समुन्नतिमा स्थानीय आर्थिक विकास

नेपालको भू–परिवेष्टित भौगोलिक अवस्था, ससाना भौतिक पूर्वाधार, सानो आन्तरिक बजार, स्वदेशी पुँजीपति र लगानीकर्ताको साँघुरो दृष्टिकोण, राजनीतिक अस्थिरता तथा सामाजिक–आर्थिक विभेद र हुनेखाने तथा हुँदा खाने वर्गबीचको द्वन्द्व छ। जसका कारण औद्योगिकीकरणको प्रक्रियाले कुनै कालखण्डमा पनि गति लिन सकेको देखिँदैन। नीतिगत अस्थिरता, कानुनी जटिलता, प्रक्रियागत ढिलासुस्ती, पँुजीको अपर्याप्तता, अतिवादी पर्यावरणको संरक्षण सोच, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च प्रतिस्पर्धा, उच्च स्थानीय लागत, उन्नत प्रविधि र दक्षताको अभाव, विदेशी वस्तुहरूको अनियन्त्रित आयात छ। जसले स्वदेशी औद्योगिक उत्पादनले बजार प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा व्यापार तथा भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक छ।

श्रमिक आप्रवासनबाट प्राप्त विप्रेषण आयमा टिकेको भुक्तानी सन्तुलनमा हालका दिनमा आएको असन्तुलनलाई व्यवस्थित गर्न कठिनाइ छ। विगतमा अस्थिर राजनीति र संक्रमण तथा कुशासनको दुष्चक्रले आर्थिक अवस्था कमजोर भएको छ। यही परिप्रेक्ष्यमा दोस्रो कार्यकाल सुरु गरेका गाउँपालिका तथा नगरपालिकाहरूले स्थानीय आर्थिक विकासमा सञ्चालन गर्ने योजना, युवा बेरोजगार जनशक्तिलाई दिन सक्ने रोजगारीको अवसर र उत्पादन वृद्धिमा पुर्‍याउन सक्ने योगदानले मुलुकको आर्थिक समुन्नति निर्भर गर्दछ।

स्थानीय आर्थिक विकास एक प्रक्रिया हो। जसमा आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालक (सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज)ले स्थानीय समुदायका सामूहिक कार्यका माध्यमबाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र सबैको गुणस्तरीय जीवनमा सुधार ल्याउँछ। स्थानीय आर्थिक विकासको प्राथमिक लक्ष्य उद्यम, कम्पनी, रोजगारी तथा घरपरिवारको आम्दानी वृद्धि एवं सुनिश्चित गर्ने कार्य प्रवद्र्धन गर्नु र बेरोजगारी एवं गरिबी उल्लेख्य रूपमा घटाउनु हो। स्थानीय तहमा स्थानीय जनताको आर्थिक समृद्धि हुने कार्य नै स्थानीय आर्थिक विकास हो। यसले सरकारको कोष बढाउनभन्दा नागरिक वा जनताको थैली बढाउन जोड दिन्छ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको तेस्रो महाधिवेशनमा काठमाडौंमा भेला भएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा स्थानीय युवालाई गाउँमा टिकाउनै सकेनौं, कसरी बढी रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने विषयमा लामो छलफल भयो। गाउँमा युवालाई आकर्षित गर्ने भन्ने सबालमा जनप्रतिनिधिको गुनासोमा आर्थिक उपार्जनका गतिविधि कम रहने, उद्योगधन्दा व्यापार व्यवसायको विस्तार पनि सहरी क्षेत्रमा बढी केन्द्रित हुने भन्ने विषय उठे। कृषिमा आधारित स्थानीय उत्पादनलाई पनि स्थानीय बजारको अभाव तथा सहरी बजारमा पठाउन बिचौलियाको नाफाले कृषि लगानी नै नउठ्ने समस्या रहेको, सरकारले समयमा मल बिउको जोहो गर्न नसकेको गुनासो आयो।

राज्यको अर्थनीति र वित्तीय अवस्थाअनुसार त्यहाँको विकास तय भएको हुन्छ। नेपालको संविधानले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकासका लागि राष्ट्रिय उद्योगधन्दा र साधनस्रोतको संरक्षण र प्रवद्र्धन गरी नेपाली श्रम, सीप र कच्चा पदार्थमा आधारित बनाउनु पर्छ। किसानको हक हित संरक्षण र संवद्र्धन गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन भूमिको व्यवस्थापन र कृषिको व्यवसायीकरण, औद्योगिकीकरण, विविधीकरण र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ। कृषकका लागि कृषि सामग्री, कृषि उपजको उचित मूल्य र बजारमा पहुँचको व्यवस्था गर्ने, सबैले काम गर्न पाउने अवस्था सुनिश्चित गर्नुपर्छ।

हाम्रो मुलुकमा सामाजिक समावेशीकरण, आर्थिक वृद्धि र सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई नयाँ ढंगबाट सुव्यवस्थित गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आर्थिक विकास र वित्तीय दायरा फराकिलो पार्न अनिवार्यरूपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कामका अतिरिक्त विकास कार्यहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। यसरी स्रोतको परिचालन एवं खर्चलाई संविधानले मार्गदर्शन गरेका माथि उल्लेखित विषयको उत्पादकत्वसँग जोडिएका क्रियाकलापलाई बढी जोड दिनुपर्छ। कृषि तथा पशुपालनमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण, घरेलु तथा लघुउद्यममा जोड, औद्योगिक कच्चा पदार्थको उत्पादन, स्थानीय उद्योगलाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुने वातावरण तथा स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण र बजार व्यवस्थापनमा जोड दिन सकेमा स्थानीय आर्थिक विकासको जगलाई मजबुत बनाउन सकिन्छ।

हाम्रो देशमा हाल कुल जनसंख्याको ६०.४ प्रतिशत जनसंख्या कृषि पेसामा आबद्ध रहेको र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा २७.४ प्रतिशत कृषिको योगदान छ। अधिकांश कृषि उत्पादन मौसमी खेती प्रणाली र प्रत्यक्ष श्रममा आधारित रहेकोले कृषि क्षेत्र निर्वाह मुखी रहेको छ। यसैले यस क्षेत्रलाई निर्वाहमुखीबाट व्यावसायिक तथा औद्योगीकरणको आधार बनाउन सक्नुपर्छ। अनिमात्र कृषि क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको दिगो र भरपर्दो मेरुदण्डको रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ। ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीय तहले सर्वप्रथम कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा नै जोड दिनुपर्ने देखिन्छ।

नेपालको हालसम्मको अनुभवले कृषि कार्यमा मल, बिउ, सिँचाइ, कृषि प्राविधिक, कृषि औजार, कृषि ऋणको अभाव रहने गरेको छ। यस्तै, कृषि उपज भण्डारण, बिक्री गर्न बजार र कृषकको सञ्जाल आदिको समेत समस्या रहँदै आएको छ। सञ्चार माध्यममा उत्पादित कृषि उपजले बजार नपाएर नष्ट गर्नु परेको छ। कृषिबजार व्यवस्थित नहुँदा समस्या भएको, बिचौलिया किसानकोलाई ठगी गरेको छ। २० रुपैयाँ लागत पर्ने उत्पादन १० रुपैयाँमा नै बारीबाटै बेच्नु परेको छ। भारतीय कृषि उत्पादन आयात खुला हुँदा नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेकोजस्ता समस्या सार्वजनिक हुने गरेका छन्। 

विदेशबाट जाँगर बोकेर आएका युवाको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिन्छ। साथै सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा मुलुकको समुन्नति सम्भव देखिन्छ।
स्थानीय गाउँपालिका नगरपालिकाले कृषि उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्न भूमिसम्बन्धी ऐनअनुसार भूमिको वर्गीकरण गरी कृषि भूमिमा अनिवार्य रूपमा खेती गर्ने व्यवस्थाका लागि चक्लाबन्दीलाई प्रोत्साहन अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। यसपछि माटोको परीक्षणको आधारमा उपयुक्त बालीको लागि बढी उत्पादकत्व भएको उन्नत बिउ, कम्पोस्ट तथा रासायनिक मलको व्यवस्था, ट्र्याक्टरलगायत आधुनिक कृषि औजार उपकरणको व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ। सिँचाइको लागि सतह वा भूमिगत सिँचाइको प्रबन्ध तथा सिँचाइ नहुने स्थानमा वर्षाको पानी संकलन पोखरी निर्माणमार्फत थोपा सिँचाइको प्रबन्ध मिलाउन बजेट विनियोजन गर्नु पर्नेछ। पाकेको कृषि उपजलाई नोक्सानीरहित हिसाबले बाली भिœयाउन मेसिन औजार उपकरण र भण्डारणको लागि बालीअनुसारको चिस्यान घर वा भण्डारण घरको लागि लगानी गर्नु पर्नेछ। 

नोक्सानीबाट कृषकलाई पर्ने आर्थिक आघातबाट बचाउन कृषि बिमाको प्रिमियम अनुदान दिनु पर्छ। खेतीपातीको सिजनमा मल बिउको प्रबन्धको लागि किसानलाई सहज कृषि ऋण उपलब्ध गराउन ब्याज अनुदानको समेत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने देखिन्छ। कृषि उपज बिक्रीको लागि आन्तरिक वा बाह्य बजारको प्रबन्धको लागि अन्तर स्थानीय तह समन्वय, सहकारीको व्यवस्था, उपज ढुवानी गर्न कृषि एम्बुलेन्स र बजारस्थलमा गोदाम घरको प्रबन्ध गर्नु पर्नेछ। बजारमा तत्काल बिक्री नहुने तथा बिचौलियाको चंगुलबाट किसानलाई बचाउन कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण र बिक्री नभएमा सरकारी निजी सहकारी साझेदारीमा समर्थन मूल्यमा कृषि उपज खरिद गर्ने प्रबन्ध मिलाउनु पर्नेछ। 

किसानलाई व्यावसायिक पशुपालनमा जोड दिँदै उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन स्थानीय युवाहरूलाई पशुपन्छी तथा मत्स्यपालन (गाई, भैसी, बाख्रा, भेडा च्याङ्गा, बंगुर सुँगुर, हाँस, कुखुरा, बट्टाई, टर्की, मौरी, माछापालन) का क्षेत्रमा स्वदेशमा नै नवीनतम प्रविधिसहितको व्यवसाय सञ्चालन गर्न प्रोत्साहित गर्नु पर्छ। यसको लागि समूह गठन गरी उन्नत नश्ल खरिद, गोठ तथा खोर निर्माण, रोगव्याधि नियन्त्रण, दाना तथा खानाको लागि घाँसखेती, बिमा, बजार प्रबन्धको लागि अनुदानको व्यवस्था मिलाउने तथा प्राविधिकको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ।

नेपाली युवाले परम्परागत रूपमा घरमा सिकेको, वैदेशिक रोजगारीको क्रममा सिकेको सीप तथा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र तालिम स्कुलमा सिकेको सीप यस कार्यमा अति उपयोगी हुने हुनाले यस्तो व्यवसायमा रुचि देखाउनेहरूलाई प्राविधिक तथा व्यावसायिक सीप परीक्षण केन्द्रबाट सीप परीक्षण प्रमाणपत्र हासिल गरेकालाई थप प्रोत्साहन गर्नुपर्ने देखिन्छ।

कृषिमा आकर्षित गर्न गाउँपालिका वा नगरपालिकाले लगत तयार गरी तिनलाई कृषिमा आवश्यक पर्ने औजार र प्रविधि उपलब्ध गराई कृषि कार्यलाई सहज बनाइदिने र आवश्यक ऋण बिना धितो स्थानीय तहको जमानीमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण उपलब्ध गराउन सक्ने हो भने मात्र पनि मानिसहरू कृषिमा आकर्षित हुने देखिन्छ। त्यसैले कृषि तथा पशु बिमा, क्वारेन्टाइन सुधार, उन्नत मलबिउ, बजार र आवश्यक पूर्वाधारको सुधार गर्न कृषिमा अनुदान, आधुनिक प्रविधि र सीप आदिको व्यवस्थापन गर्न बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट युवा वर्गलाई रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना हुन गई आयआर्जनमा समेत वृद्धि हुने देखिन्छ।

संविधानले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता र स्वतन्त्र विकासमार्फत राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुदृढ गर्ने नीतिगत मार्गदर्शन गरेअनुसार खेती प्रणाली र कृषि उपजको बजारीकरणमा कृषक समूहलाई सहकारीमा एकीकृत गरी सहकारीमार्फत सामूहिक खेती र कृषि उपजको बजारीकरण गराउने प्रबन्ध अर्को विकल्प हो। निजी क्षेत्रलाई कृषिमा आकर्षित गर्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भूमिको चक्लाबन्दी गरी निश्चित अवधिका लागि करारमा कृषि फार्म सञ्चालन गर्न जग्गा उपलब्ध गराउनु पर्छ। माथि उल्लेख भएबमोजिम कृषि तथा पशुपालनका अन्य अवयवमा सहयोग र कृषिमा आधुनिकीकरण र प्रविधि हस्तान्तरणमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न संघीय कानुनबमोजिम स्थानीय नीतिसमेत तय गर्नु उपयुक्त हुनेछ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले कृषि क्षेत्रमा लगानीको लागि अनिवार्य कर्जा लगानी गर्नुपर्ने नीति ल्याए पनि वाणिज्य बैंकहरूले कृषि क्षेत्रमा खासै कर्जा प्रवाह गरेको देखिँदैन। बैंकहरूले आफ्ना शाखा सजालहरू गाउँगाउँमा पुर्‍याएका भए पनि साना तथा मझौला किसिमका किसानलाई कर्जा प्रवाह गर्न हिच्किचाउने गरेको गुनासो आमकिसानसँग छ। लघुवित्त तथा सहकारीको चर्को ब्याजदरले किसानको ढाड सेक्ने गरेको खबर बेलाबेलामा सञ्चारमाध्यममा आइरहन्छन्। यसैले कृषि ऋण समयमा र सस्तो ब्याजदरमा किसानले पाउने गरी वित्तीय क्षेत्रसँग समझदारी गरी ब्याज अनुदानको व्यवस्थापनसमेत गर्नु आवश्यक छ।

यसैगरी स्थानीय तहले स्थानीय सेवा प्रवाह र विकास निर्माणमा योजना तथा कार्यक्रम निर्माणदेखि नै जनसहभागिता गराई उपभोक्ता र बेरोजगार युवाको संलग्नता सुनिश्चित गर्नु उपयुक्त हुन्छ। विदेशबाट जाँगर बोकेर आएका युवाको प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सकिएमा मात्र सुखी नेपाल सम्पन्न नेपालको अवधारणा साकार पार्न सकिन्छ। संविधानले निर्देशित गरेका लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको व्यापक सहभागिता आवश्यक छ। त्यसैले स्थानीय आर्थिक विकासका लागि सार्वजनिक निजी सहकारी क्षेत्रले हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्न सकेमा मुलुकको समुन्नति सम्भव देखिन्छ।