राजनीतिक दौडमा महिला

नेपालको इतिहासमा महिलाको राजनीतिक इतिहास खोतल्ने हो भने पछिल्लो समय धेरै सुधारोन्मुख छ। राजनीतिको ज्ञान र शासन सञ्चालन गर्ने शक्ति अगाडि आउने मौका पाए महिलाले काँधमा काँध मिलाई अगाडि बढ्न सक्छन् भन्ने प्रमाणित भइसकेको छ। नेपालको राजनीतिमा परिवर्तन गरेर राजनीतिको क्षितिजमा महिलाको बाहुल्य बढ्दै गइरहेको पनि छ। आजको पहिलो र मूल एजेन्डा महिलाको समानताको हो। दोस्रो भनेको सशक्तीकरण। विश्वव्यापी सशक्तीकरणसँगै जोडेर हेर्दा तेस्रो कुरा भनेको महिलामा हुनुपर्ने आर्थिक सवलीकरणको प्रश्न नै हो। आज यी तीनवटा मुुद्दामा आधारित भएर महिलाहरू अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। जुन सन्दर्भ उठाउँदै आएको छु।

हिजोको परिवेश हेर्ने हो भने एउटा मुद्दा पहिचानको थियो। जहाँसम्म लाग्छ, संविधानले महिलालाई अधिकार दिएको छ। महिलाको पहिचानसँग जोडिएर महिलाहरूको सहभागिताका निमित्त महिलाको अंश र वंश अधिकारको कुरा संविधानमा आइसकेका छन्। अधिकारलाई सशक्तीकरण र संविधानको कार्यान्वयनसँग जोडेर हेर्दा पुग्छ जस्तो लाग्छ। यी तीन पक्षमा केन्द्रित भएर महिला सशक्तीकरण अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। जहाँसम्म समानताको प्रश्न छ, समानताको आधार निर्माण गर्न प्रतिनिधित्वको कुरा आएको छ। प्रतिनिधित्व भनेको अधिकार हो। समानता भनेको व्यवहार हो, भोगाइ हो। हामीले कहाँबाट सुरु गर्‍यौं भन्दा समानताको आधार निर्माण गर्न प्रतिनिधित्वबाट गर्‍यौं। हिजोको महिलाको अवस्था कस्तो थियो ? सबैलाई थाहा छ, महिलाको अवस्था दयनीय थियो।

केही समययता ३३ प्रतिशत भनियो तर थियो त ?  थिएन नि ! संसद्मै महिलाको संख्या न्यून थियो। बहुदल पछाडिको कुरा गर्दा सांसदको संख्या ४ प्रतिशत मात्र थियो। नेपालमा अहिले मात्र ३३ प्रतिशतको ग्यारेन्टी कानुनले गरिदिएको हो। त्यसैले यो ३३ प्रतिशतलाई कार्यान्वयन गर्दै अब महिलाहरू जुन ठाउँमा पुगेका छन्, त्यो ठाउँमा कुशलतापूर्वक काम गर्न सक्छन्। आफ्नो क्षमता देखाउन सक्छन्। अहिले त महिला र पुरुष भनेर विभेद गर्नु पर्दैन भन्ने चेतना पनि लगभग आइसकेको छ। महिलाहरू सामाजिक अभियन्ता र राजनीतिक नेतासमेत बन्न सक्छन्। हरेक काममा अब्बल बनेर यसको पुष्टि गरिसकेका छन्। अनुभूति भएपछि जुन खालको दृष्टिकोण र हेराइ विभेद न्यूनीकरण हँुदै गएको छ। त्यसले समानताका आधारहरू पुनर्निर्माण गर्दै जान्छ। त्यसैले समानता भनेको भोगाइ हो भन्ने कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ।

पछिल्लो समय महिलाहरूमा अतिवादी महिलावादको जन्म भएको छ। जुन पुरुषले गर्छ त्यही महिलाले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने गर्छन् त्यो कुरा हुनुहँुदैन्। गलत कुरामा महिलाहरू पनि जान पर्‍यो वा पुरुषले कुनै गल्ती गर्छ भने त्यो पनि महिलाले गर्नुपर्छ वा पुरुषले गर्ने हरेक क्रियाकलाप महिलाले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने होइन्। हामीले पुरुषले जे गर्छन् त्यही मात्र गर्र्ने होइन अब महिलाले। पुरुषका पनि गल्ती कमजोरी हुन्छन्, तिनलाई औंल्याएर उनीहरूको भन्दा राम्रो र अब्बल काम गर्नुपर्छ। पुरुषले जे गलत गर्छन् त्यो महिलाले गर्न पाउनुपर्छ भन्ने दृष्टिकोण पनि राख्नु हँुदैन। गलत चिजको समानता होइन कि सही कुरालाई सचेत बनाउने काममा महिला लाग्नुपर्ने बेला आएको छ। क्षमता अभिवृद्धि गर्न एवं आर्थिक रूपमा सफल बनाउन विभिन्न खालका सीप सिकाउन पढेलेखेकालाई बौद्धिक काममा लगाउने उद्यमी बनाएर सफल रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ। त्यसैले महिलालाई राजनीति वा अन्य कुनै पनि उच्च पदमा आउन सर्वप्रथम अब्बल बनाउन आवश्यक छ। महिलाहरूका लागि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर, स्वतन्त्रता बढाउन पनि आर्थिक सवलीकरण जरुरी छ।

हाम्रो समाजमा महिलाहरू अहिलेसम्म पनि अनौपचारिक काममा बढी मात्रामा केन्द्रित छन्। राज्यको उत्पादन क्षेत्रमा महिला कति छन् ? भन्ने गणना गर्ने ठाउँमा न्युुन छन्। प्रतिशतको हिसाबले हेर्ने हो भने ठूलो संख्यामा महिला घरायसी काममा जेलिएका छन्। घरायसी काममा समय व्यतित गरेको अवस्थाले उनीहरू आर्थिक रूपमा कमजोर भए, हालसम्म पनि भइरहेका छन्। उनीहरूको १८ घण्टाको समय उत्पादनमूलक भएको भनेर देखिएन, श्रमको गणना हुन सकेन। उनीहरूले गर्ने घरायसी कामलाई आर्थिक उत्पादनसँग जोड्नु पथ्र्यो भएन तर अब जोड्नु पर्छ। आर्थिक उत्पादनसँग जोड्न नसक्नु र केवल घरको काममा मात्र सीमित राख्नु नै नेपाली समाजका लागि दुर्भाग्य बन्यो।

महिला कमजोर होइनन्, बनाएको हो। आर्थिक रूपमा कमजोर भएर नै महिलाहरू राजनीतिमा आउन डराएका हुन्। खर्च गर्नुपर्ने डरले चुनावमा उमेदवार बन्ने आँट गर्न नसक्नुले पनि महिला पछि परिरहेका हुन्। केही महिला आर्थिक रूपमा सम्पन्न पनि छन् तर यो संख्या थेरै प्रतिशत छ। यी महिलामा राजनीति गर्नुपर्छ भन्ने नहुन पनि सक्छ। आम महिलाको कुरा गर्दा उनीहरू आर्थिक निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्। केही भएकाहरू आँट गर्दैनन्। अहिलेका चुनाव भनेको खर्चिलो र भड्किलो किसिमका छन्। रकमको प्रबन्ध गर्न नसक्दा ‘चुनाव लड्छु’ भन्ने आँट गर्न सक्दैनन्। त्यसैले पनि आर्थिक सशक्तीकरण जरुरी छ। त्यसैले महिला आश्रित हो, पुरुष संरक्षक हो भन्ने मानसिकता हटाउनु जरुरी छ।

आर्थिक सवलीकरण र आत्मनिर्भरताको माध्यमबाट पछिल्लो समय महिला आर्थिक रूपमा आश्रित छैनन्। स्वयं सक्षम छन् आफ्ना लागि निर्णय गर्न। पछिल्लो समय समाज महिलामैत्री बनेको छ। कानुनले हक र अधिकार दिएकैै छ। महिलाप्रति समाज पनि सकारात्मक बन्दै छ। धेरै महिला नेतृत्व लिन लालायित छन्। राजनीतिकलगायत अन्य क्षेत्रमा आएका छन्। चुनाव लड्न समानुपातिक होइन, प्रत्यक्षमा लड्ने आँट छ। राजनीतिमा महिलालाई सहभागी नगराउने भन्ने हुँदैन। केही पुरुषले महिलालाई दिनुपर्छ भन्ने कुरामा समर्थन जनाउँछन् भने केहीले हाम्रो भाग खोसिन्छ कि भनेर पुरुषले तगारो बन्ने पनि छन्। प्रत्यक्षमा लड्न खोज्नेलाई पुरुषले हतोत्साही बनाउने काम पनि हुन्छ। प्रत्यक्ष लड्न दुःख हुन्छ, समानुपातिकमा जानु भनेर प्रोत्साहित गर्नेभन्दा पनि निरुत्साहित बनाएर समानुपातिकतिर धकेल्ने एउटा प्रवृत्ति पनि छ।

हाम्रो पार्टी नेकपा एमालेमा भने त्यस्तो छैन। धेरैभन्दा धेरै प्रत्यक्ष जाऊ, सबै समानुपातिकमा बस्न नखोज भनेको छ। हामीले त प्रत्यक्षमा लड्नका लागि तयार बन भनेका छांै। यो पार्टीको उद्देश्य छ। महिलालाई प्रत्यक्षका लागि प्रोत्साहित र प्रेरित गर्ने उद्देश्यका लागि एउटा विधि पनि बनाएका छौं। त्यो विधिमा के छ भने हिजो समानुपातिकमा रहेकालाई समानुपातिकमा सिफारिस नगर्ने। अर्को कुरा, चुनाव लडेर निर्वतमान बनेकाहरू जस्तैः गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरका प्रमुख, उपप्रमुख लगायतलाई समानुपातिकको भूमिका नदिने पार्टीको निर्णय छ। प्रत्यक्षको ढोका सबैलाई खुला गर्दिने नीति लिइएको छ। तर, फेरि समानुपातिक पाइन्छ है भनेर प्रत्यक्षमा जान नखोज्ने प्रवृत्ति छ। त्यो प्रवृत्तिलाई पूरै निषेध गरेका छौं, त्यस्तो विधिको ढोका बन्द गरेका छौं।

अर्को कुरा, न्यायको कुरा पनि हो। एउटैले सधैंभरि अवसर पाउनुभन्दा अर्कालाई अवसर दिने कुरा पनि हो। एमालेको एउटा उद्देश्य के हो भने महिलाहरू प्रत्यक्षमा जाउन्। एउटा विकल्प राखेपछि त नगई सुख पनि भएन नि। यसपटक पूरै नयाँलाई अवसर दिने सोच पनि नेकपा एमाले पार्टीले लिएको छ। विगतको तुलनामा राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढेको देख्न सक्छौं। जसले सन्तोष दिएको छ। तर, पनि केही कमीकमजोरी पनि छन्। जहाँ महिलालाई असर परेको छ। स्थानीय चुनावमा महिला सहभागिता घट्यो। गठबन्धनका कारण महिला सहभागिता कमजोर भयो। चाहेको भए हरेक पार्टीले महिलालाई दिन सक्थे, आफ्नो सिटमा परेको भागलाई महिलालाई अवसर दिन सक्थ्यो पार्टीले तर दिएनन्। यो भनेको गठबन्धनको महिलाप्रतिको उदासीनता हो। महिलाप्रति सहभागिताको संवेदनशीलता अन्य पार्टीका साथीहरूसँग पनि उठाइरहेको छु। यसपटक गठबन्धनले महिला सहभागितामा जोड दिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छैन।

महिला समानताको आन्दोलन आजको होइन। यो त ७०–७५ वर्ष अगाडिदेखिको हो। त्यतिखेर महिला आन्दोलनले महिला बोल्न पाउनु पर्‍यो, सभा संगठन प्रयोग गर्न पाउनु पर्‍यो भनेर आन्दोलन गरेको थियो। हाल त्यो स्वरूपमा धेरै परिवर्तन भएको छ। संविधानले दिएको अधिकारले आमाको नाममा नागरिकता पाउन थालेका छन्। संविधानमा समानता लगायतका कुरा उल्लेख छन्। संविधान महिलामैत्री बनाएर हस्तक्षेपकारी भूमिका निर्वाह गरेर महिलाहरू अगाडि बढेका छन्।

साँच्चिकै भन्ने हो भने हिजो र आजको परिस्थितिमा धेरै नै बदलाव आएको छ। हिजो र आजको तुलना गर्दा हाम्रा आमामा समेत धेरै परिवर्तन देख्न सकिन्छ। मैले गण्डकी प्रदेशको जिम्मेवारी लिइरहँदा महिलाहरू धेरै अग्रसर भएको र राजनीतिमा आउन चासो देखाएको पाएको छु। यो निकै खुसीको कुरा हो। महिला सचेत र योग्य पनि बन्दै गइरहेका छन्। महिला आन्दोलनको वास्तविकता र महिलालाई राजनीतिमा आउने कुराका विषयमा भन्नुपर्दा सुधार भएको पाएका छौं। कहीँ कतै कमजोरी र समस्या त होलान्, ती कुरालाई समाधान गर्दै पछिल्लो समय महिलासक्षम भएका÷पाएका जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निभाउन सक्छन्। त्यसैले कुनै राजनीतिक पार्टीले महिलालाई अघि सार्न डराउनु पर्दैन।

पूर्व मन्त्री अर्याल एमाले नेता हुन् ।