राजधानीमा समृद्धिका ठूलाठूला कुरा हुन्छन्, तर सुदूर कर्णाली भने आधारभूत आवश्यकतामै पिरोलिरहन्छ। खाना, छाना र नानाकै अभावमा रन्थनिरहनु कर्णालीको कहरमा राजधानीको नजर पुग्दैन। त्यसैले त खाद्यान्न पुर्याउनका लागि स्थापित खाद्य व्यवस्थापन तथा व्यापार कम्पनीका डिपोहरू अहिले पनि रित्तै छन् कर्णालीमा। त्यसो त ठूलो चाडपर्व दसैं तिहारकै छेकोमा पनि चामल ढुवानी हुँदैन। कहिले ढुवानीकर्ताको लापरबाही त कहिले सरकारकै ढिलासुस्ती र झमेलायुक्त प्रक्रिया। परिणाम कणालीवासी भोकभोकै।
कर्णालीमा खाद्यान्न पूर्तिको चक्र नै उल्टो छ। बाहिरबाट खाद्यान्न लैजाने रीत जुन बसालिएको छ, त्यसैको परिणाम पनि सधैं अभाव महसुस हुने गरेको हो। मुगु, जुम्ला, हुम्ला वा डोल्पा त्यहाँ जे फल्छ र जे सम्भव छ, त्यही फलाउनेभन्दा बाहिरबाट लैजाने थिति बसाल्नु नै पहिलो घातक कर्म हो। कोदो, फापर, जौ, गहुँ वा आलु र स्याउ ती जिल्लामा प्रशस्त फलाउन सकिन्छ। मकै होस् या कोदो, फापर वा गहुँ र जौ ती पनि खाद्यपदार्थ हुन्।
चामलमात्रै खाद्यान्न होइन भन्ने संस्कार बसाउनुपर्नेतिर ध्यान पुगेको छैन। त्यहाँ फल्ने खाद्यान्नमा पनि उत्तिकै पोषण पाइन्छ र भोक मेटाउने शक्ति पाइन्छ, जुन चामलमा पाइन्छ। खाद्य संस्कृति पर्यावरणअनुसार बसाउनुको साटो चामल पठाउने नीति बनाउनु आफैंमा विडम्बना हो र आजसम्म पनि त्यही कुरीतिले त्यहाँ भोक उर्वर छ।
कर्णालीका बारीमा जे फल्छ, त्यो थोरै फल्छ भन्नेचाहिँ साँचो हो। तीन महिना पनि उब्जनीले नपुगेपछि स्थानीयले सदरमुकामका खाद्य डिपोको भर पर्नुको विकल्प हुन्न। तर सरकारले तीन महिना उब्जनी हुने पाखोबारीहरूमा उन्नत प्रविधि भित्र्याउने योजना बनाएको छैन। प्रविधिको जमानामा मरुभूमिमा पनि खेती सम्भव भइसकेको छ।
कर्णाली हिमाली जिल्ला उर्वरा नै नभएका ठाउँ होइनन्, चिसो ठाउँमा धान पो फल्न कठिन हुन्छ, अरू खाद्यान्नलाई त्यहाँको वातावरण पनि अनुकूल हुन्छ। जुन खेतीका लागि वातावरण र मौसम अनुकूल छ, त्यसैमा जोड गर्ने र धेरैभन्दा धेरै फसल फलाउने नीति नहुँदासम्म कर्णालीको भोक मेटिन्न। खेतीबालीको तरिका फेर्ने र खाद्य संस्कृति पनि बदल्ने नगर्दासम्म कहर मेटिन्न।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
