उनले भने। 

‘निर्वाचनको समयमा पनि पैसा नलिएसम्म भोट नदिने भन्दै सबै राजनीतिक दलहरूसँग हाम्रा यति मत छन् भनेर पैसा माग्ने गरेको उनले सुनाए। पैसा नलिई भोट दिँदैनन्, एउटासँग मात्र होइन सबै राजनीतिक दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्छन्’, उनले भने।

केवट समुदायको थरमा सूचीकृत 

मधेसी आयोगमा दर्ता भएका १ सय ४९ थरमध्ये २७ नं को केवट जातको थरहरूमा कापडी जाति पनि उल्लेख छ। मधेसी आयोगका सूचना अधिकारी रमेशकुमार दास यो जातिको विषयमा द्वितीय तथ्यांकअनुसार जाति रहेको थाहा पाए पनि यिनीहरूको विषयमा खासै जानकारी नभएको बताउँछन्। भने, ‘द्वितीय तथ्यांकको आधारमा जाति छ भन्ने थाहा छ तर यो जाति कुन जिल्लामा कति छ, के गर्छ थाहा छैन।’

केन्द्रीय तथ्यांक विभागमा पनि २०६८ सालको जनगणनामा कुनै तथ्यांक समेटिएको छैन। २०७८ को जातिगत तथ्यांक आइनसकेको सूचना अधिकारी मनोहर घिमिरेले बताए। ‘जातीय तथ्यांक अलिपछि आउँछ अहिले छैन, पुरानो छ भने साइडमा खोज्न मिल्छ’, उनले भने। दलितको जातिमा राखिएको यस जातिको कुनै तथ्यांक दलित आयोगसँग पनि छैन। राष्ट्रिय दलित आयोगका प्रवक्ता सुन्दर पुकुर्टीले आयोगमा कुनै तथ्यांक नभएको जानकारी दिए। भने, ‘यो जाति दलितमा पर्दैनन्। यहाँ कुनै तथ्यांक छैन।’ 

मुखिया प्रचलन कायमै 

यस जातिमा अहिले पनि न्यायका लागि मुखिया गुहार्ने प्रचलन छ। झगडा वा कुनै पनि कान्डमा त्यहाँ प्रमुख व्यक्ति मुखिया कहाँ जाने चलन कायमै छ। जसलाई ‘चटौयावाला’ भनिन्छ। कुनै कुरामा विवाद भयो भने आफैंभित्र सल्टाउन पहिले मुखिया कहाँ पुग्छन्। दोषीलाई कारबाही र जरिवाना तिराउने यिनीहरूको प्रचलन छ। मुखियाको निर्णय चित्त बुझेन भने मात्र चौकी, अदालतलगायतका अन्य कानुनी प्रक्रियमा जाने जातिका एक व्यक्तिले बताए। 

बड्ही समुदायमा पनि यस्तै कर्म

सर्लाहीको कबिलासी नगरपालिका–७ मा बसोबास गर्ने बड्ही भनेर चिनिने एउटा यस्तो समुदाय हो जसले मागेर नै गुजारा गर्ने गरेको छ। सम्पत्ति जति भए पनि उनीहरूले गाउँ/गाउँ घुमेर मागेर गुजारा गर्ने गरेको छ। कतै बड्ही, कतै मिस्त्री, कतै कपडिया भनेर उक्त जातिले बालबच्चासहित गाउँ–गाउँ डुलेर माग्ने गरेको छ। सम्पत्ति जति नै भए पनि माग्नु उनीहरूको संस्कृति नै बनेको छ। बालबालिकासहित गाउँ–गाउँमा कपडाको पाल टाँगेर बस्दै माग्ने काम गर्दै आएको छ यो समुदायले। बालबालिका र महिलालाई माग्न लगाउने र पुरुष जंगली जनावरहरूको सिकारमा जाने गरेका छन्। 

कबिलासी नगरपालिका–७ का वडाध्यक्ष धरबेन्द्र राय यादवले आफ्नो वडामा ४५ देखि ५० घर उक्त समुदायको रहेको बताएका छन्। १ सय ४२ मतदाता उक्त समुदायमा छ। सबै जना वर्षैभरि मागेर घुम्ने गरेका छन्। केही व्यक्तिसँग जग्गा जमिन पनि प्रशस्त छ। घर पनि राम्रा बनाएका छन्। तर, पनि मागेर नै गुजारा गर्ने गरेका छन्। कोही–कोहीसँग ५/६ बिघाभन्दा बढी खेतीपाती छ भने केहीसँग २/३ बिघा छ। तै पनि मागेर नै गुजारा गर्ने गरेका स्थानीय बताउँछन्। ‘जतिभन्दा पनि उनीहरूले मगन्ते र घुमन्ते जीवन बिताइरहेको छ। बालबालिकालाई विद्यालय पठाउँदैन्। वर्षमा एक दुई पटक मात्रै घरमा आउँछ। अधिकांश समय मागेर नै बिताउने गरेका छन्। माग्ने काम बन्द गरेर खेतीपाती गर्नु भनेर धेरैचोटी भने तर मान्दैनन्’, एक स्थानीयले भने। 

कतिपयले वडा कार्यालयको नक्कली लेटर प्याड बनाएर माग्ने गरेका छन्। घर जल्यो। परिवारमा श्रीमान् छोराछोरी बिरामी छन् भनेर वडाको सिफारिस देखाउँदै माग्दै हिँड्ने गरेका छन्। ‘तर, त्यो सब गलत हो। त्यस्तो कोही आयो भने सहयोग नगर्नु भनेर भनेको छु। धेरै ठाउँबाट खबर पनि आएको छ। नक्कली लेटर प्याड बनाएर माग्न आएको भनेर धेरै ठाउँबाट फोनसमेत आएको छ। मैले सबैलाई त्यो नक्कली हो भनेर भन्दै पनि आएको छु’, वडाध्यक्ष यादवले बताए। 

कसैलाई कुनै समस्या परेको छ भने वडाबाट वा नगरबाट सहयोग गर्ने यादवले बताए। तर, आजसम्म कसैलाई माग्नका लागि आफूहरूले कुनै सिफारिस नगरेको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.