माछाको अवैध आयात

माछाको अवैध आयात

वीरगन्ज : भारतबाट माछाको अवैध आयात बढेको छ । यसले नेपाली किसान र व्यावसायी घाटा ब्यहोर्न बाध्य बनेका छन् । भन्सार विभागको तथ्यांकले केही महिनायता वैध रूपमा माछाको आयात घटेको देखाएको छ । तर तस्करी भने बढेको व्यापारी बताउँछन्। भन्सार र क्वारेन्टाइनबिना भारतबाट चोरी पैठारी गरी भारी परिमाणमा माछा भित्रिन थालेपछि कठिन भएको माछा आयातकर्ता बताउँछन्।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार साउन र भदौमा ७० प्रतिशतले घटेको छ। बजारमा माछाको व्यापार र सेवन गर्ने उपभोक्ताको संख्या भने नघटेको माछा आयातकर्ता विपिन साहले बताए। वैध रूपमा माछाको आयात ३०.११ प्रतिशतमा खुम्चिएको छ। ‘नेपालमा माछाको सेवन बढेकाले बजार पनि बढेको छ। तर आयात भने घटेको भन्सारकै तथ्यांकले देखाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले तस्करी बढेको पुष्टि हुन्छ।’  

२०७८/०७९ मा भारतबाट १ हजार ६ सय ९३.७२ मेट्रिकटन माछा आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ। यो तथ्यांकले हरेक महिना औसतमा १ सय ४१ मेट्रिकटन माछा आयात भएको देखिन्छ। तर चालू आर्थिक वर्षको पहिलो २ महिनामा ८४ मेट्रिकटन माछा आयात भएको छ। चालू आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिना माछाको आयात गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ६९.८९ प्रतिशतले ह्वात्तै घटेको तथ्यांकले नै देखाएको छ। गत साउनयता अचानक नेपालमा बिनाभन्सार र बिनाक्वारेन्टाइन भित्र्याइएका माछाले बजारमा कब्जा जमाएको गुनासो साहको छ। 

स्वास्थ्यका लागि घातक मानिने फर्मालिनयुक्त माछा भारतबाट दैनिक ५० टनभन्दा बढी नेपाल भित्रिने गरेको नेपाल मत्स्य व्यवसायी संघका केन्द्रीय अध्यक्ष अम्बिकाप्रसाद अधिकारी बताउँछन्।

माछालाई लामो समयसम्म राख्न केमिकल प्रयोग गरिन्छ। त्यस्ता केमिकल स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुने गरेको वीरगन्जको नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. उदयनाराण सिंह बताउँछन्। भन्छन्, ‘खासगरी भारतको सामुन्द्रिक क्षेत्रबाट आउने माछालाई लामो समयसम्म आलो राख्न विभिन्न किसिमका केमिकलमा हालेर माछा प्याक गर्नेे बरफसहितको बाकसमा राखेको पाइन्छ। त्यो केमिकल माछाको भित्री भागसम्म पनि छिरेको हुन्छ जुन स्वास्थ्यका लागि हानिकारक हुन्छ।’  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.