एक हप्ताभित्र काम गरेन भने ठेक्का तोड्छौँ  :  महानिर्देशक थापा

बुटवल : कुनैबेला भाडामा व्यवसायिक सटर र फ्ल्याट खोज्न आउनेहरूको लावालस्कर चल्थ्यो। मान्छे छानीछानी घर भाडामा लगाउँथे। न्यूनतम ४० देखि ५० हजारसम्म एउटा सटर भाडामा दिने गरेको ताजै अनुभव छ बुटवल उपमहानगरपालिका-४ ट्राफिक चोकका ६४ वर्षीय दुर्गा भण्डारीलाई। तर, विगत सम्झिँदा भण्डारीलाई हिजोआज अनौठो जस्तै लाग्छ।

दुई वर्ष हुन् थालिसक्यो उनको घरमा 'सटर भाडामा' भनेर लेखिएको ब्यानर झुण्डिएको। चारवटा व्यवसायिक सटर रित्तै छन्। घरको मुख्य स्रोत थियो सटरको भाडा। अहिले भाडामा नगएपछि आम्दानीको स्रोत घटेको छ। 'नगरपालिकाले पनि ३० हजार प्रतिसटरको भाडा तोकिदिएको छ', भण्डारीले भने, 'अहिले मान्छे भाडामा खोज्नै आउँदैनन्। ५/७ हजारमा भएपनि दिन्छौँ भन्दा पनि भाडामा जाँदैन।' 

राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्म मुख्य सडकको दायाँबायाँ करिब तीन सय बढी व्यवसायिक घरहरू छन्। तीमध्ये झण्डै डेढ सय बढी घरका सटर अहिले खाली छन्। धेरैजसोले ठूला ठूला व्यानर झुण्डाएर 'टु लेट' लेखेका छन्। भण्डारीजस्तै यस क्षेत्रमा सयौँ घरधनी अहिले चौपट भएका छन्। कारोबार सुस्ताउँदे गएको छ। 

व्यवसायी र घरधनीहरूको आयआर्जनको माध्यम बिगारेको हो राजमार्ग चौराहदेखि गोलपार्कसम्मको सडक विस्तार आयोजनाले। समयमै सडक नबन्दा बुटवलका व्यवसायीलाई समस्या परेको हो। तीन वर्षभित्र सडक बनाउने ठेक्का पाएको कन्चनजंघा/विरुवा जेभी कन्ट्रक्सनले समयमै काम नगर्दा यहाँ चौतर्फी समस्या दिनानुदिन बल्झिदै जान थालेको छ। 

निर्माण कम्पनीले २०७६ असोज १६ गतेसम्म निर्माण कार्य पूरा गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो। तर, दुईपटकसम्म म्याद थप्दा पनि अझै काम पूरा गरेको छैन। हालसम्म २७ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको छ। निर्माण कम्पनीलाई संरक्षण गर्ने गरी यहाँका सरोकारावाला तेस्रो पटक म्याद थप गरिदिने योजनामा छन्।

अलपत्र सडकले व्यवसायीलाई मात्र होइन् दिनरात खटिने ट्राफिक प्रहरीलाई पनि समस्यामा पारेको छ। पानी पर्दा हिलो र घाम लाग्दा धुँलोले प्रहरी हैरान परेका छन्। बिहान ६ बजेदेखि राति ८ बजेसम्म खटिने ट्राफिक प्रहरी ड्युटी सकेर घरपुग्दा हिलो र धुँलोले चिनिदैनन्। 

राजमार्ग चौराहमा खटिएका ट्राफिक प्रहरी सहायक हवल्दार पूर्ण केसीले जीवन जोखिममा पारेर जनताको सेवामा खटिएको बताए। 'चाडपर्व आउन थाले। अझै बाटो बनेको छैन्', उनले भने, 'धुँलो र हिलोमै दैनिक ड्युटीमा खटिनुपर्छ।' 

लुम्बिनी प्रदेश ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका प्रहरी उपरिक्षक (एसपी) योगेन्द्रसिँह थापाले सडक नबन्दा प्रहरीहरूले शारीरिक समस्या झेल्नुपरेको सुनाए। 'समयमै सडक नबन्दा जेब्रा क्रसिङ बनेका छैनन्। आइलन छैन्। सडकमै उभिएर सवारीको रेखदेख गर्नुपर्छ', उनले भने, 'उपमहानगरपालिकाले दिनहुँ पानी छर्केपनि त्यसले समाधान दिएको छैन्।' बुटवल क्षेत्रमा एक सय बढी ट्राफिक प्रहरीहरू खटिने गरेको उनले जानकारी दिए। 

सडक नबन्दा राजमार्ग चौराहसहित मिलनचोक, हस्पिटल लाइन, पुष्पलालपार्क, ट्राफिक चोक र गोलपार्कमा खटिएका प्रहरीले सास्ती खेपेका छन्। पूर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने यस क्षेत्रमा दैनिक हजारौँको संख्यामा सानाठूला सवारीसाधन ओहोरदोहोर गर्ने एसपी थापाले जानकारी दिए।

दुई दशमलव ९४ किलोमिटर दूरीको सडक निर्माण ठेकेदारकै कारण अलपत्र परेको हो। सडक निर्माण क्षेत्रमा खानेपानी, विद्युत्त र टेलिकमले काम छिटो नगर्दा सडक निर्माणले गति लिन नसकेको आरोप लगाउँदै ठेकेदार सुवित श्रेष्ठ चोखिन खोजेका छन्। तेस्रो पटक पनि म्याद थप गर्दा कामले गति लिने विषयमा स्थानीय ढुक्क छैनन्। अझै ७३ प्रतिशत काम पूरा हुनै बाँकी छ। 

ठेकेदारको चरम लापरवाहीले बुटवलका नागरिकहरूले सास्ती पाएको निजी अस्पतालको छाता संगठन अफिनका लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष एवं नेपाल औषधी व्यवसायी संघका केन्द्रीय उपाध्यक्ष रामप्रसाद खरेलले बताएका छन्। ठेकेदारको सम्झौता तत्कालै तोडेर नयाँ प्रक्रियामा जानुपर्ने उनको सुझाव छ। काम नभएका विषयमा सडक विभाग, निर्माण व्यवसायी महासंघ, प्रहरी, प्रशासन, उपमहानगरपालिकालगायत क्षेत्रमा पटक पटक ध्यानाकर्षण गराएपनि नागरिकको सुनुवाइ नभएको उनले दुःखेसो पोखे।

ठेकेदारको हेलचक्रयाँइले गर्दा काममा ढिलासुस्ती भएको बेलहिया बुटवल सडक आयोजनाका प्रमुख दिपक झाको भनाइ छ। बुटवल उपमहानगरपालिकामा भएको सरोकारवालाको बैठकले तेस्रो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय भएको उनले सुनाए।

एक हप्ताभित्र ठेकेदारले काम गर्ने लक्षण नदेखाएमा ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाउने सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुन थापाले बताए। 'हामी यस अघि पनि ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ', थापाले भने, 'तर, सर्वपक्षीय बैठकले अन्तिम पटक भन्दै म्याद थप गर्ने सहमति गरिदिएपछि केही दिनलाई हेरेका छौँ। निर्माण कम्पनीले विश्वासको वातावरण नबनाए ठोक्का तोडिन्छ।'

बुटवलको सडकसँग प्रतिष्ठा जोडिएकाले यस विषयमा आफू पनि गम्भीर बनेको थापाले प्रतिक्रिया दिए। ६ वर्षअघि यस आयोजनाका लागि कार्यालयले भ्याट सहित ५३ करोड ९७ लाख ९९ हजार ४ सय ६७ रुपैयाँको सम्झौता गरेको छ। यसमध्ये १३ करोड ६४ लाख ५७ हजार ६ सय ३० रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ।