काठमाडौं : आर्थिक वर्ष २०८०-८१ मा सम्पन्न गरिने भनिएको काठमाडौं-निजगढ द्रूत मार्गको काम निकै सुस्त गतिमा अगाडि बढेको पाइएको छ। पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार एक तिहाइ काम पनि सम्पन्न भएको छैन। राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग छोटो दूरीमा जोड्ने देशकै पहिलो स्तरीय सडक तथा द्रूतमार्ग ६ वर्ष पुग्दा बल्ल भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ। वित्तीय प्रगति १९.५८ प्रतिशत भएको छ।
उक्त द्रतमार्ग निर्माणका लागि नेपाली सेनालाई २०७४ साउन २७ गते आयोजना हस्तान्तरण गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्को २०७४ वैशाख २१ गतेको निर्णयअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण गरिएको हो।
सेनाले बनाएको द्रूत मार्गको काम सुस्त रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले मधेस प्रदेशमा गरेको आर्थिक वर्ष २०७८-७९ को वार्षिक अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार आयोजनाको भौतिक प्रगति २१.१८ प्रतिशतमात्र सम्पन्न भएको छ। यसको वित्तीय प्रगति १९.५८ प्रतिशत भएको छ। २०७४-०७५ बाट सुरु भएको यस आयोजना आर्थिक वर्ष २०८०-०८१ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
ललितपुरको खोकनामा सडकको निर्धारित रेखांकन क्षेत्रमा पुरातात्विक महत्वको मठ मन्दिर परेका कारण सडकको रेखांकन परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था र बेस क्याम्प तथा सडक निर्माण स्थलमा विद्युत आपूर्ति सहज हुन नसकेको भन्दै काममा केही ढीलाई भएको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
द्रूतमार्ग निर्माणमा ढिलाइ हुँदा सरकारको अपेक्षा प्रभावित बनेको छ। किनभने सरकारले यो द्रूतमार्गले छोटो दूरीमा राजधानी काठमाडौंलाई तराईसँग जोडी यात्रा तथा ढुवानी सहज बनाउँदै राष्ट्रको आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउने अपेक्षा छ।
सो द्रूतमार्गको प्रारम्भिक लागत अनुमान १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ अनुमान रहेको थियो। तर यसको लागत बढ्ने देखिन्छ। यसअनुसार संशोधित लागत २ खर्ब १९ अर्ब रपैयाँ पुग्ने अनुमान गरिएको छ।
काठमाडौं-तराई मधेस द्रूतमार्ग सडक आयोजना प्रमुखको कार्यालय जंगी अड्डा, काठमाडौंको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८-७९ मा आयोजनाको लागि ३० अर्ब ७ करोड बजेट विनियोजन भएको थियो। तर सो अवधिसम्म ६१ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ।
यसको लम्बाइ ललितपुरको खोकनादेखि सुरु भई मकवानपुर हुँदै बारा जिल्लाको निजगढसम्म चार लेनसहितको जम्मा ७२.५ किमी रहेको छ। यस सडकको कूल लम्बाइमध्ये ५५.५ किमी सडकखण्ड, १०.५९ किमी पुल र ६.४१ किमी सुरुङ मार्ग हुने कुरा परियोजनाको विवरणमा उल्लेख छ।
नेपाली सेनालाई आयोजना हस्तान्तरण भएपछि कृषि विकास बैंकले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन र प्रारम्भिक डिजाइन प्रतिवेदन २००८ को आधारमा आयोजनाका निर्माण कार्यहरू अगाडि बढाइएको हो। कोरियाको सोसुङ्ग इन्जिनियरिङ एण्ड कन्सल्टिङले द्रूतमार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी स्वीकृतिका लागि पेस भएकोमा २०७६ भदौ १ गते स्वीकृत भएको थियो।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
