जलवायुको प्रभाव चिन्ताको विषय

जलवायुको प्रभाव चिन्ताको विषय

पोखरा : सरोकारवालाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण गर्न सबैको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले बिहीबार पोखरामा आयोजना गरेको अन्तक्र्रियाका सहभागीले जलवायु परिवर्तनले सबैको जीवनमा पारेको प्रभाव चिन्ताको विषय बन्दै गएको बताएका हुन्।

वातावरणविद् डा. सुवास अधिकारीले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो विषयलाई जति महत्वका साथ आफ्ना योजना तथा कार्यक्रममा समावेश गर्नुपथ्र्यो त्यति नगरेको बताए। नीति तथा योजना आयोगका सदस्यसमेत रहेका अधिकारीले जलवायुको पहिला र पछिल्लो समयको अवस्थाबारे नयाँ डाटा नभएको उल्लेख गरे।

उनले कार्यक्रममा प्रस्तुतीकरण गर्दै जलवायु परिवर्तन कसरी हुन्छ, यसले के समस्या ल्याउँछ र यसमा सरकारलगायत मिडियाको कस्तो भूमिका रहन्छ भन्नेमा प्रष्ट पारेका हुन्। उनले पानीबाट हुने प्राकृतिक प्रकोपको जोखिममा नेपाल ३०औं स्थानमा रहेको जानकारी गराए। जलवायु परिवर्तनको प्रत्यक्ष असर पर्यटनमा पनि पर्ने उनको भनाइ थियो।

गण्डकी प्रदेशका वन, वातावरण तथा भूसंरक्षणमन्त्री दीपक थापाले जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि गम्भीर भएर लाग्ने बताए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई महत्व दिने प्रतिबद्धता मन्त्री थापाले जनाए। ‘गास, बास, कपासभन्दा पनि महत्वपूर्ण सास हो। यसलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढ्नेछौं’, उनले भने।

थापाले विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याए। प्रदेश सरकारले विद्युतीय सवारीमा जोड दिने उनको अर्को प्रतिबद्धता थियो। ‘अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनको कार्यक्रमले ध्यानार्कषण भएको छ’, उनले भने, ‘बहसमा उठेका सुझाव र समाधानको उपाय खोज्दै निष्कर्षमा पुर्‍याउने प्रतिबद्धता गर्छु। उनले गण्डकीमा ३७ प्रतिशत रहेको वन क्षेत्रलाई ४० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको सुनाए।

निवर्तमान प्रदेश सांसद राजीव पहारीले जलवायु जनसरोकारको विषय भएकाले आउने चुनावमा प्रतिबद्धतापत्रमै यसको एजेन्डा उठाउने प्रतिबद्धता जनाए। फेवाताल पोखरी बन्न लागेको प्रसंग जोड्दै पहारी आफूले फेवाताल बचाउने प्रतिबद्धता गरे पनि काम गर्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘कानुन निर्माण गर्ने कुरामा नै त्रुटि छ। मैले फेवाताल संरक्षण गर्ने प्रतिवदता गरेको थिएँ। फेवाताल पोखरी बन्दै छ, साइबेरियादेखि फेवाताल आउने चराचुरुंगी आउन छाडेका छन्’, उनले भने।

उनले जलवायु परिवर्तनजस्तो गम्भीर जनसरोकारको विषयलाई प्राथमिकताका साथ छाप्न मिडियालाई आग्रह गरे। योसँगै राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जलवायु परिवर्तनको सवाललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कका गु्रप सीईओ सनत न्यौपानेले जलवायु परिवर्तन विश्वकै चर्चाको विषय बनेको बताए। स्वअनुशासन नै जलवायु परिवर्तनको सबैभन्दा राम्रो फर्मुला हुने ग्रुप सीईओ न्यौपानेको भनाइ थियोए।

उनले अन्नपूर्ण पोस्ट्ले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी समाचार वा लेखलाई महत्वका साथ प्रकाशन गर्दै आएको जानकारी दिए। ‘हामीले जलवायुका समाचारलाई निरन्तर प्राथमिकता दिएका छौं। अब पनि दिन्छौं’, उनले भने, ‘सबैले आआनो ठाउँबाट स्वअनुशासन बन्नुपर्छ।’ जलवायु परिवर्तनले पृथ्वीलाई नै संकटमा पार्ने सम्भावना रहेकाले सचेत भएर सबै लाग्नुपर्ने सुझाव उनको थियो। माछापुच्छ«े गाउँपालिका उपाध्यक्ष सीता अधिकारीले यो मुद्दामा गाउँपालिका सचेत रहेको बताइन्। उनले मर्दीखोला खानेपानीलगायत अन्य कुरालाई संरक्षण गर्न पर्याप्त बजेट नभएको उल्लेख गरिन्। संघ र प्रदेश सरकारले पालिकालाई बजेट दिनुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो।

कृषि वैज्ञानिक अनिल सुवेदीले जलवायु परिवर्तनको असर अन्न बालीमा पनि परेको बताए। ‘विभिन्न जातका बाली लोप हुने अवस्थामा छन्। मुस्ताङमा स्याउको उत्पादन घटेको छ। पशुपन्छी भेडाच्यांग्रामा समेत यसको असर परेको छ’, सुवेदीले भने। उनले जलवायुकै कारण खेतीबाली लगाउने समय तन्किँदै गएको बताए।

कार्यक्रममा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ गण्डकीका अध्यक्ष कालीदास सुवेदीले वन ऐन बन्न नसकेकोमा गुनासो गरे। जलवायु परिवर्तनको असर देखिन थालेको र यसको जोखिम बढेको सुवेदीको भनाइ थियो।

कार्यक्रमका अन्य सहभागीले गण्डकीमा पनि धेरै हिमाल ताल रहेकाले जलवायु परिवर्तनजस्तो महत्वपूर्ण विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताए। यसलाई पाठयक्रममा समावेश गर्नुपर्ने धारणा उनीहरूले व्यक्त गरे। सबै उमेर समूहको ध्यान जाने गरी जनचेतना जगाउन प्रदेश सरकार गम्भीर हुनपर्ने उनीहरूको भनाइ थियो। पोखरामा जलवायु अनुकूलन नेपाल निर्माणका लागि प्रदेशस्तरीय जलवायु सम्मेलन विषयक कार्यक्रम गरिएको थियो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.