काठमाडौं : निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले बयानका क्रममा औंल्याएका व्यक्तिहरूसँग पनि महाभियोग सिफारिस समितिले सोधपुछ गर्ने भएको छ। ‘बयानका क्रममा जबराले आरोप लगाएका व्यक्तिहरूसँग सोधपुछ गर्ने निर्णय भएको छ’, समितिका एक सदस्यले भने, ‘खराब आचरण पुष्टि गर्ने थप प्रमाण जुट्ने आशा गरेका छौं।’
पहिलो चरणमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वपदाधिकारीलाई बुधबार पत्र पठाउने समितिको तयारी छ। सम्बद्ध तथ्यका आधारमा जानकारी भएको व्यक्ति, विशेषज्ञ, साक्षी वा अन्य व्यक्तिलाई पनि उपस्थित गराई सोधपुछ गरिने भएको छ।
जबराले कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्द मोहन भट्टराई र प्रकाशमान सिंह राउतमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन्। जबराले आरोप लगाएका बहालवाला सबै न्यायाधीश वा केहीलाई मात्र बोलाउने सम्बन्धमा बुधबार निर्णय गरिने समितिका सदस्यले बताएका छन्। न्यायाधीश राउत, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ, पूर्वमहासचिव लीलामणि पौडेल, सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्यलाई पहिलो चरणमा बयानमा बोलाउने तयारी छ। जबराले आरोप लगाएका पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बयानमा बोलाइन सक्ने समितिका ती सदस्यले बताए।
समितिले जबरासँगको प्रारम्भिक बयान मंगलबार सकाएको छ। समितिले भदौ १५, १६, १९ र २८ गते बयान लिएको हो। जबराले यो अवधिमा ४३ वटा प्रश्नको जवाफ दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल असोज १ गते सकिने भएकाले समितिलाई प्रतिवेदन तयार पार्न चुनौती देखिएको छ। थप तथ्य संकलन र प्रमाण जुटाउन समिति सदस्यलाई भ्याइनभ्याइ छ। एकसरो प्रारम्भिक बयान सकेको समितिलाई ठहर गर्न वा निष्कर्ष निकाल्न लिइएका आधार तथा प्रमाण जुटाउन चुनौतीपूर्ण छ।
जबराविरुद्ध मूलतः कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण र इमानदारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेका गरी तीन अभियोग छ। प्रारम्भिक बयानका आधार र थप तथ्य एवं प्रमाण जुटेको अवस्थामा जबरालाई खराब आचरण र इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको ठहर गर्न सकिने समितिका एक सदस्यले बताए। खराब आचरणभित्र भ्रष्टाचार पनि पर्ने भएकाले त्यसका लागि प्रमाण जुटाउने गृहकार्य भइरहेको स्रोतको दाबी छ।
भ्रष्टाचार अभियोग पुष्टि गर्न समिति आफैंले पनि प्रमाण संकलन गर्ने र थप अनुसन्धान गर्न कुनै उपयुक्त व्यक्ति वा निकायको सहयोग लिने सम्बन्धमा बुधबार समितिका पदाधिकारीबीच छलफल हुँदैछ। समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलका अनुसार जबरासँग पूरक प्रश्न सोध्न बाँकी छ। ‘जबरासँगको सम्पूर्ण बयान पनि सकिएको छैन। तथ्य प्रमाणहरू संकलन गर्न बाँकी छ,’ सदस्य पोखरेलले अन्नपूर्ण पोस्टसत भने, ‘जबराबाट भएका फैसला, सम्पत्ति विवरणलगायत कागजात झिकाउन बाँकी नै छ।’
इमान्दारीपूर्वक पदीय कर्तव्य पालना नगरेको अभियोगमा पनि प्रमाण संकलनको तयारी गरिएको छ। प्रचलित कानुनबमोजिम असल नियतले आफ्नो जिम्मेवारी पालना नगरेको वा गर्न नखोजेको अवस्था पुष्टि हुन सक्ने समिति स्रोतले जनाएको छ। जबराको बयान लिँदा कार्यक्षमता अभाव नपाइएको समितिका अर्का सदस्यले बताए। महाभियोग (कार्यविधि नियमित गर्ने ),ऐन २०५९ अनुसार कार्यक्षमताको अभावको पुष्टि गर्न सकिने आधार देखिएको छैन। सो ऐनको दफा २ (ख) अनुसार कार्य क्षमताको अभाव भन्नाले संवैधानिक पदाधिकारीको शारीरिक वा मानसिक क्षमताको अभावमा निजले आफ्नो पदीय कर्तव्य पालना गर्न नसक्ने अवस्था सम्झनुपर्छ।
कार्यक्षमता अभावको पुष्टि गर्न जबराको शारीरिक वा मानसिक अवस्थाको परीक्षण गराउनुपर्ने हुन्छ। परीक्षण गर्न सम्बन्धित विषयको विशेषज्ञ रहेको तीन सदस्यीय चिकित्सकको बोर्ड (मेडिकल बोर्ड) गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, त्यसको आवश्यकता नदेखिएको समितिका अर्का सदस्यले बताए।
जबराले मंगलबार बयानका क्रममा आफूमाथि लगाइएको आरोपहरू सैद्धान्तिक, निरर्थक र आधारहीन भएको बताए। २८ असार २०७८ मा प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना गर्ने फैसला गरेका कारण महाभियोग ल्याइएको दाबी गरेका छन्। समितिका सदस्य एकवाल मियाँका अनुसार, जबरासँगको एकसरो बयान सकिएकाले समितिको बुधबार बिहान बैठक बस्दैछ। ‘जबरासँग थप प्रश्नहरू गर्न बाँकी छ। उहाँले बयानका क्रममा आरोप लगाएका विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बोलाएर सोधपुछ गर्नुपर्छ,’ उनले भने।
प्रतिनिधिसभाका ९८ सांसदले गत फागुन १ गते जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए। समितिले जबराविरुद्ध भदौ ९ गते थप प्रमाण माग गरेको थियो। समिति सभापति रामबहादुर विष्टले प्रमाणहरू संकलन भइरहेको बताए। 
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
