वीरगन्ज : भारतले धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउने निर्णयको नीजि क्षेत्रले विरोध गरेको छ । नेपालका उद्योगी व्यवसायीले उक्त निर्णय फिर्ता गराउनका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग माग गरेका छन् ।
भारतीय खाद्य मन्त्रालयको सिफारिसमा वित्तीय मन्त्रालयअन्तर्गतको राजश्व विभागले शुक्रबारदेखि लागू हुनेगरी धान र चामल निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै, भारतले कनिकाको निर्यातमा भने प्रतिबन्ध नै लगाएको छ । यसअघि भारतबाट आयात हुने चामल र धानको निर्यातमा कर शून्य थियो ।
पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेशसहित केही राज्यमा वर्षाको कमीका कारण यो वर्ष भारतमा धानको उत्पादनमा ७० प्रतिशतले कमी आउने भन्दै उसले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाउने निर्णय गरेको हो । विश्वमा धान उत्पादनमा भारत ,चीन पछिको दोस्रो ठूलो मुलुक हो ।
भारतले चामल र धानको निर्यातमा एकै पटक २० प्रतिशत कर लगाएपछि यसले नेपालमा खाद्यान्नको महङगी बढ्ने र चामल उत्पादन गर्ने उद्योगहरु बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने भन्दै नीजि क्षेत्रले विरोध जनाएको हो ।
शुक्रबार वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर भारत सरकारको यो निर्णय फिर्ता गराउनका लागि पहल गर्न नेपाल सरकारसँग अनुरोध गरेको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष डाक्टर सुबोध गुप्ताले भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपालमा खाद्यान्नको महङगी अझ बढ्ने मात्र नभइ नेपालका खाद्यान्न उद्योगहरु धराशायी नै हुने बताए ।
उनले यो निर्णयले नेपालमा खाद्यान्नको महङगी अझ बढ्ने , तस्करी झन मौलाउने र यसले नेपाल सरकारको राजश्व संकलनमा पनि कमी आउने बताए ।
डाक्टर गुप्ताले भने, 'यदि यो निर्णय सच्चिएन भने नेपालका राइस मिलहरु बन्द हुन्छन् , त्यसपछि चामलको महङगी बढ्ने मात्र होइन यहा भोखमरीको संकट पनि आउन सक्छ । '
अध्यक्ष गुप्ताले भारत सरकारको निर्णयले देशलाई नै समस्यामा पार्ने बताए ।
नेपाल चामल , तेल तथा दाल उत्पादक संघका केन्द्रिय अध्यक्ष समेत रहेका गुप्ताका अनुसार , देशभर साना ठूला गरि करिब २ हजार ५ सय चामल उद्योग छन् । ती मध्ये बारा पर्सा औद्योगिक करीडोरमा मात्रै झण्डै ७ सय भन्दा बढि चामल उद्योग छन् । यी उद्योगले स्वदेशी उत्पादनले नपुगेर भारतबाट धाान आयात गर्दै आइरहेका छन् ।
अहिले भारतले धान र चामलको निर्यातमा २० प्रतिशत कर लगाएपछि यसले यहाका चामल उद्योगहरुमा ताला लगाएर बन्द नै गर्नु पर्ने अवस्था आएको अध्यक्ष गुप्ताले बताए । गुप्ताले भने, 'यसै पनि नेपाल सरकारको गलत नीतिले यहाका ५० प्रतिशत चामल उद्योग बन्न्द छन् , अहिले सन्चालनमा रहेका उद्योग पनि ५० प्रतिशतको क्षमतामा मात्रै चलिरहेका छन् , झन भारतले २० प्रतिशत कर लगाइदिएपछि अहिले चलेका उद्योगहरु प्नि बन्द नै गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
उनका अनुसार , नेपालमा वार्षिक चामलको कुल खपत १८ लाख मेट्रिक टन छ । त्यो मध्ये १० लाख मेटन मात्रै यहाका उद्योगले उत्पादन गर्छन् । बाँकी ८ लाख मेटन चामल भारतबाट आयत हुने गरेको छ । यस्तै धान पनि स्वदेशको उत्पादनले नपुगेर भारतबाट वार्षिक करिब १७ लाख मेटन भारतबाटै आयात हुने गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको भन्सार विभागको तथ्याङक अनुसार , गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा भारतबाट नेपालमा ५ लाख मेट्रिक टन धान , ५ लाख २० हजार मेट्रिक टन चामल र ५० हजार मेट्रिक टन कनिका आयात भएको थियो । उक्त तथ्यांक अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्रै कुल ४७ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ मुल्यको धान र चामल आयात भएको हो ।
अध्यक्ष गुप्ताले धान र चामलको आयातमा नेपाल पूर्ण रुपले भारत माथि नै निर्भर रहेका कारण तेस्रो मुलुकबाट धान र चामलको आयात गर्न सम्भव नभएको पनि बताए ।
गुप्ताले भने,' नेपालीले खाने चामल (भात) को जुन स्वाद छ त्यो जातको धान ( सोनामन्सुली, बासमती, जीरा मसिनो इत्यादि) को उत्पादन भारतबाहेक अन्य देशमा हुँदैन ,भारतमा मात्रै हुन्छ , त्यसैले हामीले चाहेर पनि ती जातका धान वा चामल अन्य देशबाट ल्याउन सम्भव छैन ।'
यस्तै, भारत सरकारले शुक्रबार देखि लागू हुनेगरी कनिकाको निर्यातमा प्रतिबन्ध नै लगाउने निर्णय पनि गरेकाले यो निर्णयले यहाँका बियर, ह्वीस्कीलगायतका मदिरा र पशु दाना उत्पादन गर्ने उद्योगहरु पनि बन्द हुने अवस्थामा पुग्ने गुप्ताले बताए । कनिकाको प्रयोग बियर , ह्वस्की र पशुदाना उत्पादनमा प्रयोग हुने गर्छ ।
भारत सरकारको पछिल्लो निर्णयले नेपाल–भारत बीचको रोटी बेटीकै सम्बन्धमा असर पार्ने देखिएकाले संघले उक्त निर्णयको भत्र्सना गरेको अध्यक्ष गुप्ताले जानकारी दिए । गुप्ताले भने ,' नेपाल सरकारले भारत सरकारसँग पहल गरेर यो निर्णय सच्याउन लगाउनुपर्छ भन्ने नीजी क्षेत्रको माग छ ।
उनले आइतबार काठमाडौं पुगेर संघको प्रतिनिधिमण्डलले प्रधानमन्त्री , अर्थमन्त्री , उद्योगमन्त्री र भारतीय राजदूतलाई भेटेर पनि भारत सरकारको निर्णय सच्याउन आग्रह गर्ने बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
