सरकार गठनको काउन्टडाउन : पहिलो दिन दलहरूले के-के गरे?

सरकार गठनको काउन्टडाउन : पहिलो दिन दलहरूले के-के गरे?

काठमाडौं : राष्ट्रपतिबाट सरकार गठन आह्वान भएको पहिलो दिन नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालबीच भेटवार्ता भएको छ।

कोटेश्वरस्थित नेपाल निवासमा दुई अध्यक्षबीच सत्ता समीकरणको विषयमा भेटवार्ता भएको हो। प्रचण्ड आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन तीव्र लबिङमा छन्। नवनिर्वाचित सांसदहरूको ढाड्सबाट हौसिएका कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शनिबार नेपालसँग भेटवार्ता गरेपछि प्रचण्ड कोटेश्वर पुगेका हुन्।

आफ्नो नेतृत्वको सरकार गठनका लागि माधव नेपालको लाइनबाट 'क्लियर' हुन देउवाले शनिबार नेपालसँग भेटेका हुन्। देउवासँगको भेटपछि अतालिएका प्रचण्डले सोमबार 'समाजवादी शक्ति'लाई थप बलियो बनाउनुपर्ने नेपाललाई सुझाएका थिए। 'प्याकेज'मै सहमति हुनुपर्ने अडान लिएका नेपालले देउवा र प्रचण्ड दुबैसँग आफ्नो आकांक्षा व्यक्त गरेको स्रोतको भनाइ छ।

माधव नेपालले सत्ता गठबन्धनले आफूलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्ने अडान लिएका छन्। उनले पार्टीभित्रका निकट नेताहरूलाई पनि 'प्याकेज'मा सहमति गर्दा आफूलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्नुपर्ने बताउँदै आएका छन्। सोमबार निवासमै पुगेका केही नेताहरूलाई पनि नेपालले यही अडानलाई दोहोर्‍याएका थिए।

'गठबन्धनलाई निरन्तरता दिनुपर्ने कुरामा पार्टीभित्र दुई मत छैन। तर सरकार गठन पक्रिया अगाडि बढ्दै गर्दा 'प्याकेज'मा सहमति गर्नुपर्ने हाम्रो मुख्य अडान हो। हामी प्रधानमन्त्री वा अन्य पदको आकांक्षामा छैनौं। राष्ट्रपति हाम्रो बटमलाइन हो,' एकीकृत समाजवादीका एक नेताले अन्नपूर्णसँग भने।

एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्दा आफू अडानबाट पछि हट्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितका कारण नेपाल यही गठबन्धनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छन्। उनले सोमबार सार्वजनिकरूपमै वामपन्थीको सरकार बनाउने विषय जनता अलमल्याउने कुरा भएको स्वीकारे। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाइ दिँदै नेपालले भने, 'कम्युनिस्ट आन्दोलन विसर्जन भइरहेको देख्दादेख्दै पुरानै अवस्थामा हामीहरू फर्किँदैनौं।'

संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने संसदीय दलको नेता छान्न सकस देखिएको छ। संस्थापन र संस्थापनइतरबाट समेत आकांक्षीहरू भएपछि दलको नेता छान्न सकस देखिएको हो।

यता ६० बढी सिट आफ्नो पक्षमा रहेको दाबी गर्दै आएका प्रचण्डले भने प्रधानमन्त्रीकै लागि सबै कुरा दाउमा नलगाउने बताएका छन्। सोमबार चितवन पुगेका प्रचण्डले भने, 'मैले प्रधानमन्त्रीको लागि सबै चिज दाउमा लगाउने काम गरेको छैन।' यद्यपि उनले प्रधानमन्त्री देउवासँग औपचारिकरूपमै आफूलाई प्रधानमन्त्रीमा सघाउन प्रस्ताव गरेका थिए।

उनले एमालेसँग सम्बादलाई भने स्वभाविक बताए। ‘स्वभावैले निर्वाचनपश्चात् सबै राजनीनिक दलसँग छलफल चलिराखेको छ। नयाँ पार्टीसँग पनि छलफल भएको छ। माओवादी-एमाले, कांग्रेस-एमालेबीच पनि कुरा भइरहेको छ। गठबन्धनमा आबद्ध सबै दलहरूले एमालेसँग छलफल गरिरहेका छन्,' प्रचण्डले भने। उनले एमालेसँग खुला विकल्पका रूपमा सम्बाद भइरहेको स्वीकारे।

यता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले राप्रपालाई सरकारमा जान हतार नभएको बताए। नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाइ दिँदै उनले मन्त्री खानको लागि कसैको घर नधाउने बताए।

'सरकारमा नजाने कमस खाएका त छैनौं। तर कुनै दलको पुच्छर हामी बन्दैनौं। सरकारमा जानुपरे वा कसैलाई समर्थन गर्नुपरे कारणसहित बताउँछौं,' उनले भने।

धमाधम संसदीय दलको नेता चयन, कांग्रेसमा सकस

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सरकार गठनको समयसीमा तोकेपछि दलहरूले धमाधम संसदीय दलका नेता छान्न थालेका छन्। सोमबार नेकपा एकीकृत समाजवादीले दलको नेता छानेको छ। पार्टी अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल संसदीय दलको नेता बनेका छन्।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि सभापति रवि लामिछानेलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। सोमबार बुढानिलकन्ठमा बसेको बैठकले लामिछानेलाई दलको नेता निर्विरोध चयन गरेको हो। सोमबारदेखि जारी आवासीय बैठकमा सरकारमा जाने कि नजाने वा जाने भए कस्ता एजेण्डा लिएर जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको  बताइएको छ। लामिछानेले पनि आफूहरूको एजेण्डा मिले सरकारमा जाने बताइसकेका छन्।

त्यस्तै जनमत पार्टीले अध्यक्ष सीके राउतलाई संसदीय दलको नेता चयन गरेको छ। संसदमा ६ सिट रहेको जनमतले उपनेतामा अब्दुल खान, प्रमुख सचेतकमा अनिता साह र सचेतकमा गोमा लाभ सापकोटालाई चयन गरेको बीपी साहले जानकारी दिए।

संसदको ठूलो दल नेपाली कांग्रेसमा भने संसदीय दलको नेता छान्न सकस देखिएको छ। संस्थापन र संस्थापनइतरबाट समेत आकांक्षीहरू भएपछि दलको नेता छान्न सकस देखिएको हो।

संस्थापन पक्षबाट सभापति शेरबहादुर देउवा संसदीय दलको नेता बन्न निर्विकल्प रहँदा संस्थापनइतरबाट नेता शेखर कोइराला र महामन्त्री गगन थापा बढी आकांक्षी देखिएका छन्। दुईमध्ये कसलाई अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा सोमबार बैठक डाकिए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसकेको सो समूहका एक नेताले बताए। बैठक फेरि भोलि बिहान बोलाइएको छ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पुस १० (आइतबार)सम्म समयसीमा दिएकी छन्। बहुमत पुर्‍याउने दलले आइतबार ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

यसैबीच नेपाली कांग्रेसले संसदीय दलको नेता छान्न कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ। भीष्मराज आङ्देम्बे संयोजक रहेको निर्वाचन समितिले सोमबार ८९ सदस्यीय सांसदहरूको नामावली प्रकाशन गरेको छ। संसदीय दलको नेता बन्ने आकांक्षीहरूले भोलि (मंगलबार) दिउँसो २ बजेभित्र उम्मेदवारी दिनुपर्ने छ। कांग्रेसले बुधबार संसदीय दलको नेता छान्दैछ।

यस्तो छ सरकार गठन प्रक्रिया

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६(२) बमोजिम प्रधानमन्त्री पदमा दाबी गर्न पुस १० (आइतबार)सम्म समयसीमा दिएकी छन्। बहुमत पुर्‍याउने दलले आइतबार ५ बजेभित्र दाबी पेस गर्नुपर्नेछ।

धारा ७६ (१) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न कुनै पनि दलले स्पष्ट बहुमत प्राप्त गरेको नदेखिएपछि धारा ७६(२) बमोजिम राष्ट्रपतिले आह्वान गरेकी हुन्।

उपधारा २ बमोजिम सात दिनभित्र सरकार नबने उपधारा ३ मा जान्छ। उक्त उपधारामा लेखिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुनसक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।’

२ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमत पुर्‍याउन १ सय ३८ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस र एमालेबाहेक कुनै पनि दुई दल मिल्दा बहुमत पुग्ने अवस्था छैन। कांग्रेसले ८९ एमालेले ७८ सिट जितेका छन्। माओवादीले ३२, रास्वपा २०, राप्रपा १४, जसपा १२, एकीकृत समाजवादी १०, जनमत ६, लोसपा ४, नागरिक उन्मुक्ति ३, राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपाले १/१ सिट जितेका छन्। स्वतन्त्रले ५ सिट जितेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.