व्यावहारिकताको कसीमा ब्युरोक्रेसी
जसरी चराहरूले त्यस्तो रूखमा गुँड बनाउँदैनन्, जुन रूखले फल दिँदैन। त्यसैगरी नागरिकहरूले पनि त्यस्तो प्रशासनलाई विश्वास गर्दैनन् जुन प्रशासन कमजोर हुन्छ। ईपू ३७५ वर्ष अगाडि जन्मेका पूर्वीय दार्शनिक चाणक्यको यो भनाइ आजपर्यन्त उत्तिकै सान्दर्भिक छ, व्यावहारिक छ।
सरकारको नीति र निर्णयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी बोकेकोे प्रशासन संयन्त्रले यस यथार्थतालाई गम्भीरतापूर्वक लिन सकेन भने स्थायी सरकारको रूपमा सम्मान पाएको प्रशासनले जनविश्वास गुमाउने मात्र होइन, जनताको नजरमा निर्वाचित सरकारलाई समेत तल झार्छ। सरकार र जनताको बिचमा सद्भाव हराउँछ, दूरी बढ्छ। अन्त्यमा सरकार अविश्वसनीय व्यक्तिहरूको झुन्ड बन्न पुग्छ।
नेपालको प्रशासन र ब्युरोक्रेसी दुइटा फरक–फरक प्रभावका उत्पादन हुन्। एउटा हो– राणा र शाहकालीन परम्पराको विगत। अर्को हो– लोकतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गतको लोककल्याणकारी राज्यको वर्तमान। विगतको प्रभावको स्वभाव र प्रकृति वर्तमानको प्रशासनमा देखिन्छ। वर्तमानको आवश्यकता अनुरूपको परिवर्तनको झलक आजको ब्युरोक्रेसीको अनुशिक्षणमा पाइन्छ।
नेपालको ब्युरोक्रेसीलाई आर्थिक, सामाजिक, कानुनी, राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय विषयको भिन्न भिन्न वातावरणमा काम गर्नुपर्छ। यस हिसावले ब्युरोक्र्याटहरू समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ लिएर जाने प्रमुख परिवर्तनका बाहक हुन्। ब्युरोक्रेसीको यस सन्दर्भमा राष्ट्र निर्माण, सामाजिक आर्थिक विकास, नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा अहं भूमिका हुन्छ। जसले राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै मुलुकको साना ठूला समस्यालाई हल गर्न प्रभावकारी कार्य गर्ने जिम्मेवारी पाएको हुन्छ।
उत्तममध्येबाट छानिएका अति उत्तम व्यक्तिहरूको समूहको रूपमा रहेकोले यसलाई सरकारको चौथो शाखा (फोर्थ ब्रान्च) पनि भनिन्छ। निर्वाचनबाट आएको सरकार आवधिक हुन्छ। त्यसैले उ अस्थायी सरकारमा गनिन्छ। भारतका नामी राजनीतिज्ञ सी. (चक्रवर्ती) राजगोपालाचारीले कर्मचारीको गुणको आवश्यकताबारे भनेका थिए– ‘कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा बनाइने नियम र प्रणालीभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष हो– विभिन्न पदमा ल्याइने व्यक्तिहरूको क्षमता र ल्याकत।’
नेपालको प्रशासनको क्षमता र ल्याकतलाई मूल्यांकन गर्नुपर्ने घडीमा आजको शासकीय प्रबन्धन उभिएको छ। सिंगो प्रशासनलाई चलायमान बनाउने ब्युरोक्रेसीको क्षमता र दक्षताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने ठाउँमा शासकीय सोध र अनुसन्धानको खाँचो छ।
ब्युरोक्रेसी ल्याब
सरकारका मन्त्रीहरू र ब्युरोक्रेसीका वीचमा अविश्वास देखिन्छ। मन्त्रीहरू भन्छन्– ‘सचिव–सहसचिवहरूले सरकारलाई सहयोग गरेनन्। सचिव–सहसचिवहरू भन्छन्– मन्त्रीहरूले कानुनले नमिल्ने काम पनि जसरी हुन्छ गर्नु भन्ने आदेश दिन्छन्। त्यस्तो काम नगर्नेबित्तिकै सहयोग नगरेको ठान्छन्। यी दुइटा कथनलाई हेर्ने हो भने राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा भैंसीदेखि जोगी डराउने र जोगीदेखि भैंसी डराउने स्थिति पैदा भएको आभास हुन्छ।
ब्युरोक्रेसीमा मान्यता छ– ब्याकवार्ड लुकिङ (पछाडि हेर्ने)। उसले कुनै पनि काम गर्दा हिजो त्यो काम कसरी भएको थियो ? कुन नियम र कानुनको पाउदानमा टेकेर भएको थियो ? उक्त कामको परिणाम कस्तो थियो ? सोही आधारमा काम गर्दा त्यसले के असर पार्छ र कस्तो परिणाम ल्याउँछ ? मन्त्रीहरूको भनाइ हुन्छ– हिजो के भएको थियो, त्यो हेर्ने होइन। आज के गर्ने त्यो हेर्नुपर्छ।
सर्सरी हेर्दा, यी दुवै विचार आफ्नो ठाउँमा ठिकजस्तै देखिन्छन्। परन्तु हेक्का राख्नुपर्ने हुन्छ– विगतको अभ्याससँग शिक्षा लिएर मात्र अगाडिको बाटो निर्धारण गरिनुपर्छ। यसो भनिरहँदा ब्युरोक्रेसीले ‘झिंगाटसाई’ को बाटोमा हिँड्नुपर्छ भन्ने चाहिँ पक्कै होइन।
ब्युरोक्रेसीको काम गराई र उसको कार्यगतिलाई मूल्यांकन गर्ने हो भने भन्नै पर्ने हुन्छ– ब्युरोक्रेसीको कार्यसम्पादन शैलीसँग आम सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन सकेका छैनन्। सेवाग्राही र कर्मचारीको बीचमा जति दुरी बढ्दै जान्छ, ब्युरोक्रेसीप्रति आमनागरिकको विश्वसनियता घट्दै जान्छ। यही अवस्थामा अहिलेको ब्युरोक्रेसी देखा परेको छ। हेक्का राख्नुपर्छ, जब ब्युरोक्रेसीप्रति जनविश्वास घट्छ, उ कमजोर हुन्छ। उ कमजोर हुनुको मतलव सिंगो प्रशासन कमजोर बन्छ। यदि प्रशासन कमजोर भयो भने सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ, अप्रभावकारी बन्छ।
ब्युरोक्रेसी कमजोर हुने होइन बलियो हुनुपर्छ। अरू कसैले आफूलाई बलियो बनाइदिन्छ भन्नेमा ब्युरोक्रेसी ढुक्क बस्ने होइन। उ आफैं बलियो बन्नुपर्छ। आफू बलियो हुनका लागि आफ्नो दक्षता र क्षमतालाई बाहिर ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यो भनेको ‘ब्युरोक्रेसी ल्याब’को विकास गरेर जानुपर्छ भन्ने हो। उक्त ल्याबले ब्युरोक्रेसीलाई त्यस्तो सूचना प्रवाह गर्छ, जसले ब्युरोक्रेसीको कामलाई प्रभावकारी बनाउन मद्दत गर्छ। किनकि आजको युग सूचनाको युग हो। र त्यो सुचना आधुनिक प्रविधिको प्रयोगबाट आएको हुनुपर्छ।
ब्युरोक्रेसी ल्याबभित्र मुलुकको सिंगो विकासका सन्दर्भमा आवश्यक पर्ने तथ्यांक, सूचना, जानकारी पर्फर्मेन्स मार्किङ, मानव संशाधनको अवस्था– आवश्यकता र प्रविधिजन्य विषयहरू राखिन्छन्, परीक्षण गरिन्छन् र अनुसन्धान गरिन्छन्। यसबाट ब्युरोक्रेसीको प्रत्येक सदस्यले आफूलाई चाहिने जानकारी तत्कालै प्राप्त गर्न सक्छ। प्राप्त जानकारीका आधारमा समस्या हल हुनसक्छ, संकट व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ।
अर्को शब्दमा ‘संस्थागत मेमोरी’ हो। जसभित्र थुनिएर बसेको ‘ब्ल्याक वक्स’लाई खोलेर यथार्थ अवस्था बुझ्नु पनि हो। हालको प्रशासनिक अवस्थालाई नियाल्ने हो भने कुनै पनि मन्त्रालय वा विभागबाट कुनै सूचना वा जानकारी माग गरियो भने तत्कालै केही पाइँदैन। त्यस विषयमा त्यहाँको पुरानो व्यक्तिलाई सोध्नु पर्ने हुन्छ। यदि उ सेवा निवृत्त भयो भने उससँगको विभागीय जानकारी पनि सेवा निवृत्त भएसरह हुन्छ। पछि पाइँदैन। जबसम्म ब्युरोक्रेसी भित्रका हरेक व्यक्तिको नेकीवादीसहित बिना कुनै पूर्वाग्रहको वस्तुनिष्ठ विवरण राखिँदैन। त्यसअनुसार निजलाई जिम्मेवारी दिइँदैन, तबसम्म व्यक्तिको क्षमता र सीपको अधिकतम फाइदा लिन सकिँदैन।
हामीले देखेका छौं– नेपालको ब्युरोक्रेसीमा कमजोर देखिने व्यक्तिहरू वैश्विक ब्युरोक्रेसीमा अब्बल ठहरिएका हुन्छन्। संयुक्त राष्ट्रसंघ र मातहतका स्टाफ र लाइन एजेन्सीमा काम गर्ने नेपाली उम्दा र उत्कृष्ट ठहरिएको पाइएको छ। आर्थिक पक्ष बलियो भएको कारणले त्यहाँका कर्मचारीको कार्य सम्पादन उम्दा भएको हो भन्ने तर्क गर्न सकिएला। तर, त्यस्तो हुनुको पछाडि आर्थिक पक्ष मात्र प्रमुख होइन।
फिलिपिन्समा केही वर्ष अगाडि गरिएको एउटा सर्भेअनुसार शिक्षकहरू विशेषतः संस्थाको ‘मिसन’बाट उत्प्रेरित थिए भने प्रशासनकि कर्मचारीहरू ‘जब सेक्युरिटी’ का कारणले उत्प्रेरित भएको देखिएको थियो। यो एउटा प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हो। मुलुकका लागि गर्नुपर्छ भन्ने भावना हुने हो भने अरू पक्षहरू गौण बन्छन्।
कस्तो ब्युरोक्रेसी ?
ब्युरोक्रेसीका विभिन्न मोडेलले राजनीतिक प्रणालीको प्रतिनिधित्व गरिरहेका हुन्छन्। चाहे त्यो बेबेरियन मोडेल होस् वा अक्वीजिटिभ मोडेल वा मोनोपोलिस्टिक मोडेल– सबैले उक्त देशको राजनीतिक प्रणालीले चाहेको अभिष्ट प्राप्तिका लागि काम गरेका हुन्छन्। नेपालले प्रयोगमा ल्याएको वेबेरियन मोडेलको ब्युरोक्रेसीले शासकीय सोच र लक्षित लक्ष्य पाउन आफूलाई तद्अनुरूप अगाडि बढाएको भनिएता पनि, यसले आम नागरिकको विश्वास जित्ने कार्यबाट अझै टाढै छ।
ब्युरोक्रेसीले शासन र प्रशासन दुवै सञ्चालन गर्ने भएकाले नै आमनागरिकले मन्त्रीहरूभन्दा कर्मचारीबाट बढी अपेक्षा गरेका हुन्छन्। किनभने मन्त्रीहरूले राजनीति गर्छन् जबकि व्यूरोक्र्याटहरू राजनीतिक रूपमा तटस्थ रहेर व्यावसायिकता प्रदर्शन गर्छन् भन्ने गरिन्छ। यस्तो भन्ने नागरिकहरूको जमात कम नभएकाले उनीहरूको अपेक्षा बढेको हो। यो अपेक्षा ठूलो र महत्वाकांक्षी छैन।
कर तिर्न जाँदा तत्कालै कर तिर्न पाओस्। मालपोत कार्यालयमा जाँदा बिना कुनै लफडा सेवा पाउन सकोस्। उद्योगी–व्यापारीहरूलाई प्रशासनिक झमेलामा पर्नु नपरोस्। दुर्गम वस्तीका मानिसले सहजै स्वास्थ्य सुविधा पाउन सकून्। सडकका खाल्डाखुल्डी समयमा पुरिउन्। सेवाग्राहीसँग मिठो शब्दमा कुरा गरियोस्। पानीको नियमित आपूर्ति होस्। खाद्य सामग्रीमा मिसावट नहोस् आदि आदि। यी काम त ब्युरोक्रेसीले आफैं तदारुकताका साथ गर्न सक्छ नि। तर गरिएको हुँदैन। अहिलेको ब्युरोक्रेसीको सेवाग्राहीप्रतिको जिम्मेवारी र दायित्व कमजोर छ। राणाकालीन विरासतलाई छोड्न नसकेको कारणले सेवाग्राही सन्तुष्ट हुन नसकेको हो। जब कर्मचारीले आफूलाई सेवाग्राही भन्दा माथिल्लो दर्जाको नागरिक सम्झिरहन्छ, तबसम्म सेवाग्राही र कर्मचारीको बिचमा विश्वासको संकट आइरहन्छ। यस्तै किसिमको अवस्था अहिलेको प्रशासनिक सतहमा देखा परेको छ।
राजनीतिक प्रणाली परिवर्तन भए पनि ब्युरोक्रेसी अझै लोकतान्त्रिक हुन सकेको छैन। लोकतान्त्रिक ब्युरोक्रेसी भन्नाले कुनै अमुक राजनीतिक दलको झन्डा बोकेर हिँड्नु वा उक्त दलको छातामुनि ओत लागेर काम गर्नुलाई भनिँदैन। यो त मोनोपोलिस्टिक ब्युरोक्रेसी हुन जान्छ। ब्युरोक्रेसीले व्यावसायिक तटस्थता र स्वाभिमानको प्रदर्शन व्यवहारमा गर्नैपर्छ। केही वर्षदेखि कर्मचारीहरूको वीचमा समेत निषेधको व्यवहार मौलाउँदै गएको छ। यसबाट न त ब्युरोक्रेसी बलियो हुन्छ, न त यसले प्रभावकारी सेवा दिन सक्छ।
अहिलेको ब्युरोक्रेसीले सोचमा परिवर्तन ल्याउनै पर्छ। व्यवहारमा परिवर्तन देखाउनै पर्छ। काम गर्ने शैलीमा परिवर्तन गर्नैपर्छ। यो भनेको आफूलाई व्यवहारमा लोकतान्त्रिक बनाउनु हो। यदि यसो गर्न सकिएन भने उसको स्वाभिमान, इमान र व्यावसायिकता सबै धरापमा पर्छन्। नागरिकको आँखामा ब्युरोक्रेसीको उचाइ कहिल्यै बढ्दैन। उ नवप्रवर्तकको रूपमा आफूलाई स्थापित गर्न सक्दैन।