आमनिर्वाचन २०७९ ले संघ र प्रदेशमा त्रिशंकु संसद् (हंग पार्लियामेन्ट) जन्मायो, ०५१ सालमा जस्तै। यो परिणाम नेपालको संविधानको विशेष उपहार पनि हो।
संवैधानिक प्रावधान र निर्वाचन प्रणालीअनुसार कुनै एक पार्टीलाई बहुमत आउन निक्कै कठिन छ। नेपालको राजनीतिक विकासक्रमको इतिहासमा त्रिशंकु संसद्को परिणामजन्य अनुभूति सकारात्मक र सुखद भने छैन।
२०५१ सालको मध्यावधि निर्वाचनबाट बनेको त्रिशंकु संसदका कुकृत्य अहिले पनि धेरैको मानसपटलमा ताजै छन्। त्यही बेलादेखि राजनीतिमा आदर्श, सदाचार, दायित्वबोध तथा अनुसाशनको स्खलन क्रम बढेको हो। अझै रोकिने छाँटकाँट छैन। संयोग नै होला अहिलेकै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा त्यतिबेला प्रधानमन्त्री हुँदा त्रिशंकु संसद्मा चामत्कारिक घटना भएका थिए। अहिले पनि उहाँकै नेतृत्वमा सरकार गठनको प्रयास भैरहेको छ। कांग्रेसभित्रको परिस्थिति समान्य बने पहिलो किस्ताको प्रधानमन्त्री उहाँ नै हो।
सम्भावित सत्ताघटक दलका नेताको प्रवृत्ति, नियत र महत्वाकांक्षा हेर्दा देउवाले नेतृत्व गर्ने अबको नेपालको स्थिति पनि ०५१ सालभन्दा फरक हुने छैन। अर्थात अस्थिर, बिकृत, अन्यौलपूर्ण र भयावह हुने स्पष्टै छ। देउवा स्वयका कारणले होइन उहाँलाई माध्यम बनाउने गठबन्धनका नेताको नियतले यस्तो परिस्थिति आउने अनुमान गर्न कुनै गाह्रो छैन। आजसम्मका घटना परिघटनाको निचोड र बकपत्र नै यसका आधार हुन्।
सकेसम्म नेपाली कांग्रेस एक्लैले बहुमत हासिल गर्ने, सो नभए गठबन्धनलाई बहुमत दिलाउने रणनीति र कार्यनीतिका आधारमा यसपटक निर्वाचन भएको थियो। तर, मतदाताले सत्ता गठबन्धनको चुनावी रणनीतिलाई खारेज गरिदिए। जनताको खारेजीकै बाबजुद पुरानै गठबन्धनलाई सिला गरेर, तानतुन पारेर नयाँ सरकार बनाउने प्रयास भइरहेको छ। निकट अतितमा अदालतको परमादेशबाट ओली सरकारको बहिर्गमन पछि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नीति तथा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठबन्धन सरकार बन्यो। प्रदेश र केन्द्रका गठबन्धन सरकार यति अस्थिर र बिकृत भए कि तिनको थमौती र व्यवस्थापन मै डेढ वर्ष बित्यो।
स्पष्ट शब्दमा भन्नु पर्दा नेकपाको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बिघटन पछिको गठबन्धन सरकार र अदालतको आदेशबाट पुनस्र्थापित प्रतिनिधिसभा सेतो हात्ती सरह नै भए। राष्ट्रको ढुकुटीको दोहन र सत्ताको दुरुपयोग गर्नुबाहेक जनताको हित र भलाइको कुनै काम नै भएनन्। त्यो हामी सबैले महसुस गरेकै हुनुपर्छ।
निर्वाचन पछि पुनः पुरानै सत्ता गठबन्धनले नयाँ सरकार गठनको पहल थालेपछि जनतामा निराशा छाउन थालेको छ। राजनीतिक स्थायित्व र स्थिरता, भ्रष्टाचाररहित छिटो छरितो सुशासन, अर्थतन्त्रमा सुधार र आर्थिक समुन्नति, पक्षपात र बिभेदरहित सन्तुलित विकास जस्ता जनसपना, चाहना र आकांक्षा फेरि स्खलित हुन थालेका छन्।
मुलुक र जनतालाई सम्भावित यस किसिमका अस्थिरता, अन्योलता र बिकृतिको कहाली लाग्दो भूमरीमा फस्नबाट जोगाउने मुख्य दायित्व र कर्तव्य अब ठूला दलको हैसियतले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेकै हो। आज पनि दुईतिहाइभन्दा बढी नेपाली जनताका आस्था र विश्वास यी दुई दललाई नै छ। जनादेश र मतादेशका ताजा सूचकले यही भनेको छ। यद्यपी यसपटक सत्ता पक्षको निर्वाचन रणनीति फरक थियो। रणनीतिले प्रभावकारी काम गरेको भए यो निर्वाचनले एमालेलाई बढारेर माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेस बराबरीकै अवस्थामा आउनुपथ्र्यो। अर्थात एमाले बराबरको मत माओवादी केन्द्रले ल्याउनुपथ्र्यो। अनि एकीकृत नेकपा समाजवादीलाई तेस्रो ठूलो दल बन्नुपथ्र्यो। तर जनताले सत्ता गठबन्धनको रणनीतिलाई फेल गराइदिए।
बिडम्बना, लोकप्रिय मत (समानुपातिक) को आधारमा नेकपा एमाले फेरि सबैभन्दा ठूलो पार्टी बन्न पुग्यो। जनताले सत्तागठबन्धनले एमालेसँग गरेको व्यवहारलाई ठीक नभएको सन्देश दिए। त्यसैले त स्थायित्व, शान्ति र विकासका लागि आमनिर्वाचन २०७९ ले कांग्रेस र एमालेलाई मिलेर जाउ भन्ने सन्देश दियो। संविधानको मर्म र भावना अनुरूप पनि कांग्रेस र एमाले मिल्नुपर्ने देखियो।
नेपाली जनताको जनादेश र मतादेशमा अन्तर्निहित संवेदनशीलतालाई कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले सुन्न, बुझ्न र सम्मानसहित कदर गर्न आवश्यक छ। जनताले दुवै पार्टीको समान भूमिका खोजेका छन्। दुई ठूला पार्टीबीच समझदारी र साझा कार्यक्रममा आधारित सहकार्य देख्न र अनुभूत गर्न चाहेका छन्। हाम्रो वर्तमान संवैधानिक व्यवस्था र प्रावधानले पहिलो ठूलो पार्टीले सरकारको नेतृत्व गर्नु पर्ने र दोस्रो ठूलो पार्टीले प्रतिपक्षमा बस्नैपर्छ भनेको छैन।
आजको सवाल सत्तामा जाने र प्रतिपक्षमा बस्ने भन्ने होइन्। सरकारको स्थायित्व, स्थिरता, विधिमा आधारित भ्रष्टाचार मुक्त लोककल्याणकारी सुशासन, आन्तरिक शान्तिसुरक्ष, समन्वयको स्थिति र संकटग्रस्त अर्थतन्त्र सुधारको नीति तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु हो। निश्चयः पनि यी बिषयमा देउवा ओलीबीच मतान्तर छैन होला।
देशका प्रमुख ठूला पार्टीका नेतृत्वकर्ता देउवा र ओली दुवैलाई यो संवेदनशील र महत्वपूर्ण समय हो। यो अवसरलाई सही प्रयोग गर्न सके उनीहरूमाथि लागेको आरोप र दाग पखाल्न सक्ने अस्त्र बन्न सक्छ। नेपाल राजनीतिक रुपमा अस्थिर र अराजक, सामाजिक रूपमा असहिष्णु र द्वन्द्वग्रस्त, आर्थिक रूपमा संकटग्रस्त तथा सांस्कृतिक रूपमा बिच्छृंखल छ। यस्तो अवस्था आउनु कांग्रेस र एमालेको कमजोर तथा उदासिन भूमिका नै हो। यो आरोपलाई गलत सावित गर्न पनि दुवै पार्टी मिल्नुपर्छ।
देउवा र ओलीले यो हेक्का पनि राख्न जरुरी छ कि कांग्रेस र एमालेको सहकार्यमा आधारित संयुक्त रचनात्मक भूमिकाले मात्र नेपालमा लोकतन्त्रलाई जनताको जीवनशैलीमा अनुवाद गर्न सकिन्छ। यसका लागि राष्ट्र र जनताको स्वार्थको मूल्यमा दुवै नेताले बिचौलिया, चरम महत्वाकांक्षी, षड्यन्त्रकारी, अवसरवादी र संकीर्ण घेराबाट बाहिरिन पर्छ। राष्ट्रहित, जनहितका साझा नीति र कार्यक्रमका आधारमा कांग्रेस एमालेबीच सहकार्य भए प्रथमतः प्रणालीगत विकल्पका आवाज आफैँ बन्द हुन्छन्।
जसले खुद्रा राजनीति गर्नेको पसल बन्द हुन्छ। आज जे जति खुद्रा राजनीतिक पसलले जे जति च्याँखे थापेर खेल खेलिरहेका छन् ती सबै कांगे्रस र एमालेको बेमेल र अन्तरद्वन्द्वको सहउत्पादन हो। नेपालको वास्तविक सत्ता यिनै सहउत्पादकले सञ्चालन गरेको अवस्था छ। अतः छट्टु स्यालको भूमिकामा रहेका राजनीतिक मुकुण्डोधारी बिचौलियाबाट सत्ता राजनीतिलाई जोगाउन देउवा र ओलीका हात एक ठाउँमा हुनैपर्छ।
जनताले उनीहरूको ताजा अभिमतमार्फत कांग्रेस र एमालेलाई आफ्ना संरक्षक, अभिभावक र आधिकारिक वारिसे मानेका छन्। समानुपातिकतर्फको मतले यही प्रष्ट्याएको छ। यो कोणबाट चिन्तन, मनन गरेर देउवा र ओलीले आफूलाई राष्ट्रका अगुवा पहरेदार र नेपाली जनताका आधिकारिक अभिभावक ठान्नु पर्छ। मतबाट प्राप्त अभिव्यक्तिलाई उचित सम्मान गर्नुपर्छ। जनभावनाको विश्वासघात गर्न हुँदैन।
राष्ट्रका यी दुई आधिकारिक वारिसेबीचको सम्बन्ध प्रगाढ हुन जरुरी छ। यी दुई नेताबीचको सम्बन्ध जति कटुतापूर्ण र तिक्त हुन्छ नेपाल र नेपालीको भाग्य र भबिष्य त्यति न अन्धकारमय बन्नेछ। अब यी दुई ठूला दलका नेतृत्वकर्ताले नेपाल र नेपालीको हित, स्वार्थको लागि बाँच्ने हो। न कि कुनै खास च्याँखेबाज, महत्वाकांक्षी, अवसरवादी व्यक्ति र गुटको स्वार्थका लागि।
विविध मुद्दा र समस्यामा कांग्रेस र एमाले समान ध्रुवमा खडा हुन नसकी परस्पर विपरीत ध्रुवमा हुँदाको परिणाम हो, आजको विकृत र कमजोर राष्ट्रियता। यही कारणले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र राष्ट्रिय अखण्डताका क्षेत्रमा कहाली लाग्दो स्थिति आयो। अब पनि पुरानै गठबन्धनलाई निरन्तरता दिँदै त्यसैको सरकार बनाएमा नेपाललाई अफगानिस्तान र श्रीलंकाको प्रतिस्पर्धी बन्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन। यस्तो भए त्यो परिस्थितिको जिम्मेवारी एमालेले होइन्, कांग्रेस सभापति देउवा र उनलाई माध्यम बनाएर सत्ताको तर मार्नेहरू हुनपर्छ।
सीमित व्यक्ति, गुट र उपगुटको निहित स्वार्थका लागि नेपाली जनता सधैं तमासे हुन सक्दैनन्।
देउवा र ओलीलाई सुनौलो इतिहास रच्ने अर्को अवसर अब सायदै नआउला। दुवैले राष्ट्र र जनताबाट धेरै प्राप्त गरिसक्नु भएको छ। लिनुमात्र होइन दिनु पनि भएको छ। त्यही भएर राष्ट्रको अविभावकत्व पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। यो अविभावकत्व राष्ट्र र आफ्ना पार्टीमा समेत प्रदर्शन गर्न सके दुवै नेता समकालीन र भावी पुस्ताका आदर्शका प्रतिक हुनुहुनेछ।
दुवै नेतामा सम्बन्धित पार्टीको प्राधिकार आफ्ना हातमा लिएर साशनसत्ताको प्राधिकार पार्टीका दोस्रा पुस्ताका हातमा थमाएर सरकार र संसदलाई निर्देशन एवम् मार्गदर्शन गर्ने चाहना र इच्छाशक्ति जागृत हुनुपर्छ। नेपाली जनताले यो भाव र भूमिकामा देउवा र ओलीलाई हेर्न चाहेका छन्।
राष्ट्रको कहाली लाग्दो वर्तमान परिस्थितिको आलोकमा देउवा र ओलीका अतिरिक्त दुवै पार्टीका केन्द्रदेखि एकाई तहसम्मका नेता र कार्यकर्ताले समेत आफ्नो आत्मनिरीक्षण गर्न आवश्यक छ। दुवै दलको समझदारी र सहकार्यमा मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तनलाई नेपाल र नेपालीको पक्षमा उपलब्धिमूलक तथा फलदायी तुल्याउन नसकिने सवाल नै आउँदैन।
स्थायित्व र स्थिरता, विधिको शासन, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रमा सुधार र जेलिएको राष्ट्रियताको सवाल जस्ता नेपालको आजको विशिष्ट अवस्थाले फेरि एक पटक सहकार्यमा आधारित कांग्रेस र एमालेको संयुक्त भूमिका माग गरेको छ। एक अर्थमा कांग्रेस र एमालेका लागि यो जनताप्रतिको जवाफदेही र राष्ट्रप्रतिको दायित्वको परीक्षा घडी पनि हो। दुवै पार्टीले समय र परिस्थितिको पदचाप सुनेर संयमित एवम् विवेकपूर्ण निर्णय लिनुपर्ने आम धारणा सुनिन थालेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
