बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज पुनर्गठन

बेलायतमा अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज पुनर्गठन

काठमाडौं : नेपाल समाजवादी पार्टीको प्रवास संगठन अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली समाज यूके गठन भएको छ । 

पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले जसपाबाट बाहिरिएर उक्त पार्टी बनाएपछि समाज पुनर्गठन गरिएको नवनियुक्त अध्यक्ष सुमित्रा लाबुङ राईले बताइन् । 

‘हामीले समावेशिता, संघीयता, सुशासन, समृद्धि र समाजवादको  विचार र सिद्धान्तमा यो पार्टी अब्बल भएको मनन् गरेका छौं’, अध्यक्ष लाबुङ राईले पहिलो बैठकको निष्कर्ष सुनाइन् । 

उनका अनुसार यसको नयाँ कार्यसमिति ५१ सदस्यीय छ । जसका पदाधिकारीमा उपाध्यक्ष कृष्ण गैरे, कुमार घले, थम विश्वकर्मा, हेम गुरुङ, होमकुमारी गुरुङ, महासचिव सुरोज मास्के, कोषाध्यक्ष धनकाजी गुरुङ चयन भएका छन् । साथै नौ जना सल्लाहकार चयन गरिएको अध्यक्ष लाबुङ राईले सुनाइन् ।

डा. भट्टराईले नयाँ शक्ति नेपालमा पार्टी गठन गरेका बेला यही समाजका नामबाट बेलायतमा संगठन क्रियाशील थियो । अध्यक्ष लाबुङ राई त्यस बेला उपाध्यक्ष थिइन् । पार्टी एकीकरण भई समाजवादी, जनता समाजवादी हुँदा नेपाली समाज बेलायत बनेको थियो । त्यस क्रममा पनि आफूले उपाध्यक्षकै जिम्मेवारी सम्हालेको उनले सुनाइन् । 

समाजको पुनर्गठन समारोहलाई डा. भट्टराईले भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गरेका थिए । उनले प्रवासिएका नेपालीको नागरिकतालाई निरन्तरता दिनुपर्ने, उनीहरूले नेपालमा मताधिकार पाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए । यस्तै, भूतपूर्व गोर्खा सैनिकमाथि हुँदै आएको विभेदको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले विदेशमा सिकेको ज्ञान, प्राप्त अनुभवलाई नेपालमा आएर देशको विकासमा लागू गर्न आग्रह गरेका थिए । 

प्रवास प्रदेश इन्चार्ज जीएस गुरुङ, प्रवास प्रदेश अध्यक्ष धनबहादुर गुरुङ, उपाध्यक्ष डा. दिलीप यादव, केन्द्रीय सदस्य एवं समाजका पूर्वअध्यक्ष चन्द्र गुरुङ, केन्द्रीय सदस्य सकुन गुरुङले डा. भट्टराईको भिजनबाट देशलाई विकासको मार्गमा डोर्‍याउन सकिनेमा जोड दिएका थिए ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.