नागरिकतामा राष्ट्रपतिको कस्तो होला कदम ?

काठमाडौंं : संविधानको धारा ११३ (४) ले भन्छ– ‘राष्ट्रपतिले कुनै विधेयक सन्देशसहित फिर्ता गरेमा त्यस्तो विधेयकमाथि दुवै सदले पुनर्विचार गरी त्यस्तो विधेयक प्रस्तुत रूपमा वा संशोधनसहित पारित गरी पुन : पेस गरेमा त्यसरी पेस भएको १५ दिनभित्र राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नेछ।’

यो व्यवस्थाअनुसार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक असोज ४ भित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयकका कतिपय प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै आएकी छन्। र, पारित गर्ने विषयमा अझै निर्णय लिइसकेकी छैनन्। बरु, राजनीतिक दल, संविधानविद् र नागरिक समाजका अगुवासँग कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा परामर्श गरिरहेकी छन्।

संसद्ले नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक पारित गरेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले पहिलोपटक साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पठाए। तर, राष्ट्रपति भण्डारीले ‘पुनर्विचार’ गर्न भन्दै साउन २९ गते सदनलाई फिर्ता गरिन्।

वैवाहिक अंगीकृत र आमाका नाममा नागरिकता लिँदा स्वघोषणा गर्नुपर्नेलगायत विधेयकका प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले १५ बुँदे सन्देश सदनमा पठाएकी थिइन्। तर, सदनले राष्ट्रपतिको सन्देशको ‘सुनुवाइ’ गरेन। सत्ता गठबन्धनले बहुमतको बलमा विधेयकलाई ‘जस्ताको तस्तै’ पारित गर्‍यो।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले साउन २९ गते ‘पुनर्विचार’ गर्न भन्दै नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्मा फिर्ता गरिन्। तर, संसद्का दुवै सदनले ‘कमा’ पनि परिवर्तन गरेनन्। प्रमाणीकरणका लागि फेरि राष्ट्रपति समक्ष पठाइयो। ‘पुनर्विचार’ गर्न भनिएको विधेयक पारित भएर जस्ताको तस्तै फिर्ता आएपछि राष्ट्रपति भण्डारीको अबको कदम के होला ? भन्ने जिज्ञासा उत्पन्न भएका छन्।

राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पुन : भदौ २० गते विधेयक पठाइयो। राष्ट्राध्यक्षको हैसियतले पुनर्विचार गर्न भनिएको विधेयकका विषयमा संसद्ले कुनै सुनुवाइ नगरेपछि अब कसरी अघि बढ्ने भन्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले परामर्श जारी राखेकी छन्। अब के गर्ने भन्नेबारे राष्ट्रपति समक्ष ४ विकल्प देखिन्छन्।

पहिलो  : विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने।
दोस्रो  : अदालतसँग व्याख्या माग्ने।
तेस्रो  : प्रमाणीकरण नगर्ने, पदबाट राजीनामा दिने।
चौथौ  : प्रमाणीकरण नगर्ने, अनि मौन बस्ने

प्रमाणीकरणको विकल्प

संविधानको धारा ११३ अनुसार राष्ट्रपतिले पुनर्विचार गर्न भने पनि पुनर्विचार गर्ने वा नगर्ने अधिकार संसद्को हुन्छ। राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाएको नागरिकता संशोधन विधेयक संसद्का दुवै सदले पुनर्विचार गरेनन्।
जस्ताको तस्तै पारित गरेर पठाएका कारण राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरण गर्न अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने विज्ञहरू बताउँछन्। तर, नागरिकता विधेयकमा राष्ट्रपतिका भावना र चासोका विषयहरू संसद् र आमजनतामा ‘रेकर्ड’ भइसकेकाले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु उत्तम विकल्प हुने कतिपय विज्ञहरू बताउँछन्। 

संविधानसभा अध्यक्ष एवं एमाले उपाध्यक्ष सुवास नेम्बाङ राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने विश्वास आफूलाई रहेको बताउँछन्। ‘संसद्ले पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो,’ नेम्बाङले भने, ‘त्यसकारण राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ।’

अर्का संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी पनि संविधानको संरक्षक राष्ट्रपति भएकाले ढिलोचाँडो नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण हुने विश्वास व्यक्त गर्छन्। ‘सबैभन्दा माथि संविधान हो,’ अधिकारीले भने, ‘राष्ट्रपतिज्यूले पनि संविधानको सीमा र मर्यादाको ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।’

पूर्वसभामुख दमननाथ ढुंगानाको धारणा भने फरक छ। राष्ट्रको अभिभावकले पुनर्विचारका लागि आग्रह गरिसकेपछि सदनले पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न नचाहनु गलत भएको उनी तर्क गर्छन्।

पारित विधेयकमा २०७२ असोज ३ गते अघि जन्मको आधारमा नेपाली नागरिकता लिएका बाबु र आमाका सन्तानले वंशजको नागरिकता पाउने प्रावधान राखिएको छ। नेपाली नागरिक महिलाबाट जन्मेको सन्तानका लागि ‘ससर्त’ वंशजको नागरिकता पाउने र त्यसका लागि आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्थाप्रति राष्ट्रपति भण्डारीले चासो व्यक्त गरेकी हुन्। यस्तै नेपाली पुरुष वा महिलासँग विवाह गर्ने ‘विदेशी पुरुष वा महिला’लाई वैवाहिक अंगीकृत नागरिकताका लागि निश्चित समयसीमा तोक्नुपर्ने र त्यसरी समय तोक्दा समान हुनुपर्नेमा पनि राष्ट्रपतिले सदनको ध्यानाकर्षण गरेकी थिइन्।

अदालत पठाउने विकल्प

राष्ट्रपति भण्डारीका लागि अर्को विकल्प भनेको नागरिकता विधेयकका विषयमा सर्वोच्चको व्याख्या माग्ने हो। अर्थात्, राष्ट्रपति कार्यालय वा अरू कुनै विधिद्वारा अदालतमा रिट दायर गर्ने र संसद्ले पारित गरेको विधेयक संविधान र सर्वोच्चका नजिरसँग बाझिएको जिकिर गर्दै व्याख्या माग गर्ने। ‘आमाका नामबाट नागरिकता लिँदा स्वघोषणा’ गर्नुपर्ने प्रावधान संविधानविपरीत भएको भन्दै यसमै टेकेर अदालत जान सकिने राय कतिपयले राष्ट्रपतिलाई दिएको स्रोतले बतायो।

अदालतमा मुद्दा परे विचाराधीन विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्नु पर्दैन। समय लम्बिदै जाँदा परिस्थिति फेरिने भन्दै विधेयकलाई ‘लम्ब्याउने दिशातिर’ लैजानुपर्ने सुझाव कतिपय संविधानविद् नै दिइसकेका छन्। त्यसैले सर्वोच्चबाट विधेयकका विषयवस्तु र प्रमाणीकरणको प्रक्रियाबारे व्याख्या गर्न लगाउने विधि नै सबैभन्दा उत्तम हुने सल्लाह राष्ट्रपतिलाई अधिकांशले दिएको स्रोतले बतायो।
राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि विधेयकका विषयमा सर्वोच्च अदालतको राय लिने अधिकार वर्तमान संविधानले दिएको छैन। २०४७ को संविधानले अदालतको रायको प्रावधान राखेको थियो। त्यही आधारमा तत्कालीन राजा बीरेन्द्रले अदालतको राय मागेका थिए।

त्यस्तै, जनआन्दोलनपछिको अन्तरिम संविधानले सर्वदलीय सहमतिको प्रावधान राखेको थियो। वर्तमान संविधानमा यी दुवै व्यवस्था छैनन्। त्यसैले राष्ट्रपति कार्यालयले रिटको सहारा लिनसक्ने विकल्प देखिएको छ। यसबारे विज्ञासा राख्दा राष्ट्रपतिका प्रेस तथा जनसम्पर्क सल्लाहकार टीका ढकालले भने, ‘रिट लिएर सर्वोच्च जाने विकल्प नभएको होइन। तर, यसबारे हामीले कुनै अवधारणा बनाएका छैनौं।’

राजीनामाको विकल्प

नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपति भण्डारीका लागि पदबाट राजीनामा दिने अर्को विकल्प हो। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पनि विधेयक प्रमाणीकरण नगरे राष्ट्रपतिले राजीनामा दिनुपर्ने धारणा सोमबार नै सार्वजनिक गरिसकेका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी ‘राजनीतिको विषय’ बनाउन खोजेको आरोप प्रचण्डले लगाएका छन्।

‘यदि तपाईंले दोस्रो पटक पनि प्रमाणीकरण गर्नुभएन भने कि राजीनामा दिनुपर्छ कि यो विषय अदालतमा जान्छ। यी दुई वटा विकल्प हुन सक्छन् भनेर मैले राष्ट्रपतिजीलाई भनिसकेको छु,’ दाहालले पोखरामा सोमबार पत्रकारसँग कुराकानीका क्रममा भनेका छन्।

एमालेका एकथरी नेताहरूले राष्ट्रपति भण्डारीलाई राजीनामाको बाटो लिन सुझाव दिइरहेको स्रोतले बतायो। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार भण्डारीका लागि अब राष्ट्रपति बन्ने बाटो बन्द रहेको र ‘राजनीतिमा सक्रिय’ हुने उपयुक्त अवसर यसैलाई बनाउन एमालेका केही नेताहरूले सल्लाह दिइरहेका छन्। त्यसो हुँदा राष्ट्रपतिबाट राजीनामा दिने र संसद्को निर्वाचनको मैदानमा उत्रने विकल्प राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष छ।
दुईपटक राष्ट्रपति बनिसकेकोले तेस्रो पटक राष्ट्रपति बन्ने बाटो संविधानले नै छेकेको छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले अब राष्ट्रपति कार्यकालको अवधि पनि केही महिना मात्रै बाँकी छ।

मौन बस्ने विकल्प

राष्ट्रपति भण्डारीका लागि अर्को पनि विकल्प छ। त्यो हो, विधेयक प्रमाणीकरण नगरी मौन बस्ने। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुनै लागेकाले ‘प्रतिनिधिसभाको कार्यकालको अवधि कटाउने’ र कार्यकाल सकिएपछि विधेयक ‘निष्क्रिय’ बनाउने दिशातिर अग्रसर हुने। संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य १५ दिनसम्म विधेयक ‘होल्ड’ गर्न पाउने राष्ट्रपतिको अधिकार भएको र असोज १ गतेभित्र प्रमाणीकरण नभए विधेयक स्वत : निष्क्रिय हुने तर्क गर्छन्।

‘असोज १ गते प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त हुन्छ,’ आचार्यले भने, ‘त्यो बेलासम्म विधेयक प्रमाणीकरण नभए स्वत : निष्क्रिय हुन्छ। राष्ट्रपतिज्यूलाई असोज ४ गतेसम्म विधेयक होल्ड गर्न मिल्ने संवैधानिक अधिकार नै छ।’ विधेयक प्रमाणीकरण नगरी चुप बसे राष्ट्रपतिविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा पर्ने जोखिम भने उत्तिकै छ।

संविधानविद् राधेश्याम अधिकारी भने संसद्ले पारित गरी राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पुगिसकेकाले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल समाप्त भए पनि विधेयक निष्क्रिय नहुने तर्क गर्छन्। ‘राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेर संसद् सचिवालय पठाउनुहुन्छ। सचिवालयले सूचना टाँस्छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘राष्ट्रपतिले समय घर्काउँदैमा विधेयक निष्क्रिय हुँदैन।’

संविधानविद् एवं लोसपा नेता लक्ष्मणलाल कर्ण अहिले नै राष्ट्रपतिले विधेयक रोकेको भनेर आरोप लगाउन नहुने तर्क गर्छन्। ‘संविधानले नै १५ दिनसम्म होल्ड गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छ,’ कर्णले भने, ‘१५ दिनभित्र उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। कुनै पनि संस्थाले संविधानको उल्लंघन गर्नु हुँदैन।’

संविधानविद् अधिकारी कुनै पनि बहानामा विधेयक प्रमाणीकरण हुनबाट रोकिए त्यसबाट नेपाली नागरिक मात्रै पीडित हुने तर्क गर्छन्। ‘यो विधेयक प्रमाणीकरण नभए पनि वैवाहिक अंगीकृतले पाउँदै आएको नागरिकताको प्रावधान त रोकिँदैन नि,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यसबाट पीडित हुने भनेका फेरि पनि तिनै नेपाली नागरिक हुन्, जससँग नागरिकता छैन। वैवाहिक अंगीकृतका लागि त पुरानै कानुन क्रियाशील छ।’

उपराष्ट्रपतिबाटै भए पनि पारित गराउने सरकारको तयारी

भदौ १६ गते साँझ अबेला। माओवादी अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भेट्न बालुवाटार पुगे। त्यसअघि उनले राष्ट्रपति भण्डारीसँग भेटघाट गरेका थिए। ‘राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने संकेत पाएँ मैले’, उच्च स्रोतका अनुसार दाहालले प्रधानमन्त्रीसँग भने, ‘त्यो अवस्था आयो भने हामी के गर्ने ?’

प्रधानमन्त्री देउवाले आफूले पनि त्यस्तै संकेत पाएको अवगत गराए। भावी रणनीतिबारे सल्लाह गर्न नेताद्वयले कानुनमन्त्री गोविन्द बन्दी र महान्यायाधिवक्ता खम्बबहादुर खातीलाई बोलाए।

बालुवाटार उच्च स्रोत भन्छ, ‘कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताले राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरे विधेयक प्रमाणीकरण गराउन परमादेश माग्दै अदालत जानुपर्ने अवस्था आउने सुझाए। तर, राष्ट्रपतिले त्यसलाई पनि नमाने के गर्ने भन्ने कोणबाट समेत त्यहाँ परिचर्चा भयो। र, त्यो अवस्था आएर उपराष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण गराउन अर्को परमादेश पनि सँगसँगै माग्नेबारे छलफल भयो।’

त्यसमा के अदालत तयार हुन्छ त ? छलफलमा अर्को प्रश्न उठ्यो। त्यसको निवारणका लागि त्यहींबाट सर्वोच्च अदालतका एक न्यायाधीश (संवैधानिक इजलासभित्रका) लाई टेलिफोन गरिएको स्रोतले बतायो।

नागरिकता विधेयक कहिले के भयो ?

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको अघिल्लो सरकारले २०७५ साउन २२ गते नागरिकता ऐनमा संशोधन विधेयक दर्ता गर्‍यो। प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था समितिले २०७८ असार ९ गते बहुमतबाट विधेयक पारित गरी प्रतिनिधिसभामा पठायो।

अन्तिम चरणमा पुगेको उक्त विधेयकलाई सरकारले २०७९ असार २१ गते फिर्ता लियो। असार २४ गते नयाँ विधेयक दर्ता गर्‍यो। विषयगत समितिमा पनि नपठाई दुई हप्तामै ‘फास्ट ट्र्याक’ विधिबाट विधेयक पारित गरियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले साउन १५ गते प्रमाणीकरणका लागि पहिलोपटक राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पठाए।

तर, राष्ट्रपति भण्डारीले साउन २९ गते पुनर्विचार गर्न भन्दै सदनमै फिर्ता गरिन्। प्रतिनिधिसभाले विधेयकमा ‘कमा’ पनि परिवर्तन नगरी भदौ ४ गते जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो। विपक्षी एमालेले असहमति जनाए पनि सत्ता गठबन्धनको बहुमतका आधारमा विधेयक पारित भयो।

त्यसपछि विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइयो। राष्ट्रियसभाले पनि भदौ १७ गते जस्ताको तस्तै पारित गर्‍यो। त्यसपछि सभामुख सापकोटाले प्रमाणीकरणका लागि भदौ २० गते पुन : राष्ट्रपति समक्ष विधेयक पठाए।

समाधान ‘नागरिकता आयोग’

उच्च स्रोत भन्छ, राष्ट्रपति भण्डारी कुनै हालतमा विधेयक प्रमाणीकरण नगर्ने ‘मुड’ मा छिन्। तर, ‘यो विधेयक अल्पकालीन हो, उच्चस्तरीय आयोग बनाएर के–के सुधार्न सकिन्छ, खोजौं र अर्को संसद्मा नयाँ विधेयक ल्याऔं’ भन्नेमा सर्वदलीय सहमति भयो भने राष्ट्रपति प्रमाणीकरणमा तयार छिन्।

शीतल निवास स्रोत भन्छ, ‘राष्ट्रपतिको चाहना अड्को थाप्ने होइन। यति लामो समय अड्किएर आएको विधेयकले नागरिकताका समस्या पूर्ण र दीर्घकालीन रूपमा हल गरोस् भन्ने उनको अडान हो। सर्वदलीय सहमति भए राष्ट्रपति बाधक बन्दिनन्।’

संसद्ले पठाएपछि १५ दिनभित्र विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था हो। त्यसकारण राष्ट्रपतिज्यूले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ।
– सुवास नेम्बाङ, उपाध्यक्ष, एमाले

राष्ट्रको अभिभावकले पुनर्विचारका लागि आग्रह गरिसकेपछि सदनले पनि कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्न नचाहनु गलत भयो।
– दमननाथ ढुंगाना, पूर्वसभामुख 

संविधानले नै १५ दिनसम्म होल्ड गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई दिएको छ। १५ दिनभित्र उहाँले विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ।
– लक्ष्मणलाल कर्ण, संविधानविद् एवं लोसपा नेता

सबैभन्दा माथि संविधान हो। राष्ट्रपतिज्यूले पनि संविधानको सीमा र मर्यादाको ख्याल गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई 
विश्वास छ।
– राधेश्याम अधिकारी, संविधानविद्