सुत्केरीले पाएनन् पोषण भत्ता

सुत्केरीले पाएनन् पोषण भत्ता

दाङ: तुलसीपुर उपमहानगरपालिका आर्थिक संकटमा पर्दा सुत्केरी पोषण भत्ता वितरण कार्य प्रभावित भएको छ । आर्थिक संकटले उपमहानगरको निर्धारित कार्यक्रम अनुसारको सुत्केरी पोषण भत्ता वितरण गर्न सकेको छैन । 

सुत्केरीलाई दिदै आएको ५ हजार रुपैयाँ पोषण भत्ता उपमहानगर घाटामा गएपछि एक वर्षदेखि बन्द भएको छ । सुत्केरी भएको सयममा पोषण युक्त खानाका लागि उपमहानगरले भत्ता दिने नीति लिएको छ । 

तुलसीपुर–७ कि पार्वती बस्नेत सुत्केरी भएको ११ महिना भयो । उपमहानगरले सुत्केरी आमाहरुका लागि दिदै आएको पोषणभत्ता उनले अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैनन् । गत वर्ष मंसिर ९ गते सुत्केरी भएकी पार्वतीले आवश्यक सबै प्रकृया पुरा गरिसक्दा पनि स्थानीय सरकारबाट पाउनुपर्ने पोषण भत्ताको सेवा अहिलेसम्म पाउन सकेकी छैनन् । पाउनुपर्ने प्रोत्साहन भत्ताकै पटक–पटक स्वास्थ्य चौकी धाउँदा पनि पाउनुपर्ने रकम नपाएको उनी बताउँछिन् । यो सरदर ३५ दिन भित्रमा दिने प्राबधान गरिएको  छ ।

आवश्यक प्रकृया पुरा गरिसकेपछि पनि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नेपाल सरकारले दिदै आएको १८ सय रुपैयामा ३ हजार २ सय थपेर ५ हजार दिने नीति बनाएको थियो ।
 
‘पहिले हामीलाई पैसा पाइन्छ, आवेदन दिनुपर्छ भनेर सबै प्रकृया पुरा गर्न लगाउनु भयो । तर अहिलेसम्म हामीले पैसा पाएका छैनौँ,' उनले भनिन्, ‘वडामा आयो भने हामी बोलाउँछौँ, दिन्छाँ भन्नु हुन्छ तर पैसा नै दिनुहुन्न ।’ स्थानीय सरकारले दिने सेवा सहजै पाउन नसकेपछि आफु जस्तै अन्य सुत्केरी महिलाहरुले हैरानी खेप्नु परेको उनी बताउँछिन् ।

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–११ कटाहा बस्ने अनिता डाँगीले पनि समयमै पोषणभत्ता नपाएको बताइन । उनले पोषणभत्ता कै लागि पटक–पटक स्वास्थ्य चौकी धाउने गरेको तर पैसा नपाएको गुनासो गरिन । स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीहरुलाई आफुले पाउनुपर्ने पैसा कहिले पाइन्छ भन्दै पटक–पटक उनले फोन गर्नेगरी पनि जवाफ भने पैसा छैन भन्ने मात्र आउँछ । सँधै पैसा छैन भन्ने जवाफ आउँदा कहिलेकाँही स्वास्थ्यका कर्मचारीसंग उनको फोनमा झगडा पनि पर्ने गरेको सुनाइन । 

‘भन्नेबेलामा ३५ दिनभित्रमा पोषणभत्ता पाइन्छ है भनेर भन्नुभयो, तर अहिलेसम्म पैसा पाइएको छैन,' उनले भनिन, ‘पैसा नै नदिने भए किन आश्वासन मात्र देखाउने ? नदिने भए आश पनि लाग्दैनथ्यो, पैसाकै लागि पटक–पटक टाउको दुखाउन पनि पर्दैनथ्यो ।’ 

आफुसंगै सुत्केरी भएका गाउँका अन्य महिलाहरुले पनि सुत्केरी पोषणभत्ता नपाएको उनले बताइन् । आउँछ, अनि बोलाउँछौँ भन्दा भन्दै महिनौँ बितिसकेको उनी बताउँछिन् ।

पार्वती र अनिता पोषणभत्ता नपाएका र त्यसकै लागि पटक–पटक सास्ती खेप्नुपरेका प्रतिनिधिमुलक पात्र मात्रै हुन् । ८ सय ६५ जनासुत्केरी आमाले पोषणभत्ता अहिले पाएका छैनन । तर बच्चा हुर्कनेबेलासम्म पनि उपमहानगरपालिकाले उनीहरुलाई उक्त रकम वितरण गर्न सकेको छैनन् । यसको एउटा मात्रै कारण आर्थिक संकट हो । उपमहानगरपालिकाले पैसा नभएकै कारण सुत्केरी भत्ता समयमा दिन नसकेको बताएको छ । निवर्तमान मेयर घनश्याम पाण्डेले उपमहानगरपालिकालाई घाटामा लैजादा यसको असर सुत्केरी आमाहरुलाई परेको छ । 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिका घाटामा हुँदा र आन्तरिक श्रोतको रकम शुन्य हुँदा ३५ गत वर्षको असोज महिनादेखिको सुत्केरी पोषणभत्ता रोकिएको स्वास्थ्यकेन्द्रका कर्मचारीहरु बताउँछन् । समयमै राजस्व संकलन नहुँदा र आन्तरीक श्रोतबाट बजेट जुटाउन नसक्दा त्यसको  प्रभाव पोषणभत्ता कार्यक्रममा परेको हो स्वाथ्यकर्मीहको भनाई छ । सुत्केरी भत्ता कहिले आउँछ भन्दा, नगर घाटामा छ, पैसा छैन भन्छ एक स्वास्थ्यकर्मीले भने, पटक पटक कुरा उठाउदा घाटाकै कुरो आउछ । अहिले सुत्केरी भत्ताको रकम २९ लाख रुपैया आबश्यउक पर्छ । त्यहि रकम पनि दिन सकेको छैनन । 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको जनस्वास्थ्य प्रवद्र्धन शाखाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/८९ मा सुत्केरी पोषणभन्दा पाउनुपर्ने आमाहरुको कुल सँख्या १ हजा २ सय २ रहेको थियो । जसमा ७ सय ३७ जना आमाहरुले सोही आर्थिक वर्षमा पोषणभत्ता पाइसकेका छन् । भने ४ सय ६५ जना आमाहरुले अँझैसम्म पोषण भत्ता पाउन सकेका छैनन् ।  

चालु आर्थिक वर्षमा ४ सय जना सुत्केरी आमाहरुले पोषण भत्ता पाउन सकेका छैनन । दुई आर्थिक वर्षको गरेर आड सय ६५ जनाले भत्ता पाउन सकेका छैन । त्यसका लागि २९ लाख रुपैया आबश्यक पर्छ । 

स्थानीय सरकार ऋणमा हुँदा त्यसको प्रभाव सुत्केरी आमाहरुले पाउने सेवामा परेको नगर स्वास्थ्य केन्द्र पर्सेनीका अनमी मधु रानाले बताइन् । पालिकाले पैसा उपलव्ध नगराउँदा गत वर्षको असोज महिनादेखि सुत्केरी भएका आमाहरुले पोषणभत्ता पाउन नसकेको उनले जानकारी दिइन् । समयमै पोषणभत्ता नपाउँदा स्वास्थ्थ्यकर्मी र सेवाग्राहीहरुविच विवाद नै हुने गरेको उनी बताउँछिन् । 

उनका अनुसार पर्सेनी नगरस्वास्थ्य केन्द्रमा आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को असोज महिनादेखि असार मसान्तसम्म पोषणभत्ता नपाएका आमाहरुको संख्या ३६ छ । भने कार्तिक महिनाको हालसम्म २३ जना आमाहरुले पोषणभत्ता पाउन सकेका छैनन् । प्रत्येक महिना स्वास्थ्य शाखामा रिर्पोट बुझाँदा यसबारे कुरा उठाएपनि पैसा छैन भन्ने जवाफ आउने गरेको उनले बताइन् ।

उपमहानगरपालिकाले समयमै रुकम उपलव्ध नगराउँदा फिल्डमा गएर कामगर्ने स्वास्थ्कर्मीहरुले विभिन्न आरोप खेप्नु परेको उरहरी स्वास्थ्यचौकीका एक स्वास्थ्यकर्मीले बताए । समयमै रकम उपलव्ध नगराउने, रकम नहुदा भोग्नुपरेको समस्याबारे बोल्न पनि नदिने र स्थानीय सरकार आफै गैरजिम्मेवार बनेका कारण महिनौँसम्म पनि सुत्केरी आमाहरुले पोषणभत्ता पाउन नसकेको स्वास्थ्यकर्मीहरुले बताए । 

उनका अनुसार उरहरी स्वास्थ्य चौकीमा हालसम्म ७४ जना आमाहरुलाई पोषणभत्ता दिन बाँकी रहेको छ । उनीहरुमध्ये ५२ जना गतवर्ष सुत्केरी भएका आमाहरु हुन् । भने २२ जना साउन देखि कार्तिक १५ सम्म सुत्केरी भएका आमाहरु हुन् ।

उपमहानगरपालिका घाटामा हुँदा केहिसमय पालिकाको खाता नै वन्द भएपछि यो कार्यक्रम प्रभावित बनेको नगरस्वास्थ्य केन्द्र प्रतापकोटका प्रमुख बसन्त वलीले जानकारी दिए । उनले गत वर्षको मात्रै १८ हजार भन्दा बढी रकम प्रसुती पोषण भत्ताका लागि उपलव्ध गराउन बाँकी रहेको बताए । 

उनका अनुसार ६ जना सुत्केरी आमाहरु गत माघ महिनादेखि पोषणभत्ता कुरिरहेका छन् । रकम उपलव्ध गराईदिन भन्दै पालिकामा पटक–पटक अनुरोध गर्दापनि खाता बन्द भएको कारण देखाउँदै रकम उपलव्ध नगराउँदा सेवाग्राहीहरु मारमा परेका छन् ।

जनप्रतिनिधि गैरजिम्मेवार बन्दा पालिका घाटामा गई लामो समयसम्म पनि खाता सञ्चालन हुन नसक्नु, पोषणभत्ताका लागि विनियोजन गरिएको रकम व्यवस्थापन गर्न नसक्नु, समयमै राजस्व संकलन नहुँदा आन्तरिक श्रोतको रकम शुन्य हुँदा पालिकालाई अहिले आफैले सञ्चालन गरेको उक्त कार्यक्रम आफैँका लागि भार परेको हो । 

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख टीकाराम खड्काले नगरमा पैसा नहुदा सुत्केरी भत्ता दिन नसकेको बताए । 'उपमहानगर घाँटामा हुँदा पैसा छैनन्', नगरप्रमुख खडकाले भने, 'पोषणभत्ता वाफतको रकम समयमै वितरण गर्न नसकिएको पक्का हो, अव छिटै गर्छौ ।'

'पालिकासँग पैसा नहुँदा हामीलाई समस्या भएको हो, रकम व्यवस्थापन गर्दा केही समय ढिलो हुन गएको हो', उनले भने, ‘आवश्यक सबै प्रकृयाहरु पुरा गरी छिट्टै दिनुपर्ने सबै रकम हामी दिन्छौँ ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.