काठमाडौं : मुलुकमा २२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। त्यसमध्ये करिब १ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै आन्तरिक खपत छ। अर्थात्, स्वदेशमै बिजुली पर्याप्त छ, फालाफाल छ। तर, राज्यले प्रत्येक महिना २४ अर्बको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गर्छ। एलपिजी ग्यास, कोइला, सोलार आयातमा पनि बर्सेनि अर्बांै रुपैयाँ बाहिर जान्छ। त्यसैकारण व्यापार घाटा उच्च छ।
ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा (डलर) समेत बाहिरिने गरेको छ। अर्कोतिर, यी वस्तुको प्रयोगबाट मुलुकमा प्रदूषण फैलिरहेको छ, जलवायु परिवर्तनमा समेत असर पुगिरहेको छ। र, पनि यस्ता प्रदूषण फैलाउने वस्तुको आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने र स्वदेशी उत्पादित बिजुलीको प्रयोग बढाउनेतिर सरकारको ध्यान छैन। जबकि भान्सादेखि सवारीसम्मका वस्तुलाई विद्युतीयमा रूपान्तरण गरेर प्रदूषण फैलाउने वस्तुको आयातलाई कम गर्न सकिने विज्ञहरू बताउँछन्। वायु प्रदूषणविज्ञ (क्लिन एयर एसिया) डा. भुपेन्द्र दास भन्छन्, ‘हाम्रोमा विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग न्यून छ। विद्युतीय ऊर्जाको खपतलाई बढाउनैपर्छ।’ विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ पनि विद्युतीय वस्तु र सेवाको प्रयोग प्रबर्द्धनमा सरकार क्रियाशिल हुनुपर्ने बताउँछन्।
गत वर्ष वर्षायाममा उत्पादित सबै बिजुली स्वदेशमा खपत हुन सकेन। सित्तैमा खेर गयो। त्यतिबेला दैनिक ५ सय मेगावाटभन्दा बढी बिजुली खेर गएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको भनाइ छ। आन्तरिक खपत नभएपछि प्राधिकरणले बिजुली भारत निर्यात सुरु गरेको हो। हाल ४ सय १० मेगावाट बिजुली भारतले किन्ने सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ। ५ सयभन्दा बढी मेगावाट निर्यातका लागि भारतबाट स्वीकृतिको पर्खाइ भइरहेको विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश भट्टराई बताउँछन्।
जलविद्युत् अनुसन्धान कर्ता डा. सुरेश मरहट्टा नेपालले बिजुलीलाई बत्ती बाल्नका लागि मात्रै प्रयोग गरिरहेको बताउँछन्। पूर्वऊर्जा सचिव अनुप उपाध्याय विद्युतीय ऊर्जा खपत बढाउन सरकारले विद्युतीय चुलो र त्यसको एक सेट भाँडामा अनुदान दिनुपर्ने, गरिब वर्गलाई वायरिङ निःशुल्क गरिदिनुपर्ने बताउँछन्। ‘विभिन्न जिल्लामा कोल्डस्टोर बनाउने, औद्योगिक ग्राम बनाउने, सिँचाइमा विद्युतीकरण गर्नेजस्ता सरकारका नीति पनि कार्यान्वयन हुनुपर्यो,’ पूर्वसचिव उपाध्याय भन्छन्।
विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरू आन्तरिक खपत नै नबढेर भारतमा बिजुली निर्यात गर्नुपरेको बताउँछन्। विद्युतीय ऊर्जा विस्तारका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा राज्यले पर्याप्त लगानी गर्न नसक्दा खपत बढाउन नसकिएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ स्वीकार्छन्।
ऊर्जा मन्त्रालयअन्तर्गतको जल तथा ऊर्जा आयोग सचिवालयको सन् २०२१ को तथ्यांकमा समग्र ऊर्जा खपतमा विद्युतीय ऊर्जाको खपत ४.२२ प्रतिशत मात्रै छ। अहिले नवीकरणीय ऊर्जाको प्रतिशत ८ प्रतिशतसम्म पुगेको जल तथा ऊर्जा आयोगले जानकारी दिएको छ। ऊर्जामा अझै पनि दाउरा, पेट्रोलियम, गोबर ग्यास, कृषि अवशेष, विद्युत्, कोइला, बायोग्यास, लघु जलविद्युत्, सोलारलगायतका स्रोतको प्रयोग भइरहेको छ।
ऊर्जा खपतमा अहिले पनि दाउराको प्रयोग बढिरहेको तथ्यांकले देखाउँछ। अहिले पनि ६० दशमलव ३८ प्रतिशत ऊर्जाको खपत दाउराबाट हुने गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थको प्रयोग १७ दशमलव ७७ प्रतिशत छ। १० वर्षयताको तथ्यांकअनुसार विद्युतीय ऊर्जाको खपत दोब्बरले त बढेको छ, तर उत्पादनअनुसार भने बढेको छैन। सन् २०१० मा विद्युतीय ऊर्जाको खपत २ प्रतिशत थियो। तर, ऊर्जाको प्रयोगमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत पनि बढेको छ।
राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ३ महिनामा निकालेको तथ्यांकअनुसार मुलुकको कुल आयातमा पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा १७ दशमलव ०५ प्रतिशत छ। कोइलाको हिस्सा १.५ प्रतिशत छ। पेट्रोलियम पदार्थमा सबैभन्दा बढी डिजेलको हिस्सा ५८ प्रतिशत छ भने पेट्रोलको हिस्सा १९ प्रतिशत छ। यसमा एलपीजी ग्यासको हिस्सा १६ प्रतिशत रहेको नेपाल आयल निगमको तथ्यांक छ। मुलुकमा मासिक करिब २४ अर्बको पेट्रोलियम पदार्थ आयात हुने गरेको छ।
हाल २२ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। उत्पादनमध्ये करिब १ हजार ७ सय मेगावाट मात्रै आन्तरिक खपत छ। स्वदेशमै बिजुली पर्याप्त छ तर, राज्यले प्रत्येक महिना २४ अर्बको त पेट्रोलियम पदार्थ मात्रै आयात गर्छ। त्यसैकारण व्यापार घाटा उच्च छ। ठूलो परिणाममा विदेशी मुद्रा बाहिरिने गरेको छ।
वार्षिक रूपमा करिब पौने ३ खर्बको पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिने गरेको छ। गत वर्ष मात्र १ खर्ब १६ अर्ब यसबापत राजस्व तिरेको नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनितकुमार उपाध्याय बताउँछन्। भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार ०७९ कात्तिकसम्म ६ अर्ब १३ करोड बराबरको २८ करोड ८८ लाख ४८ हजार ९ सय ५० किलोग्राम कोइला आयात भएको छ।
कुल ऊर्जा खपतमा सबैभन्दा बढी ६३.२ प्रतिशत गार्हस्थ्य, १८.३ प्रतिशत औद्योगिक, यातायात ९ प्रतिशत, व्यावसायिक ७ प्रतिशत, कृषि १.६ प्रतिशत र निर्माण र खानी ०.८ प्रतिशतले गर्ने गरेको छ। प्रयोगमा भइरहेका ऊर्जालाई ३ भागमा विभाजन गरेर पनि हेर्न सकिन्छ।
विद्युत्को खपत कसरी बढाउने र सरकारले कस्तो नीति लिनुपर्छ भन्ने सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ। चाँडै नै त्यसको नतिजा सार्वजनिक हुँदैछ।
सुशीलचन्द्र तिवारी,सचिवालय सचिव, जल तथा ऊर्जा आयोग
प्राविधिक क्षमता वृद्धिका साथै प्रसारणलाइन तथा वितरण प्रणालीको वृद्धि गर्नपर्यो। पूर्व–पश्चिम जोडिने प्रसारणलाइन छैन। प्रसारणलाइनको नेटवर्क राम्रो छैन।
देवेन्द्र कार्की,पूर्वऊर्जा सचिव
हामी कहाँ बिजुली बाल्नका लागि मात्रै विद्युत्को प्रयोग बढी हुने गरेको छ। उद्योग धेरै पनि छैनन्। संसारभर नै सबैभन्दा बढी ऊर्जाका लागि पेट्रोलियम पदार्थको नै प्रयोग हुन्छ ।
डा. सुरेश मरहट्टा, जलविद्युत् अनुसन्धान कर्ता
विशेषगरी घरायसी प्रयोजनमा परम्परागत ऊर्जाको प्रयोगले निरन्तरता पाइरहेको छ। खाना पकाउने, तताउने र खाद्य प्रशोधनका लागि परम्परागत ऊर्जाको प्रयोग गर्ने गरिएको छ। घरेलु क्षेत्रमा आधुनिक वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको विकास गर्न सकिने पूर्वऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्की बताउँछन्। परम्परागत ऊर्जाको स्रोत हाम्रो जीवनशैली बनेको र यसबाट रूपान्तरित भएर नवीकरणीय ऊर्जामा प्रवेश गर्न समय लाग्ने कार्कीको भनाइ छ। विद्युतीय ऊर्जा रूपान्तरणको गतिलाई बढाउन आर्थिक लागत र विशिष्ट क्षेत्रमा उपलब्ध वैकल्पिक ऊर्जाका स्रोतहरूको सहज प्रयोगमा निर्भर हुने कार्की बताउँछन्।
परम्परागत र आयातित ऊर्जाले मुलुकमा आयात मात्र बढाउँदैन। यिनले प्रदूषण फैलाउन पनि उत्तिकै भूमिका खेलेका हुन्छन्। यी ऊर्जाबाट ब्ल्याक कार्बन, कार्बनडाइअक्साइड, सल्फोडाइअक्साइड लगायतका प्रदूषण निस्कने गरेको वायु प्रदूषणविज्ञ डा. दास बताउँछन्। यसबाट मानव स्वाथ्यमा असर त पुग्छ नै, साथसाथै जलवायु परिवर्तनमा पनि भूमिका खेलिरहेका हुन्छन्। यस कारण विश्वले नै यसमा चासो देखाएको छ भने नवीकरणीय ऊर्जामा प्रतिस्थापन गर्न जोड दिइएको डा. दासको भनाइ छ। ‘अब जहाँ जलविद्युत्को सम्भावना छ, त्यहाँ त्यसको प्रयोगलाई बढाउने हो। नेपालमा जलविद्युत्को सम्भावना छ अब ऊर्जामा विद्युतीय ऊर्जाको खपतलाई बढाउनुपर्छ। अहिले नेपालमा न्यून मात्र प्रयोग भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको ०७८/७९ को वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत ३ सय ५० किलोवाट प्रतिघन्टा पुगेको छ। यो प्रयोगले भन्दा पनि उत्पादन बढी भएर त्यसलाई जनसंख्यामा बाड्दा बढी देखिएको जलविद्युत् अनुसन्धानकर्ता सुरेश मरहट्टा बताउँछन्। जल तथा ऊर्जा आयोगले ल्याएको ऊर्जा क्षेत्र भिजन ०५० का अनुसार प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत सन् २०२५ मा ४ सय किलोवाट घन्टा, ०३० सम्म ६ सय र ०५० सम्म १४ सय किलोवाट घन्टा पुर्याउने आयोगको योजना छ।
औद्योगिक क्षेत्रमा कोइलै बढी प्रयोग
मुलुकमा औद्योगीकरण हुन सके बिजुली खपत बढ्ने सरोकारवालाहरू बताउँछन्। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करिब १४ प्रतिशतको योगदान दिने औद्योगिक क्षेत्रमा बिजुलीको प्रयोग निकै कम छ। औद्योगिक क्षेत्रमा करिब ८ प्रतिशत मात्रै छ। अझै पनि कोइला ऊर्जा नै बढी प्रयोग हुँदै आइरहेको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा चल्ने ‘ब्वाइलर’ संसारमा ठूला विद्युतीय ऊर्जाबाट चलाउने प्रवृत्ति नै नभएको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उद्योग सभापति भरत आचार्य बताउँछन्। यस्तै, अर्को भनेको सुधारिँदो भए पनि दिगो रूपमा बिजुलीको उपलब्धता पनि कम भएको उनी भन्छन्। उद्योग कलकारखानामा निरन्तर बिजुली नआउने र बत्ती झ्याप–झ्याप जाने गरेको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ। यसै कारण उद्योगहरूले विद्युतीय ऊर्जाको विकल्पमा अन्य ऊर्जाका स्रोतलाई बढी प्रयोग गरेको आचार्यको भनाइ छ। 
विद्युतीय ऊर्जाको खपतलाई बढाउन र जिरो कार्बन उत्सर्जनको लक्ष्य हासिल गर्न नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रतिबद्धताहरू जाहेर गरेको छ। यसका लागि सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था लिएको ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरे बताउँछन्। चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नै खाना पकाउने एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने सरकारले घोषणा गरेको थियो। वाटर हिटिङमा जाने, विद्युतीय यातायातको प्रयोग बढाउने जस्ता नीति पनि सरकारले सार्वजनिक गरेको थियो। यसका लागि संरचनागत र वितरण प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्न आवश्यक भएको बताउँछन, ऊर्जा सचिव घिमिरे। उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत हुने अवस्था सिर्जना गर्दै ‘इनर्जी ट्रान्जिसन’ गर्ने नीति सरकारको रहेको उनको भनाइ छ।
आवश्यक संरचनागत सुधार गरेको र अहिलेको मागलाई धान्न सक्ने संरचना तयार नै रहेको प्राधिकरणका कार्यकारी घिसिङ बताउँछन्। भविष्यमा विद्युतीय खपत बढाउनका लागि भने पूर्वाधारमा थप लगानी आवश्यक भएको उनको भनाइ छ। अहिले करिब २२ सय मेगावाट प्रणालीमा विद्युत् उत्पादन भइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा थप ८ सय मेगावाट थपिँदैछ। ५ वर्षमा ७ हजार मेगावाट बिजुली थपिने प्राधिकरणको प्रक्षेपण छ। ९५ प्रतिशत जनतामा विद्युत्को पहुँच पुगेको र आगामी वर्षमा सतप्रतिशत विद्युत् पहुँच पुर्याउने प्राधिकरणले बताउँदै आएको छ। आगामी २ वर्षमा २ खर्बको बिजुली निर्यात गर्ने गरी प्राधिकरण विद्युत् खपतको योजना पनि सार्वजनिक गरेको छ।
यसका लागि अहिलेबाट नै आवश्यक पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने घिसिङको भनाइ छ। पूर्व–पश्चिम जोड्ने प्रसारण लाइनदेखि वितरण प्रणाली सुदृढ र स्तरोन्नति गर्न अबको ५ वर्षमा ५ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी आवश्यक भएको प्राधिकरण कार्यकारी निर्देशक घिसिङ बताउँछन्। ‘त्यसो हो भने सिस्टममा मागेको जति विद्युत् दिन सक्छौं,’ घिसिङ भन्छन्,‘ २४ सै घन्टा विश्वसनीय रूपमा बिजुली दिन सक्छौं। भोल्टेज सुधार हुन्छ। लगानी नै नगरेपछि कहाँबाट सुधार हुन्छ ? ट्रिपिङ हुन्छ बत्ती झ्याप–झ्याप जान्छ।’ काठमाडौंमा मात्रै थप ३० वटा सबस्टेसन आवश्यक रहेको र एउटा सबस्टेसन बनाउन करिब ४ अर्ब खर्च लाग्ने घिसिङ बताउँछन्। तर, सरकारसँग लगानीका लागि पैसा नभएको र प्राधिकरणले मात्रै खपत बढाउने र संरचनागत सुधार गर्न नसक्ने घिसिङले स्पष्ट पारे। 
खपत बढाउने काम सरकारको हो
कुलमान घिसिङ, कार्यकारी निर्देशक, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण
ऊर्जा खपत बढाउने काम प्राधिकरणको नभई सरकारको हो। राज्यले यसका लागि नीति बनाउनुपर्यो। प्राधिकरणले विद्युतीय सवारीका लागि ठाउँ–ठाउँमा चार्जिङ स्टेसन बनाएको छ। अब प्रबर्द्धन गर्ने भनेको सरकारले हो। विद्युतीय सवारीलाई भन्सार छुट दिने र विद्युतीय बस तथा ट्याक्सीलगायतलाई प्रबर्द्धन कसरी गर्ने भन्ने सरकारको नीति हुनुपर्छ।
ऊर्जा खपत बढाउन अरू किसिमको ऊर्जालाई विद्युत्मा कन्भर्ट गर्ने हो। गाउँ–गाउँमा पनि ग्यासको प्रयोग बढेको देखिन्छ। अब यसलाई प्रतिस्थापन गर्न गाउँमा पनि इन्डक्सन कुकिङ गराउनुपर्यो। यसका लागि प्राधिकरणले ठाउँ–ठाउँमा ग्रिड पुर्याएको छ। वातावरण बनाएको नै छ। विद्युतीय ऊर्जा विस्तारका लागि थप लगानी गरिरहेका छौं र सरकारलाई पनि भनिरहेका छांै। अहिले सरकारसँग बजेट छैन।
प्राधिकरणले गरेको नाफा संरचनागत पूर्वाधारमा नै लगानी गरिरहेको छ। लगानी नै नगरेपछि कहाँबाट खपत बढ्छ ? सरकारले बजेट पनि नदिने प्राधिकरणलाई नाफा गर्न पनि नदिने अनि कहाँबाट लगानी गर्ने ? खपत बढाउने हो भने ५ वर्षभित्र ५ खर्ब लगानी गर्नुपर्छ।
सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था गर्दैछ
दिनेश घिमिरे,ऊर्जा सचिव
विद्युतीय ऊर्जाले क्रमशः प्रतिस्थापन गर्दै जाने हो। यसका लागि लोड बढाउनु पर्यो। हामीले संरचनामा सुधार गर्दै जानुपर्छ। विशेष गरी वितरण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्यो। सबस्टेसन, ट्रान्सफरमर, कन्डक्टरहरूको स्तरोन्नति गर्नु पर्यो। तीव्र रूपमा बढिरहेको उत्पादनलाई देशभित्र नै खपत गर्ने परिस्थिती निर्माण गर्नुपर्यो। यसो हुँदा जैविक ऊर्जाका इन्धनका स्रोतहरू विद्युत्ले प्रतिस्थापन गर्न सक्छ। यसपछि सरकारले केही नीतिगत व्यवस्था लिएको छ। जस्तोः खाना पकाउने एलपीजी ग्यासलाई प्रतिस्थापन गर्दै विद्युतीय चुलोको प्रयोग बढाउने भन्ने छ।
वाटर हिटिङमा जाने, विद्युतीय यातायातको प्रयोग बढाउने जस्ता नीति सरकारको छ। यसका लागि संरचनागत सुधार गर्नुपर्ने हुन्छ भने वितरण प्रणालीमा उल्लेख्य सुधार गर्न आवश्यक छ। यसो हुन सके उत्पादित बिजुली नेपालमा नै खपत हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ। दीर्घकालीन रूपमा जलाशययुक्त आयोजनामा जानुपर्छ। यसले ऊर्जा सुरक्षा प्रदान गर्छ। हिउँदयाममा हुने विद्युत्को मागलाई सम्बोधन गर्नका लागि पनि जलाशययुक्त आयोजना चाहिन्छ।
महसुल कम गरे समस्याको समाधान हुन्छ
अनुप उपाध्याय, पूर्वऊर्जा सचिव
सबैभन्दा बढी ऊर्जा खपत गर्ने १५ एम्पियर वाला वर्गलाई लक्षित गरी यिनीहरूको बिजुली महसुल कम गर्ने बितिक्कै इनर्जी खपत बढ्छ। किनभने यही वर्गले हो एलपीजी ग्यास पनि धेरै चलाउने र इन्डक्सन पनि चलाउने। यसलाई नै टार्गेट ग्रुप बनाएर प्राधिकरण अघि बढाउनुपर्छ। मेरो पालामा एउटा अध्ययन हुँदा यो वर्गलाई लक्षित गर्यो भने यसले विद्युत् खपत बढाउँछ भन्ने निष्कर्ष निकालेको थियो।
अर्को भनेको सबै ग्राहकलाई आवश्यकताअनुसार बिजुली दिने भन्ने हो। यसका लागि विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भनेको वितरण प्रणालीको विस्तार हो। खपत बढाउने हो भने उज्यालो दिनलाई मात्र लाइन तान्ने पूर्वाधार भएर हुँदैन। यस्तै, दाउरातिर भएका निम्न वर्गका परिवारलाई फ्री बिजुली दिनेलाई निरन्तरता दिनुपर्यो। यो वर्गले गाउँमा ग्यास पनि बाल्छ।
अब कुनै पनि ग्राहकहरूलाई १५ एम्पियरभन्दा कमको लाइन नै नदिने एउटा नीति लिन जरुरी छ। विद्युतीय ऊर्जा खपत प्रबर्द्धन गर्नका लागि सरकारले अनुदान नै दिएर विद्युतीय चुलो, त्यसको एक सेट भाँडा, गरिब वर्गलाई वायरिङसमेत गरिदिन सके प्रबर्द्धन हुन्छ। ग्यासमा दिइरहेको अनुदानभन्दा यो दीर्घकालीन हुन्छ। यसले ग्यास प्रतिस्थापन गर्छ।
प्रविधिको विकास गर्न जरुरी छ
भरत आचार्य, सभापति, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
विद्युतीय ऊर्जा अन्यभन्दा सस्तो हुने भए पनि औद्योगिक उपकरणहरू त्यस्तै किसिमको हुनपर्यो। हाम्रा प्रविधि जैविक ऊर्जा बढी प्रयोग हुने किसिमका छन्। प्रविधिले नै रूपान्तरण गर्ने हो। यसका लागि विश्वमा नै त्यस्तो किसिमको प्रविधिको विकास गर्न जरुरी छ। त्यस्तो प्रविधि आउने हो भने दिगो ऊर्जाका लागि उद्योगहरूले प्रयोग गर्छन्।
यस्तै, आधुनिकीकरण गर्ने, औद्योगिकीकरण बढाउने, प्रविधिको क्षमता वृद्धि गर्न राज्यको पनि लगानी आवश्यक पर्छ। केही अनुदान दिन सकिन्छ। विद्युतीय खपत बढी प्रयोग गर्ने उद्योगहरूको नम्बर बढाउन पर्यो।
औद्योगीकरणमा सुसूप्त, जीडीपी, उद्योगको संख्या। आयात गर्ने वस्तु नेपालमा निर्माण हुने अवस्था, सस्तो ऊर्जा, सर्वसुलभ र भरपर्दो हुन पर्यो। बिजुली खपत बढी हुने उद्योगमा सिमेन्ट, स्टिल, प्लास्टिक, इँटा यी सबैमा मिक्स इनर्जीको प्रयोग बढी छ। प्रशोधन, टेक्सटाइल उद्योग खुल्दै जानपर्यो। यसले मग बढाउँछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
