२०७२ सालमा लिखित नेपालको संविधानका निर्माता दलहरू आसन्न चुनावका प्रमुख खेलाडी छन्। चुनावकै मुखमा ती प्रमुख दलहरूले नै संविधानमा खोट देखाइरहँदा आफैंले लेखेको चाहिँ भुलेका छन्। संविधानमा उनीहरूले खोट देखाउनु झन्डै शतप्रतिशतको सहमतिमा बनेको संविधानको अपनत्व ग्रहण नगर्नु मात्रै होइन। गएका पाँच वर्षमा भएका घृणित राजनीतिक गतिविधिको दोषबाट उम्कने असफल प्रयास पनि हो। उत्तरदायी बन्न छाडेर उन्मुक्ति खोज्न दलहरूले संविधानमा खोट देखाएको बुझ्न कठिन छैन। आफ्ना अक्षमता, गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्न दलहरूले संविधान संशोधनको एजेन्डालाई प्राथमिकता दिएर जनतामा भ्रम पार्न खोजेका मात्रै हुन्। उनीहरूले घोषणापत्रमार्फत संविधानमा खोट देखाएका छन्, तर खोट संविधानमा होइन उनीहरूका नियतमा छ।
दलहरूले नै देखाएको समृद्धिको सपना साकार पार्न संविधानले अड्चन पुर्याएको होइन, उनीहरूकै अदूरदर्शिता, अर्थतन्त्रमाथिको खेलवाड तथा सिर्फ सत्ता केन्द्रित राजनीतिले हो। नेपालमा प्रचलित आहान यहाँनिर सम्झनु सान्दर्भिक छ— नाच्न नजान्ने आँगन टेडो। त्यसो त मधेस केन्द्रित दलहरूले उठाउँदै आएको एजेन्डालाई समात्न प्रमुख दलहरू माओवादी, एमाले, कांग्रेसले संविधान संशोधनको फन्डा रचेका हुन्। अहिलेको व्यवस्था ल्याएको जस लिन पनि लिने र फेरि शासकीय र निर्वाचन प्रणाली फेर्नै पर्ने माओवादीको एजेन्डा आफैंमा द्वैध चरित्रको छ। यो व्यवस्थाको प्रखर पक्षधर भन्ने कांग्रेसले समेत घुमाउरो भाषामा संविधान संशोधनको पासा फाल्नु पनि उदेकलाग्दो छ। समुन्नत संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भन्दै घुमाउरो भाषामा एमालेले पनि अरू दलहरूसँगै चोचोमोचो मिलाएको छ।
दलहरूले घोषणापत्रमार्फत फ्याँकेका संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको फेरबदल होइन, आजको आवश्यकता उनीहरूकै कार्यशैलीमा सुधार, संशोधन, फेरबदल हो।
भन्न के सजिलो छ भने मिश्रित निर्वाचन प्रणालीका कारण कुनै पनि एउटै दलले बहुमत ल्याएर सरकार बनाउन कठिन छ। प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली खर्चिलो छ, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट प्रतिनिधि चुन्नुपर्छ भन्दा कर्णप्रिय सुनिन्छ। तर निर्वाचन खर्चिलो बनाएको जनताले होइन, दल र उम्मेदवारहरूले नै हो। भड्किलो चुनाव बनाउने अपजसको भारी नीतिलाई दिनु पनि दलहरू पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास हो। समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको त दलहरूले अहिल्यै हुर्मत लिएका छन्। यो प्रणालीलाई बदनाम गरेका छन्। सीमान्तकृतको भाग खोसेर परिवारका सदस्य र पहुँचवालाको भागबन्डामा समानुपातिक प्रणालीलाई सीमित गरिदिएका छन्।
प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुखको एजेन्डा पनि शक्तिशाली शासक बन्ने मोहकै द्योतक हो। अहिलेकै व्यवस्थामा पनि सबै शक्ति आफू केन्द्रित गर्ने प्रवृत्ति शासनमा पुगेकाहरूमा देखिएकै छ। अर्काेतिर प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख हुने व्यवस्था हाम्रो संविधानले चाहेको जस्तो समावेशी सिद्धान्तको बर्खिलाप पनि हुन्छ। विविधतापूर्ण नेपाली समाजको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था प्रत्यक्ष कार्यकारीको प्रबन्धले गर्दैन। ७० वर्ष लामो संघर्ष र लामै छलफल र बहसले अहिलेको समावेशी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको व्यवस्था संविधानमा गरिएको हो। संविधान अपरिवर्तनीय असंशोधनीय त होइन। तर संविधानको आधारभूत व्यवस्था नै फेरबदल गर्ने बेला संविधान लेखेको १० वर्ष नपुग्दै भएको हो र ? त्यसो गर्दा फेरि राजनीतिक अस्थिरता आउँदैन ? तसर्थ त्यस्तो एजेन्डा संविधान संशोधन गर्ने, समयानुकूल बनाउने मक्सद नभई फेरि राजनीतिलाई धमिलो पार्ने प्रपञ्च होइन कसरी भन्ने ? बेथिति, अविकास र भ्रष्टाचारलगायत तत्त्वहरू रोक्ने औजार शासकीय स्वरूपको परिवर्तन होइन, नियत परिवर्तन हो।
खासमा दलहरूसँग समृद्धि र आर्थिक उन्नतिका अनि संविधानले भनेको समाजवाद उन्मुख व्यवस्था कार्यान्वयनका दृष्टिकोणको सर्वथा अभाव हुँदा यस्ता फन्डा सिर्जना गरेका हुन्। शासकीय स्वरूपको फेरबदल जनताको एजेन्डा बनिसकेको छैन, उनीहरूको एजेन्डा त विकास निर्माण र उन्नति प्रगति नै हो, सुख, शान्ति र समृद्धि हो। सामाजिक न्याय हो। शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आधारभूत आवश्यकताको सहज परिपूर्ति हो। त्यसबारेमा भने दलहरूको घोषणापत्रमा टापनटिपन कुरामात्रै आए। प्रष्ट मार्गचित्र आएनन्। तसर्थ दलहरूले घोषणापत्रमार्फत फ्याँकेका संविधान संशोधनमार्फत शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीको फेरबदल होइन, आजको आवश्यकता उनीहरूकै कार्यशैलीमा सुधार, संशोधन, फेरबदल हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
