काठमाडौं : जम्माजम्मी विवाद थियो– दुई जना एयर होस्टेजको करार म्याद थप्ने कि नथप्ने ? तर, यही विवादले चर्कोरूप लियो। नेपाल वायुसेवा निगममा ‘हंगामा’ मच्चियो। बिहीबार निगमका अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प भए। विदेश पुगेका निगमका दुई जहाज उतै रोकिए। विदेश जान टिकट लिएर एयरपोर्ट पुगेका यात्रुहरू अलपत्र परेपछि अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नारावाजी भयो। १ हजार २ सय यात्रु अलपत्रमा पारिए। राष्ट्रिय ध्वजावाहक वायुसेवाभित्रको ‘अव्यवस्था र बेहाल’ फेरि एकपटक छताछुल्ल भयो। राष्ट्रिय÷अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा निगमको साख र विश्वास गिराउने काम भयो। तर, पनि न कसैले जिम्मेवारी लिनुपर्यो, न त कसैले कारबाही नै भोग्नुपर्यो।
विभागीय पर्यटनमन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले निगम व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण निगमप्रतिको विश्वासमा आँच आएको बताए। ‘हामी अलपत्र पर्यौ भन्दै मलाई धेरैजनाले फोन गर्नुभयो,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘यति धेरै यात्रु अलपत्र पर्नुभयो। कैयौंको कनेक्टिङ उडान थियो। निगम व्यवस्थापनको चरम लापरवाही देखियो।’ यो घटनाबाट निगमलाई ठूलो हानि पुगेको र नेपाली ध्वजाबाहकको छवि धुमिल्याउने काम भएको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। एयर होस्टेज (क्याबिन क्रु) को म्याद थपबारे मन्त्रालयले २ महिनाअघि नै जान्न खोजेको भए पनि निगमले वास्ता नगरेको मन्त्री श्रेष्ठले भने।
अत्यावश्यक सेवामा हड्ताल
अत्यावश्यक सञ्चालन ऐनअनुसार हवाई क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइँदैन। तर, निगमका कर्मचारीले राजनीतिक आडमा बिहीबार हड्ताल गरे। यात्रुलाई अलपत्र पारे। निगम व्यवस्थापनले करार सेवा सकिन लागेका १० जनाको करार थप्यो। तर, (क्याबिन क्रु) आरबी महर्जन र स्मिता गुबाजुको नियुक्तिपत्र नवीकरण गरेन। उनीहरूको पनि करार थपिनुपर्ने भन्दै क्याबिन क्रुहरू आन्दोलनमा उत्रिए। आन्दोलनका कारण साउदी अरब र भारतका दुई सहरका लागि पूर्वनिर्धारित निगमका उडान रोकिए। निगम बोर्डको कार्यविधिमा क्याबिन क्रुको हरेक ६ महिनामा कामको मूल्यांकन गर्ने र तोकिएको अंकभन्दा कम आए नियुक्तिपत्र नवीकरण नहुने भन्ने प्रावधान छ।
सोही प्रावधानअनुसार दुई जनाको नियुक्तिपत्र नवीकरण नगरेको निगम व्यवस्थापनको तर्क थियो। तर, क्याबिन क्रु जति सबैको करार नवीकरण हुनुपर्ने भन्दै क्याबिन क्रुले आन्दोलन गरेपछि निगमका दुइटा विमान मलेसिया र दुवईमा रोकिए। ति विमान रोकिदा पार्किङ शुल्क, चालकदलको खर्च र यात्रु व्यवस्थापनमा निगमलाई थप आर्थिक दायित्व पर्यो। अन्तर्राष्ट्रिय जहाज नउड्दा विमानस्थलमा यात्रुको चाप मात्र बढेन, विदेशमा ट्रान्जिट उडान भएका यात्रुहरू पनि रोकिए। दिनभरि निगमको जहाज विमानस्थल पार्किङमा नै रहँदा अन्य जहाज पार्किङमा समस्या पनि भयो। ती यात्रुहरूको व्यवस्थापन, उनीहरूको उडानको व्यवस्थापन, रुट पर्मिट क्यान्सिल गर्दा निगमले तिर्नुपर्ने पेनाल्टीजस्ता कारणले गर्दा निगमले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने स्रोत बताउँछ। यो विषय निगमको आन्तरिक मामिला भएकाले आफू केही नबोल्ने प्राधिकरणका अधिकारीहरू बताउँछन्। ‘पटक–पटक विभिन्न बाहनामा सयौं यात्रुलाई दुःख दिन नहुने हो,’ प्राधिकरण प्रवक्ता जगन्नाथ सिटौलाले भने। निगम व्यवस्थापन र आन्दोलनरत कर्मचारीबीच बिहीबार साँझ सहमति बनेको निगमका कर्मचारीहरू बताउँछन्।
मन्त्री र अध्यक्षबीच छैन ‘बोलचाल’
निगमको तालुक मन्त्रालय हो, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय। तर, पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ र निगमका कार्यकारी अध्यक्ष युवराज अधिकारीबीच ‘बोलचाल’ बन्द जस्तै छ। श्रेष्ठले मन्त्रालय सम्हालेपछि गत असार ६ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट अधिकारी काममा फर्किएका थिए। सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि मन्त्री श्रेष्ठ र कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीबीच समन्वय त परै जाओस, बोलचाल बन्द जस्तै रहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारी बताउँछन्। कार्यकारी अध्यक्ष अधिकारीले मन्त्रालयसँग कुनै समन्वय नै नगरी एकलौटी ढंगले काम गरिरहेको मन्त्री निकट स्रोत बताउँछ। तालुक निकायबीच तालमेल नहुँदा निगममा समस्या बढेको पूर्वपर्यटन सचिव केदारबहादुर अधिकारी बताउँछन्।
निगम सुधार्न सबै निकायबीचको समन्वय आवश्यक भएको पूर्वसचिव अधिकारी बताउँछन। निगममा कहिलेकाहीँ राजनीतिक आडभरोसामा पनि काम हुने हुँदा यसले पनि अप्ठ्यारो पार्ने गरेको अधिकारीले बताए। निगमको नेतृत्व छनोट गर्दा पारदर्शी र प्रतिस्पर्धी बनाउन आवश्यक रहेको उनले सुझाए।
निगममा नेतृत्वको असक्षमता नै मुख्य समस्या रहेको निगमकै एक पूर्वकर्मचारी बताउँछन्। अहिलेको नेतृत्व मन्त्रालयसँग तालुक निकायसँग कसैसँग पनि सम्पर्क नगर्ने र आफ्नै सुरमा हिँड्ने हुँदा समस्या बढेको उनले बताए। निगम डुब्नका निम्ति सम्पूर्ण आधार भएको भन्दै उनले भने, ‘अझैसम्म पनि किन लिक्विडेसनमा गएको छैन भन्ने मात्र देखिएको छ। उड्डयन क्षेत्रमा यस्तो लाजमर्दोस्थिति कमै सुन्न पाइने उनी बताउँछन्। मन्त्रालय र प्राधिकरणसँग समन्वय गरेर अघि बढे निगमलाई फाइदा हुने उनी सुझाउँछन्।
एयरलाइन्समा देखिएका विकृति र विसंगतिको मुख्य जड नै निगमको ‘अयोग्य नेतृत्व’ भएको पर्यटनमन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘निगम सञ्चालनका लागि अहिलेको नेतृत्व असक्षम छ भनेर हटाएकै हो,’ उनले भने, ‘जुन सरकारले नियुक्ति गर्यो। त्यही सरकारले हटाउँदा अदालत जाने र स्टे अर्डर लिएर बसिरहने काम भएको छ।
यो राजनीतिक नियुक्तिको पद हो भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ। यसबाट निगमलाई नै घाटा भइरहेको छ।’ नेपाल एयरलाइन्सको क्षमता अभिवृद्धिका लागि छलफलमा बोलाउँदा निगम व्यवस्थापन नेतृत्व कहिले पनि मन्त्रालय नआउने र संवाद पनि गर्न नचाहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताए। राज्यको लगानीमा रहेको संस्थाले सरकारसँग नै समन्वय नगरी बस्दा थप अराजकताको शिकार बन्ने मन्त्री श्रेष्ठले बताए।
दिनदिनै जसो ‘गाईजात्रा’
पछिल्लो समय निगमका उडानमा केही न केही समस्या देखाएर ‘गाईजात्रा’ प्रदर्शन हुने गरेका छन्। गत कात्तिकमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ‘सेडयुअल नहेरी’ निगमले यात्रुलाई टिकट भिडायो। र, यात्रु अलपत्र पार्यो। त्यसबेला दिल्ली–काठमाडौंको नियमित १४ उडानमा ४ उडान कटौती गरिएको थियो। तर, निगमले सबै उडानका लागि टिकट काटेको थियो। प्राधिकरणको उडान स्वीकृतिबिना नै निगमले आरए २१७ र २१८ उडानको तयारी गरेको थियो। निगमले जहाज उडानमा रोक लगाएपछि एयरपोर्ट पुगेका यात्रु अलपत्र परेका थिए। प्राधिकरणसँग समन्वय नहुँदा त्यसबेला २ सय ५४ यात्रु पीडित भए।
अर्कोतर्फ निगमका जहाज कहिल्यै पनि समयमा उड्दैनन्। यात्रु छोडेर जहाज उड्ने, प्राविधिक समस्या देखाएर समयमा जहाज नउडाउने र यात्रुलाई सास्ती दिने प्रचलन नै बसिसक्यो। मंसिर २ गते निगमको एकमात्र आन्तरिक उडान भर्ने ट्वीनअटरमा प्राविधिक समस्या आएको भन्दै केही दिन उडान नै ठप्प पारियो। यसबाट दैनिक ५० भन्दा बढी यात्रु गन्तव्य पुग्न पाएनन्। सोही दिन बोर्डिङ पास लिएका यात्रुलाई त्रिभुवन विमानस्थलमा छोडेर निगमको जहाज दोहा उडाइयो। सिट भरिएको भन्दै यात्रुलाई काठमाडौंमा अलपत्र पारियो। मंसिरमा नै बैंककका लागि उडेको न्यारोबडिमा समस्या आएको भन्दै बंगलादेश अवतरण गराइएको थियो। यस्तै पाटपुर्जा अभावका कारण धेरैपटक निगमका जहाज ग्राउन्डेड भएका छन्। इन्जिनमा समस्या, चालक अभाव जस्ता कारणले पनि निगमका जहाज बेला–बेला उडाइँदैन।
निगमको चुस्त र प्रतिस्पर्धीशैली नहुँदा यात्रुहरूले दुःख भोग्ने गरेको प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक राजकुमार क्षेत्री बताउँछन्। सरकारी कर्मचारीले प्रायः आफ्नो अधिकार बढी हेर्ने तर व्यवस्थापनमा कम ध्यान दिँदा समस्या आउने गरेको उनको तर्क छ। विगतदेखि नै निगममा सही निर्णय हुन नसक्दा समस्या आउने गरेको हुनसक्ने क्षेत्री बताउँछन्।
राजनीतिले थलिँदै निगम
राष्ट्रिय ध्वजाबाहक निगमसँग ४ वटा अन्तर्राष्ट्रिय र एउटा आन्तरिक उडान भर्ने जहाज छ। उडान भर्नेभन्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा थन्किएका विमानको संख्या निगमसँग धेरै छ। कुनै समयमा दक्षिण एसियाका अरू देशसँग नभएका जहाज उडाउने गरेको निगम अहिले धरायासी बन्दैछ। निगमको नेतृत्वका कारण यस्तो अवस्था आएको निगमका पूर्वक्याप्टेन एएस राणा बताउँछन्। पछिल्लो समयमा राजनीतिक भर्ती केन्द्रका रूपमा निगम प्रयोग हुन थालेकाले व्यवस्थापकीय क्षमता घटेको उनको भनाइ छ।
माथिको समस्या भएपछि तलको समस्या कहिले समाधान नहुने भन्दै राणाले जो मन्त्री आयो, उसले आफ्ना मान्छे भिœयाउँदा निगमलाई समाप्त पारिएको बताए। ‘भारतमा अझै पनि बोइङ चलिरहेको छ। यहाँ चलिरहेको बोइङलाई फालेर एयरबस ल्याइयो,’ राणाले भने, ‘किन त भन्दा पैसाको चलखेल।’ राजनीतिक हस्तक्षेप र निगम व्यवस्थापको अक्षमताका कारण निगमको अवस्था खस्किँदै गएको राणाको भनाइ छ। ‘नेपालमा १४ डेकोटा जहाज हुँदा थाई एयरलाइन्ससँग ७ वटा थियो,’ राणाले भने, ‘हामीसँग ४ वटा जेट हुँदा बंगलादेश त देश नै थिएन, हामीसँग बोइङ ७२७ हुँदा भुटानको डोर्नियर जहाज काठमाडौं आउँथ्यो। तर, आज अरु देश कहाँ पुगे, हाम्रो अवस्था के छ ?’
निगमले भएका जहाज पनि उडाउन नसकेर थन्क्याएको छ। जहाज नभएकै कारण आन्तरिक उडान खुम्चिएको छ। दैनिक ९ भन्दा बढी आन्तरिक उडान भर्ने निगमको एउटा जहाजले दिनमा मुस्किलले ३ देखि ४ उडान भर्ने गरेको छ।
सरकारको ऋण लगानी भिœयाइएको ६ चिनियाँ जहाज थन्काइएको २ वर्ष कटिसक्यो। त्यसको व्यवस्थापनमा ढिलाइका कारण जहाजको मूल्यह्रास भ्यरहेको छ भने त्यस बापतको ऋणको भार निगमलाई बढेको बढ्यै छ। आन्तरिक उडानमा छलाङ पार्ने भन्दै ल्याइएका जहाज चलाउँदा घाटा हुन्छ भनेर निगम व्यवस्थापनले नै थन्काएको हो।
आर्थिक चपेटामा निगम
वायुसेवा निगमसँग करिब ५४ अर्ब रुपैयाँको सम्पत्ति छ। तर, यसको दायित्व भार नै ४७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ। २०७५÷०७६ मा गरिएको निगमको विस्तृत मूल्यांकन लेखापरीक्षणको तथ्यांकले गरिमामय राष्ट्रिय ध्वजावाहकको कहालीलाग्दो चित्र देखाउँछ। निगमको ५४ अर्ब जायजेथा पनि खासमा आफैंले आर्जेको होइन। यसका अधिकांश जग्गा–जमिन सरकारले दिएका हुन्। जहाज पनि प्रायः सरकारकै जमानीमा किनिएका हुन्।
निगमका बाह्य उडान भर्ने जहाजहरूले दैनिक ५६ घण्टासम्म उडान भर्न सक्छन्। तर, मुस्किलले दैनिक १० घण्टा पनि उडेका छैनन्। आन्तरिकतर्फ पनि दैनिक करिब ४ उडान मात्रै हुने गरेको छ। निगमको २०७५÷७६ को वित्तीय विवरणअनुसार त्यतिन्जेल यसले १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको थियो। निगमको घाटा वार्षिक करिब २ अर्बनजिक पुगेको छ। समीक्षा अवधीमा सञ्चित घाटा ५ अर्ब ५३ करोड रूपैयाँ छ। ऋणभारसँगै निगमको हालसम्मको सञ्चित घाटा १० अर्बको हाराहारीमा छ।
निगमको अर्को आम्दानीको स्रोत भनेको ग्राउन्ड ह्यान्डलिङ हो। निगमले यसबाट मात्रै मासिक करिब ३५ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएको थियो। तर, अहिले सीमित अन्तर्राष्ट्रिय उडानका कारण यो निकै घटेको छ। फलतः ६३ वर्षे इतिहास बोकेको मुलुकको पहिलो हवाई सेवा प्रदायक संस्था निगम यतिबेला आर्थिक चपेटामा छ। नयाँ जहाज किन्ने रटानमा रहेको निगमले भएका जहाजलाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा ऋण भार हरेक वर्ष थपिँदो छ।
कुनै समयमा निगमले उडानमार्फत मुलुकका विकट भौगोलिक क्षेत्रमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई पनि नेपालसँग जोड्ने र आर्थिक समृद्धिको संवाहको भूमिका खेलेको थियो। २०४३ मा भित्राएको बोइङ ७५६ विमान त्यतिबेला दक्षिण एसियामा नै प्रविधियुक्त विमानमध्ये एक थियो। २०४६ यता खुल्ला नीतिले नेपाली आकाशमा आन्तरिक तथा बाह्य निजी प्रदायक कम्पनीहरूको आगमनपछि भने निगम प्रतिस्पर्धी बजारमा उत्रन नसकेको देखिन्छ।
एकताका १२ वटासम्म ट्वीनअटर विमान, २ बोइङ ७२७ र दुई एभ्रो भएको निगमको अहिले जहाज संख्या मात्र होइन सेवा क्षेत्र पनि साघुरिँदै गएको छ। निगमका जहाजले लन्डनदेखि फ्र्यांकफर्ट, टोकियोको नारिता, दक्षिण अफ्रिका, अष्ट्रेलिया र दक्षिण एसियाका सबै मुलुकहरूमा उडान भर्ने गर्थे। कोरोना अघिसम्म आन्तरिक र बाह्य गरी ३६ गन्तव्यमा उडान भर्दै आएको निगमले अहिले आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रियतर्फ सीमित उडान गर्दै आएको छ।
उड्डयन क्षेत्रमा स्वर्णयुग पनि देखाएको निगमले त्यो बेला अमेरिकका उडानको लक्ष्य पनि साधेको थियो। २०४६ साल पछिको प्रजातन्त्र निगमलाई भने सुट गरेन। प्रजातन्त्रसँगै निगमभित्र मौलाएको राजनीतिक हस्तक्षेप, भ्रष्टाचार, कुशासन जस्ता कारण निगमको अधोगति सुरु भएको देखिन्छ। महालेखापरीक्षक कार्यलयको ५९औं प्रतिवेदनअनुसार निगमको २०७६÷७७ मा नोक्सानी २ अर्ब ८२ करोड रहेको छ। महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले पनि निगमको नेतृत्व चयन प्राविधिक एवं व्यावसायिक कर्मचारीको व्यवस्था लगायतका विषयमा सुधार गरी व्यावसायिक वातावरण बनाउन भनिएको छ।
निगम व्यवस्थापनको लापरवाहीका कारण विश्वासमा आँच आएको छ। हामी अलपत्र पर्यौ भन्दै मलाई धेरैजनाले फोन गर्नुभयो। एयर होस्टेजको म्याद थपबारे मन्त्रालयले २ महिनाअघि नै जान्न खोजेको भए पनि निगमले वास्ता गरेको छैन।
जीवनराम श्रेष्ठ, विभागीय पर्यटनमन्त्री
तालुक निकायबीच तालमेल नहुँदा निगममा समस्या बढेको छ। निगम सुधार्न सबै निकायबीचको समन्वय आवश्यक देखिन्छ। यहाँ कहिलेकाहीँ राजनीतिक आडभरोसामा पनि काम हुने हुँदा पनि अप्ठ्यारो पर्छ।
केदारबहादुर अधिकारी, सचिव, पूर्वपर्यटन
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
