काठमाडौं : समयमा किसानले रासायनिक मल पाउँदैनन्। चाहिएको बेला नपाउँदा उत्पादन घटेको मात्रै छैन, खेतीयोग्य जमिन पनि बाँझिँदैछ। यसको मुख्य कारण नेपालमा मल आयत गर्ने ठेकेदार नै हुन्।
आयात गर्न ठेक्का लिने तर, समयमा नल्याउँदा मल अभावको समस्या किसानले बर्सेनि भोग्नुपरेको छ। आयातको तथ्यांक हेर्दा चरणबद्ध प्रक्रियागत समस्या त छँदैछ, ठेक्का हात पारेका कम्पनीले समयमा मल ल्याएको भेटिँदैन। हरेक वर्ष टेन्डर हात पारेर पनि ठेकेदार कम्पनीले मल नल्याएका उदाहरण धेरै छन्।
आर्थिक वर्ष २०७७÷२०७८ मा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडमार्फत मात्रै आह्वान गरेको टेन्डरमा आवश्यक पर्ने मलमध्ये १ लाख ५ हजार मेट्रिकटन मल आयात भएन। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्की २०७७÷७८ मा विदेशी कम्पनीसँगको ज्वाइन्ट भेञ्चर नेपाली विडरले मल नै नल्याएको बताउँछन्।
ती कम्पनीहरू कारबाहीको दायरामा आइसकेको उनले बताए। ‘जोशी बिज हाउस काठमाडौंले मात्रै ६० हजार मेट्रिकटन युरिया ल्याउने ठेक्का लिएर पनि मल ल्याएन। तर, अहिले ग्लोबल बोलपत्र मात्रै आह्वान गर्न थालेपछि भने सबैबाट ढिलाचाँडो मल आइरहेकाले कारबाही गर्न परेको छैन। यसभन्दा अघि भने मल नल्याएकाले समस्या भोग्नु परेकै हो,’ उनले भने।
समयमा किसानलाई मल दिन सरकारले वितरणको प्रक्रियागत झन्झट पनि बदल्न जरुरी भएको सरोकारवाला बताउँछन्। किसानलाई आवश्यक पर्ने मल आपूर्तिमा बजेट विनियोजन नै कम गरेकाले यसको दायरा बढाउनु पर्ने कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका उपसचिव डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र बताउँछन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले सोही अनुपातमा मूल्य बढाउन जरुरी भएको उनले औंल्याए।
किसानलाई आवश्यक पर्ने शतप्रतिशत मल उपलब्ध हुन नसक्नुको मुख्य कारण समयमा खरिद–बिक्रीको प्रक्रिया अवलम्बन नहुनु पनि रहेको कृषि मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव लेखनाथ आचार्य दाबी गर्छन्। यस्तो ढिलाइ सरकारको हातमा पनि नहुने उनको अनुभव छ।
‘मल खरिदको जिम्मेवारी पाएको निकायबाट भएको टेन्डरमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ठेक्कामा नियम पु¥याउनु पर्ने, कहिलेकाहीँ रासायनिक मलको मूल्य परिवर्तन हुँदा समयमा ठेकेदारले मल नल्याउने, डलरको भाउमा तलमाथि हुँदा मल नल्याउने, कतिपय अवस्थामा मल बीचैमा आएर रोकिनेजस्ता समस्याहरू देखिने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘यस्तो ठेक्काको २–३ वर्षअघि नै योजना गर्न पनि सरकारले कति बजेट छुट्याउँछ भन्ने निश्चित हँुदैन। यी विविध कठिनाइले गर्दा नियमित रूपमा सिजनमै रासायनिक मलआपूर्ति हुन नसकेको वास्तविकता हो।’
आफू पनि सोही महाशाखामा रहेर काम गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले समयमै मल आपूर्ति गर्नमा बाधा अडर्चनहरू हुने गरेको उनले सुनाए। एक अध्ययनअनुसार नेपालमा वार्षिक ७ लाख मेट्रिकटनसम्म मल आवश्यक पर्ने देखाए पनि कहिलेकाहीँ यसको आधा पनि आपूर्ति गर्न नसकेको उनको भनाइ छ। राजनीति क्षेत्र, मन्त्रालय, सम्बन्धित कर्मचारीहरू, जनप्रतिनिधि, निजी क्षेत्र सबैबाट संवेदनशील भएर काम गरे यो समस्या समाधान हुने उनले बताए।
विगत १–२ वर्षदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भनेर बहस सुरु भएको छ। यसलाई पूर्णता दिए आवश्यक परेको समयमा तत्काल मल उपलब्ध गर्न सम्भव हुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो नेपालमै रासायनिक मलको कारखाना बनाउनु पर्नेमा कृषि विज्ञ लेखनाथ आचार्यले जोड दिए। यससँगै रासायनिक मलको खपत कम गर्न घरगाउँको अर्गानिक (कम्पोस्ट) मललाई पनि बढावा दिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
यता कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्की आफूहरूले मल खरिददेखि बिक्री गर्न टेन्डरदेखिका सबै प्रक्रिया समयमै गरेको दाबी गर्छन्। उनकाअनुसार आफूहरूले दसैं अगाडि नै १० अर्ब ५० करोड रुपैयाँको मल ल्याइसकेको र अब युरिया आउँदै गरेको बताए। भन्छन्, ‘सरकारले विनियोजन गरेको सबै रकमको मल खरिद गरिसकेको छौं। यो आर्थिक वर्षमा कम्पनीको रकम, स्रोत सुनिश्चितता भएको १६ अर्बमध्ये ११ अर्ब २० करोड हो। यसको २ वटा टेन्डर खोलिसकेको छ। सम्झौता हुन बाँकी छ।’
मलखाद खरिद प्रक्रिया बदल्न जरुरी
नेपाल सरकारले अनुदानमा आधारित रासायनिक मलको शीर्षकमा मल खरिद गर्छ। वास्तवमा मल खरिद गर्ने दुइटा प्रक्रिया छन्। जीटूजी र ग्लोवल टेन्डर। तर, अहिले अर्को प्रक्रिया पनि आएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक राजेन्द्रबहादुर कार्की बताउँछन्। जसलाई फ्रेमवर्क कन्ट्रयाक्ट भनिन्छ।
आगामी दिनमा आउनसक्ने अभावलाई मध्यनजर गर्दै फ्रेमवर्क कन्ट्रयाक्ट बनाउन खोजिएको उनले बताए। ‘यसबाट पनि गर्न सकिन्छ कि भनेर कृषि सामग्री कम्पनीले यसलाई अगाडि बढाउने सोच राखेको छ। यसमा एक पटक दर्ता हुन्छ, पटक–पटक गरिरहनु पर्दैन। भोलि आवश्यक हुने मलको परिमाण जति अगाडि नै ल्याउन सुनिश्चित गर्ने भन्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘यस्तो प्रक्रियाबारे अध्ययन पनि सुरु भइसकेको छ।
यसो भएमा बारम्बार सूचना प्रकाशित गरेर ३५–४५ दिने सूचनाको प्रक्रियामा गइरहनु पर्दैन। यो झन्झटिलो प्रक्रियाबाट गुज्रिनु पर्दैन। भोलि टेन्डर सफल वा असफल जे भए पनि फरक पर्दैन।’ कम्पनीको आधार पत्रहरू हेर्ने, विगत, वर्तमान, भविष्यलाई मूल्यांकन गरेर सार्वजनिक खरिद ऐनमा व्यवस्थापन गर्न खोजिएको उनले बताए।
अहिले जीटुजी र ग्लोवल टेन्डर प्रक्रियाबाट मल खरिद गरिँदै आएको छ। यो दुवैमार्फत मल खरिद गर्ने अधिकार कृषि सामग्री कम्पनीलाई छ। कम्पनीले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्नका लागि ४५ दिने सूचना दिएर टेन्डर आह्वान गर्छ। कृषि सामग्री कम्पनीमार्फत विगतका वर्षमा एउटालाई मात्रै विडर हुन्थ्यो तर अहिले ३–४ ओटालेबोलकबोल (विडिङ)मा भाग लिँदै आएका छन्।
‘यो वर्ष कसैलाई पनि कारबाही गर्नु परेको छैन। सबैले मल ल्याइदिएका छन्। उनीहरूले तोकिएको १ सय २० दिनभित्र मल ल्याइसक्नु पर्नेमा यसवर्ष ३५ दिनभित्र मल ल्याइसकेको उदाहरणहरू छन्। टेन्डरमा सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार कमपनीले ४५ दिनको अवधि तोक्ने व्यवस्थाअनुसार सार्वजनिक सूचना आह्वान गर्दै आएको छ। सो अवधिको टेन्डर असफल भएमा फेरि २१ दिनको सूचना जारी गर्न पाइने प्रावधान छ। यो दुवै जोड्दा ६६ दिन वा करिब ३ महिना जति सूचना जारी गर्नमै अल्झिने अवस्था छ। तर, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ७ दिनको टेन्डर आह्वान गर्दा पनि हुन्छ।
यसैले नेपालमा पनि टेन्डर अवधि घटाए मल आपूर्तिको समय अवधि लम्बिने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अवलम्बन गर्न जरुरी भएको कम्पनीका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक कार्की औंल्याउछन।
तर, टेन्डर अवधि घटाउनमन्त्री परिषद्को निर्णयले नहुने ऐननै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले संसद्बाटै पास गरेर जानुपर्ने उनले बताए। ‘यद्यपि अहिले हामीले मिल्नेसम्म धेरै कुरामा परिमार्जन गरेर लगेका छौं। पहिला टेन्डर हात पारेर मल खोज्न जाने विडरहरू थिए। तर, अहिले मल ल्याउने क्षमता भएका अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खाद्य प्राप्त विडरहरूले मात्रै भाग लिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ। पहिला टेन्डर पाएको ६ महिनाभित्रमा मल ल्याइसक्नु पर्ने थियो भने अहिले यसको अवधि घटाएर ४ महिना–साढे ४ महिनासम्ममा मल ल्याइसक्ने अवधि तोकिएको छ।
जीटूजी र ग्लोबल टेन्डर
मल खरिदमा नेपाल सरकार र भारत सरकारबीच ५ वर्षे बहुवर्षे जीटुजी सम्झौता गरेको छ। दुवै सरकारबीच सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) भएर जीटुजी गरेको छ। नेपाल सरकारले जीटुजीमार्फत मल ल्याउन कृषि सामग्री केन्द्रलाई तोकेको छ भने भारत सरकारले राष्ट्रिय केमिकल फर्टिलाइज संस्थालाई तोकेको छ। अहिले जीटुजीमार्फत ल्याउने मलमा कम्पनीको पहिलो काम भएकाले अलिकती आपूर्तिमा ढिलाइ भएको उनले स्विकार गरे। तर, आगामी दिनमा यसलाई सहज बनाउदै जाने भएकाले समयमै मल आइपुग्ने उनले विश्वास दिलाए।
जीटूजीमार्फत मल खरिद गर्दा कम्पनीलेमाग गरेपछि भारत सरकारले मूल्य पठाउँछ। सो मूल्य कम्पनीले लागत अनुमानभन्दा तल भएमा, ग्लोबल टेन्डरभन्दा सस्तो भएमा स्विकार गर्ने नत्र त्यसलाई रिजेक्ट गने गरेको कार्कीले बताए। मलको जिम्मा पाएको कम्पनीले ४ चरणमा मलको आवश्यकता पर्ने भएकाले सोहीअनुसार टेन्डर आह्वान गर्ने गर्छन्। वर्षे धानलाई, चैते धानलाई, हिउँदे बालीलाई (गहुँ, मकैलगायत) लाई मध्यनजर गरेर तालिका अनुसार टेन्डर प्रकाशित गर्ने गरेको छ।
मलखाद वितरण चुस्तता
पहिला समयमा मल आउँदैन थियो तर यो वर्ष मल टन्नै आएको कम्पनीको दाबी छ। मल वितरणमा प्रदेश सरकारलाई कोटा निर्धारण गर्न अधिकार दिएको छ। कुन स्थानीय तहलाई कति मल वितरण गर्ने भनेर प्रदेशले कोटा निर्धारण गर्छ। सोही कोटाको आधारमा रहेर मागअनुसार मलको सिफारिस गरेपछि कृषि सामग्री केन्द्र र साल्ट ट्रेडिङले मल दिने गर्छ।
बिक्रेता व्यवस्था कार्यविधि २०७७ भदौदेखि जारी भएको थियो। यसअनुसार कम्पनीबाट बिक्री वितरण हुने विभिन्न प्रकारका रासायनिक मल, प्रांगारिक मल, सूक्ष्मतत्व मल, कृषि चुनलगायत बीउविजनहरू नेपाल सरकारको सेवा प्रवाह नीतिअनुरूप स्थानीय तहको सिफारिसमा सहकारी संस्था, फर्म वा कम्पनीमार्फत वितरण प्रणालीलाई अझ बढी व्यवस्थित, सहज, पारदर्शी एवम् प्रभावकारी बनाइ कृषकहरूलाई सुलभ ढंगले कृषि सामग्रीहरू उपलव्ध गराउनुपर्ने छ।
कम्पनीका निमित्त प्रवन्ध निर्देशक कार्की भन्छन्, ‘अनुदानको मल वितरण व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७ र विक्रेता व्यवस्था कार्यविधि २०७७ अनुसार नै काम भएकाले मल वितरण प्रणालीमा समस्या छैन। किनभने प्रत्येक पटक मल लगिसकेपछि सहकारीले वितरण नगरे दोस्रो पटक मल लैजान पाउँदैनन्। केन्द्रबाट हामीले कुन सहकारीले कति मल लग्यो, क–कसलाई बाँड्यो भनेर अनुगमन गरेर हेर्छौं।’
‘पर्याप्त मलमा अपुग बजेट विनियोजन’
साल्ट ट्रेड्रिङ कर्पोरेसनका सूचना अधिकारी कुमारराज भण्डारी सरकारले विनियोजन गरेको बजेटको ३० प्रतिशत मल आपूर्तिको गर्दै आएको बताउँछन्। सो मल आपूर्तिको अधिकार पाएकोमा पछिल्लो समय प्रक्रियाका कारणभन्दा पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका मूल्य उतारचढाव लगायतले ढिलाइ भएको बताउँछन्।
सरकारले दिएको अधिकारमा रहेर कर्पोरेशनले ग्लोबल टेन्डर प्रक्रियाबाट खरिद गर्छ। सरकारको अनुदानमा प्राप्त हुने यो मलका लागि प्राप्त बजेटले कति मल ल्याउन सकिन्छ भनेर हेर्छौं। यो अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यमा भर पर्छ।
मलको मूल्य घटे बढी परिमाणमा र बढे कम परिमाणमा मल आउँछ। यो पटक कुल १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मल खरिद गर्न बजेट परेकोमा कर्पोरेसनलाई ३० प्रतिशतको हिसावले करिब ४ अर्ब ५० करोड आउनुपर्ने हो। तर, हामीले यसमध्ये २ अर्ब २५ करोड मात्रै पाएका छौं।
यो रकमबाट युरिया करिब ५७ हजार मेट्रिकटन मात्रआउँछ। अहिलेसम्म ३० हजार मे टन आइसकेको छ र बाँकी २७ हजार ५ सय मलको पहिल्यै टेन्डर भइसकेको छ। अब यो डिसेम्बरमा लोड भएर नेपाल आउने क्रममा छ।
किसानलाई कहिल्यै पनि आवश्यक पर्ने अनुसारको मल आउन सकेको छैन। सरकारले छुट्याएको बजेट नै कम भएकले किसानलाई मल पर्याप्त नपुगेको उनको तर्क छ। ५ लाख मेट्रिकटन भए मात्र आवश्यकता पुग्नसक्छ तर यति मल ल्याउने बजेट नै छैन। अहिले तोकेको १५ अर्ब रुपैयाँले साढे २ लाख टन पनि आउँदैन। तर, ५ लाख टन ल्याउन ५३ अर्ब रुपैयाँ चाहिन्छ। तर यति त बजेट नै तोकिएको छैन।
साल्ट ट्रेडिङले मल खरिदमा गर्ने प्रक्रिया पनि प्रायः कृषि सामग्री केन्द्रको जस्तै भएको उनले बताए। कर्पोरेसनले टेन्डरका लागि ३० दिने सुचना प्रकाशन गर्छ। वार्षिक क्यालेन्डरअनुसार टेन्डर आह्वान गरिन्छ। उनकाअनुसार प्रक्रिया गलत छैन, किनभने यो आर्थिक वर्षका लागि गत आर्थिक वर्षमै टेन्डर आव्हान गरिसकेका हुन्छौं।
कुन मौसमका लागि कति मल ल्याउने हो सोहीअनुसार टेन्डर आह्वान गर्ने गरेको उनले बताए। अहिले मल आपूर्तिमा ढिलाइ हुनुको कारण प्रक्रियामा चुकेर होइन। ‘हामिले मल खरिद गर्ने प्रक्रियाभन्दा पनि तुलनात्मक रूपमा हाम्रो सानो देशका लागि कम मलको माग हुनु हाम्रो कमजोरी देखिन्छ।
तर, २–३ वर्षयता कोभिडका कारण र युक्रेन–रुसको युद्धले गर्दा मूल्यमा उतार चढाव आएको छ। ग्लोबल क्राइसिसले मल आपूर्तिमा समस्या देखिएको उनले बताए। उनकाअनुसार ठूला देशले लाखौं लाख टन किनिदिँदा विदेशीले नेपाललाई खरिदकर्ता नै सम्झेको छैन।
पहिला ३–४ सयमा गरेको टेन्डर १३ सय पुग्यो। यसैले नेपालले मलमा गर्ने बजेट विनियोजन नै कम भएकाले पर्याप्त आपूर्ति हुन नसकेको हो। हामीलाई आवश्यक पर्नेअनुसार छैन। विगत २ वर्षमा सरकारले पहिला बजेट विनियोजन नगरे पनि बजेट सुनिश्चितता गरिदिएको थियो। बजेट कम भएकै कारण मल खरिदका लागि आह्वान गरेको बजेट टेन्डरमा कोही पनि नआएको घटना उनले सुनाए। ग्लोबल क्राइसिसले गर्दा यसअघि ग्लोबल टेन्डरमा भाग नै लिएनन्।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार हिउँदे सिजनमा अनुमानित १ लाख ७७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलको आवश्यक पर्छ। सबै सिजनका लागि बर्सेनि सबै खालका रासायनिक मल ५ लाख २० हजार मेट्रिकटन आवश्यक पर्छ। तर, यो अनुपातमा आयात भने भएको छैन।
यद्यपि सरकारले अनुदानमा मल बिक्री गर्दै आएकाले किसानलाई भार कम पर्न गएको कृषि मन्त्रालयले बताएको छ। तर, सरकारले चालू आवमा २ लाख ५७ हजार मेट्रिकटन रासायनिक मलखाद खरिद व्यवस्थापनका लागि ३१ अर्ब रुपैयाँ छुट्याइएको छ। जसमा सुरु विनियोजित बजेट १५ अर्ब रुपैयाँ गरेको थियो। साउन महिनामा अर्थ मन्त्रालयबाट थप स्रोत सुनिश्चितता भएको रकम १६ अर्ब थियो।
यस्तो हुन्छ खरिद प्रक्रिया
बजेट विनियोजन गर्नुअघि मुलुकका लागि कति मल आवश्यक पर्नेबारे सुरुमा निक्र्याेल गरिन्छ। कृषि सामग्री कम्पनी तथा साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले आवश्यकताको आधारमा विवरण खुलाएर कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयलाई पत्र लेख्छन्।
सोही आधारमा कृषि मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरेपछि बजेट विनियोजन हुन्छ। अनुमानित मलका लागि अलग्गै बजेट विनियोजन हुन्छ। बजेट सार्वजनिक हुनु ६ महिना अगाडि नै सो प्रक्रिया अपनाइन्छ।
नेपालामा मलखाद खरिदका लागि कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई जिम्मा दिएको छ। मुलुकमा मल आवश्यकतालाई हेरेर अनुदानमा आधारित मलका लागि करिब ७० प्रतिशत मल कृषि सामग्री कम्पनीले खरिद गर्छ।
यसबाहेक ३० प्रतिशत मल साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले खरिद गर्छ। कृषि सामग्री कम्पनीले २०६५ सालदेखि अनुदानको मल खरिद कार्यको जिम्मेवारी पाउँदै आएको छ। रासायनिक मल अन्तर्राष्ट्रिय ग्लोबल टेन्डरको माध्यमबाट सीआईएफ कोलकाता÷हल्दिया वा सीआईपी नेपाल सीमाको गोदाम विराटनगर, वीरगन्ज, भैरहवा डेलिभरिका आधारमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट खरिद गर्ने गरेको छ।
कम्पनीले मल खरिदका लागि नेपालबाट प्रकाशित हुने ख्याति प्राप्त राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकामा बोलपत्र आह्वान गर्छ। बोलपत्र आह्वान कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट प्राप्त खरिद योजनाअनुसार बालीनालीमा हुने मागका आधारमा गरिन्छ।
कम्पनीले स्वीकृत वार्षिक खरिद योजनाअनुसार ग्लोबल टेन्डर आह्वान गर्छ। सामान्यतया अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रमार्फत मल आयात गर्न ५–६ महिना लाग्छ। त्यसैले बाली सिजनमा भन्दा अगावै मल खरिदका लागि बोलपत्रका प्रक्रियाहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रका अतिरिक्त यस कम्पनीले जीटुजीमार्फत पनि मल आयात गर्ने गरेको छ। साथै कम्पनीले नेपाल सरकारलाई कुनै दाता मुलुकबाट प्राप्त हुने सहयोगको मलको सञ्चय तथा बिक्री वितरणसमेत गर्ने गरेको छ।
किसानलाई आवश्यक पर्ने मल आपूर्तिमा बजेट विनियोजन नै कम गरेकाले यसको दायरा बढाउनु पर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मलको मूल्य बढेकाले सोही अनुपातमा मूल्य बढाउन पनि जरुरी छ। हामी अध्ययन गर्दैछौं।
डा.राजेन्द्रप्रसाद मिश्र,
उपसचिव, कृषि मन्त्रालयविगत १–२ वर्षदेखि रासायनिक मल कारखाना स्थापना हुनुपर्छ भनेर बहस सुरु भएको छ। यसलाई पूर्णता दिए आवश्यक परेको समयमा तत्काल मल उपलब्ध गर्न सम्भव छ। यो बाहेकको सम्भावना भनेको अर्गानिक (कम्पोस्ट) मललाई प्रयोग गर्नुपर्छ।
लेखनाथ आचार्य,
कृषि विज्ञहामीले मल खरिददेखि बिक्री गर्न टेन्डरदेखिका सबै प्रक्रिया समयमै गरेका छौं। दसैं अगाडि नै १० अर्ब ५० करोडको मल ल्याइसकेका थियौ र अब युरिया मल आउँदै छ। सरकारले विनियोजन गरेको सबै रकमको मल खरिद गरिसकेको छौं।
राजेन्द्रबहादुर कार्की,
निमित्त प्रवन्ध निर्देशक, कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
