काठमाडौं : सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग र उत्पादनका कारण उत्पन्न संकटप्रति सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको सर्वेक्षणले देखाएको छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी धारणा बुझ्न सर्वेक्षण गरेको थियो। जसमा ९२ प्रतिशतले सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोग र उत्पादनका कारण उत्पन्न संकटमा सरकारले पर्याप्त ध्यान नदिएको टिप्पणी गरेका छन्। विभिन्न उमेरसमूहका १ सय ९८ जनालाई सर्वेक्षणमा सहभागी गराइएको थियो।
९१ प्रतिशतले मुलुकमा सुर्तीजन्य पदार्थको विरुद्ध कडा नियम लागू गर्ने कानुन भएको बताए। तर कार्यान्वयनको पक्ष भने फितलो भएको उनीहरूको भनाइ छ। किनभने किशोरकिशोरीहरू सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोग गर्ने गतिविधिमा अत्यधिक संलग्न रहेको देखिन्छ। केही किशोरकिशोरीले देखाउन र अरूलाई प्रभाव पार्नका लागि यसको सेवन गर्ने गरेको देखिन्छ। यसैले सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ९५ प्रतिशतले नयाँ सरकारले सुर्तीजन्य महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक लिन अनुरोध गरेका छन्।
नेपालमा धूमपान तथा सुर्तीजन्य पदार्थको विभिन्न तथ्यमा सर्वे तथा अनुसन्धान साँच्चै नै रोचक र महत्त्वपूर्ण पनि देखिन्छ। अन्नपूर्ण मिडिया नेटवर्कले नेपालमा सुर्तीसम्बन्धी जनमानसको धारणा जाँच्न सर्वेक्षण गरेको बताएको छ। नेटवर्ककका अनुसार अध्ययनको मुख्य उद्देश्य सुर्र्तीजन्य पदार्थको प्रयोगका सम्बन्धमा जनताको राय जान्न र सरकारले यसको नियन्त्रणका लागि कसरी कदम चाल्न सक्छ भन्ने जानकारी गराउनु थियो। ‘यस सर्वेक्षणमार्फत हामीले सुर्तीजन्य पदार्थसम्बन्धी जनताको दृष्टिकोणलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेका छौं,’ सर्वेक्षण टिमले भन्यो। सर्वेक्षण २०२२ नोभेम्बर ४ देखि १० सम्म काठमाडौं उपत्यकाका विभिन्न क्षेत्रमा गरिएको थियो। अध्ययन मात्रात्मक डेटा प्रयोग गरी वर्णनात्मक अनुसन्धान डिजाइनमा आधारित थियो।
राष्ट्रिय विकास अनुसन्धान प्रतिष्ठानले नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थको खपत नियन्त्रण गर्न चारबुँदे रणनीति सिफारिस गरेको छ। सुर्तीजन्य पदार्थमा लाग्ने करलाई सन् २०२५ सम्ममा कम्तीमा पनि भारतको स्तरमा पुर्याउन सकिने बताएको छ। यस्तै, चुरोटको खुल्ला खिल्लीको बिक्रीमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन, बन्द भएका सरकारी चुरोट कारखाना पुनः सञ्चालन नगर्न प्रतिष्ठानले सुझाव दिएको छ। प्रतिष्ठानका अनुसार सार्वजनिक स्थानको एक सय मिटर वरपरसम्म सुर्तीजन्य पदार्थको बिक्री वितरण र प्रयोगमा रोक लगाउन जरुरी छ।
‘सुर्तीजन्य पदार्थको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्न र जीवन बचाउनको लागि भरपर्दो र वितरणयोग्य योजना हो। बढ्दो करले नेपाली स्वास्थ्य प्रणालीलाई सुधार गर्न अन्य कार्यलाई सहयोग गर्न आवश्यक राजस्व उपलब्ध गराउनेछ। यसले देशमा एकै साथ सुर्तीजन्य पदार्थको खपत घटाउनेछ। त्यसले जीवन बचाउने मात्र होइन,’ अध्ययनको निष्कर्ष छ।
विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार, विश्वभर १.३ बिलियन मानिस सुर्तीजन्य पदार्थ प्रयोग गर्छन्। यसमध्ये ८० प्रतिशत निम्न र मध्यम आय भएका राष्ट्रहरूमा बसोबास गर्छन्। घरायसी खर्चलाई खाना र बासजस्ता अत्यावश्यक वस्तुहरूबाट टाढा राखेर सुर्तीजन्य पदार्थको खर्च र उपभोगले गरिबी निम्त्याउँछ।
सुर्तीजन्य पदार्थको लत लाग्ने भएकाले यसको सेवन गर्ने बानीलाई रोक्न गाह्रो छ। थप रूपमा, यसले घरपरिवारमा काम गर्ने उमेरका व्यक्तिहरूको प्रारम्भिक मृत्युदर र असक्षमतामा परिणाम दिन्छ, जसले घरपरिवारको आय कम गर्छ र स्वास्थ्य सेवा खर्च बढाउँछ। सुर्तीजन्य पदार्थको उपभोगका कारण हरेक वर्ष ८० लाखभन्दा बढी मानिसको मृत्यु हुन्छ। जसमा सेकेन्ड ह्यान्ड धुवाँको जोखिमबाट हुने करिब १० लाखको मृत्यु पनि समावेश छ।
धूमपानबाट हुने रोग र मृत्युको भार सबैभन्दा बढी छ।नेपालमा सुर्तीजन्य पदार्थ मृत्युको दोस्रो कारक बनेको छ। नेपालमा वार्षिक ३७ हजारभन्दा बढी व्यक्ति सुर्तीजन्य रोगबाटले मृत्यु भइरहेको तथ्यांक छ। नेपाल विकास अनुसन्धान संस्थानको भर्खरैको अनुसन्धानले नेपालमा पाँचमध्ये एक जनाको मृत्यु सुर्तीजन्य पदार्थबाट हुने देखाएको छ। जसले गर्दा दक्षिण एसियाका अन्य कुनै पनि देशको तुलनामा नेपालमा यसलाई ठूलो मारक बनाइएको छ। हालको दरअनुसार आगामी ३० वर्षमा करिब १३ लाख ४० हजार नेपालीको धूमपानबाट मृत्यु हुने प्रक्षेपण गरिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
