बालकोटको बार्दली

संयोग वा नियति जे मान्दा नि हुन्छ– आम निर्वाचन २०७९ को लक्ष्य थियो एउटा, परिणाम आयो अर्कै। त्यही पनि अनपेक्षित। निर्वाचन गराउने तात्कालीन सत्तापक्षको अपेक्षा र रणनीति गठबन्धनलाई बहुमत दिलाएर एमालेलाई राष्ट्रिय राजनीतिक भूमिकाबाट ओझेलमा पठाउने थियो। त्यसै पनि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई बालुवाटार पटांगिनीबाट बालकोटको बार्दलीमा थचारेको मजाक उडाइँदै आइएको थियो परमादेशको उडानमा। परमादेशबाट प्राप्त हौसला, उन्माद र विश्वासको जगमा तिनै ओलीलाई निर्वाचनमार्फत ‘लिलिपुट म्यान’मा रूपान्तरित गरिदिने अठोट र संकल्प केवल दिवास्वप्न मात्र थिएन, संयोगले सत्तो सिंहासनको चिट्ठा हात लगाउनेहरूका लागि हविकत नै थियो।

तर नियति (नेपाली जनता)लाई यो मञ्जुर भएन। परमादेश उन्मादमा व्यंग्य र उपहासको पर्याय तुल्याइएको ‘बालकोटे बार्दली’ले नै उपहारस्वरूप अन्ततः यो देशलाई एक थान प्रधानमन्त्री दिनुपर्‍यो। यद्यपि यो उपहार राष्ट्र, जनता र विद्यमान राजनीतिक प्रणालीको निम्ति कति कामयाव हुन्छ वा कसैको रहर पुर्‍याएको मात्र ठहर्छ ? अहिल्यै अनुमान लगाउन गाह्रो छ र हतारो पनि हुन्छ। बालकोटे बार्दलीले बालुवाटार दरबारका लागि कोरलेका पात्रको स्थिरासन अभाव र बहुरूपी चेहरा कारण अनुमान लगाउन गाह्रो हुने नै भयो।

कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनलाई कम्तीमा पाँच वर्ष नत्र भने १५ वर्ष टिकाउने उद्घोषका साथ सम्पन्न आम निर्वाचनले धेरै धेरै अनपेक्षित र अनौठो परिणाम ल्याइदियो। पहिलो, गठबन्धन पाँच वर्षको सट्टा पाँच हप्ता पनि टिकेन। नटिक्नुको कारण कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका आजीवन अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दुवैको चरम सत्तामोह तथा दुवैले अवलम्बन गर्दै आएको ‘घिउ बेचुवा र तरबार बेचुवा’ नीति तथा प्रवृत्ति हो। दोस्रो, परमादेशको जगमा निर्मित कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धन संविधान र लोकतन्त्र रक्षाको नाममा ओलीविरोधी मोर्चा थियो तर नियति (नेपाली जनता)लाई गठबन्धन र उसको नारा हजम भएन। सत्ताको राप र तापमा पाँचदलीय सत्ता गठबन्धनले एक डल्लो बनेर चुनाव लडेको भए पनि नेपाली जनताले पत्याएनन्, बहुमत दिएनन्। अर्थात् ओलीमाथिको आरोपलाई नेपाली मतदाताले पत्याएनन्, मतमार्फत खारेज गरिदिए।

तेस्रो, कांग्रेसलगायत ठूला दलको भूमिकासँग नेपाली जनता सन्तुष्ट छैनन्। विकल्पको खोजीमा रहेको स्पष्ट सन्देश निर्वाचनमार्फत आयो। नेपाली जनता निरन्तरतासहितको परिवर्तनका पक्षधर रहेको तथ्यलाई माओवादी केन्द्र र मधेस केन्द्रित दलहरूको घटोत्तरी तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को तिलस्मी प्रादुर्भावले पुष्टि गर्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ( राप्रपा) र रास्वपाको बढोत्तरीले केही महत्त्वपूर्ण राजनीतिक र संवैधानिक प्रश्न उब्जाएको छ। यस प्रश्नको उत्तर कांग्रेस र एमालेबाहेक अरूसँग छैन। र, अरूले यस प्रश्नको उत्तर दिने हैसियत र क्षमता पनि राख्दैनन्। समय र परिस्थितिले यस प्रश्नको उत्तरका लागि कांग्रेस र एमालेको संयुक्त भूमिकामा आधारित सहकार्य खोजेको छ। यो भूमिकामा उनीहरू अहिल्यै आउन आवश्यक थियो, आउन सकेनन्। ढिलोचाँडो आउनै पर्छ।

चौथो, नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील दलमध्ये टुटफुट र पार्टी बाहिरका षड्यन्त्रका बाबजुद पनि तुलनात्मक रूपमा नेकपा (एमाले) लोकप्रिय रहेको तथ्य मत परिणामले देखायो। त्यस्तै, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अरू दलका शीर्ष नेताका तुलनामा सफल रणनीतिज्ञ र राजनीतिज्ञ प्रमाणित भएका छन्। कोही सहमत वा असहमत हुने कुरा आफ्नै ठाउँमा होला, ओली राष्ट्रिय दायित्वको गह्रांै भारीसहित राष्ट्रको एकमात्र जिम्मेवार अभिभावकको रूपमा उभिन पुगेका छन्। फलतः नैराश्यता र उदासीनताले मुर्झाएका नेपाली जनतामा नजानिँदो ढंगले नयाँ आशा पलाउन थालेको छ। 

पाँचौं, निर्वाचनको परिणामबाट माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड कांग्रेस र एमालेको भूमिका परिवर्तनको माध्यम (कारक) बनेका छन्। उनकै भूमिकाको कारण प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा ठूलो दल हुँदाहुँदै कांग्रेसले उसको पोल्टाको समेत गुमाउन पुगेको छ। नेतृत्वको रणनीतिक चातुर्य एवं कौशलताका कारण अनपेक्षित रूपमा आफ्नो भकारी भर्न एमाले सफल देखियो। परमादेशद्वारा कांग्रेस र देउवामा बहाल खुसी प्रचण्डमार्फत खोसिँदा एमालेको खोसिएको खुसीलाई निर्वाचनले फिर्ता दिएको छ। निर्वाचन परिणामपछिका घटना तथा परिघटनाले नेपाली कांग्रेस स्वयंको मेहनत परिश्रम वा बलबुुताले भन्दा बढी परिबन्ध र संयोगले खाने दलजस्तो देखिन पुगेको छ।

छैटौं, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड सत्ता र शक्ति हत्याउन अत्यन्त कुशल खेलाडी ठहरिएका छन्। २ सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा केवल ३२ सांसदको प्रतिनिधित्व भएको पार्टीका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री बनाइन सफल हुनु चानचुने कुरा होइन। त्यसो त २०६३ सालमा शान्ति प्रक्रियामा आएपछिका १६ वर्षमा माओवादीबाट अध्यक्ष दाहाल तीन पटक र तात्कालीन उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई एक पटक गरी सो पार्टीले चार पटक प्रधानमन्त्री लिइसकेको छ। यो १६ वर्षमा बनेका १३ वटा सरकारमध्ये १० वटामा माओवादी सम्मिलित छ। बुझ्न नसकिएको गुत्थी केवल यत्तिमात्र हो कि माओवादी कुनै न कुनै रूप वा भूमिकामा निरन्तरजसो सत्तामा रहिआएको छ। तर पनि पार्टीलाई सत्ताको पोस भने लागिरहेको छैन, प्रतिदिन खिइँदै र होचिँदै जाँदो छ।

सातौं, कांग्रेस र एमालेबीच कार्यक्रमिक एकता वा सहकार्य भएको अवस्थामा बाहेक त्रिशंकु संसद्को कारण रास्वपा, राप्रपा, राजपा, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी राष्ट्रिय राजनीतिमा उनीहरूको हैसियतअनुसारको भूमिका रहन्छ नै। सरकारमा रहन तिनका सर्त र सरकारमा रहँदा निर्वाह गर्ने भूमिकाले उनीहरूको ‘भोलि’ निर्धारण गर्नेछ। राप्रपाबाहेक सत्तासीन नयाँ दलहरू समयको अग्नि परीक्षामा छन्, यसमा उनीहरू खरो उत्रिएमा भरपर्दा वैकल्पिक शक्तिहरूको प्रादुर्भाव हुनेछ। जनताको मन जितेर राष्ट्रिय राजनीतिमा दीर्घकालिक रूपमा स्थापित हुन उनीहरूका लागि यो अति राम्रो अवसर हो।

आजको मूलभूत प्रश्न, सरकारको स्थायित्व र स्थिरता तथा प्रभावकारिता नै हो। यसो हुँदा सरकार गठनमा विशेष भूमिका रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संकल्प र इच्छाशक्तियुक्त विशेष भूमिका र योगदान सर्वथा अपेक्षित छ।

सिंहदरबारले प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ। अर्थ, गृह र भौतिक योजनाजस्ता प्रत्येक महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयले उपप्रधानमन्त्रीको नेतृत्व पाइसकेका छन्। प्रधानमन्त्रीले संसद्बाट विश्वासको मत हासिल गर्नासाथ मन्त्रिपरिषद् गठनले पूर्णता पाउनेछ। सरकार गठनमा सकसको हल बालकोटको बार्दलीबाट भयो जसलाई प्रतिनिधिसभाले अनुमोदन गर्नेछ। संविधानसम्मत विधि र प्रक्रिया कुनै प्रतीक्षाका विषय होइनन्। यस घडीको सर्वाधिक चासो र उत्सुकताको विषय हो– दाहाल नेतृत्वको वर्तमान सरकारको स्थायित्व, स्थिरता, सफलता र प्रभावकारिताको प्रश्न। यो प्रश्न ज्वलन्त बन्नु पछाडिका कारणमा त्रिशंकु संसद्, स्वयं प्रधानमन्त्रीको अस्थिर स्वभाव र प्रवृत्ति, सांसद र दलहरूमार्फत बाह्य शक्ति(हरू) को खेलाइ तथा सूक्ष्म व्यवस्थापनमा समेत उनीहरूको चाख एवं अनौपचारिक हस्तक्षेप आदि छन्। यी कारणहरूलाई पृष्ठभूमिमा धकेल्दै अघि बढ्ने प्रधानमन्त्री आजको खाँचो हो। यसै आलोकमा प्रधानमन्त्री दाहाललाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। यी कुराका अलावा नेपाली राजनीतिमा त्रिशंकु संसद् र गठबन्धन सरकारको छाप सकारात्मक छैन। दाहाल र ओली दुवै जना यी विषयमा अनभिज्ञ छैनन्।

वर्तमान सरकारका जन्मदाता एमाले अध्यक्ष ओली हुन्। यस मानेमा गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने प्रमुख पार्टीको अध्यक्ष र सरकार गठनमा कारक तत्त्व भएका नाताले दाहाल सरकारको सफलता/असफलताको श्रेय वा दोष सीधै ओलीसँग जोडिन आउँछ। सत्ता गठबन्धनभित्रका अन्य पनि कतिपय महत्त्वपूर्ण नीति र कार्यक्रम तथा सहमति–समझदारीबारे श्वेतपत्र नै जारी होला। सरकार पनि चल्ला। तर आजको मूलभूत प्रश्न, सरकारको स्थायित्व र स्थिरता तथा प्रभावकारिता नै हो। यसो हुँदा सरकार गठनमा बिशेष भूमिका रहेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीको संकल्प र इच्छाशक्तियुक्त विशेष भूमिका र योगदान सर्वथा अपेक्षित छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा संविधानतः राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण दायित्व प्रधानमन्त्रीको हो। दुईतिहाइ नजिकको बहुमतीय प्रधानमन्त्रीको भूमिका निर्वाह गर्न खोज्दा केसम्म भएको थियो भन्ने निकट अतीतको इतिहासका भोक्ता स्वयं ओली नै हुन्।

नेपालको अर्थतन्त्र समस्यामा छ। समस्या बढ्ने अवस्थामा छ। आन्तरिक आयले मासिक तलबभत्ता व्यहोर्नसमेत अपुग भइसकेको छ। यो सामान्य कुरा होइन। कार्यपालिका, न्यायपालिका र विधानपालिकाबीचको शक्ति सन्तुलनको अवस्था बिग्रँदो छ। राज्य प्रणालीका यी तीनवटै अंग एकअर्का विरुद्धका मोर्चाबन्दीमा छन्। यो मोर्चाबन्दी सिंहदरबार हुँदै प्रदेश तहलाई छिचोल्दै पालिकाहरूका वडासम्म पुगिसकेको छ। भ्रष्टाचार, कामचोर प्रवृत्ति, दण्डहीनता र अराजकता मौलाएको छ। 

संघीयता कार्यान्वयनको क्रममा शक्ति र अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुँदा सिंहदरबार केन्द्रित भ्रष्टाचारको पनि विकेन्द्रीकरण भएर प्रदेशहरू हुँदै पालिकाका वडातहसम्म पुगेको अवस्था छ। नीतिगत रूपमा राजनीतिक नेतृत्वले यी विकृति र विसंगतिमा मलजल पुर्‍याउँदै रहेको आजको यथार्थ हो। देशमा धनी र गरिबबीचको खाडल फराकिँदै र गहिरिँदै गएको छ। यही कारण राष्ट्रले अवलम्बन गरेको आर्थिक प्रणालीको मूल्यांकन एवं समीक्षाका आधारमा सुधार आवश्यक भइसकेको छ।

यसैगरी संवैधानिक निकाय र अंगहरूले संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्व तथा भूमिका स्वतन्त्र ढंगले निर्वाह गर्न पाइरहेका छैनन्। उनीहरूमध्ये कतिपय चरम दलीयकरणको चंगुलमा परेका छन् भने कार्यकारीको हस्तक्षेपमा परेर कैयौं अधकल्चा जस्तै बनेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतमा राखिएको कारण अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राजस्व अनुसन्धान विभागले संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्व र भूमिका खेल्न सकिरहेका छैनन्। यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय योजना आयोग, लगानी बोर्ड, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय, नेपाल ट्रस्टको कार्यालय, गरिबी निवारण कोषजस्ता अंग र निकाय पनि सोही अवस्थामा छन्।

दिनदहाडै स्वतन्त्र न्यायपालिकाको चीरहरणको घटना तात्तातै छ। वर्तमान सरकारका निर्माता एमाले अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको नेतृत्व गर्ने ठूलो दलको नाताले उल्लिखित राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक विकृति एवं विसंगतिविरुद्ध जुध्ने साहस र हिम्मत गर्नुपर्छ। संघीय तथा प्रदेश सरकारहरू चलाउने र टिकाउने नाममा राष्ट्र र जनताले धान्न र थाम्न नसक्ने गरी कसैसँग कुनै सम्झौता वा सहमति अब बर्जित छ। नेता ओली आफ्नो पछिल्लो सत्ता बहिर्गमन यताका अवधिका जात्रा मात्रा र घटनाका साक्षी र भोक्ता दुवै हुन्। प्रदेश सरकार सञ्चालनमा हिजो अवलम्बित विकृति र विसंगतिको पुनरावृत्तिलाई पूर्ण निषेध गर्ने हिम्मत र आँट हुनुपर्छ।

यसो गर्दा वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुट्छ नै भने पनि यसका निम्ति संसद्भित्रको शक्ति सन्तुलनको मध्यनजर विकल्पसमेत तयार गरेर सामनाको निम्ति तत्पर हुनुपर्छ। लत्रिने वा सम्झौता गर्ने छुट छैन। गठबन्धनका दल र सरकारलाई यही लक्ष्य र उद्देश्य प्राप्तिको लागि विशेष नीति र कार्यक्रमका आधारमा परिचालित तथा निर्देशित गर्नुपर्छ। ता कि राष्ट्र र जनतालाई विकृति र विसंगतिको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्ने कार्यको 

शुभारम्भ गर्न सकियोस्। अनिमात्र बालकोट बार्दलीको सत्तायात्राले औचित्य र सार्थकता पुष्टि गर्छ।