काठमाडौं : डिजिटल कारोबारमा क्रमशः फड्को मारेसँगै डिजिटल कर्जा पनि प्रभावकारी बन्दै गएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार करिब ५४ हजार ग्राहकहरू डिजिटल कर्जाबाट लाभान्वित भएका छन्।
ग्राहकबाट करिब डेढ अर्ब रुपैयाँबराबरको डिजिटल कर्जा सुविधा उपयोग भएको केन्द्रीय बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले जानकारी दिए। ‘यो प्रडक्ट नेपालका लागि नयाँ हो। यति डिजिटल कर्जा प्रवाह धेरै नभए पनि अहिलेलाई राम्रै मान्नुपर्छ,’ उनले भने।
केन्द्रीय बैंकले २०७८ माघमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्जाको आवेदनदेखि स्वीकृति गर्नेसम्मको प्रक्रियालाई विद्युतीय माध्यमबाट हुने व्यवस्थाका लागि सहजीकरण गर्न डिजिटल कर्जा मार्गदर्शन तर्जुमा समेत गरेको थियो। राष्ट्र बैंकले यस्तो कर्जाको सीमा पनि अधिकतम पाँच लाखसम्म तोकेको छ। तर, बैंकहरूले आफ्ना ग्राहकलाई अनुकूलअनुसार २–३ लाखसम्मको कर्जा उपलब्ध गराएको बताउँछन्। यसैबीच, पछिल्लो समय १० लाखसम्मको डिजिटल लेन्डिङ (कर्जा) प्रवाह गर्न सक्ने प्रविधिको विकास भएको छ। भारतको सफ्टवेयर कम्पनी लेन्ट्राको प्रतिनिधित्व गर्ने ठकराल वन नेपालले यसमा चासो देखाएको छ।
ठकराल वनका डेपुटी कार्यकारी अधिकृत विशाल पौडेल नेपालमा १० लाखसम्मको डिजिटल लेन्डिङ पनि सम्भव हुने भएकाले यसको सफ्टवेयर बनाउन तयार रहेको बताउँछन्। उहिले १५ सय रुपैयाँको चेक सटही गर्न बैंकमा लाइन बसेको सम्झँदै अहिले त्यसरी लाइनमा बसेर समय खेर फाल्नुभन्दा डिजिटलमा तुरुन्तै हुने सुविधा आएको बारे व्याख्या गरे। यसैले अब समय बचत गर्न पनि डिजिटलाइज्ड हुन जरुरी भएको उनले औंल्याए। उनका अनुसार अहिले सेमी बैंकको रूपमा बैंकिङ प्रणालीलाई पकेटमा राख्न सक्ने स्थिति प्रविधिले ल्याएको छ। ‘बैंकहरूले डिजिटल बैंकिङ सुरुवात गरिसकेका छन्। तर, अझै बैंकका यस्ता सुविधालाई चुस्त बनाउन जरुरी छ। डिजिटाइजेसन युगका लागि नेपाल सरकार, नियामक निकाय नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू र फिनटेक इन्डस्ट्रीले छिटो, छरितो र चुस्त खालको प्रविधिमा केन्द्रित हुने साझा उद्देश्य लिनुपर्छ,’ उनले भने।
व्यक्तिगत कर्जा लिने सुविधा हरेक व्यक्तिमा जाओस् भन्नका लागि नेपालमा लेन्ट्राको प्रतिनिधित्व गर्ने ठकराल वन नेपालले लेन्डिङलाई कसरी डिजिटाइजेसन र ट्रान्सफर्म सम्भव छ भनेर राजधानीमा बैंकरलगायतका सरोकारवालाहरूसँग शिखर सम्मेलन गरेको थियो।
कार्यक्रममा ‘नेपालको अर्थतन्त्रमा नयाँ पाना पल्टाउँदै डिजिटल कर्जा’ (टर्निङ अ न्यु पेज इन् नेपाल इकोनोमी विथ इन्ड टु इन्ड डिजिटल लेन्डिङ) शीर्षकमा बैंकरबीच प्यानल छलफलसमेत भएको थियो। यसै सन्दर्भमा लेन्ट्राका प्रतिनिधिहरूले भारतमा भएको डिजिटल कर्जा प्रवाहबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक पौडेल भने अझै नेपालमा डिजिटल कर्जाको सीमा प्रतिव्यक्ति अधिकतम पाँच लाखभन्दा बढी गर्न उपयुक्त नहुने बताउँछन्। अहिलेलाई योभन्दा बढी जरुरी नभएकाले यसैबाट प्रयोग गर्न उनले सुझाए।
यद्यपि पछिल्लो समय कतिपय बैंकले करिब २–३ लाख बराबरको डिजिटल फोनलोन र सापटीलगायतका नामबाट डिजिटल कर्जा सुविधा दिइरहेका छन्। फोनलोनको ब्रान्ड नेमबाट कुमारी, नबिल, सिटिजन्स, लक्ष्मी, मेगा, प्रभु, माछापुच्छ«े, एभरेस्ट रहेका छन्।
यस्तै, एनएमबी बैंकले सापटी भनेर यस्तो कर्जा दिँदै आएको छ। गत वर्ष (२०७८ मंसिरबाट) ग्राहकलाई न्यूनतम एक हजारदेखि अधिकतम दुई लाख रुपैयाँसम्म बिनाधितो फोनलोन सञ्चालनमा ल्याएको कुमारी बैंकका डिजिटल बैंकिङ प्रमुख अनिश ताम्राकार बताउँछन्। उनका अनुसार डिजिटल कर्जा बिनाधितो लिन सहज हुँदा तोकिएका सीमा पूरा गरे सजिलै पाउने भएकाले ग्राहकको यसमा आकर्षण बढेको हो। ‘बैंकमा तलब खाता भएका ग्राहकले यस्तो कर्जा आवेदन गर्न पाउने भएपछि धेरैले लाभ लिए। पहिलो वर्ष फोन लोन मात्रै थियो। दोस्रो वर्ष ईएमआईमार्फत पनि यस्तो कर्जा दिँदै आएका छौं,’ उनले भने। यता बैंकिङ प्रणालीमा भने प्रायः पछिल्लो समय लगानीयोग्य पुँजी तथा तरलता अभाव भएकाले पनि डिजिटल कर्जाको सीमा बढाउन गाह्रो हुन सक्ने नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष अनिलकुमार उपाध्याय बताउँछन्।
तर, डिजिटलाइजेसनमा जान जरुरी भएको औंल्याउँदै उनले भने, ‘नयाँ डिजिटलका उपकरण प्रयोग गर्नु राम्रो हो। बैंकसँग तरलता प्रशस्त छ भने क्रेडिट कार्डलगायतबाट पनि बलपूर्वक लगानी गरेकै हुन्छन्। यो बैंकलाई कत्तिको आवश्यकता पर्छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
