किन हुन्छन् सहकारी असफल

सहकारी व्यवसायमा अन्यमा भन्दा न्यून जोखिम हुनुपर्ने हो। जोखिमको पूर्वजानकारी, जोखिम बहनका लागि सामूहिक प्रयास र जोखिमको तह पनि सानो हुने हुनाले सहकारी बढी सुरक्षित हुनुपर्ने हो। तर यथार्थ उल्टोजस्तो देखिन पुगेको छ। जसले सहकारीलाई असफलतातर्फ डोर्‍याइरहेको छ। वर्तमान सन्दर्भमा सहकारी असफलताका मूल कारण निम्न छन्।

देखासिकी र लहड 

सहकारीमा सम्बद्ध केही व्यक्तिको जीवनस्तरमा आएको परिवर्तनका कारण सहकारी नाफा कमाउने सजिलो स्रोतको रूपमा बुझ्ने र देखासिकी गर्ने अभ्यास बढेको छ। तोकिएको संख्याका व्यक्तिको नागरिकताको प्रतिलिपि र फोटो संकलन गर्‍यो। बन्द कोठाभित्र बसेर माइन्युट तयार गर्‍यो। कुनै अर्को संस्थाको विनियम ल्याएर नाम र ठेगाना परिवर्तन गर्‍यो। सहकारी संस्था दर्ता गर्‍यो। आफू र आफ्ना परिवारका सदस्यलाई विभिन्न पदमा जागिर निश्चित गर्‍यो। कर्मचारी आवश्यकताको ठूूलो सूचना प्रकाशन गर्‍यो। अनि कलेज पढ्दै गरेका युवालाई बजारमा पासबुक दिएर पैसा उठाउन पठायो अनि सुरु भयो सहकारी।

न सिद्धान्त, न विधि, न ठोस योजना, न सदस्य, ग्राहक बनाएरै भए पनि पैसा जम्मा गर्‍यो। सदस्य बनाएकै छैन, ग्राहक नै भए पनि व्यक्तिमा पैसा लगानी गरौं नउठ्ने जोखिम। त्योभन्दा घरजग्गामा लगानी गर्ने र छोटो समयमा आर्थिक हैसियत बदल्ने सपना सिर्जित हुन्छ। त्यही गन्तव्यमा दौडिन्छन्। परिणाम; दुर्घटना ! अहिले बजारमा बचत फिर्ता दिन नसकेका जति पनि समाचार बाहिरिएका छन्। तीमध्ये अधिकांशको समस्या यस्तै यस्तै छ।

बुझाइमा कमी र कार्यान्वयनमा उदासीनता

अहिले सहरी क्षेत्रका सहकारीहरूमा मै हुँ भन्ने प्रवृति छ। सहरी क्षेत्रमा सहकारी छन्। सिद्धान्त र जगबिना सहकारी गठन हुन्छन्। जानकारी नै नभई बनाइएका सहकारी समस्यामा पर्छन्। यो चिन्ताको विषय बनेको छ। सहकारी संस्थाहरू सैद्धान्तिक आधारमा सञ्चालित हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सिद्धान्तको व्याख्या गर्छ। मातहतका संघहरूले त्यसको व्यावहारिक पक्षका लागि विधि निर्माण र सहजीकरण गर्छन् भन्ने सामान्य जानकारी पनि छैन।

सहकारीलाई ग्रामीण क्षेत्रमा एनजीओको रूपमा र सहरी क्षेत्रमा निजी कम्पनीको रूपमा बुझेको प्रतीत हुन्छ। यद्यपि राम्रो बुझाइ भएका सञ्चालक भएका सहकारीहरूको पनि कमी छैन। २०७१ सालमा गौरीबहादुर कार्कीको अध्यक्षतामा गठित समस्याग्रस्त सहकारी छानबिन आयोगको प्रतिवेदनले तत्काल समस्याग्रस्त देखिएका १३१ वटा सहकारीका ‘अधिकांश सञ्चालकले सहकारी सिद्धान्तको बारेमा आफूलाई जानकारी नभएको बताए’ भन्ने उल्लेख गरेबाट यो स्पष्ट हुन्छ।

अहिले सहकारीको नाममा सञ्चालन भएका कतिपय संस्थाले ग्राहकमार्फत (नाममात्रको सेयर स्वामित्व प्रदान गरेर) आकर्षक ब्याजको प्रलोभनमा बचत संकलन गर्ने गर्छन्। सदस्यतामा कृत्रिम रोक लगाउने स्रोतको व्यवस्थापन र परिचालनका बारेमा जानकारी नदिने काम हुन्छ। साधारणसभाको जानकारी नदिने वा कृत्रिम अवरोध सिर्जना गरी चुन्ने र चुनिने अधिकारलाई बन्देज पनि गर्छन्। लेखा सुपरिवेक्षण समितिलाई भागबन्डाको औजारको रूपमा प्रयोग गर्ने र उपसमिति सरहको व्यवहार गरिन्छ। स्वायत्तता र स्वतन्त्रताको नाममा अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यास एवं विद्यमान कानुनलाई चुनौती दिनेजस्ता कार्यले सदस्यहरूको खुल्ला तथा स्वेच्छिक सदस्यता र प्रजातान्त्रिक नियन्त्रणजस्ता प्राथमिक सिद्धान्तहरूमा विचलन आएको छ।

जोखिमपूर्ण लगानी 

ऋणी सदस्यको ऋण परिचालन एवं भुक्तानी गर्ने क्षमताभन्दा पनि धितोको आधारमा ऋण लगानी गर्ने, एउटै व्यावसायिक क्षेत्रमा ठूूलो हिस्सा लगानी केन्द्रित गर्ने काम भएको छ। एकै व्यक्ति वा परिवारमा ठूलो मात्रामा ऋण लगानी गर्ने, सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनका व्यक्ति वा स्वार्थ जोडिएका व्यक्तिमा ऋण केन्द्रित गर्ने गर्ने र्छन्। लामो अवधिको ऋण लगानी गर्ने, ऋण नवीकरण गर्ने, ऋण सम्बन्धी प्रक्रिया फितलो र कमजोर दस्ताबेजहरू, ऋण तथा लगानीसम्बन्धी नीति स्तरीय नहुनेजस्ता कारणले समेत सहकारी संस्था दुर्घटनामा पर्न सक्छ।

संख्यात्मक वृद्धि 
सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरी संस्था दर्ता गर्दा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अवस्था सिर्जना भएको छ। ब्याज तथा प्रतिफलमा अस्वाभाविक प्रतिस्पर्धाले संस्थाको कोष लागत दर उच्च बनाएको छ। 

उद्देश्यमा विचलन 

सहकारीमा उस्तैउस्तै देखिने चिजहरूको मिसावट गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उद्देश्य अनुरुप काम गरिएको छैन। संघसंस्थामासमान बुझाई नहुँदा सहकारी भन्नेबित्तिकै उच्च दरमा घरदैलोमा गएर बचत संकलन गर्ने र सजिलो गरी बिनाधितो ऋण लगानी गर्ने संस्था भन्ने बुझाइले संकटलाई निमन्त्रणा गरेको छ।

कमजोर नियमन

देश संघीयतामा गएसँगै तीन तहका सरकारले सहकारीको नियमन गर्छन् तर प्रभावकारी छैन। नियामक निकाय प्रभावकारी हुनु जरुरी छ। तर नेपालमा कानुनी प्रावधानको अस्पष्टता, दोहोरोपना (संघ, प्रदेश र स्थानीय), प्रभावकारी मापदण्ड र दक्ष जनशक्तिको अभाव छ।

स्थानीय तहमा वित्तीय कारोबार गर्ने संस्थाको नियमन विकेन्द्रित हुँदा फितलो कार्यान्वयन, कर्जा सूचना केन्द्र, ऋण असुली न्यायाधिकरण, कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा अलमल, तरलता व्यवस्थापन प्रणाली (तान्ने वा प्रवाह गर्ने) को अभाव आदि कारणले पनि सहकारी संस्थामा समस्या आएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रभावकारी अनुगमन हुने गरेपनि सहकारीलाई राज्यले नियमन गर्न सकेको छैन। समस्या आउनुको एउटा मुख्य कारण पनि नियमन नहुनु हो। 

जुनसुकै किसिमका जोखिम व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सञ्चालक समितिकै हो। आन्तरिक लेखापरीक्षणले मार्गदर्शन एवं खबरदारी गर्दछ।

यसका साथै स्वायत्तताको नाममा नियामक र संघहरूका मार्गदर्शन एवं निर्देशनको पालनामा उदासीनता, एकलकाँटे प्रवृत्ति (सञ्जालमा आबद्धता र योगदानमा अनिच्छा) देखिन्छ। दोहोरो जिम्मेवारी (कार्यकारी सञ्चालक) व्यक्तिमा आफूखुसी लाभ केन्द्रित गर्ने र राजनीतिक कित्ताकाट (सहकारीका जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्तिको राजनीतिक आस्थाका आधारमा संस्थाप्रति धारणा बनाउने र संस्थालाई असहयोग गर्ने) भएको छ। सदस्यको नियमित बचत नराख्ने लगायतले दुर्घटना निम्ताएको छ।

यस्ता कमजोरी व्यवस्थापन गर्न सकेमा सदस्यहरूको विश्वास कायम राख्न र सहकारी भावनालाई बलियो बनाउन सकिन्छ। सञ्चालक समितिबाट नीति, विधि, प्रक्रिया र व्यवस्थापनमार्फत जोखिमको व्यवस्थापन गर्ने प्रयास गरिन्छ। लेखा सुपरिवेक्षण समितिले सञ्चालक समितिले सदस्य र संस्थामा आउन सक्ने जोखिम पहिचान, नियन्त्रण र व्यवस्थापन गर्ने प्रभावकारी प्रयास गरे नगरेको सुपरिवेक्षण गर्नुपर्छ। तर, अधिकांश संस्थामा लेखासुपरिवेक्षण समिति निश्क्रिय छ। 

यस्तो अवस्थाबाट पार पाउन सहकारी संस्थाहरूको सञ्चालन अभ्यास र सिद्धान्तका आधारमा तीन तहको जोखिम प्रतिरक्षा प्रणाली अवलम्बन गर्नुपर्छ।

जोखिम न्यूनिकरणका उपायहरू

पहिलो चरणमा दैनिक काम, कारबाही र कारोबारहरूमा विद्यमान हुने जोखिम पहिचान, मूल्यांकन, नियन्त्रण र न्यू्नीकरण गर्न सकिन्छ। नगद तथा सम्पत्तिको अनधिकृत प्रयोग, बाह्य पक्षसँग हुने कारोबार, खरिद तथा बिक्रीमा स्वार्थपूर्ण अभ्यास भएनभएको, हुने गरेको छ। बजार मूूल्यभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्ने वा कम मूल्यमा बिक्री गर्ने, खरिदमा दरभाउ पत्र बिना खरिद गर्ने वा कुनै व्यावसायिक फर्मको एकाधिकार कायम हुने गरी दरभाउ पत्र संकलन गरी संस्थालाई नोक्सानी हुने गरी खरिद गर्नेजस्ता जोखिम सिर्जित हुन सक्छन्। कर्मचारीको क्षमता र संस्थाप्रतिको अपनत्व वृद्धि, चार आँखा सिद्धान्त अवलम्बन गरी जोखिम कम गर्न सकिन्छ। लेखा नियन्त्रण र प्रशासनिक नियन्त्रणको माध्यमबाट तहको जोखिम व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। 

त्यस्तै दोस्रो तहमा जोखिमलाई मूूल्यांकन र निरीक्षणबाट न्यूनीकरण गर्न गर्ने कार्य गरिन्छ। व्यवस्थापन संरचना भित्रबाट नै नियन्त्रण वा सम्बोधन गरिन्छ। कर्मचारीको कार्यको अनुगमन, मूल्यांकन गरी पहिचान भएका जोखिम नियन्त्रण वा व्यवस्थापन गरिन्छ। सहकारी संस्थामा हुने वित्तीय, मानव संसाधन, कानुनी, सुरक्षा तथा अन्य प्रक्रियालाई निश्चित ढाँचा निर्धारण गरी निरन्तर निगरानी गर्नुपर्छ।

तेस्रो तहमा संघसंस्थामा हुन सक्ने जोखिमको स्वतन्त्र जाँच वा परीक्षण लेखा सुपरिवेक्षण समिति र आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट हुन्छ। सहकारी संस्थामा सदस्यहरूले आफ्नो तर्फबाट संस्था सञ्चालनमा आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान गर्ने गरी सदस्यहरूबाटै लेखा सुपरिवेक्षण समितिको चयन गर्छन्। लेखा सुपरिवेक्षण समिति सञ्चालक समितिको अंग नभई एक स्वायत्त संरचना हो नीतिगत व्यवस्थाको सन्दर्भमा न्यायपालिका जस्तै रहन्छ। (जसले संविधान, अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता वा आधारभूत प्राकृतिक र मानवीय पक्षका प्रतिकूूल कानुन बनेको भएमा खारेज गर्न र कानुन नबनेको हकमा बनाउन भूमिका निर्वाह गर्दछ) रहन्छ।

लेखा सुपरिवेक्षण समितिको समय तथा प्राविधिक ज्ञानको सीमाको कारणले त्यस्तो परीक्षण प्रभावकारी नहुन सक्दछ। त्यसैले सहकारी संस्थाले आवश्यकताका आधारमा कुनै निश्चित समयका लागि लेखा परीक्षणसम्बन्धी विषयगत ज्ञान, सीप भएको व्यक्तिलाई आन्तरिक लेखा परीक्षकको रूपमा नियुक्त गरी सम्भाव्य जोखिमलाई कम गर्न सक्छन्। दैनिक काम कारबाही र कारोबारमा यो प्रतिरक्षा तहको संलग्नता कम हुने भएकोले सामान्यतया अरू तहभन्दा बढी स्वतन्त्र हुन्छ।

निष्कर्ष
सहकारी संस्थाले उपलब्ध नवीनतम सीप र प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गरी दीर्घकालीन अस्तित्वका लागि सहकारीले भोगिरहेको जोखिम नियन्त्रण र व्यवस्थापन गरी सहकारीको मर्म स्थापित गर्न गराउन सक्दछन् सकिन्छ। सहकारी क्षेत्रको कार्यक्षमता र उत्पादकत्व वृद्धि गरी समग्र राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकासमा योगदान पुर्‍याउन सकिन्छ। विश्व अर्थतन्त्रमा सहकारी व्यवसाय नै सबैभन्दा दिगो व्यवसायको रूपमा स्थापित भएको छ।

त्यसैले सहकारीको जोखिम नियन्त्रणका संरचनागत व्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन र सदस्य केन्द्रित सञ्चालन गर्न सके सहकारी संस्था असफल हुने सम्भावना अन्य व्यवसायको भन्दा एक चौथाइ मात्र रहन्छ। सैद्धान्तिक धरातलमा सञ्चालित सहकारी संस्थाले समग्र सदस्य, समुदाय र सरोकारवाला पक्षहरूमा राम्रो छवि निर्माण गर्दछ। जुनसुकै किसिमका जोखिम व्यवस्थापन गर्ने मुख्य जिम्मेवारी सञ्चालक समितिकै हो।

आन्तरिक लेखापरीक्षणले मार्गदर्शन एवं खबरदारी गर्दछ। सञ्चालक समितिले व्यवस्थापन संरचना निर्माण गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गरेको हुन्छ जसबाट व्यवस्थापनमा तहगत प्रतिरक्षा संयन्त्र निर्माण हुन्छ। तहगत प्रतिरक्षा संयन्त्रले जोखिमको स्तर र मात्राअनुसार वा सक्षमताको आधारमा विभिन्न प्रयास गर्दै जोखिम व्यवस्थापन र नियन्त्रण गर्दछ। संस्थाको जोखिम नियन्त्रण र व्यवस्थापन त्यसको संरचना र तहको प्रभावकारिता, क्रियाशीलता र क्षमतामा निर्भर हुन्छ। नियन्त्रित जोखिम भएको अवस्थामा सहकारी संस्थाहरू असफल हुने सम्भावना रहँदैन। यस्ता जोखिमको कारण न्यूनीकरणमा सञ्चालक समितिको इच्छाशक्ति नै निर्णायक रहन्छ। त्यसैले सहकारी संस्था असफल भए भनेर हतासिनु भन्दा प्रणाली सुधार गर्नेमा लागौं जो सदस्यहरूबाटै सम्भव छ।
तिमल्सिना, नेफ्स्कूनका सहायक कार्यकारी अधिकृत हुन्।