सुकुम्बासी टोलमा छैन चुनावको उत्साह

सुकुम्बासी टोलमा छैन चुनावको उत्साह

वीरगन्ज : निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा उम्मेदवार र नेताहरू लावालस्कर लिएर मतदाताका घरदैलोमा पुगेका छन्। उनीहरू अनेकन आश्वासन र प्रलोभन बाँडेर भोट माग्न व्यस्त छन्। गाउँदेखि सहरसम्म चुनावको चहलपहल छ। तर, पर्साको जगरनाथपुर गाउँपालिका–१ स्थित ओरिया खोला छेउको पिपरडारीका स्थानीयलाई भने चुनावी चहलपहलले छोएकै छैन । 

सात वर्ष पहिले स्थानीयका १० बिघाभन्दा बढी लालपुर्जा भएकै जग्गा भारतमा मिसिएपछि उनीहरू सुकुम्बासी सरह भएका छन्। पिपरडारीका ६५ वर्षीय लक्ष्मण राय भन्छन्, ‘२ बिघा खेतको मालिक थिएँ म। तर, सात वर्षदेखि सुकुम्बासी जस्तै भएको छु। लालपुर्जा भएकै खेत भारतमा पर्दा पनि आजसम्म हाम्रो पीडा कुनै नेताले बुझेनन्। त्यसैले यसपालि चुनावमा कसले जित्छ कसले हार्छ हामीलाई कुनै मतलब छैन।’

 २०७२ सालमा नेपाल र भारतका नापी विभागका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले भारतसँग जोडिएका सीमा क्षेत्रका जीर्ण स्तम्भको मर्मत सम्भार र हराएका स्थानमा नयाँ स्तम्भहरू गाडेको थियो। त्यसक्रममा पर्साको तत्कालीन पिडारीगुठी गाविस–२ र ३ (हालको जगरनाथपुर गाउँपालिका–१) पिपरडारीको लालपुर्जा भएकै स्थानीयका १० बिघा ८ कट्ठा १५ धुर जग्गा भारततर्फ परेपछि पीडामा परेका जग्गाधनीहरू राजनीतिक दल र नेताप्रति निक्कै आक्रोशित छन्। 

लालपूर्जा भएकै जग्गा सरकार आफैंले भारतमा लगेर गाभिदिएपछि सुकुम्बासी बनेका स्थानीय मंसिर ४ को निर्वाचनलाई लिएर उत्साहित छैनन्। स्थानीय अच्छेलाल यादव भन्छन्, ‘फाट्टफुट्ट एक दुईजना नेता भोट माग्न आइरहेका छन्। तर, हाम्रा दुःख पीडाबारे सोध्दैनन्। खाली मलाई भोट दिनुस्। जिताउनुस् भनेर फर्किन्छन्।’ झण्डै १२० घुरधुरी रहेको पिपरडारी गाउँमा करिब ६ सय मतदाता छन्। हरेक चुनावमा नेताहरू भोट माग्न आउने तर जितेर गइसकेपछि ५ वर्षसम्म गाउँमा फर्किएरसमेत नआउने गरेको स्थानीय बताउँछन्। 

स्थानीय हरिहर ठाकुर भन्छन्, ‘हामीले बुझिसकेका छौं नेताहरू साँच्चै स्वार्थी नै हुन्छन्। उनीहरूलाई जनताको पिरमर्कासँग कुनै मतलब हुँदैन रहेछ। चुनावका बेला घरघरमै हात जोड्दै भोट माग्न आउँछन्। चुनाव सकिएपछि नाकमुख देखाउँदैनन्।’ अहिले पनि आफू जित्न भोट माग्न नेताहरू गाउँमा आइरहेको तर गाउँलेको पीडाबारे एक शब्द पनि नसोधेको उनको भनाइ छ। उनी भन्छन्, ‘हामीलाई केही चाहिएको छैन। हामीलाई अन्तै भए पनि बसोबासका लागि जमिन चाहिएको हो। यदि नेताहरूले यसबारे केही बोलेनन् भने हामी सारा गाउँले एकजुट भएर कसैलाई पनि भोट हाल्दैनौं। उस्तै परे अहिले भोट माग्न आउने नेताहरूलाई लखेट्छौ पनि।’  

स्थानीय वृद्धा धुरपति देवी गुनासो पोख्छिन्, ‘मेरो नम्बरी २ बिघा जग्गा थियो। खोला पसेर  बगर भयो। त्यसैमाथि सरकारले नै नयाँ पिलर गाडेपछि सबै जग्गा भारतमा पर्‍यो।’ जनताकै लागि भनेर राजनीति गरेका दलका नेताहरू जनतामाथि पीडा पर्दा पनि गाउँमा नआएको  तर अहिले चुनावका बेला भोट माग्न आउन थालेपछि राजनीतिक दल र उम्मेदवारप्रति पिपरडारीका गाउँले निकै आक्रोशित रहेको स्थानीय युवा नारायणसाह तेली बताउछन्। उनी भन्छन्, ‘२०७२ मा नयाँ सीमा स्तम्भ गाडिएपछि भारतमा परेको नेपालीहरूरूो जग्गाका बारेमा जानकारी लिन कुनै पनि नेता आएका छैनन्।’ 

त्यस्तै, स्थानीय अनिष राय पनि नेताहरूप्रति आक्रोशित देखिन्छन्। उनी भन्छन्, ‘नेताहरू आफ्ना लागि मात्रै राजनीति गर्छन्। हामी जनता भनेको भोटका लागि मात्र हौं। हाम्रो दुःखसँग उनीहरूलाई मतलब नै छैन। त्यसैले यसपालिको चुनावमा हामीलाई पनि कुनै नेताबारे मतलब छैन।’ २००७ सालमा नेपाल र भारतको नापी विभाग उच्च्स्तरीय बैठकले तयार पारेको नक्साअनुसार नेपाल र भारतको नापी विभागका उच्च अधिकारी सम्मिलित टोलीले २०७२ सालमा सीमा क्षेत्रका जीर्ण स्तम्भको मर्मत सम्भार र हराएका स्थानमा नयाँ स्तम्भ गाडेको हो।  

नयाँ स्तम्भ गाड्ने क्रममा भारततर्फ परेका पिपरडारीका नेपाली जग्गाका सबै धनीहरूसँग लालपुर्जा छ। २०२१÷२२ सालमा भएको सर्भे नाप नक्साका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई २०२३ सालमा जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिएको थियो। 

२०७२ सालमा दुवै देशका टोलीले नेपाल र भारतको नापी विभाग उच्च्स्तरीय बैठकले २००७ सालमा तयार पारेको नक्साअनुसार नयाँ पिलर गाडेपछि २०२३ सालमा लालपुर्जा पाएकाहरूको पनि जग्गा भारततर्फ पर्न गएको हो। ‘गरिबको समस्या सुनिदिने कोही छैन यो देशमा,’ स्थानीय अगुवा कारी चौधरीले भने।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.