अमेरिकाले २०२२ को फेब्रुअरी महिनामा मुक्त र खुला हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका लागि आफ्नो रणनीतिको घोषणा गर्यो। हिन्द प्रशान्त क्षेत्रका राष्ट्रहरूका बीचमा क्षेत्रीय सम्पर्क व्यापार र द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय साझेदारीलाई अझै गम्भीरताका साथ बढाउनुपर्ने विषयलाई जोडदार रूपमा कार्यान्वयन गर्नतर्फ अमेरिका लाग्यो। त्यसले विशेषगरी विश्वको दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा उभिँदै गरेको चीनलाई सशंकित पार्यो। उसले महसुस गर्यो कि अब अमेरिका हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिअन्तर्गत चीनलाई सामरिक र आर्थिक रूपमा कमजोर एकल ध्रुवीय शक्ति र सामथ्र्यलाई बचाइराख्न यस क्षेत्रमा आफ्नो शक्ति एकीकृत गर्दछ।
चीन र अमेरिकाबीचको अघोषित प्रतिस्पर्धाले कमजोर मुलुकहरू प्रभावित हुने स्थिति बन्न थाल्यो। त्यसको प्रभाव नेपालमा पनि देखा परिरहेको छ। एमसीसी (मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन) को सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्ने बारेमा नेपालभित्र चलेको बहस सडकसम्म देखियो। सडकमा भएको विरोध प्रदर्शन र राजनीतिक नेताहरूले बोलेको विरोधाभासपूर्ण कुराहरूले छर्लंग पारेको छ, एमसीसी हिन्द प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिको भाग हो वा होइन ? जसबारे नेपालभित्र लामै रस्साकसी भयो। अन्ततः संसद्को बहुमतले एमसीसीलाई अनुमोदन गर्यो। अर्थात् स्वीकार गर्यो।
यस अध्यायउपर एक प्रकारको पटाक्षेप भए पनि त्यसले ल्याउने परिणामबारे भविष्यले बताउनेछ। तर ह्वाइट हाउसको एसिया प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीति बारेको घोषणालगत्तै २०२२ को अप्रिलमा भएको एसियाका लागि बोओओ मञ्चको सम्मेलनमा चीनका राष्ट्रपति सी जिन पिङले एउटा वैदेशिक सुरक्षा पहल (ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसिएटिभ) को विचार प्रस्तुत गरे। त्यसपछि, त्यसले विश्व व्यवस्थामा लामो तरंग ल्याएको छ। वास्तवमा सन् १९८० को दशकको सुरुआतदेखि चीनले आफ्नो आर्थिक अवस्था र सैन्य शक्तिमा आधुनिकीकरणको सुरुवात गर्यो। आफूलाई अन्तर्राष्ट्रिय प्रणालीको प्रमुख खेलाडीको रूपमा स्थापित गर्यो।
यसरी एक्कासि चीनले यति छिटो आफ्नो सामथ्र्य र शक्तिमा बढोत्तरी गर्यो कि विश्व समुदायले आश्चर्यजनक रूपमा उसलाई हेर्न थाल्यो। फलतः विश्वको ध्यान पूर्वी एसिया र प्रशान्त क्षेत्रतर्फ भेटियो। अहिले विश्वको शक्ति सन्तुलन आन्ध्र महासागरबाट प्रशान्त क्षेत्रमा सरेको छ। यस क्षेत्रको अगुवाको रूपमा चीनले आफूलाई स्थापित गर्न खोजे पनि पश्चिमा शक्तिहरूबाट चुनौती थपिँदै गएको छ। विश्व व्यवस्थाको आर्किटेक्ट इन्जिनियर निःसन्देह संयुक्त राज्य अमेरिका नै हो। उसको हातबाट वर्तमान विश्व व्यवस्थाको साँचो अरू कुनै राष्ट्रको हातमा नजाओस् भन्नेतर्फ ऊ बढी गम्भीर छ। त्यसैले उसले आफ्नो भविष्य एसिया–प्रशान्त क्षेत्रमा टिकाएको हो। अमेरिकाले चीनलाई रणनीतिक प्रतिस्पर्धी मात्र होइन, अलग व्यवस्थाको वकालत गर्ने प्रतिद्वन्द्वी मान्छ।
यसको अर्थ हुन्छ अब चीन र अमेरिका कुनै पनि बेला यो क्षेत्र भिड्न तयार छन्। यही सन्दर्भमा भारतको भूमिका पनि प्रमुख छ। क्वाडमा सम्मिलित भएर पनि भारत अमेरिकाको पद चिह्नमा हिँडेको छैन। उसले आफूलाई स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति राखेर राष्ट्रिय हितका लागि मात्र काम गर्ने शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा स्थापित गरेको छ। भारतको सपना हो विश्वको तेस्रो शक्तिको रूपमा आफूलाई खडा गर्नु। उसले सन् २०१४ मा ल्याएको एक्ट इस्ट नीति यसको एउटा सिँढीले उसको माध्यमबाट एसिया प्रशान्त क्षेत्रका देशहरूमा आर्थिक सहयोगमा अभिवृद्धि सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना र रणनीतिक सम्बन्धको सहयोगमा अभिवृद्धि सांस्कृतिक सम्बन्ध स्थापना र रणनीतिक सम्बन्धको विकास गर्ने काम भारतबाट हुँदै आएको छ। यो नीति चारवटा ‘सी’ मा आधारित छ, कल्चर, कमर्स, कनेक्टिभिटी र क्यापासिटी।
उपरोक्त प्रसंगमा चीनको वैदेशिक सुरक्षा पहलले नेपालजस्तो देशलाई कस्तो प्रभाव पार्ला ? भन्ने विषय अबको बहस बनिरहेको देखिन्छ। नेपालजस्तो सानो मुलुक अर्थतन्त्र स्वदेशी उद्योगधन्दा धन्दाको उत्पादन नभएर रेमिट्यान्स र विदेशी ऋण तथा सहयोगमा धानिँदै आएको छ। जहाँको सरकार अस्थिर र नीति कार्यान्वयनमा कमजोर छ। जहाँको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा तदर्थवादी कार्य प्रणाली हावी हुन्छ। त्यस्तो देशलाई ठूला राष्ट्रहरूले आफ्नो पछाडि—पछाडि हिडाँइराख्न चाहन्छन्। तीनवटा शक्तिशाली राष्ट्रको चेपुवामा पर्दै जाने सम्भावनाको अँधेरो सुरुङभित्र नेपाल क्रमशः प्रवेश गर्दै जाने संकेतहरू देखिन थालेका छन्।
केही वर्ष अगाडिसम्म नेपालको मामिलामा नबोलेर बस्ने चीन जब अमेरिकी भीआईपीहरूको आवत्जावत काठमाडौंमा बाक्लिन थालेको छ। उसका गतिविधि बढ्न थालेको देखिन्छ। उसले पनि आफूलाई ‘प्यासिभ’ राख्न सकेनछ। उसको काठमाडौं आगमनले निरन्तरता पाउन थाल्यो। अमेरिकाले एकातिर एसिया, प्रशान्त क्षेत्रीय रणनीतिमा नेपाललाई यो वा त्यो रूपमा संलग्न गराउन चाह्यो। अर्कातिर चीनले पनि वैश्विक सुरक्षा पहलमा नेपालको प्रतिबद्धता खोज्यो। यद्यपि नेपालले वैश्विक सुरक्षा पहलमा नेपालको अवस्था के ? भन्ने बारेमा आधिकारिक मुख खोलेको छैन। तर पनि चीन भनेको छ– नेपालले यो पहललाई समर्थन गर्छ।
वैश्विक सुरक्षा पहल
ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभको नामबाट बोआओ मञ्चमा अभिव्यक्त चीनको यो सुरक्षा रणनीतिको पहलमा ६ वटा खम्बा रहेका छन्। २०२२ जुनमा भएको (बीआरआईसीएस) को शिखर सम्मेलनमा बेइजिङले यो सुरक्षा पहललाई समर्थन गर्न र नयाँ किसिमको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध गरी विस्तारवादको राजनीतिलाई इन्कार गर्न आह्वान गर्यो। कुनै पनि किसिमको जिरोसम गेमलाई अस्वीकार गरी विन–विन पोजिसनको सम्बन्धमा समापन गर्न जोड दियो।
भारतसँगको चिसो सम्बन्धलाई न्यानो बनाउन शान्तिपूर्ण सह–अस्तित्वका पाँच सिद्धान्त र वाङडुड स्पिरिटमा काम गर्न चाहेको विषयलाई अगाडि सार्यो। इन्डोनेसियाको जकार्तास्थित आसियानको सचिवालयमा चीनका विदेशमैत्री वाङ्यीले वैदेशिक सुरक्षापहल र वैदेशिक विकास आसियान पहल (ग्लोबल डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ– जीडीआईं) आसियान चीन साझेदारीका मुख्य अंग हुन् भनेर बताए। पछि नेपालले जीडीआईलाई समर्थन गरे पनि जीएसआईलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने दोधारमा देखिएको हो। हुन त वैदेशिक सुरक्षा पहलका बारेमा चीनबाट नेपालको भ्रमणमा आउने सरकारी अतिथिहरूले हाम्रा प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूलाई स्पष्ट पार्ने प्रयास गरेका छन्। तथापि नेपालले यसबारेमा अहिल्यै केही बोलिहाल्नु अपरिपक्व हुने संकेत दिएको छ। चीनले अघि सारेको सुरक्षा रणनीतिबारे सकारात्मक हुँदा नेपाललाई फाइदा नहुने कूटनीतिक चेतावनी अमेरिकाले दिएको छ।
वैदेशिक सुरक्षा पहलले भन्छ– कुनै पनि देशको सार्वभौमसत्ता र भौतिक सुरक्षा अखण्डताको सम्मान गर्नुपर्छ। अन्य देशको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप गर्न हुँदैन। वार्ता र कन्सल्टेसनको माध्यमबाट कुनै पनि विवादको शन्तिपूर्ण समाधान निकाल्नुपर्छ। साझा व्यापक सहयोगात्मक शान्ति सुरक्षाको माध्यमबाट मानव जातिका लागि साझा भविष्य निर्माण गर्नुपर्छ। अविभाज्य सुरक्षाको सिद्धान्त अर्थात् आफ्नो सुरक्षाका लागि अरूको सुरक्षालाई दाउमा लगाउनु हु्ँदैन।
चेपुवामा नेपाल
वैदेशिक सुरक्षा पहलका आधार स्तम्भहरूलाई मनन् गर्दा त्यसले हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकको सार्वभौभिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूलता ल्याउँदैन भन्ने विचार एकथरीले राखेका छन्। अर्कोथरीले भन्छन्, कुनै पनि वैश्विक वा क्षेत्रीय सुरक्षा छाताभित्र बस्नु हुँदैन। यसरी सुरक्षा छाताभित्र ओत लाग्नेबित्तिकै असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गरेको नेपालले आफ्नो बाटो बिराएको ठहर्छ। त्यसले भविष्यमा समस्या सिर्जना गर्छ। वास्तवमा यी दुवै दृष्टिकोणले नेपालको अवस्थाको गम्भीरतालाई उजागर गर्छन्।
कुनै पनि नीतिगत निर्णय लिनुभन्दा अगाडि नेपालको आफ्नो सनातनी मूल्य, मान्यता र इतिहासलाई हेर्नु जरुरी हुन्छ। हेक्का राख्नुपर्छ, नेपालले भारत र चीनसँग बलियो सम्बन्ध स्थापित गर्दै दुवै मित्रराष्ट्रको विश्वास आर्जन गर्ने काममा सुस्तता ल्याउनु हु्ँदैन। अमेरिका, चीन र भारतको त्रिकोणात्मक चेपुवामा नेपाल परे पनि अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनै पर्छ। सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै कहिले उत्तरलाई च्याप्ने त कहिले दक्षिणलाई च्याप्ने जुन व्यवहार देखा परेको छ, त्यसले नेपालप्रति न त चीनको विश्वास बढाएको छ न त भारतकै। दुवै देशसँग गाढा विश्वासको वातावरण सिर्जना नहुन्जेलसम्म नेपाललाई पाइलापाइलामा ठेस लागिरहन्छ।
परराष्ट्र नीति व्यक्तिको आवेग र आवेशमा चल्ने होइन। राष्ट्रको स्वार्थ, स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको रक्षाका लागि तथा मुलुकको आर्थिक–सामाजिक विकासका लागि परराष्ट्र नीति चल्नुपर्छ, चाल्नुपर्छ। कुन समयमा के बोल्ने ? के गर्ने ? र कस्तो निर्णय लिने ? भन्ने सवालमा नेपाल सरकारको पूर्वगृहकार्य कमै हुन्छ। त्यसरी गरिने गृहकार्य पनि हतारहतारमा हुन्छ। हतारहतारको गृहकार्य सतही हुन्छ। दूरगामी प्रभावबारे अध्ययन र अनुसन्धान भएको हुँदैन। फलतः तदर्थवाद हाबी हुने गर्छ। त्यसैले सरकारको पोजिसन कमजोर हुन्छ।
आन्तरिक खपतबबाहेकका मुद्दाहरूमा सरकार र प्रतिपक्षको एउटै बोली र भाषा हुनुपर्ने हो तर त्यस प्रकारको राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिको अभाव नेपालमा देखा परेको छ। जवाहरलाल नेहरू पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा आफ्नो विचारसँग असहमति जनाउने कानुनविद् डा. भीमराव अम्बेडकरलाई कानुनमन्त्री बनाइयो। आफ्नो प्रखर आलोचक र विपरीत विचारवाला श्यामाप्रसाद मुखर्जीलाई मन्त्री पद दिइयो। यसैगरी, नरसिंह राव प्रधानमन्त्री हुँदा जेनेभामा भारतको पक्षमा विचार राख्नका लागि विपरीत पार्टीका नेता विद्वान् राजनीतिज्ञ अटलबिहारी बाजपेयीलाई सरकारले पठाएको थियो।
यी यस्ता उदाहरण हुन् जसले सत्तासीन दल र विपक्षी दलहरू राष्ट्रिय स्वार्थको पक्षमा सँगसँगै हिँड्नु पर्छ भन्ने देखाउँछन्। अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रीय र द्विपक्षीय सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्ने ठाउँमा नेपालका कमजोरीहरू सतहमा देखिने गर्छन्। यसलाई सतत् अनुसन्धान र अध्ययनको माध्यमबाट ध्यान दिन सकिएन भने दुर्घटना घट्न सक्ने सम्भावनालाई नकार्न मिल्दैन।
वैदेशिक सुरक्षा पहलका आधार स्तम्भहरूलाई मनन् गर्दा त्यसले हाम्रोजस्तो कमजोर मुलुकको सार्वभौभिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामा प्रतिकूलता ल्याउँदैन भन्ने विचार एकथरीले राखेका छन्। अर्कोथरीले भन्छन्, कुनै पनि वैश्विक वा क्षेत्रीय सुरक्षा छाताभित्र बस्नु हुँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
