काठमाडौं : – चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने छ। मापदण्ड विपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिने छ। (नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले ०७४ सालमा तयार पारेका साझा घोषणापत्रको बुँदा)
– जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक तर फरक–फरक जिम्मेवारी भन्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गरिनेछ। राज्य पुनर्संरचनासँगै जलवायु परिवर्तन प्रभाव न्यूनीकरणका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत एवं अन्य प्रक्रियाहरू अवलम्बन गरिनेछ। र, युवा, विद्यार्थी तथा महिलाहरूलाई परिचालित गर्दै अभियानका रूपमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। (नेपाली कांग्रेसले ०७४ सालमा तयार पारेको चुनावी घोषणापत्रको बुँदा)पाँच वर्षअघि मुलुकका प्रमुख दलले जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई आ–आफ्ना पार्टीका चुनावी घोषणापत्रमा प्रमुखता साथ उठाए। ०७४ को चुनावबाट जनताले तत्कालीन वामगठबन्धन (एमाले र माओवादी) लाई झन्डै दुईतिहाइ मत पनि दिए। कांग्रेस विपक्षमा पुग्यो। तर, तीन वर्ष नपुग्दै कांग्रेस सत्ताको नेतृत्वमा पुग्यो। प्रमुख दलले नै ५ वर्ष आलोपालो सत्ताको नेतृत्व गरे। तर, न त उनीहरूले घोषणापत्रअनुसार जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई अघि सारे, न सरकारमा रहँदा ठोस कार्यक्रम नै सञ्चालन गरे।
विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक नलिएको विज्ञहरूको आरोप छ। जलवायु परिवर्तन दलहरूको प्रमुख एजेन्डा बन्न नसक्नु चिन्ताको विषय भएको जलवायुविज्ञ डा. विमल रेग्मी बताउँछन्। ‘दलहरूको चुनावको समयमा देखिने प्रमुख एजेन्डा विकास पूर्वाधार मात्रै हुन्,’ रेग्मी भन्छन्, ‘झट्ट देखिने र छोटो समयको प्रभावमा पर्ने एजेन्डालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छन्।’ महिला आदिवासी जनजाति जोखिममा परेका समुदाय तथा क्षेत्रको समस्या दलहरूको प्राथमिकतामा नपर्ने उनको भनाइ छ। ‘जलवायुका कारण पीडित मुद्दा त्यति आउन सकेका छैनन्,’ उनी भन्छन्, ‘दलहरूले व्यावहारिक खालको प्रतिबद्धता दिन सकिरहेका छैनन्।’
मुलुक फेरि निर्वाचनको संघारमा छ। चुनावका लागि एक महिनाभन्दा कम समय छ। तर, दलहरूले अझै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छैनन्। विज्ञहरू भने जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई प्रमुखसाथ घोषणापत्रमा समेटनुपर्ने, आफ्ना कार्यकर्ता साथै संयन्त्रलाई जलवायु परिवर्तनको मुद्दामा परिचालन गर्नुपर्ने र सत्तामा पुगेपछि जलवायु परिवर्तनलाई न्यूनीकरणका लागि काम गर्नुपर्ने आवश्यक्ता औंल्याउँछन्।
जलवायु विज्ञ मधुकर उपाध्याय कोपको समयमा मात्र यस विषयले प्राथमिकता पाउने गरेको बताउँछन्। ‘कोपको समयमा मात्र यस विषयमा हल्ला खल्ला हुन्छ,’ उपाध्याय भन्छन्, ‘जलवायु के हो यसको नेतृत्व कसले गर्ने ? कसले बोकेर हिँड्ने भन्ने नै छैन। हँुदाहँुदा सय अर्ब डलरको कुरामा हाम्रो भाग कहाँ छ ? भन्न थाले हामीले बुझ्न सकेनौ। सरकारले बुझाउन सकेन्, उसको कर्तव्य हो। हामी कहाँ दसांै वर्षसम्म पनि हिउँ पग्लियो भन्न मात्र जानेका छौं। अरू केही थाहा छैन।’ वातावरण दिवसका दिन मात्रै वातावरणका कुरा हुने गरेको उनको गुनासो छ। ‘भन्छौं, मात्र। गर्न सक्दैनौं। गफमा छांै, नारामा छौ, मिटिङमा छौं,’ उनले थपे, तर वास्तविकतामा छैनौं।’
संसद्मा पनि यस विषयमा कुरा उठन नसकेको उनी बताउँछन्। कसैलाई पनि चासो छैन, मतलव छैन,’ उनी भन्छन्, ‘जुनजुन ठाउँबाट जनप्रतिनिधि जितेर आउँछन्। त्यो ठाउँमा पनि समस्या त छ नि !’ अहिले सुदूरपश्चिमा गएको बाढीले धेरै क्षति भयो। गत वर्ष भएको धानको क्षतिपूर्ति अहिलेसम्म सरकारले दिन सकेको छैन। यिनै कुराहरूले नेताले जलवायुलाई कसरी हेरेका छन् भन्ने कुरा छर्लङ हुने विज्ञको तर्क छ। ‘कोपमा गएर भन्ने पनि हाम्रा हिमाल पग्लियो भन्ने हो। कोपले केही मान्छेलाई गफ सफ गर्ने मात्रै काम देखाउने भएको छ। हामीले गर्नुपर्ने अनुकूलन काम हुन सकेको छैन। कोपमा हामीले गएर भन्ने ठूलो आवाज हुँदैन,’ विज्ञ उपाध्ययले भने। उनका अनुसार नेपालमा जलवायुको समस्याको ईसु बोकेर हिँड्ने कोही छैनन्।
केही एनजीओ र आइएनजीओले सामान्य काम गरेका छन्। केही इसिमोडले गरेको छ। तर, स्थानीय तहका साना–साना समस्या कसले समाधान गने अझै प्रश्न छ। अर्का जलवायु विज्ञ मञ्जित ढकाल राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा जलवायु समेटिनु सकारात्मक रूपमा लिन सकिने बताउँछन्। ‘तर, समेटिनुमा मात्रै सीमित भएको छ,’ ढकाल भन्छन्, ‘जलवायुको विषयले प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष असर गरेको छ। अर्थतन्त्रको मुख्य तीन स्रोत ऊर्जा, कृषि र पर्यटनमा जलवायुको असर देख्न सकिन्छ। तर, यसमा हाम्रो ध्यान पुगेको छैन।’
कोपले अन्तर्राष्ट्रिय छलफलमा नेपालको समस्या पुर्याए पनि कोप नै सबै कुरा नभएको उनको भनाइ छ। ‘देशभित्रका समस्या धेरै छन्,’ ढकालले भने, ‘किसानका समस्या हरेक पटक आउँछन्। बेमौसमी वर्षाले किसान बस्ती नै बढी डुवानमा पर्छ। समयमा संयन्त्र बनाएर किसानलाई सचेत गराउन सकेनौं।’
राजनीतिक दलका एजेन्डा र घोषणापत्रलाई नीति र राज्य सञ्चालनका महत्वपूर्ण आधार मानिन्छन्। निर्वाचनमा दलले सार्वजनिक गर्ने एजेन्डा र घोषणालाई जनताले विश्वास गर्छन्। निर्वाचित भएपछि सरकारमार्फत त्यसको कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विश्वास जनतामा पर्नु स्वाभाविक पनि हो। तर, राजनीतिक दलले जलवायुसम्बन्धी घोषणापत्रमा जनाएका प्रतिबद्धता केवल कागजमा सीमित भएका धेरै उदाहरण छन्।
विश्वव्यापी रूपमा उठिरहेको जलवायुको समस्यालाई प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन गर्न, राष्ट्रिय जलवायु नीति एजेन्डालाई राजनीति एजेन्डा बनाउनु पर्नेमा जलवायु राष्ट्रको समस्या होइन् भन्ने दाबी नेताहरूले गर्छन्। तत्कालीन एमाले तथा माओवादी वामगठबन्धनले २०७४ को संयुक्त घोषणापत्रमा जलवायुका विषयलाई समेटेको थियो। प्राकृतिक सम्पदा र वातावरणको रक्षा शीर्षकमा जैविक विविधता, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन सँगै प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने र जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकहरूको क्षमता अभिवृद्धि गरिने लगायतका थुप्रै प्रतिबद्धताहरू घोषणापत्रमा छ।
जलवायुको विषयमा एमालेले जति काम अन्य कुनै पार्टीले गर्न सकेको छैन। जलवायुको मामलालाई राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाएका छौं। अब पनि सरकारमा हुँदा फेरि काम गर्छौं।
विष्णु रिमाल, उपमहासचिव, एमाले
जलवायु परिवर्तनको सवालमा हाम्रो कुनै योगदान छैन। हाम्रा कारणले उत्पन्न भएका समस्या होइनन्। हाम्रो प्रयासले मात्र रोकिने पनि होइन। यस विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा लैजान्छौं ।
डा.प्रकाशशरण महत, प्रवक्ता, नेपाली कांग्रेस
समग्रमा भन्नुपर्दा यो विषय जति प्राथकिमता दिनुपर्ने हो, त्यो भएन। अब आउने घोषणापत्रमा यस विषयलाई प्राथमिकताका साथ समेट्छौं। र, आगामी संसद्मा पनि कुरा उठाउँछौं।
शक्ति बस्नेत,नेता, माओवादी केन्द्र
दलहरूको चुनावको समयमा देखिने प्रमुख एजेन्डा विकास पूर्वाधार मात्रै हुन्। झट्ट देखिने र छोटो समयको प्रभावमा पर्ने एजेन्डालाई मात्रै प्राथमिकता दिन्छन्। यो समस्याको विषय हो।
डा. विमल रेग्मी,जलवायुविज्ञ
घोषणापत्रमा उल्लेख भएका कुरा विषय कार्यान्वयन भएको एमालेको दाबी छ। कोभिड र सरकार परिवर्तनका कारण चाहेर पनि यससम्बन्धी अन्य काम गर्न नसकिएको एमाले नेता तर्क गर्छन्। सोही समयमा नेपाली कांग्रेसको घोषणापत्रमा पनि जलवायु परिवर्तन र वातावरण संरक्षणको विषय वामगठबन्धनको भन्दा अझै आकर्षित प्रतिबद्धताका रूपमा उल्लेख भयो।
कांग्रेसको घोषणापत्रमा नेपालको ४५ प्रतिशत भू–भाग वनले ढाकेको हुने र जलवायु परिवर्तन र अल्पकालीन जलवायु प्रदूषकहरूको नकारात्मक प्रभावलाई यथासम्भव न्यूनीकरण गरिएको हुनेछ, भनिएको छ। साढे तीन वर्ष आफू सरकारमा नभएकाले प्रतिपक्षको भूमिकामा केही गर्न नसकेको कांग्रेसको भनाइ छ। जलवायु परिवर्तनका विषयलाई घोषणापत्रमा समेटिए पनि कार्यान्वयन गर्ने कुरामा एकअर्कोलाई दोषी देखाएर उम्किने गरेको पाइन्छ। मानवीय कारणले उत्सर्जन हुने ग्रीन हाउस ग्यासद्वारा तापमान वृद्धि सँगै बेमौसमी गतिविधि हुँदै आएका छन्। बाढीपहिरो खडेरी र अत्यधिक वर्षाबाट हुने अन्नबाली ह्रास, क्षति, खडेरीका कारण खानेपानीको मुहान सुक्ने सीर्जित प्रकोप र त्यसबाट हुने क्षति न्यूनीकरण तथा समस्या मानवीय गतिविधिका कारण हुने वैज्ञानिक बताउँछन्।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलहरूले आफ्ना दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई महत्व दिएर उल्लेख गरे पनि ५ वर्षको कार्यकालमा अधिकांश काम हुन सकेनन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने राजनीतिक दलको नजरमा अहिले पनि जलवायु परिवर्तनको विषय गम्भीरताका साथ राजनीतिक मुद्दा बनाउन सकेका छैनन्। दलहरूले आफ्ना दस्तावेजमा जलवायु परिवर्तनको विषयलाई महत्व दिएर उल्लेख गर्न थाले पनि जलवायुसम्बन्धी चेतनाको अभाव देखिएको नेताहरू स्वंयम बताउँछन्। मावन जनजीवनलाई प्रभावित पारिरहेको यस विषयको त्यति गम्भीर बहस हुन नसकेको कुरामा दलहरूको सहमत छ।
कोप—जलवायु सम्मेलनमा राजनीतिक दलको कम सहभागिता
जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरण तथा त्यससम्बन्धी कार्यहरूको ठोस निर्णय गर्ने महत्वपूर्ण सम्मेलनको रूपमा कोपलाई लिइन्छ। जहाँ यस विषयमा आआफ्नो देशका बारेमा कुरा राख्ने अवसर मिल्छ। विकसित मुलुकहरूका कारण नेपालमा जलवायु असर देखिएकोमा उनीहरूले दिने भनिएको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यो रकम प्राप्त हुन सकेको छैन।
जलवायुसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनमा नेपालको कर्मचारी संयन्त्र, गैरसरकारी संस्थामा काम गर्ने एनजीओ, आइएनजीओ कर्मी, पत्रकार र वैज्ञानिकसमेत यस सम्मेलनमा सहभागी हुने गरेका छन्। तर, राजनीतिक दलहरूको बढी सहभागिता नहुनु गम्भीर विषय भएको विज्ञको तर्क छ।
नेपालमा जलवायुको क्षेत्रमा काम गर्ने विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सहयोगमा जलवायु सम्मेलनका नाममा कोपमा विदेश भ्रमणका लागि सहभागी हुन कर्मचारीबीच तँछाडमछाड चल्छ। यस विषयलाई देशभित्र पर्याप्त रूपमा बहस तथा पैरवी गर्दैनन् । अधिकांश मानिसलाई जलवायु परिवर्तन के हो भन्ने कुरा थाहा नै छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भन्दै पन्छिन्छन् दलहरू
नेपाली कांग्रेसका प्रवक्ता डा.प्रकाशशरण महत जवलायुको समस्या राष्ट्रिय नभई अन्तर्राष्ट्रिय समस्या भएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘जलवायु परिवर्तनको सवालमा हाम्रो कुनै योगदान छैन्।’ हाम्रा कारणले उत्पन्न भएका समस्या होइनन्। जलवायुको समस्या अन्य देशको कारण उत्पन्न भएको छ। हाम्रो प्रयासले मात्र रोकिने छैन। यस विषयलाइ अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा लैजान्छौं।’
उनी साढे तीन वर्ष ओली नेतृत्वको सरकार भएकाले घोषणापत्रमा जनाए अनुसार काम गर्न नसकेको भन्दै पन्छिए। ‘ओली नेतृत्वको सरकार थियो। हामीले मूलभूत रूपमा काम गर्न सकेनौं। हाम्रो पार्टीले यस विषयमा संसद्मा कुरा उठाउँदै आएको छ। अब पनि उठाउँछौं। आउने दिनमा वातावरणको भूमिकाका काम गर्नेछांै। जलवायुको विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा कुरा राख्छौं,’ महतले भने।
एमाले उपमहासचिव विष्णु रिमाल जलवायुको विषयमा एमालेले जति काम अन्य कुनै पार्टीले गर्न नसकेको ठोकुवा गर्छन्। भने, हामीले जति काम कसैले गरेको छैन। अब पनि हामी सरकारमा आउँछौ र फेरि गर्छौं। एमालेकै नेता खगराज अधिकारी आफ्नो पार्टीले जलवायु परिवर्तनको विषयलाई गम्भीरताका साथ राजनीतिक मुद्दा बनाएको बताउँछन्। ‘हामीले जलवायुको मामलालाई राजनीतिक मुद्दाको विषय बनाएका छौं।
जलवायु जनसरोकारको विषयमा एमालेले चुनावमा घोषणापत्रमा यसअघि नै उल्लेख गर्दै आएको उनले बताए। ‘राष्ट्रिय ताल संरक्षण समिति’को संस्थापक अध्यक्षसमेत रहेका अधिकारीले एमालेले घोषणापत्रअनुसार काम गर्दै आएको बताए। ‘ताल–तलैया र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र चुनौतीका लागि नीतिगत रूपमा घोषणा भएको छ। काम गरेका छौं। सरकार परिवर्तन भएकाले पर्याप्त काम गर्न भने सकेनौं,’ अधिकारीले भने।
वातावरण अध्ययन नगरी परियोजना सञ्चालन गर्न नपाउने नियम बनाएको जानकारी दिँदै अधिकारीले यो विषय घोषणापत्रमा कहिले नछुटने बताए। ‘कहिले छुटेको छैन र आउनेमा पनि छुट्ने छैन। हाम्रो पार्टी यस विषयमा गम्भीर छ,’ उनले भने। एमाले नेतृत्वको सरकारको पालामा स्थापना गरिएको ‘सगरमाथा संवाद’ उच्चस्तरको कार्यक्रम रहेको उनको भनाइ छ।
माओवादि केन्द्रका नेता तथा पूर्ववनमन्त्री शक्ति बस्नेत विकसित मुलुकका कारण नेपाल पनि प्रभावित भएको बताउँछन्। ‘प्रभावित हुने १० मुलुकभित्र नेपाल पर्छ। हाम्रो कारणले भन्दा पनि अन्य देशको कारणले हामी प्रभावित भएका छौं। उत्सर्जन ग्रीन ग्यासका कारण हाम्रा नदी प्रणाली प्रभावित भएका छन्। कसरी जलवायु एजेन्डा उठाउन सकिन्छ भनेर आवश्यकता र प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ,’ उनले भने। जलवायुको विषयलाई घोषणापत्रसँगै संसद्मा पनि उठाउँदै आएको बस्नेत बताउँछन्। भन्छन्, समग्रमा भन्नुपर्दा जति प्राथकिमता दिनुपर्ने हो त्यो दिन सकिएको छैन। अब आउने घोषणापत्रमा यस विषयलाइ प्राथमिकताका साथ समेट्छौं। र, आगामी संसद्मा पनि यस विषयले अझै धेरै महत्व पाउनेछ।
अघिल्लो चुनावमा तत्कालीन वामगठबन्धनको घोषणा
- जैविक विविधता, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण र सम्बद्र्धन, प्राकृतिक स्रोतहरूको दिगो व्यवस्थापनका लागि समुदायसँग सहकार्य गरिने
- विकासका कामहरूमा वातावरण संरक्षण, स्रोतको सुरक्षालगायत विषयमा समुचित ध्यान दिइने
- नयाँ संरचना भूकम्प र आगलागी प्रतिरोधी, बाढीपहिरोबाट सुरक्षित बनाइने
- प्राकृतिक स्रोतमाथि जनताको अक्षुण्ण अधिकारको पूर्णरक्षा गरिने
- समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनलाई व्यापक बनाइने, कबुलियती र निजी वनका कानुन सरलीकरण गरिने
- न्यूनतम ४० प्रतिशत हरियाली (वन) क्षेत्र सुरक्षित गर्ने, जैविक विविधता तथा पर्यावरण प्रणालीको दिगो संरक्षण गर्ने, जलवायु परिवर्तनका असर कम गर्न नागरिकको क्षमता अभिवृद्धि गरिने
- चुरे क्षेत्र संरक्षण गर्न त्यहाँ रहेका जोखिमपूर्ण बस्ती र अव्यवस्थित कृषिलार्ई वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गरिने
- सार्वजनिक स्थलहरूलाई अतिक्रमण हुन नदिने नीति कडाइका साथ लागू गरिने
- जैविक ऊर्जा र प्रांगारिक मल उत्पादनका माध्यमबाट फोहोरलाई दिगो व्यवस्थापन गरिने
- मापदण्डविपरीतका प्लास्टिक झोला र वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने सामग्रीको प्रयोगलाई निषेध गरिने
अघिल्लो चुनावमा कांग्रेसको घोषणा
- जलवायु परिवर्तनको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न सामूहिक तर फरक–फरक जिम्मेवारी भन्ने सिद्धान्तलाई अंगीकार गर्ने, संस्थागत एवं अन्य प्रक्रिया जस्तै नीति, कानुन, रणनीति, कार्यक्रम अवलम्बन गरी युवा, विद्यार्थी तथा महिलालाई परिचालित गर्दै अभियानका रूपमा सञ्चालन गरिने
- जलवायु परिवर्तनबाट जनताको दैनिक जीविकोपार्जन र प्राकृतिक स्रोतमा पर्ने अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन प्रभावको अनुसन्धान गरिने, यसबाट संकट सन्न क्षेत्रहरू पहिचान गरी नकारात्मक प्रभावको न्यूनीकरण एवं सकारात्मक प्रभावलाई सदुपयोग गर्दै स्थानीय तहमा जलवायु अनुकूलन कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने
- न्यून कार्बनयुक्त हरित अर्थतन्त्रको विकास गरी युवा तथा महिलालाई वातावरण संरक्षणमा सहभागी बनाउँदै रोजगारी सिर्जना गरिने
- हाल जलवायु परिवर्तनको मुख्य कारकका रूपमा रहेको हरित ग्यास उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न पेट्रोलियम पदार्थमा आधारित ऊर्जाको प्रयोग घटाइने, स्वच्छ ऊर्जाको प्रयोगलाई वढावा दिई जलवायु समानुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार, समुदाय, परिवारलाई आवश्यक सहुलियतसहित परिचालन गरिने
- हिमाल, जलस्रोत, वनसम्पदा, वन्यजन्तु, वासस्थानलगायत मुख्य प्राकृतिक स्रोतमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्ने सम्बन्धमा विशेष कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
