दुष्परिणाम दिने दुस्साहस

दुष्परिणाम दिने दुस्साहस

भर्खर चुनाव सकिएर अब नयाँ जनप्रतिनिधिहरू संसद् प्रवेश गर्ने तर्खरमा छन्। नयाँ संसद् र नयाँ सरकार गठन छिट्टै हुँदै छ। त्यस अर्थले अहिलेको सरकार कामचलाउमात्रै हो। यही कामचलाउ सरकारले भने दूरगामी नकारात्मक प्रभाव पार्ने र गलत नजिर बसाउने गरी कानुनमा हेरफेर गर्ने अध्यादेश ल्याएको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले यसलाई फिर्ता गर्न सक्दिनन्। विधेयकमाथि पुनर्विचार होस् भनेर फिर्ता गर्न सक्ने अधिकार भए पनि अध्यादेश फिर्ताको अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।

‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७९’ जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने २५ मंसिरको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय खारेजयोग्य छ। क्रूर अमानवीय तवरले वा नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको लगायत मुद्दा एकपटक अदालतमा दायर भइसकेपछि फिर्ता लिन सकिने छैन भन्ने व्यवस्था फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ मा छ। त्यसैलाई उल्ट्याउने गरी सरकारले संशोधन अध्यादेश ल्याएको हो। 

सरसर्ती हेर्दा कैलाली टीकापुर घटनाका मुख्य दोषी ठहर भइसकेका नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशम चौधरीलाई जेलबाट छुटाउने, सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी र विप्लव नेतृत्वको नेकपाका कार्यकर्तालाई पनि जेलमुक्त गराउने उद्देश्य देखिन्छ। त्यसरी मुद्दा फिर्ता र जेलमुक्त गराएबापत अब बन्ने सरकारमा चौधरी र राउतको पार्टीले शेरबहादुर देउवालाई फेरि प्रधानमन्त्री बन्न संसद्मा समर्थन गर्ने गुह्य सम्झौता ढाक्न खोजेर पनि उदांगै छ। जस्तोसुकै क्रूर र अमानवीय हत्यामा पनि माफी दिन सक्ने व्यवस्थाबाट जिउँदै मान्छेलाई इँटाभट्टामा जलाएको अभियोग लागेका मोहम्मद अफताब आलम पनि आममाफीलायक हुँदैछन् भन्ने आशंकालाई बेवास्ता गर्न सकिन्न। 

गठबन्धन सरकार बनाउन यो हदसम्मको सौदाबाजी गरेर राजनीतिमा जे पनि सम्भव हुन्छमात्रै होइन जे पनि जायज हुन्छ भन्ने सन्देश देउवाले दिन खोजेका छन्। सत्ता र शक्तिका लागि जस्तोसुकै अपराध गरेकासँग पनि सौदाबाजी गर्न सक्ने दुस्साहसले नेपाली लोकतन्त्रमा थुप्रै दुष्पपरिणाम ल्याउने नै छ। त्यस्तो दुस्साहस गरेर उनले खासमा लोकतन्त्रको खिल्लीमात्रै उठाएका छैनन्, विधिको शासनको मर्ममाथि प्रहार गरेका छन्।

लोकतन्त्र भनेकै विधिको शासन हो र लोकतन्त्रमा को अपराधी हो, होइन भनेर निरूपण अदालतले गर्छ। त्यो कार्यक्षेत्र सरकारको होइन। जस्तोसुकै अपराधको अभियोग लागेकालाई पनि माफी दिने अधिकार सरकारले आफूमा राख्न खोज्नु तानाशाही र फासिस्ट चरित्र हो।  


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.