गम्भीर नैतिक आचरणको प्रश्न उठेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा निलम्बित भए। संसद्मा उनीमाथि महाभियोग लाग्यो। उनी महाभियुक्तका रूपमा छन्। महाभियोगको छिनोफानो गर्न बाँकी रहँदै संसद्को आयु सकियो। तर, संसदीय विशेष समितिले उनीमाथि छानबिन गरी सिफारिससमेत गरेको थियो। सिफारिसमाथि छलफल गर्नै नपाई संसद्ले आफ्नै आयुको बिट मार्यो। समितिले अर्काे संसद्मा निर्णयार्थ पेस गर्ने निर्णय गरेको थियो र अर्काे संसद् आउँदै छ पनि छ। यसबीचमै २८ मंसिरबाट अनिवार्य अवकाशमा जाने जबराले सर्वाेच्च प्रवेशका लागि संसद् सचिवालयलाई चिठी लेखेर फुकुवा मागे। संसद् सचिवालयका महासचिवले अरू कुनै कानुनी प्रक्रिया र राय सल्लाह नै नलिई महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र लेखिदिए। जसलाई संवैधानिक र कानुनी मामलाका जानकारहरूले नै गैरकानुनी भनिदिएका छन्। अर्काेतिर विधिको शासनलाई पालना गर्नुपर्ने ठाउँमा जबरालाई सर्वाेच्च जानबाट बार एसोसिएसनले रोक्न अभियानै गरिहाल्यो। सरकारले पनि प्रहरी लगाएरै रोक्न खोज्यो।
जबरा सर्वाेच्च जान मरिहत्ते गर्ने, सरकार र बार रोक्न खोज्ने दृश्यले न्यायिक क्षेत्रको रमिता सडकमा देखियो। यसले न्यायपालिका चरम विवादितमात्रै देखिएन दुवैतिरको जोर जबरजस्तीले प्रधानन्यायालयको छवि र साखमा चोट लाग्यो। खासमा नैतिकतामा प्रश्न उठिसकेपछि जबराले पनि सर्वोच्च फर्कन खोज्नु उचित होइन। अर्काेतिर सरकारमा जो छन् र जसका पालामा महाभियोग लगाइयो, उनको मुद्दा किनारा लगाइदिनुपथ्र्यो। अनिर्णयको बन्दी बनाएर कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाले पनि न्यायपालिकाको गरिमामा प्रहार गरे। मुद्दा व्यक्ति प्रधानन्यायाधीशसँग जोडिए पनि संस्थाकै आस्था खल्बलिने गरी न्यायिक प्रक्रियामा ढिलाइ भयो। न्यायिक निरुपणमा हुने ढिलाइले जसरी अदालतको आस्था धर्मराउँछ, संसदले आफ्नो क्षेत्राधिकारका विषयमा पनि उस्तै खालको बिलम्ब गर्नु न्यायोचित पक्कै थिएन।
न्यायपालिकाको प्रमुख जस्तो ओहोदामा रहेर पनि नैतिक आचरणमा कमजोरी देखिनुसमेत हाम्रो लोकतन्त्रका लागि चिन्ताको विषय हो। खासमा न्यायपालिकामा पनि बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले नै यसलाई कमजोर बनाएको छ। आस्थाका आधारमा न्यायाधीशहरूको नियुक्ति नै शरमलाग्दो कुरा हो। सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने राजनीतिक दलहरूको त्यही कमजोरीमा टेकेर न्यायमूर्तिहरूले पनि आफ्नो पेसागत मर्यादा कुल्चेर राजनीतिक मोलमोलाइको कोसिस गरेको हुनुपर्छ। एउटाले गल्ती गर्दा त्यसैलाई नजिर बनाएर अर्कोले पनि गल्ती गर्न खोज्नु झन् ठूलो मूर्खता हो। दुवैका त्यस्ता गल्ती कमजोरीले समग्रमा भने देशको व्यवस्थालाई चोट पुगेको छ। न्यायपालिका स्वतन्त्र भएन भने त्यहाँ लोकतान्त्रिक प्रणाली बलियो हुँदैन। न्यायपालिकाले कहिले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकार मिच्ने त कहिले न्यायपालिकामाथि व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाको अनुचित हस्तक्षेप गर्दा संविधानको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। लोकतन्त्र भनेको शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको शासन हो, तर त्यस्ता गतिविधिले सन्तुलन खल्बलिएको छ।
महाभियोग खेलाँची होइन। संसद्को दुईतिहाइ मतबाट मात्रै महाभियोग पारित हुन्छ। सामान्य इख र इविकै आधारमा संसद्ले कसैमाथि पनि महाभियोग लगाउने कुरा हुनु हुँदैन। इविकै आधारमा महाभियोग रूपी ब्रम्हास्त्र पनि निस्तेज हुन जान्छ। यसैको पनि ओज रहन्न। र, जसमाथि वा जुन संस्था प्रमुखमाथि लगाइन्छ, संस्थाको गरिमा गिर्छ। अहिलेसम्म प्रधानन्यायालयका २ प्रमुखमाथि महाभियोग लगाइयो र दुवैको अन्तिम निरुपण हुन पाएन। यसबाट महाभियोगको हतियारलाई सांसदहरूले खेलवाडका रूपमा मात्रै लिएको प्रतीतमात्रै भएन, मोलमोलाई र राजनीतिक सौदाबाजीको हतियार बनाएको पनि आशंका जन्मियो। मूलत देशको न्यायपालिकालाई यस्ता गतिविधिले कमजोर बनाएको छ। लोकतन्त्रमा न्यायपालिका प्रमुख अंग हो। तर, त्यसैको साख र गरिमालाई कमजोर बनाएर लोकतन्त्र वा विधिको शासन कसरी संस्थागत गर्न सकिएला ? प्रश्न गम्भीर छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
