हाम्रो मानवीय धरातलमा खानुमात्रै होइन। खाद्यवस्तु उब्जाउनु, वनस्पति र जीवहरूसहित समग्र वातावरणको रक्षा गर्नु पनि आवश्यकता हो।
काठमाडौं, पोखरा, वीरगन्जलगायत अन्य सहरी पालिकाका नागरिकका विभिन्न क्रियाकलापहरूबाट विसर्जित फोहोर समस्या बनिरहेको छ। ल्यान्डफिल्डलाई दिगो, कम लागतमा र आर्थिक चक्रमा जोडेर भेटिभर प्रणालीबाट व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। सिसडोल, बन्चरे, पोखरा ल्यान्डफिल्ड घुमी अध्ययन गरी थोरै विषयवस्तुबारे लेखिएको छ। हाम्रा क्रियाकलापहरूले उत्पादन गरेका फोहोरमैलाहरूका पोका र पुन्तुराहरू बनाएर हामी फालिरहेका छौं। फोहोरको समस्या यहाँ हाम्रो घरदेखि सुरु भएर ल्यान्डफिल्डसम्म पुग्दछ। हामीले फालेका फोहोरजन्य वस्तु र पदार्थहरू मुलुकको अर्थतन्त्रदेखि हामीले टेकेको आर्थिक भूगोल, सामाजिक र सांस्कृतिक भूगोल, ठाउँ, परिधि र हाम्रा संस्कृति र सभ्यताहरूसम्म जोडिन्छन्। फालिएको फोहोरको पोको कोट्याउँदा समाजको वास्तविक वस्तुस्थिति थाहा हुन्छ।
नेपालमा वार्षिक करिब ७ लाख टन फोहोर उत्पादन हुन्छ। २ सय ९३ सहरी स्थानीय तहहरू (कुल ७ सय ५३ स्थानीय तहका सरकारहरू) मात्रै संकलन गरिएको फोहोरको लागि ल्यान्डफिलहरू राखेका छन्।
सन् १९६० को दशकसम्म ठोस अग्र्यानिक फोहोर आफैं परिवारले व्यवस्थापन गर्दथे। जनसंख्याको चाप, आर्थिक स्तरमा वृद्धि र उपभोग्य वस्तुहरूमा वृद्धि भएपछि फोहोर बागमती किनारातिर लगेर फाल्न थाले। यसले समस्या निम्त्यायो। सन् १९७१ तिर अन्तर्राष्ट्रिय दाताहरू यसतर्फ आकर्षित भए। सन् १९८१ मा जीटीजेडको सहयोगमा ठोस फोहोर व्यवस्थापन आयोजना सुरु गरियो ! यस आयोजनाले दस वर्ष काम गर्यो। फोहोर गोकर्ण ल्यान्डफिल्ड साइटमा फालियो। सन् २००० मा गोकर्ण ल्यान्डफिल्ड बन्द भएपछि पुनः छरछार गरेर नदी किनारामा नै फोहोर फाल्न थालियो। सन् २००३ मा बागमती, विष्णुमती किनारातीर नै फोहोर फाल्ने गरिएको थियो।
फोहोरमैला व्यवस्थित विसर्जन गर्नु स्थानीय सरकारको अर्को प्रमुख दायित्व र जिम्मेदारी हो। यसले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
सन् २००५ देखि सिसडोल ल्यान्डफिल्ड साइट बनेपछि त्यहाँ फोहोर फाल्न सुरु गरियो। एक वर्षलाई भनेर सिसडोलमा फोहोर फाल्न सुरु गरिएको थियो। तर, उपत्यकामा जथाभावी ठोस, अग्र्यानिक, इन् अग्र्यानिक, भारी धातु र विषादी, फर्मास्युटिकलका फोहोरहरू १७ वर्ष त्यही फोहोर फालियो। फोहोरको सुप– लिचेट जमाउने पोखरी बनाइयो। फोहोरका गाडीको तौल नाप्ने मेसिन ऋण र अनुदान लिएर बनाइयो ! फोहोरको सुप जम्मा गर्ने पोखरी बनाएर सो सुप कोल्पु खोलामा नै हालेको देखिन्छ । फोहोरको तौल गाडीसहित मापन गर्ने फोहोरले नै पुरियो। हाल आएर बन्चरेडाँडामा त्यही सिसडोलको फोहोरमाथिको बाटो भएर फोहोर लगेर फालिँदै छ। खास केही लिचेट जम्मा गर्ने पोखरी बनाइए पनि कोल्पुको मुखमा त्यो राखिएको देखिन्छ। मास्तिर पहिरोले डाँडा ताछी सकेको देखिन्छ। खास कुनै व्यवस्थापन छैन। हामीले सिसडोल र बन्चरेलाई भेटिभर प्रणालीबाट व्यवस्थापन गरौं भनेर प्रस्ताव राखेका छौ।
सन् १९८१–१९९० का वर्षहरूमा जर्मन सरकारको प्राविधिक र आर्थिक सहयोगमा व्यवस्थित रूपले फोहोर फाल्न सुरु गरिएको हो। यही समयमा टेकु ट्रान्सफर स्टेसन र कम्पोस्टिङ प्लान्ट केन्द्र स्थापना गरिए। जर्मन सरकारले छोडी दिएपछि यो नेपाल सरकारको ठोस फोहोर व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन केन्द्रको जिम्मेवारीमा आयो। सन् २०११ को ठोस फोहोर व्यवस्थापन ऐन १५ जुन २०११ देखि लागू भएको छ। नेपालको फोहोर व्यवस्थापनका लागि क्षमता निर्माण भनेर सन् २०१० मा एसियन विकास बैंकबाट पाँच लाख डलर प्राप्त गरेको देखिन्छ। सन् २०१३ मा पुन चार वर्षको अवधिमा ठोस फोहोर व्यवस्थापन सेवाहरू विस्तार गर्न झन्डै ४३ लाख डलरको अनुदान स्वीकृत गरिएको थियो। यसबाट अनुमानित आठ लाख मानिसहरू लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तानसेन, धनकुटा, ललितपुर, घोराही र पोखरा पालिकाहरूमा ल्यान्डफिल, संकलन र डिस्पोजलको लागि आधारभूत कार्य गर्ने ठोस फोहोर व्यवस्थापन प्रणाली र सेवाहरूको लागि बासिन्दाहरूबाट शुल्क उठाउने प्रणालीमा पहुँच हुनु आवश्यक थियो। अहिले पनि आवश्यक छ।
केन्द्रीय तथ्यांक विभाग (२०२०) को अध्ययन अनुसार, हामीले उत्पादन गरेको जैविक फोहोर ५४ प्रतिशत, अकार्बनिक ३३ प्रतिशत र अन्य फोहोर १२.७ प्रतिशत देखाएको छ। पोखरा, काठमाडौं, वीरगन्ज महानगरपालिकाहरू र ७ सय ५० नगरपालिकाहरूलाई घचघच्याउन तथा स्थानीय नीतिहरू र योजनाहरू बनाउनु आवश्यक छ। आफ्नो नगरपालिकामा रहेका प्राकृतिक स्रोत बारे ज्ञान राख्नु जरुरी छ। वातावरण नबिग्रिने गरी परिचालन गर्नुपर्छ। फोहोर फालिसकेका र नयाँ ल्यान्डफिल्ड व्यवस्थित गर्न कम लागत पर्ने एकीकृत बायो इन्जिनियरिङभित्र भेटिभर प्रणालीमा जानुपर्छ। योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।
पुराना ल्यान्डफिल्ड बन्द गर्न र नयाँ ल्यान्डफिल्ड खोल्न भेटिभर प्रणालीमा नयाँ नीति, नयाँ कानुनको तर्जुमा गर्नुपर्छ। सामाजिक समावेशिता र बाह्य वातावरणीय बढाउँदै आर्थिक व्यावहारिता बढाउनु पर्ने आवश्यकता देखिन्छ। ल्यान्डफिल्ड साइट बन्द गर्ने विषयलाई वा नयाँ ल्यान्डफिल्ड साइटहरूलाई नगर र पालिकावासीको क्रियाकलापहरूमा जोड्दै अर्थतन्त्र संक्रमण, उपभोग र उत्पादन प्रणालीसँग जोड्नु पर्छ। फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्न दिगो, कम लागत, उत्पादनमूलक र वातावरणीय अनुकूलन भेटिभर प्रणालीबाट गर्न सकिने विषयलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ।
स्रोतहरूको उपलब्धता केवल भौतिक मात्रामा मात्र निर्भर हुनु हुँदैन। प्राविधिक, परिचालन, आर्थिक, सामाजिक, वातावरणीय र नियामक अवस्थाहरूमा पनि निर्भर गर्दछ । जसले यी स्रोतहरूको पुनः प्राप्तिलाई सक्षम बनाउँदछ वा रोक्दछ। हाम्रो मानवीय समाजका लागि ताजा पानीको स्रोतमा पहुँच पुग्नुपर्ने विषय महत्त्वपूर्ण विषय हो ! खाद्य सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने खानेपानी, घरेलु पानी र सिँचाइको पानीको बढ्दो मागलाई पूर्ति गर्नु स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारको दायित्व र जिम्मेवारी हो। यसरी नै हामीले उत्पादन गरेको फोहोरमैला व्यवस्थित विसर्जन गर्नु स्थानीय सरकारको अर्को प्रमुख दायित्व र जिम्मेदारी हो। यसले पर्याप्त मात्रामा गुणस्तरीय सामाजिक तथा आर्थिक विकासमा योगदान पुर्याउँछ।
स्थानीय सरकारले वीरगन्जको सिर्सिया, पोखराको फुस्रे र सेती र काठमाडौंको कोल्पु खोला किनारामा फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। खोला तलतिरको र वरिपरिको मानवीय जनजीवन कष्टकर बन्न पुगेको प्रस्ट देखिन्छ ! यससँगै त्यही क्षेत्रमा रहेका चराचुरुंगीहरू, जंगली जनावरहरू, जीवजन्तुको संसार, वनस्पतिको संसार, पानीभित्र रहने र बाहिर रहने सूूक्ष्म जीवहरूलाई हामी दिनदिनै नष्ट गर्न लागि परेको प्रस्ट देखिन्छ। अर्कोतर्फ, वातावरण, जलवायु संकटदेखि क्योटो प्रोटोकलदेखिकै ठूला विषयवस्तुका ज्ञाता भए पनि स्थानीय स्तरमा कार्य गरेको देखिँदैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
