एकैरात २ करोडभन्दा बढीको सामानसहित तीन ट्रक नियन्त्रण

एकैरात २ करोडभन्दा बढीको सामानसहित तीन ट्रक नियन्त्रण

वीरगन्ज : वीरगन्जबाट एकैरात प्रहरीले दुई करोडभन्दा बढी मूल्यको तस्करीको सामानसहित तीनवटा ट्रक नियन्त्रणमा लिएर राजश्व अनुसन्धान कार्यालयमा बुझाएको छ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सा र वडा प्रहरी कार्यालय विर्ताबाट बुधबार मध्यरातमा खटिएको प्रहरी टोलीले वीरगन्जको घण्टाघर, माइस्थान र आदर्शनगरबाट मालसामानसहितका ती ट्रकहरू नियन्त्रणमा लिएको हो। 

वीरगन्जका विभिन्न ट्रान्सपोर्टबाट मालसामान बोकेर अन्य शहरमा जान लागेको अवस्थामा ती ट्रकहरू रोकेर चेकजाँच गर्दा भन्सार प्रज्ञानपत्रमा उल्लेख गरिएकोभन्दा बढी मालसामान भेटिएकाले नियन्त्रणमा लिइएको पर्साका प्रहरी उपरीक्षक रमेश बस्नेतले बताए। 

उनका अनुसार जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट खटिएको प्रहरी टोलीले बुधबार राति साढे ११ बजे वीरगन्ज-८ घण्टाघरचोकमा ना.६ ख ३३७३ नम्बरको मालवाहक ट्रक रोकेर जाँच गर्ने क्रममा ट्रकमा भन्सार प्रज्ञापन पत्रकोभन्दा बढी साममान भेटिएपछि नियन्त्रणमा लिएको हो। 

उक्त ट्रकबाट ९१ लाख ५१ हजार ८ सय २२ रुपैयाँ मूल्यका सामान बराममद भएको उनले बताए। 

बुधबार राति सवा ११ बजे नै वीरगन्ज-८ माईस्थान चोकमा ना.७ ख ६८७५ नम्बरको मिनी ट्रक रोकेर चेकजाँच गर्ने क्रममा उक्त  ट्रकबाट पनि विल बिजकभन्दा बढीको सामान भेटिएपछि नियन्त्रणमा लिइएको बस्नेतले बताए। 

उक्त ट्रकबाट ५० लाख ३९ हजार एक सय २४ रुपैयाँ मूल्यको सामान बरामद गरिएको बस्नेतले जानकारी दिए। बुधबार राति नै १२ बजे वीरगन्ज १० आदर्शनजगरमा ना ५ ख ४८३१ नम्बरको ट्रकलाई पनि प्रहरीले रोकेर चेकजाँच गरेको थियो। 

त्यसक्रममा विल बिजकभन्दा बढी परिमाणको सामान बरामद भएपछि उक्त ट्रकलाइ पनि प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो। उक्त ट्रकबाट पनि एक करोड १८ लाख ७६ हजार ६ सय ९१ रुपैयाँ मूल्यको सामान बरामद गरिएको प्रहरी उपरीक्षक बस्नेतले बताए। 

तीनवटै ट्रकबाट बरामद सामान र ट्रकको गरी २ करोड ६० लाख ६७ हजार ६ सय ३७ रुपैयाँ मूल्यांकन गरेर माल सामान सहितको ट्रक कारबाहीका लागि बिहीबार राजस्व अनुसन्धान कार्यालय पथलैया बारामा बुझाइएको बस्नेतले जानकारी दिए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.