घट्यो सेयर रोक्का अवधि

घट्यो सेयर रोक्का अवधि

काठमाडौं : मर्जर तथा प्राप्ति प्रक्रियामा गएका कम्पनीको सेयर रोक्का समय अवधि घटेको छ।  नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले यस्तो प्रक्रियामा गएका कम्पनीको सेयर कारोबार बढीमा १५ दिनसम्म मात्रै रोक्का गर्ने व्यवस्था गरेको हो। 

यसअघि एकीकृत कारोबार नहँुदासम्म सेयर कारोबार रोक्का हुँदा लगानीकर्ताको सम्पत्ति बन्धक हुने गरेको थियो। बोर्डले बिहीबार धितोपत्र दर्ता गराएका संगठित संस्था एक आपसमा गाभ्ने–गाभिने तथा प्राप्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७९ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गर्दै रोक्का अवधि कम गरेको हो। यद्यपि मर्जर तथा प्राप्तिमा रहेकाको सेयर रोक्का भएका कम्पनीले नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) र सीडीएस क्लियरिङमा निवेदन दिएपछि मात्रै कारोबार खुला हुन्छ। उक्त निर्देशिकाअनुसार आधारभूत बाहेकका सेयरधनीको सेयर कारोबार फुकुवा गर्न संगठित संस्थाले धितोपत्र बजार र केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्था समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ। यससँगै, निवेदनको आधारमा धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्थाले संगठित संस्थाको आधारभूत सेयरधनी बाहेकको सेयर कारोबार तत्काल खोल्ने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ। 

एकीकृत व्यावसायिक कारोबारको स्वीकृति पाएपछि कारोबार गर्ने मिति निर्धारण गरी सोको जानकारी बोर्ड, धितोपत्र बजार तथा केन्द्रीय निक्षेप सेवा प्रदायक संस्थालाई दिनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ। धितोपत्र बोर्डका सहप्रवक्ता तेजप्रसाद देवकोटाका अनुसार अब मर्जर, प्राप्तिमा गएका संस्थाको अधिकतम १५ दिनसम्म मात्रै सेयर कारोबार रोकिन्छ। ‘यसले आम लगानीकर्तालाई ठूलो राहत मिल्छ।

लामो समयसम्म कारोबार रोकिएर जस्लाई समस्या  परेको थियो, उहाँहरू सबैलाई फाइदा थियो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। बोर्डले सो व्यवस्था लगानीकर्ताका लागि लाभदायी हुने बताउँछन्। यसले गर्दा लगानीकर्ताले अब मर्जर प्रक्रियामा रहेका कम्पनीको पनि आफूलाई चाहेको बखत सेयर किनबेच गर्न पाउनेछन्। 

यससँगै बोर्डले उक्त निर्देशिकामा संगठित संस्थाले गाभ्ने, गाभिने वा प्राप्ति कार्य प्रारम्भिक सम्झौता भएको ६ महिनाभित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.