काठमाडौं : चलचित्र बोर्डको अध्यक्षमा नियुक्त भएका भुवन केसीको नियुक्ति प्रक्रियाबारे सर्वोच्च अदालतले कागजात माग गरेको छ।
सर्वोच्चका न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, चलचित्र विकास बोर्ड र भुवन केसीसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो।
सोमबार जारी भएको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षी भुवन केसी (काठमाडौं) लाई चलचित्र विकास बोर्डको अध्यक्षमा गरिएको नियुक्तिसम्बन्धी मिति २०७९ साउन ९ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयसहितको सक्कल फायल सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, सिंहदरबारमा भए तहाँबाट र नभए नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारबाट झिकाउनू।’
नरेशकुमार पौडेलसमेतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।
आदेशमा भनिएको छ,‘यसमा के, कसो भएको हो? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो? आदेश जारी हुन नपर्ने भए सोको आधार र कारण खुलाई यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र विपक्षी नम्बर १ र २ ले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् तथा विपक्षी नम्बर ३ र ४ ले आफैँ वा आफ्नो कानुनबमोजिम प्रतिनिधिमार्फत् लिखित जवाफ पेस गर्ने भनी यो आदेश र रिट निवेदनको प्रतिलिपिसमेत साथै राखी विपक्षीहरुका नाउँमा म्याद सूचना पठाई म्यादभित्र लिखित जवाफ परे वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेस गर्नुहोला।’
सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशबारे छलफलका लागि भदौ २ गते बिहीबार दुबै पक्षलाई बोलाएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
