सहुलियत कर्जामा आकर्षण

सहुलियत कर्जामा आकर्षण

 काठमाडौं : सरकारले ब्याज अनुदानमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतपूर्ण कर्जाबाट लाभ लिने ऋणी १४ लाख ७३ हजार ९३ पुगेका छन्। यसमध्ये १ करोडभन्दा माथि सहुलियत कर्जा लिने ऋणी २ हजार नाघेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सरकारले यस्तो कर्जा २०७२ सालदेखि ५–६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा दिन थालेको हो।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हालसम्म २ खर्ब ५९ अर्ब ५५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ कर्जा स्वीकृत गरेका छन्। तर यसमध्ये २ खर्ब १३ अर्ब ८८ करोड ९२ लाख रुपैयाँँ ऋण लगानीमा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्ट यो कर्जा २०७५ सालपछि मात्रै प्रभावपूर्ण ढंगले प्रवाह हुन थालेको बताउँछन्। उनका अनुसार अझ पछिल्लो २ वर्षयता कर्जा सुविधा प्राप्त गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ।
यस्तो कर्जा लिनेको संख्या बढ्नुको कारण प्रचारप्रसार बढी हुनु, ब्याज सस्तो पर्न जानु, बैंकसँग लगानीयोग्य कर्जा पर्याप्त हुनु हो। कोभिडका कारणले प्रभावित वर्गलाई सहजता प्रदान गर्न सरकार र राष्ट्र बैंकले यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेकाले हो। तर लक्षित वर्ग तथा समुदायबाट निश्चित व्यावसायिक योजनासहित कर्जाको माग भएकालाई मात्रै प्राथमिकता दिएको उनले बताए।

कृषि बैंक अगाडि

यस्तो कर्जा प्रवाह गर्नेमा कृषि विकास बैंक अगाडि छ। सो बैंकमार्फत १५ हजार ५ सय ६६ ऋणीले कर्जा पाएका छन्। राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले ११ हजार ५ सय १ जनालाई, नबिलले ७ हजार ७ सय ७, नेपाल बैंकले ६ हजार ९ सय ९४ जनालाई, एनएमबी बैंकले ६ हजार ३ सय ४, मेगा बैंकले ६ हजार १ सय ९९ र मुक्तिनाथ विकास बैंकले ६ हजार ८६ ऋणीलाई प्रदान गरेका छन्। यसबाहेकका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ६ हजारभन्दा कम ऋणीलाई यस्तो ऋण दिएका छन्।

राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार २०७९ असार मसान्तसम्ममा सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५ बमोजिम १ करोड रुपैयाँँभन्दा बढी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपयोग गरेका ऋणी २ हजार ९२ पुगेका छन्। यसअन्तर्गत कृषि बैंकबाट मात्रै व्यावसायिक खेती गर्नेले प्रदेश १ बाट १९ जनाले १ करोड माथिको कर्जा लिएका छन्। 

जसमा आरोही कृषि फर्म, आचार्य कृषि फर्म, बालीका कृषि फर्म, विवेक कृषि फर्म, मकालु हिमालयन एग्रो टुरिजम, नमुना कृषि फर्मलगायत छन्। यस्तै कृषि विकास बैंकबाटै मधेस प्रदेशबाट १३ ओटा व्यावसायिक फर्मको नामबाट सहुलियत कर्जा लिइएको छ। यस्तै बागमतीका १८ व्यावसायिक कम्पनीको नामबाट कर्जा लिएका छन्।  यसअन्तर्गत एआर पोल्ट्री फर्म, अग्रसर पोल्ट्री फर्म, एग्रो नारायणी प्रालि, आकाश पोल्ट्री एन्डएग्स फार्म, बीबीआर एग्रो, धुलिखेल युथ भिजन मल्टिपर्पोज, चिरायु पशुपालन तथा कृषि, सडलाराम कृषि फर्म प्रालिलगायतले कर्जा उपयोग गर्न पाएका छन्।

महिला उद्यमी र कृषिमा बढी कर्जा

सरकारले उद्यमशीलता बढाउन तथा ग्रामीण अर्थतन्त्रको विकास गर्नका लागि सहुलियत कर्जा ल्यायो। यसअनुसार महिला उद्यमशील र व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जामा भने तुलनात्मक रूपमा कर्जा उपयोग भएको छ।

राष्ट्र बैंकले २०७८/०७९ सार्वजनिक गरेको असार मसान्तसम्मको तथ्यांकअनुसार महिला उद्यमशीलता कर्जा लिनेको संख्या ८४ हजार पुगेको छ। सो संख्यामा रहेका महिलाले ७० अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ कर्जा लगानीमा रहेको छ। यद्यपि हालसम्म सो शीर्षकमा ८८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँँबराबरको कर्जा स्वीकृत भइसकेको छ। 

स्वीकृत कर्जा क्रमशः प्रवाह हुने क्रममा रहेको राष्ट्र बैंकको भनाइ छ। महिला उद्यमशीलता शीर्षकमा बिना धितो ६ प्रतिशत ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा लिन पाउने व्यवस्था छ। महिला उद्यमशीलता कर्जा प्रतिव्यक्ति १५ लाखसम्म लिन पाइन्छ। 

महिला उद्यमशीलता पछि व्यावसायिक कृषि तथा पशुपंक्षी कर्जामा छ। यो शीर्षकमा बैंकबाट ब्याज अनुदानमा लगानीमा रहेको कुल सहुलियतपूर्ण कर्जा ६० हजार ५ सय ४५ ऋणीले उपयोग गरेका छन्। सो संख्याका ऋणीबाट १ खर्ब ३९ अर्ब २३ करोड बराबरको कर्जा लगानीमा छ। यसमध्ये कृषिमा बिना धितोमा भन्दा बढी धितो कर्जामा लगानी रहेको छ। कृषि कर्जामध्ये ६ हजार ८० ऋणीबाट २ अर्ब ३२ करोड ८१ लाख रुपैयाँबराबरको कर्जा बिना धितो लगानीमा छ।

बाँकी १ खर्ब ३६ अर्ब ९० करोड ५८ लाख रुपैयाँँबराबरको कर्जा लगानी करिब ५४ हजार ४ सय ६५ ऋणीले उपयोग गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ। ब्याज अनुदानमा सहुलियतपूर्ण कर्जा व्यावसायिक कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसायका लागि प्रतिव्यक्ति ५ करोडसम्म ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान पाउन सकिन्छ। 

सबैभन्दा बढी कृषि र महिला उद्यम शीर्षकमा कर्जा गए पनि प्राविधिक तथा व्यावसायिक तालिम परिषद्बाट मान्यता प्राप्त संस्थाबाट दिइने तालिममा भने कम लगानी भएको छ। सहुलियतपूर्ण अन्तर्गत रहेका कर्जाहरूलाई आफ्नो आधार दर (बेस रेट) मा २ प्रतिशत बिन्दु थपेर ब्याज निर्धारण गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसमा सरकारले महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत र अन्य सबै कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिँदै आएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.