तानसेन/दाङ : लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा र दाङ जिल्लामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका उम्मेदवारमध्ये ७३ प्रतिशतले जमानत नै जोगाउन सकेनन्। रोचक कुरा त के छ भने पाल्पाका दुई प्रतिनिधिसभा सदस्य र चार प्रदेशसभा सदस्यका लागि भएको निर्वाचनमा विजेता ६ र उप–विजेता ६ बाहेक सबैको जमानत जफत भएको छ।
जिल्लाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका ३३ जनाको उम्मेदवारहरूको जमानत जफत भएको छ। कुल सदर मतको १० प्रतिशत मत नपाएको उम्मेदवारको जमानत जफत हुने कानुनी प्रावधान रहेको छ। निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारी मनोनयनको क्रममा प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि १० हजार रुपैयाँ र प्रदेशसभा सदस्यको ५ हजार रुपैयाँ शुल्क तोकेको थियो। पाल्पाका प्रतिनिधिसभाका १९ जना र प्रदेशसभाका १४ जना उम्मेदवारहरूको जमानत जफतबाट मात्र आयोगले २ लाख ६० हजार रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ।
पाल्पा–१ का विजेता एमालेका नारायणप्रसाद आचार्य (३१ हजार १ सय ३) र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका ज्ञानबहादुर गाहा (२० हजार २ सय ५६) ले मात्रै जमानत जोगाए। यो निर्वाचन क्षेत्रका मेहरमान राना, ज्ञानबहादुर सिंजाली, थम्मनबहादुर बुढा मगर, उजरसिंह दर्लामी, विपिन कँडेल, राजु सुनार, नारायण न्यौपाने र डोलराज तिमिल्सिनासहित आठ जनाको जमानत जफत भएको छ। पाल्पा १(१) मा प्रदेशसभामा विजयी एमालेका राजुप्रसाद श्रेष्ठ (१७ हजार ६ सय ४२) र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसका श्यामकान्त खनाल (१२ हजार २ सय ५२) ले मात्र जमानत जोगाए। पूर्णबहादुर रुचाल, डुलबहादुर गाहा र भीमसेन सुनारी मगरको जमानत जफत भयो।
क्षेत्र नंं १(२) मा लालबहादुर दर्लामी, लक्ष्मणप्रसाद पंगेनी र टीकबहादुर रानाले जफत जोगाउन सकेनन्। पाल्पा क्षेत्र नं २ मा सोमप्रसाद गैरे, मनबहादुर दर्लामी, हुमबहादुर थापा मगर, उपेन्द्रराज गहिरे, खडानन्द गैरे, देवबहादुर हिस्की, दुरपता सोमै, ताराबहादुर, जीवलाल सुवेदी, शिवसुन्दर धुख्या र केशरबहादुर आले गरी ११ जनाको जमानत जफत भएको छ। पाल्पा क्षेत्र नंं २ (१) मा प्रदेशसभामा कांग्रेसका वीरबहादुर राना र एमालेका परशुराम भट्टराईले मात्रै जमानत जोगाए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
