बढ्यो महंगी, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत

बढ्यो महंगी, उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत

काठमाडौं : पछिल्लो समय हरेक वस्तु तथा सेवाको महंगी बढिरहेको छ। विशेष गरेर घिउ, तेल, फलफूल, माछामासु, गेडागुडी लगायतका खाद्य वस्तुहरूको मूल्य आकासिँदा महंगी बढेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। 

केन्द्रीय बैंकले बिहीबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को वार्षिक तथ्यांकले पनि महंगी चर्किँदा चालु आवको पहिलो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ८.२६ प्रतिशत रहेको उल्लेख गरेको छ। जबकी अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.३५ प्रतिशत रहेको थियो।

खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहको मुद्रास्फीति ७.११ प्रतिशत र गैर-खाद्य तथा सेवा समूहको मुद्रास्फीति ९.१८ प्रतिशत रहेको छ। 

२०७८ साउन महिनाको तुलनामा २०७९ साउन महिनामा खाद्य तथा पेय पदार्थ समूहअन्तर्गत घ्यू तथा तेल, फलफूल, रेष्टुरेण्ट तथा होटल, मदिराजन्य पेय पदार्थ र दुग्ध पदार्थ तथा अण्डा उपसमूहको मूल्यवृद्धि क्रमशः १९.५८ प्रतिशत, १८.७९ प्रतिशत, ११.८४ प्रतिशत, १०.२४ प्रतिशत र १०.१९ प्रतिशत रहेको छ। 

साथै गैर-खाद्य तथा सेवा समूहअन्तर्गत यातायात, स्वास्थ्य, फर्निसिङ्ग तथा घरायसी उपकरणहरू, शिक्षा र घरायसी उपयोगका वस्तुहरू उपसमूहको मुद्रास्फीति क्रमशः २३.८८ प्रतिशत, १०.५४ प्रतिशत, ९.०४ प्रतिशत, ८.११ प्रतिशत र ७.८६ प्रतिशत रहेको छ।

गत साउन महिनामा काठमाडौं उपत्यकामा ७.३९ प्रतिशत, तराईमा ८.७२ प्रतिशत, पहाडमा ८.६४ प्रतिशत र हिमालमा ६.६४ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको छ। 

२०७८ साउन महिनामा यी क्षेत्रहरूमा क्रमशः ३.७० प्रतिशत, ४.११ प्रतिशत, ५.६३ प्रतिशत र ३.५८ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहेको थियो। 

आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो महिनामा वार्षिक बिन्दुगत थोक मुद्रास्फीति १२.५८ प्रतिशत रहेको छ। अघिल्लो वर्षको सोही महिनामा यस्तो मुद्रास्फीति ४.२५ प्रतिशत रहेको थियो। 

समीक्षा महिनामा उपभोग्य वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु र पुँजीगत वस्तुको थोक मूल्यवृद्धि क्रमशः १०.६२ प्रतिशत, १४.६८ प्रतिशत र ६.८७ प्रतिशत रहेको छ। समीक्षा महिनामा निर्माण सामग्रीको थोक मूल्यवृद्धि १९.३६ प्रतिशत रहेको छ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.