महिला भएकै कारण विभेदमा पर्नु अन्याय हो। विभेद हो। तर नेपालको वास्तविकता त्यही छ कि यो देशमा लैंगिक कारण नै महिलाहरू चरम विभेदमा पर्नु परेको छ। ठूलो अन्याय बेहोर्नु परिरहेको छ। विभिन्न अध्ययनअनुसार प्रत्येक चारमध्ये एक नेपाली महिलाले हिंसा बेहोर्छन्। हिंसा कुनै पनि हिसाबमा जायज हुँदैन। हिंसालाई कुनै पनि कसीमा उचित मान्न सकिन्न। लैंगिक हिसाबमा पनि कसैमाथि हिंसा हुनु हुँदैन। तर नेपालमा लैंगिक हिंसा चरम छ। बालिका, किशोरी र महिलामात्रै होइन, लैंगिक अल्पसंख्यहरू पनि हिंसामा पर्ने गरेका छन्। हिंसाका पनि अनेक रूप छन्। शारीरिकदेखि मानसिक र आर्थिक हिंसाहरू नेपाली महिलाले बेहोरिरहनु परेको छ। महिलालाई दोस्रो दर्जामा राख्ने पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहार नै त्यसको प्रमुख कारण हो। त्यसमाथि हाम्रो सामाजिक संरचना, धार्मिक, राजनीतिक र आर्थिक चरित्र पनि यसमा दोषी छ।
नेपालमा महिला सशक्तीकरण हुन पाएकै छैन। राज्यको न्याय प्रणालीमा पहुँच कठिन छ। झन् अपांगता भएका वा जातीय रूपमा पछि पारिएका माथिको हिंसा चर्काे छ। नोभेम्बर महिनाको २५ देखि डिसेम्बर १० अर्थात् ९ मंसिरदेखि २२ गतेसम्म महिला हिंसाविरुद्धको अभियान चल्छ। यो १६ दिने अभियान वर्षमा एक पटक चलाइन्छ। यस सन्दर्भमा लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि सबैले आआफ्नो ठाउँबाट संकल्पसहितको व्यवहार गर्नु उचित हुन्छ। हिंसा अन्त्यका लागि यो १६ दिनमात्रै जुर्मुराएर हुँदैन। वर्षैभरि प्रयास जरुरी छ, जहिलेसम्म यो अन्त्य हुँदैन।
संविधानले लैंगिक हिसाबले कसैलाई पनि विभेद गर्न नहुने भन्छ। महिला हकमा महिलाको हक समावेश छ। धारा ३८ मा प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभावबिना समान वंशीय हक हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ। महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिंसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन पनि संविधानमा भनिएको छ।
राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक हुनेछ भनेर सोही धाराको उपधारा ४ मा लेखिएको छ। तर यथार्थ उल्टो छ। संवैधानिक मर्म नै समावेशी हुँदाहुँदै राजनीतिक हिंसाको चपेटामा महिला परेका छन्। जब राज्यका निकायमा समावेशी सिद्धान्त लागू हुँदैन अनि नीति निर्माण र कार्यकारी अधिकारमा महिलालाई पहुँच दिइन्न, हिंसा प्रभावित महिलाको न्यायमा पहुँच पनि कम हुन्छ। तसर्थ व्यावहारिक शुद्धीकरण राजनीतिमा पनि उत्तिकै जरुरी छ। देशको मूलनीति राजनीतिमा महिलाहरू विभेदमा नपर्ने र हिंसाको सिकार नहुने अवस्था सिर्जना गर्न सके चारैतिर न्याय स्थापित गर्न सजिलो हुन्छ। सँगसँगै परिवर्तन व्यक्ति–व्यक्तिमा पनि जरुरी छ।
लैंगिक हिंसा अन्त्यका लागि व्यक्ति—व्यक्तिबाट परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ। परिवार—परिवारबाट परिवर्तन सुरु गर्नुपर्छ। नेपाली समाजमा जन्मेपछि छोरा र छोरीको हुर्काइ नै लैंगिक हिसाबले विभेदपूर्ण हुन्छ। छोरीले यसो गर्नु हुँदैन, यसो गर्नुपर्छ भन्नेजस्ता विभेदकारी व्यवहार गरिन्छ, गर्न लगाइन्छ। आफ्नै सन्तानबीच विभेद गर्न समाजले नै परिवारलाई सिकाइरहेको हुन्छ, तसर्थ परिवर्तन व्यक्ति, परिवार हुँदै समाजसम्म पुर्याउन आवश्यक छ।
वंश परम्परा नै पुरुषका तर्फलाई मान्यता दिने, पुख्र्याैली सम्पत्तिमा छोरीलाई हक नदिने, शिक्षामा पनि छोरीका हकमा विभेद गर्ने गर्दा नै महिला पछि धकेलिएका हुन्। आर्थिक र शैक्षिक हिसाबबाटै कमजोर पारेर महिलालाई उँभो उठ्न नदिने संरचना नभत्काएसम्म हिंसा अन्त्यको गन्तव्य भेट्न मुस्किल हुन्छ। महिलामाथि समान व्यवहार नभएसम्म समाजमा न सुरक्षा हुन्छ, न उन्नति। समृद्धिको महत्त्वपूर्ण सर्त महिलामाथिको विभेद र हिंसा अन्त्य पनि हो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
