दोस्रो विश्वयुद्धपछिको विश्व व्यवस्थाउपर एकछत्र नेतृत्व गर्दै आएको संयुक्त राज्य अमेरिकाका अगाडि नयाँ चुनौतीहरू यसरी थपिँदै आएका छन् कि उसले बाध्य भएर भन्नुपर्ने भएको छ– ‘अमेरिकी नेतृत्वलाई प्रतिस्थापन गर्ने कोही छैन।’ यो भनाइले अमेरिकाको अगाडि कुनै यस्तो अर्को शक्ति वर्तमान विश्व व्यवस्थाको मैदानमा देखा पर्दैछ, जसले अमेरिकाको एकल ध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई चुनौती दिँदैछ।
चुनौतीको यस्तो संकेत त्यतिबेला देखा परेको थियो, जतिबेला पहिलोपटक अमेरिकाको मित्रराष्ट्र पश्चिम युरोपका देशहरूले युरोपियन युनियनको आफ्नै मुद्रा ‘युरो’ १९९९ जनवरीदेखि प्रचलनमा ल्याए। हिजोसम्म युरोपियन युनियनभित्रका देशहरूको बीचमा आआफ्नो देशीय मुद्राबाट हुने कारोबारमा अमेरिकी डलर एउटा माध्यमको रूपमा हुन्थ्यो। अब ‘युरो’ले आफ्नै स्थान युरोपेली बजारमा मात्रै होइन, विश्व वित्तीय बजारमा समेत राम्रो पकड जमाइसक्यो। अमेरिकाको डलरलाई यो एउटा ठूलै झड्का थियो। जसले डलरप्रतिको बजारिया विश्वासको जनमतमा नदेखिने गरी प्रहार गरेको थियो।
त्यसपछिको समयले डलरको बदलामा आफ्नै देशको मुद्रामा व्यापारिक कारोबार गर्नेतर्फ उदीयमान अर्थतन्त्र भएका र विकसित देशमा गनिएका देशहरूलाई प्रोत्साहित गर्यो। यसो हुनुको पछाडिको कारण अमेरिकाको ‘ठूल्दाइ’ प्रवृत्ति प्रमुख थियो र अझैसम्म छ। आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ र नीतिमा साथ दिनका लागि विश्वका राष्ट्रलाई बाध्य पार्ने योजनामा जब डलरको प्रयोग हुन थाल्यो, त्यसले अन्य देशलाई संवेदनशील भएर केही सोच्न बाध्य पार्यो। जब डलरमा गरिने व्यापारलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्न थालियो, आफूले भनेअनुसार नगर्ने राष्ट्रमाथि आर्थिक नाकाबन्दी सुरु गरियो। मुद्रा पठाउने ‘गेट वे’ को रूपमा रहेको ‘स्विफ्ट’लाई आफ्नो चाहअनुसार मात्र प्रयोग गर्न दिइयो, डि–डलराइजेसनको प्रक्रिया छिटो छिटो बढ्न थाल्यो।
डि–डलराइजेसन भनेको डलरको प्रभुत्व हटाउनु नै हो भन्ने मान्यतामा बढोत्तरी भयो। द्विपक्षीय व्यापारिक कारोबार र पेट्रोलियम पदार्थको खरिदबिक्री गर्दा डलरको सट्टामा आआफ्नो मुद्रामा कारोबार गर्ने स्थिति बसाउन थालियो। फलतः चीन र जापानले सन् २०११ मा छुट्टै सम्झौता गरेर युआन (आरएमवी) र यनको बीचमा व्यापारिक कारोबार सुरु भयो। यसैगरी चीनले अस्ट्रेलियासँग २०१३ र ब्राजिलसँग पनि सोही वर्ष आआफ्नो देशको मुद्रामा कारोबार गर्ने सम्झौता गर्यो। चीन यत्तिकैमा चुप लागेर बसेन। उसले यो क्रमलाई अगाडि बढायो। इरानसँग २०१८ र साउदी अरेबियासँग २०२२ मा द्विपक्षीय सम्झौता सम्पन्न गर्यो।
भेनेजुयलाले युरो, युआन र रूसी रुबलमा तेल बेच्ने निर्णय पहिले नै गरिसकेको थियो। टर्की र रूसका बीचमा २०२२ मार्चमा द्विपक्षीय व्यापारमा डलरको होइन, आ—आफ्नो देशको मुद्रामा व्यापार गर्ने निर्णय भयो। रूसले त सन् २०१४ पछि अमेरिकी डलरलाई आफ्नो देशको व्यापार र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा शून्य विन्दुमा झार्ने निर्णय गर्यो। रूस–युक्रेन द्वन्द्वपछि त युरोपबाट तेलबापत पाउने रकम डलर वा युरोमा होइन, रुवलमै हुनपुर्ने गरायो। यसरी रूस र चीनले भोलि आफूमाथि आउने कुनै पनि आर्थिक र व्यापारिक संकटलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भन्ने सोचबाट डलरको प्रतिस्थापन वर्षौं अघिदेखि सुरु गरिसकेको थिए।
समय सधैंभरि एउटै रेखामा हिँड्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय बजारको इतिहासलाई हेर्ने हो भने हरेक मुद्राको आआफ्नो समय रहेको पाइन्छ। कुनै बेला पोर्चुगलको ‘रियल’ले आर्थिक बजारलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राखेको थियो। पोर्चुगलको शक्ति सम्पन्नतालाई स्पेनले चुनौती दियो र पोर्चुगलको मुद्रा रियलको ठाउँ स्पेनी मुद्रा रियलले लियो। स्पेनी रियललाई पछि गएर नेदरल्यान्डस्को ‘गिल्डर’ ले विस्थापित गर्यो। गिल्डरलाई फ्रेन्च फ्र्यांकले हटायो र फ्रेन्च फ्र्यांकलाई ब्रिटिस पाउन्डले ओझेलमा पार्यो। पहिलो विश्वयुद्धको समाप्तिपछि शक्ति स्थापना र आपसी सहयोग निर्माणको विषयलाई लिएर लिग अफ नेसन्सनामक संस्था स्थापना गर्न अमेरिकाले महत्त्वपूर्ण नेतृत्वदायी भूमिका खेल्यो। अमेरिकाले विश्व व्यवस्थामा बलियो छाप छोड्दै डलरलाई वित्तीय बजारको अन्तर्राष्ट्रिय कार्य गर्ने माध्यमको रुपमा ल्याएको थियो। वास्तवमा ब्रिटोन उड्स सम्झौता सन् १९४४ मा लागू भएपछि अमेरिकी डलरले विश्व व्यापार व्यवस्था र आर्थिक बजारमा प्रभुत्व जमाइसकेको थियो। दोस्रो विश्वयुद्धपछि जब बेलायती उपनिवेशहरू स्वतन्त्र हुन थाले र बेलायतको विश्व प्रभुत्व कम हुन थाल्यो, त्यो ठाउँ अमेरिकाले लियो। अमेरिका शक्तिशाली बन्यो– पहिलो आणविक राष्ट्रको रूपमा स्थापित भयो, उसको सैनिक प्रभुत्व झनै बलशाली भयो। परिणामतः अमेरिकी डलर ज्यादै शक्तिशाली अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक कारोबारको मुद्रा बन्न पुग्यो। ब्रिटिस पाउन्ड क्रमशः विस्थापित भयो। शीतयुद्धको अन्त्य नहोउन्जेलसम्म डलरलाई चुनौती दिने दोस्रो मुद्रा वित्तीय बजारमा देखा परेन।
अबको ३०, ४० वर्षभित्र, अमेरिकालाई पछाडि पार्ने गरी अरू राष्ट्रहरू अगाडि देखिने छन्। अहिले डि–डलराइजेसनको स्वरूपले बहुध्रुवतर्फ मुलुकहरूलाई अगाडि बढाइसकेको छ।
हिजोसम्म सुनमा अडेस लगाएको अमेरिकी डलर ब्रेटोन उड्स सम्झौताबाट अमेरिकी सरकार बाहिर आएपछि डलरका लागि सुनको सञ्चिति गरिएन। डलरलाई सुनमा अडेस लगाएन। किनकि ‘सेफ हेभेन एस्सेट’ को रूपमा रहेको अमेरिकी डलरको विश्वसनीयता विश्वबजारमा अत्यधिक मात्रामा थियो। जब विश्वसनीयता बढ्छ, त्यसका लागि रिजर्भको रूपमा सुनको डिपोजिट गरिराख्नुपर्छ भन्ने ठानिएन। त्यसैले ‘डि–डलराइजेसनः द रिभोल्ट अगेस्न्स्ट द यूएस डलर एन्ड द राइज अफ ए न्यु फाइनान्सियल वल्र्ड अर्डर’ नामक किताबमा डा. गाल लुफ्त भन्छन्– अमेरिकाको वार्षिक बजेट जतिसुकै घाटा बजेट भए पनि कुनै समस्या छैन। किनकि सरकारले जति पनि डलर छाप्न सक्छ भन्ने अमेरिकी मान्यता छ।
डलर छापेर उक्त मुद्राको विश्वसनीयता रहिरहन्छ भन्ने होइन, घट्दै जान्छ विश्वसनीयता। हरेक एक सय वर्षमा मुद्राको अधिपत्य सकिन्छ र अर्कोले त्यसको ठाउँ लिन्छ। डलरको पनि त्यो इतिहासको एउटा भाग नबन्ला भन्न सकिन्न। अमेरिकाले वर्तमान दुई खालको चुनौतीसँग लड्नु परिरहेको छ। पहिलो हो– विश्वास निर्माण। जसअन्तर्गत आन्तरिक समस्या र जातिगत (रेसियल) समस्याहरू देखिएका छन्। दोस्रो हो– सरकारको ऋण अथाह छ, जुन नियन्त्रण बाहिर हुँदैछ। पाँच ट्रिलियन डलरसम्म ऋण पुग्नु सानो समस्या होइन।
संसारमा विभिन्न ब्लक निर्माण भइरहेका छन्। यी ब्लकहरू नयाँ स्वरूप र रूपमा भइरहेका छन्। रूस र युक्रेन युद्धले रूसलाई मात्र कमजोर बनाएको छैन अपितु सिंगो युरोप आर्थिक रूपमा कमजोर हुँदै छ। युरोपलाई कमजोर बनाउँदा अमेरिका लाभान्वित हुन्छ। आर्थिक रूपमा सम्पन्न र बलियो युरोपले चुनौती दिने भनेको अमेरिकालाई नै हो। अमेरिकाले बडो चलाखीका साथ युक्रेनको पक्षमा पश्चिम युरोपलाई उभ्यायो र रूसको विरुद्धमा नाकाबन्दी लगाउन सहमत गरायो। फलतः रूसको ग्याँस र पेट्रोलमा निर्भर रहेका पश्चिम युरोपमा रूसले बदलास्वरूप ग्याँस र पेट्रोलमा एक किसिमको नाकाबन्दी नै गर्यो। परिणामतः आपूर्तिमा विखराव आयो र युरोपलाई अप्ठेरो पर्न गयो।
अब अमेरिकाको ध्यान एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा गएको छ। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभावसँग अमेरिका त्रसित देखिन्छ। यदि यो क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढ्दै गयो भने– वर्तमानको नयाँ विश्व व्यवस्थामा अमेरिकालाई चुनौती दिने आर्थिक सम्पन्नतातर्फ उदाउँदो नयाँ शक्तिको रूपमा रहेको चीन स्थापित हुनेछ। यसो हुनुको मतलब ‘महाशक्ति’ को टाइटल पाएको अमेरिका ओरालोतर्फ लाग्नु हो। त्यसैले चीनसँग विभिन्न बहानामा ‘व्यापार युद्ध’को दुन्दुभी बजिरहेको बेलामा ‘ताइवान’लाई अगाडि राखेर चीनलाई अल्मलाउने, बल्झाउने र आगो सल्काउने काम चीनसागरमा भइरहेको छ।
नयाँ विश्व व्यवस्थामा उसैको वर्चस्व रहन्छ, जससँग सेना, सम्पत्ति र सञ्चार बलियो छ। अमेरिका, अहिलेसम्म यी तीनै क्षेत्रमा अब्बल छ। उन्नत प्रविधिले सम्पन्न सैनिक महाशक्ति अमेरिका नै हो। आर्थिक रूपमा अझैसम्म अमेरिकालाई उछिन्ने अर्को राष्ट्र देखा परेको छैन र अत्याधुनिक प्रविधिको प्रवर्तनमा अमेरिकालाई उछिन्ने कुनै राष्ट्र छैन। जसका कारण उसको सूचना र सञ्चार प्रणाली ज्यादै बलियो छ। त्यसैले आउने एक दुई दशकमा अमेरिकालाई शक्तिको हिसाबबाट पाखा लगाउन सकिन्छ भन्ने सोच्नु अपरिपक्वताको घोतक होला। अमेरिकाले आफ्नो महाशक्तिको वर्तमान तेजलाई कम्तीमा पनि एक्काइसौं शताब्दीभर जीवन्त राख्न चाहेको छ। त्यसैले पनि उसको प्रतिस्पर्धीको रूपमा उदय हुने कुनै पनि राष्ट्रलाई छेकबार लगाइराख्न चाहन्छ।
तर, यसको मतलब अमेरिका सधैंको महाशक्ति होइन। न्युटनको गुरुत्वाकर्षणको नियम अमेरिकाको हकमा पनि लागू हुन्छ। अबको ३०। ४० वर्षभित्र, अमेरिकालाई पछाडि पार्ने गरी अरू राष्ट्रहरू अगाडि देखिनेछन्। अहिले डि–डलराइजेसनको स्वरूपले बहुध्रुवतर्फ मुलुकहरूलाई अगाडि बढाइसकेको छ। भारत र रूसको बीचमा रुपैयाँ र रुवलमा कारोबार हुनुले पनि एसियामै बहुध्रुवको एउटा केन्द्र बन्ने देखिन्छ। ब्रिक्सका साथै सांघाई कोओपरेसन अर्गनाइजेसन पनि एउटा बलियो ब्लकको रूपमा आइरहेको छ। त्यसकारण यसमा संलग्न राष्ट्रहरूको बलियो मोर्चा बन्न सक्ने सम्भावनालाई बहुध्रुवीकरणको सन्दर्भमा अन्यथा भन्न मिल्दैन।
- कुसुम पूर्वगृहसचिव हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
