बुटवलका सडकमा खाल्डैखाल्डा

बुटवलका सडकमा खाल्डैखाल्डा

बुटवल : हिउँदमा धुलाम्मे र बर्खामा हिलाम्मे बुटवलको विशेषता बनिसक्यो। सडक छेउमा पार्किङ गरेर राखिएका गाडीहरू धुलो र हिलोले चिनिदैनन्। पहाडबाट आएका गाडीहरू गन्तव्यमा पुगिसकेपछि क्षणभरमै नचिनिने हुन्छन्। एम्बुलेन्सले सहजै बिरामी पुर्‍याउन सक्दैन। मुख्य बजार क्षेत्रमै आइसकेपछि अस्तव्यस्त सडक देखेर सर्वसाधारण नागरिकले सरकारलाई ‘सराप्छन्’। गालीगलौच गर्छन् र भन्छन्, ‘छि यस्तो पनि बुटवल !’ 

यही बुटवल विगत ६ वर्षदेखि ‘कुरूप’ बन्दै गएको छ। अरू कुनै कारणले होइन्, झन्डै तीन किलोमिटर खाल्डाखुल्डीसहितको सडकले गर्दा। राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्क चिडियाखोला सम्मको सडक समयमै नबन्दा नागरिकहरूको आक्रोश दिनप्रतिदिन चुलिँदै छ। 

चौराहदेखि गोलपार्कसम्मकै क्षेत्रलाई धेरैले ‘बुटवल’ भनेर चिन्ने गर्छन्। बुटवलको मुख्य अनुहार नै यही हो। पहाडबाट बुटवल झर्नेहरू धेरैजसोको औषधि उपचार गर्ने, किनमेल र अध्ययनका लागि नागरिकहरू यहाँ आउने गर्छन्। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालदेखि निजी क्षेत्रका ठूलाठूला हस्पिटल, कलेज र ठूला घरानाका व्यवसायीहरू यही क्षेत्रभित्र छन्। राजमार्ग चौराह, मिलनचोक, हस्पिटल लाइन, अमरपथ, ट्राफिकचोक र लक्ष्मीनगरलगायत क्षेत्रका भित्री भागमा जानका लागि पनि मुख्य सडक यही हो। 

लथालिंग सडककै कारण नागरिकहरूले दिनानुदिन हैरानी खेप्नुपरेको छ। व्यापारिक मार्ग विस्तार आयोजनाअन्तर्गत बुटवल—बेलहिया सडक आयोजना कार्यालय रुपन्देहीले यस क्षेत्रमा सडक निर्माण गर्न थालेको ६ वर्ष पुग्यो। राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको २ दशमलव ९४ किलोमिटर दूरीको सडक निर्माण अहिले अलपत्र अवस्थामा छ। सडक ६ लेनको बनाउने गरी निर्माणाधीन अवस्थामा छ। 

२०७३ साल चैत १७ गते कञ्चनजंघा/बिरुवा जेभी कन्ट्रक्सन मध्ये बानेश्वर काठमाडौंसँग आयोजना कार्यालयले तीन वर्षभित्र अर्थात् २०७६ असोज १६ गतेसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। निर्माण कम्पनीले दुईपटकसम्म म्याद थप्दा पनि काम पूरा गर्न सकेको छैन। तेस्रो चरणको म्याद थप्ने प्रक्रियामा आयोजना कार्यालय छ। 

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यसम्म यस खण्डमा कुल २७ प्रतिशत भौतिक र २५ दशमलव ३ प्रतिशत मात्र वित्तीय प्रगति भएको बुटवल बेलहिया सडक आयोजना कार्यालयका सूचना अधिकारी इञ्जिनियर सविता ज्ञवालीले जानकारी गराइन्। ‘तेस्रो पटक म्याद थप गर्नका लागि निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिनुभएको छ’, उनले भनिन्, ‘निवेदनउपर छलफल हुन बाँकी छ। म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा अझै टुंगो लागेको छैन।’ ०७७ साल जेठ १ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी पहिलोपटक र ०७९ असार ३० गतेसम्म सम्पन्न गर्ने गरी दोस्रोपटक म्याद थपिएको छ। 

सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १२ औं संशोधनले म्याद सकिएका ठेक्काहरूलाई बढीमा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को असार मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने नियम बनाएपछि त्यसैलाई टेकेर निर्माण व्यवसायीले निवेदन दिएको ज्ञवालीले जानकारी गराइन्। निवेदन दिएको एक महिनाभित्र म्याद थप गर्ने वा नगर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउनुपर्ने कानुनी प्रावधान छ। जसअनुसार ०७९ साउन ८ गते दिएको निवेदन अनुसार भदौको ६ गते यसको अन्तिम टुंगो कार्यालयले लगाउनुपर्ने छ। म्याद थप नगरेमा कार्यालयले निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना तिराएर काममा लगाउने कानुनी प्रावधान छ।

भ्याटबाहेक सम्झौता रकमको शून्य दशमलव ५ प्रतिशत जरिवाना प्रतिदिनका दरले निर्माण कम्पनीलाई जरिवाना लगाएर काम पूरा गराउन सकिने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोजना कार्यालयले जनाएको छ। ६ वर्षअघि यस आयोजनाका लागि कार्यालयले भ्याटसहित ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ। यसमध्ये १३ करोड ६४ लाख ५७ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ। 

  •     दुईपटक म्याद थप्दा पनि पूरा भएन, तेस्रोपटक म्याद थप्ने तयारी
  •     ६ वर्षमा २७ प्रतिशत मात्र प्रगति 
  •     उपमहानगरको सस्तो लोकप्रियता
  •     धुलो र हिलोले रोगको सिकार बन्दै नागरिक 

सडक निर्माण क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत् र टेलिकमले काम छिटो गरिदिएमा निर्माणले पूर्णता पाउने ठेकेदार सुवित श्रेष्ठले प्रतिक्रिया दिए। ‘अदालतको स्टे अडरले पनि कामले गति लिन सकेन्’,उनले भने, ‘सडक क्षेत्रमा पर्ने घरहरू भत्काउन पनि ढिलो भयो। योजनाको इस्टिमेटसमेत परिवर्तन भएका कारण काममा ढिलाइ भएको हो।’ उनले तेस्रो पटक म्याद थप भएमा एक वर्षभित्र बाँकी रहेको ७३ प्रतिशत काम पूरा गरेर देखाउने ठोकुवा गरे। तर, २७ प्रतिशत काम पूरा गर्नका लागि उनलाई ६ वर्ष लागेको छ।

सडक क्षेत्रमा भएका घरधनीहरूले मुआब्जाका लागि अदालतमा मुद्दा हालेपछि सम्झौता भएको दुई वर्षपछि ०७५ वैशाख १२ गते अदालतले स्टे अडर गरेको थियो। स्टे अडर गरेको दुई वर्ष ०७७ पुस २० गते अदालतले फुकुवा गरेको थियो। 

सडक नबन्नुमा मुख्य दोषी ठेकेदार नै रहेको निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेपाल औषधि व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद खरेलले प्रतिक्रिया दिए। ‘वृद्धवृद्धा, गर्भवती, सुत्केरी र बालबच्चालाई बढी सकस भएको छ’, खरेलले भने, ‘ठेकेदारलाई तत्काल कारबाही गरेर नयाँ व्यवसायीलाई जिम्मा दिएमात्र यो सडक बन्छ।’ 

उनले सडकको धुलो र हिलोले गर्दा स्वाश्प्रश्वासका विरामीहरू बढ्दै गएको समेत जानकारी गराए। यसको दीर्घकालीन असरपछि गएर देखिनेसमेत उनको भनाइ छ। ५०/६० हजार भाडामा जाने सटरहरूमा अहिले ५ हजारमा समेत बस्न नमानेको भोगाई उनले सुनाए।

ठेकेदारको हेलचक्रयाँइले गर्दा काममा ढिलासुस्ती भएको बेलहिया बुटवल सडक आयोजनाका प्रमुख दिपक झाँले प्रतिक्रिया दिए। ठेकेदारले अब काम नगरे कारबाही भोग्न तयार छु भनेपछि म्याद थपको प्रक्रियामा जान तयार भएको उनले सुनाए।  
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.