स्वतन्त्रको बीजारोपण

स्थानीय तह राज्य, लोकतन्त्र, विकास र समृद्धिका जग हुन्। पहिलो पाँच वर्षको कार्यकालमा कति स्थानीय सरकारले विगतका उपलब्धि सार्वजनिक गरे ?

उनीहरूले कार्यालय छाड्नुअघि विगतका उपलब्धि, कार्यसम्पादन र खर्च जनतासमक्ष पेस गर्नुपर्ने थियो। धेरैजसो स्थानीय तहले जनतालाई राम्रो सेवा दिन नसक्दा विगतको अभिलेख राख्न सकेका छैनन्। तसर्थ उनीहरूको लोकतान्त्रिक संस्कृति र राजनीतिक सचेतना सुधार गर्न आवश्यक छ। तहको निर्वाचनको नतिजालाई लिएर विभिन्न विश्लेषण भइरहेका छन्। चुनावी नतिजासँगै दलहरूको शक्ति सन्तुलन फेरिएको छ।

निर्वाचनको सबैभन्दा राम्रो विशेषता भनेको जनताले विश्वास नगर्ने, विकासका काम गर्न नसक्ने, सार्वजनिक सेवामा ढिलासुस्ती गर्ने, भ्रष्टाचारमा संलग्न र जनतालाई झूटा आश्वासन दिनेहरू चुनावमा हराए। दलहरू जहाँबाट आए पनि अधिकांश ठाउँमा जनताले धेरै सोचेर मतदान गरेको पाइयो। गठबन्धन बनेको ठाउँमा नेता कार्यकर्ताले गठबन्धनको पक्षमा मत हालेको पाइयो। धेरै जनप्रतिनिधिले ठूला–ठूला आशा दिए  र वाचा मात्र गरे तर जनताको हितमा केही योगदान गरेनन्। यसपटक स्थानीय तहको विकासका लागि इमान्दारिता नभएका नेतालाई जनताले पत्याएनन्। वरिष्ठ नेताहरूको स्वार्थमा उम्मेदवार बनेका धेरै नेतालाई जनताको विश्वास जित्न मुस्किल परेको थियो। कतिपय क्षेत्रमा जनताले गठबन्धनको नाममा भोट हाल्छन् तर यो निर्वाचनमा धेरै नयाँ र युवा अनुहार देखा परेका छन्।

निर्वाचनमा प्रमुख दल एमालेले सबैभन्दा बढी हार बेहोरेको छ। पार्टी विभाजन र अन्य दलको गठबन्धनले एमालेलाई जसरी पनि हराउनुपर्छ भनेर लागेका कारण एमालेलाई केही घाटा व्यहोरेको छ। सबैभन्दा ठूलो समस्या एमालेको आफ्नै कारण हो। एमालेले नगरपालिका र गाविसका धेरै ठाउँमा पुराना नेतालाई टिकट दिएको छ। उसले के यसरी जनताको मन जित्न सक्यो ? फेरि टिकट दिनेहरू जनतामाझ लोकप्रिय भए कि भएनन् ? २०७४ सालमा २ सय ९७ नगरपालिका जितेर एमाले पहिलो दल बनेको थियो। त्यसयता एमालेबाट जितेका जनप्रतिनिधिको हैसियतबारे कहिल्यै अध्ययन र विश्लेषण गर्न सकेको छैन। पाँच वर्षको अवधिमा एमालेको यो गल्ती थियो। उसो त कांग्रेसले पनि उस्तै समस्या झेल्नुपर्‍यो। कांग्रेसले केही पुरानालाई गुमाए पनि गठबन्धन र अन्य दलबाट प्राप्त मतका कारण स्थानीय तहमा केही नयाँ अनुहार थप्न सफल भयो।

अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले दिएको अर्को सन्देश भनेको गाउँमा बसेर सार्वजनिक काम र समाजसेवामा लाग्ने व्यक्ति जुनसुकै दलमा आबद्ध भए पनि चुनाव जित्न सक्छ। तर, नेताको निहित स्वार्थबाट आएका तर समाजको सेवा गर्न नसक्ने, जति नै खर्च गरे पनि नैतिकता र इमान्दारिताको अभाव भएका व्यक्तिलाई अहिलेको स्थानीय निर्वाचनले सन्देश दिएको देखिन्छ। अर्कोतर्फ यो निर्वाचनले अर्को महŒवपूर्ण सन्देश पनि दिएको छ त्यो हो स्वतन्त्र र युवा उम्मेदवारप्रति जनताको आकर्षण। देशकै ठूलो र राजधानी काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा स्वतन्त्र उम्मेदवार युवा पुस्ताको नेतृत्व गर्दै विजयी भए। देशका अन्य केही ठूला सहरमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारप्रतिको आकर्षण बढेको छ। अहिलेका राजनीतिक दल र नेताप्रति जनता असाध्यै निराश छन्।

राज्य संयन्त्र केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह केही भ्रष्टहरूको नियन्त्रणमा छ। अधिकांश सरकारी संयन्त्रहरू कुनै न कुनै रूपमा नेता र कर्मचारीतन्त्रको निहित स्वार्थ समूहको नियन्त्रणमा छन्। जनप्रतिनिधि, राज्य संयन्त्र र सरकारी प्रशासक पनि भ्रष्ट भएर  राजनीतिक दलको हितमा काम गर्दा देशको पूर्वाधार विकास र प्रगतिको बाटो ठप्प भएको हो। जुन तीतो यथार्थ हो। त्यसैले यस्ता समस्या सिर्जना गर्न भूमिका खेल्ने राजनीतिक दल र नेताहरूप्रति जनताको ठूलो वितृष्णा छ। स्वतन्त्र उम्मेदवारले पाएका मतहरू राजनीतिक मोलतोल, पुरानो पार्टी नेतृत्व, नातावाद, कृपावाद आफन्तवाद र राजनीतिक दलहरूमा जमिन्दारी प्रणाली र आन्तरिक लोकतन्त्रको चरम अभावलगायत सबै प्रकारका आधिपत्यको विरुद्धमा छन्।

सबैभन्दा महŒवपूर्ण कुरा यो छ कि सिन्डिकेटको चंगुलबाट चक्र तोड्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको ऊर्जाले देखाएको बाटो सही हो। तिनको उम्मेदवारी अन्यका घटनाजस्तै पार्टीगत, पुरानो दोहोरिने, अविश्वासका उम्मेदवार, आन्तरिक लोकतन्त्रको चरम अभाव, भ्रष्टाचारको लोभ अवसर र ठूला दलमा उम्मेदवारको खरिद–बिक्रीको परिणाम हो। तिनले प्रतिद्वन्द्वीभन्दा फराकिलो मत पाएका छन्। जेहोस्, यो निर्वाचन परिणामले तल्लो तहमा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई अझ फलदायी र नेपालको निर्वाचनमा दीर्घकालीन प्रभाव पारेको छ। स्वतन्त्रहरूले स्थानीय समस्याको पहिचान र तिनको समाधान, स्थानीय भाषा, संस्कृति, विविधताको संरक्षण, लोकतन्त्रको संरक्षण, कार्यप्रणालीमा पारदर्शिता र सार्वजनिक कोषको सम्मानजनक उपयोगमा ध्यान दिएका छन्। अन्य महत्त्वपूर्ण क्षेत्रहरू संघ–राज्य–महानगरपालिकाबीच समन्वय, उपभोक्ता हितको संरक्षण, न व्यापारका लागि अनुकूल वातावरणको सिर्जना, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा नाफाभन्दा कम लागतमा गुणस्तरीय सेवा आदि हुन्। मतदाताको शुभकामना र समर्थनले ऊर्जा, प्रतिबद्धता र आत्मविश्वास बढोस्। उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, सरकारी निकायहरू, सांसदहरू र आमजनताको बलियो समर्थन चाहिन्छ। सरकारी मन्त्रालय र कर्मचारीतन्त्रसँग उचित समन्वय र सन्तुलन हुनुपर्छ। अत्यावश्यक क्षेत्रहरू, स्वस्थ खानेपानीको उचित व्यवस्था, दुर्घटनाको न्यूनीकरण ट्राफिक, व्यवस्थापन, सडक मर्मत र सम्भार वायु प्रदूषण कम गर्ने आदि थुप्रै काम भइरहेका छन्।

देशका विभिन्न क्षेत्रका भाषा, संस्कृति र जीवनशैलीका अन्य पक्ष सबैको साझा सम्पत्ति हुन्। यसको संरक्षण र दायित्व सबैको हो। स्थानीय सरकारको सफल सञ्चालनमा स्थानीय विशिष्टताको संरक्षण, स्थानीय आवश्यकता र समस्याहरूको पहिचान र समाधान र प्रदेश, संघ र अन्य राष्ट्रसँग समन्वयका आयामहरू समावेश हुन्छन्। प्रादेशिक स्वशासनको वास्तविक अर्थ प्रादेशिक विशिष्टताको संरक्षण, आवश्यकता र समस्याको पहिचान, समाधान र सबैसँग समन्वयको व्यावहारिक अभ्यास हो।